अफगाणिस्तान मुद्द्यावर तालिबान प्रतिनिधी आणि भारतीय राजदुतांची भेट, काय झाली चर्चा?

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं तालिबानच्या प्रतिनिधींशी भेटी झाल्याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. ही भेट कतारची राजधानी दोहा या ठिकाणी 'तालिबानच्या विनंतीवरून' झाली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, या भेटीमध्ये भारतानं अफगाणिस्तानात अडकलेल्या 'भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता आणि लवकर देशात परतण्यासह दहशतवादाशी संबंधित मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली.

तालिबानच्या प्रतिनिधीनं त्यावर भारताच्या सर्व शंकांचं निरसन केलं जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे.'

परराष्ट्र मंत्रालयानं एक वक्तव्य प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात कतारमधील भारताचे राजदूत दीपक मित्तल यांनी तालिबानचे राजकीय कार्यलयाचे प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकझई यांची भेट घेतली.

या भेटीसाठी तालिबाननं विनंती केली होती, असं सांगण्यात आलं.

शेह मोहम्मद स्टानिकझई यांची दोह्यात झालेल्या अमेरिका आणि तालिबान दरम्यानच्या चर्चेतही महत्त्वाची भूमिका होती. स्टानिकझई यांनी सार्वजनिकरित्यादेखील भारताबरोबर 'मैत्रिपूर्ण संबंध' कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. त्यांचं हे वक्तव्य याच आठवड्यात आलं होतं.

परराष्ट्र मंत्रालयानं काय सांगितलं?

भारताचे राजदूत दीपक मित्तल आणि त्यांची भेट याच वक्तव्यानंतर झाली आहे. यापूर्वी गेल्या आठवड्यात अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक झाली होती. त्यावेळी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी तालिबानबरोबरच्या संदर्भाबाबत बोलताना 'वेट अँड वॉच' अशी भूमिका मांडली होती.

पण गेल्या गुरुवारी (26 ऑगस्ट) झालेल्या या बैठकीनंतर परिस्थितीत बराच बदल झालेला पाहायला मिळत आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि इतर देशांची लष्करं परतली आहेत. तसंच काबूलवर तालिबाननं ताबा मिळवला आहे.

तालिबान सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असून हे सरकार सर्वसमावेशक असेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. याबाबत विविध गटांबरोबर चर्चादेखील केली जात आहे.

"कतारमध्ये भारताचे राजदूत दीपक मित्तल यांनी तालिबानच्या दोहामध्ये तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाते प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकझई यांची भेट घेतली. ही भेट तालिबानच्या विनंतीवरून भारतीय दुतावासात झाली," असं परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या वक्तव्यामध्ये म्हटलं आहे.

"चर्चेचा मुख्य विषय अफगाणिस्तानात अडकलेल्या भारतीयांचा सुरक्षितता आणि त्यांना लवकरात लवकर भारतात परत आणणं हा होता. अफगाणिस्तानातील नागरिक आणि विशेषतः अल्पसंख्याकांच्या भारत प्रवासाबाबतही चर्चा झाली," असं परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वक्तव्यात पुढं सांगण्यात आलं आहे.

भारताची चिंता

भारताचे राजदूत मित्तल यांनी 'दहशतवाद' या विषयावरही चिंता व्यक्त केली आणि हा मुद्दा उपस्थित केल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं.

"अफगाणिस्ताच्या भूमीचा वापर कोणत्याही प्रकारच्या भारतविरोधी कारवाया किंवा दहशतवाद याच्यासाठी होता कामा नये," असंही सांगण्यात आलं.

"भारतीय राजदुतांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची सकारात्मक पद्धतीनं अंमलबजावणी केली जाईल, असा विश्वास तालिबानच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे," असं या वक्तव्यात सांगण्यात आलं.

यापूर्वी भारत आणि तालिबान यांच्यात बॅकचॅनलच्या चर्चेच्या शक्यता वर्तवल्या जात होत्या. मात्र भारतानं अधिकृतरित्या अशा कोणत्याही चर्चेची माहिती दिली नव्हती.

तालिबानच्या काबुलवरील ताब्यापूर्वी अफगाणिस्तानात जे सरकार होतं, त्याबरोबर भारताचे चांगले संबंध होते.

तालिबानचे प्रतिनिधी अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच भारताचे इतर शेजारी म्हणजे रशिया, चीन आणि पाकिस्तानबरोबर बैठका करत होते. पण भारताबरोबर अशा बैठकीसाठी प्रयत्न करण्यात आले नाहीत.

काबुलवर तालिबाननं ताबा मिळवण्याच्या चार दिवसांपूर्वी 11 ऑगस्टला अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर रशिया, चीन, पाकिस्तान आणि अमेरिकेचे प्रतिनिधी कतारची राजधानी असलेल्या दोहा याठिकाणी भेटले होते.

या बैठकीत भारताचा समावेश नव्हता. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे अफगाणिस्तानातील विशेष दूत जामीर काबुलोव्ह यांच्या वक्तव्यावरूनही ते स्पष्ट झालं होतं.

20 जुलैला रशियाची वृत्तसंस्था तासनं जामीर काबुलोव्ह यांच्या हवाल्यानं, तालिबानवर भारताचा काही प्रभाव नसल्यानं भारत या बैठकीत सहभागी होऊ शकला नाही, असं म्हटलं होतं.

भारताची भूमिका

अफगाणिस्तानच्या पुनर्निर्माणात भारतानं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्येच भारतानं अफगाणिस्तानात नव्या 150 प्रकल्पांची घोषणा केली आहे.

यापूर्वी 2015 मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफगाणिस्तानच्या संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन केलं होतं. ही इमारतही भारताच्या सहकार्याने तयार करण्यात आली आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी अफगाणिस्तानातील हेरात प्रांतात 42 मेगावॅट क्षमतेच्या वीज आणि सिंचन योजनेचं उद्घाटन मोदी आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांनी एकत्रितपणे केलं होतं.

अनेक प्रकल्प भारतानं सुरू करून ते चालवले आहेत. भारताच्या संरक्षणं मंत्रालयाच्या अंतर्गत सीमा रस्ते संघटना म्हणजे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) नंही अफगाणिस्तानात अनेक महत्त्वाचे मार्ग तयार करण्याचं काम केलं. अफगाणिस्तानच्या लष्कर, पोलिस आणि लोकसेवेशी संबंधित अधिकाऱ्यांना भारतात प्रशिक्षणही दिलं जायचं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)