इस्रायलमध्ये नेतान्याहूंची गच्छंती अटळ, 'किंगमेकर' नेफ्टाली बेनेट बनणार पंतप्रधान

इस्रायलमध्ये पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंच्या विरोधकांमध्ये आघाडीचं सरकार स्थापन करण्याबाबत एकमत झालं आहे. त्यामुळं त्यांची गच्छंती अटळ आहे.

नेतन्याहू इस्रायलमध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले नेते असून, गेल्या 12 वर्षांपासून देशाचं राजकारण हे त्यांच्याभोवतीच फिरत राहिलं आहे.

मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. त्यामुळं दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीनं सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

त्यांना बुधवारी 2 जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत बहुमत सिद्ध करायचं होतं. ही वेळ संपण्याच्या काही वेळापूर्वीच विरोधी नेते येर लेपिड यांनी आठ पक्षांमध्ये आघाडी झाली असून ते सरकार स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली.

त्यामुळं इस्रायलच्या राजकीय अनिश्चिततेदरम्यान सुरू असलेल्या विविध चर्चांना विराम मिळाला आहे. कारण आघाडीवर एकमत होईल हे अनेकांना अशक्य वाटत होतं.

तसं झालं नसतं तर इस्रायलमध्ये दोन वर्षांच्या काळात पाचव्यांदा निवडणुका घेण्याची वेळ आली असती.

आघाडीसाठी झालेल्या करारानुसार दोन गटांचे नेते ठरावीक कालावधीसाठी एकानंतर एक पंतप्रधान बनतील. सर्वातआधी यामिना पक्षाचे नेते नेफ्टाली बेनेट पंतप्रधान बनतील.

बेनेट 2023 पर्यंत पंतप्रधान असतील. तर त्याचवर्षी 27 ऑगस्टला ते हे पद सोडतील. त्यानंतर येश एटिड पक्षाचे नेते येर लेपिड हे पंतप्रधान बनतील.

आठ पक्षांची आघाडी

लेपिड यांनी आघाडीची घोषणा करताना म्हटले की, "हे सरकार आम्हाला ज्यांनी मतं दिली किंवा ज्यांनी दिली नाही अशा सर्व लोकांसाठी काम करेल. इस्रायली नागरिकांना एकजूट ठेवण्यासाठी हे सरकार शक्य ते सर्व करेल."

इस्रायलच्या माध्यमांमध्ये सध्या एक फोटो दाखवला जात आहे, त्यात येर लेपिड, नेफ्ताली बेनेट आणि अरब इस्लामी राम पार्टीचे नेते मन्सूर अब्बास करारावर सह्या करताना दिसत आहेत.

मन्सूर अब्बास पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, "हा अत्यंत कठीण निर्णय होता. आमच्यामध्ये काही मतभेद होते, पण एकमतापर्यंत पोहोचणं अवघड होतं."

ते म्हणाले की, "करारात काही गोष्टी अशा आहेत की, ज्याचा अरबी समाजाला फायदा होईल."

नव्या सरकारला संसदेत मतदानानंतरच शपथ दिली जाऊ शकेल. येर लेपिड यांनी म्हटले की, त्यांनी राष्ट्रपती रुवेन रिवलिन यांना आघाडीवर एकमत झाल्याची माहिती दिली आहे.

राष्ट्रपती रिवलिन यांनी संसदेला लवकरात लवकर संसदेचं सत्र बोलावून विश्वास ठरावावर मतदान घ्यावं अशा सूचना केल्या आहेत.

120 जागा असलेल्या इस्रायलच्या संसदेत म्हणजे नीसेटमध्ये 61 चं बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सर्व आठ पक्षांची गरज पडणार होती. जर आघाडी बहुमत सिद्ध करू शकली नाही तर पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागू शकतात.

इस्रायलमध्ये नव्या सरकारमध्ये दाक्षिणात्य विचारसरणी, डावी विचारसरणी आणि तटस्थ भूमिका असलेले पक्ष सहभागी आहेत. या सर्व पक्षांमध्ये राजकीय भूमिकांचा विचार करता अत्यंत कमी सामान्य आहे, पण या सर्वांचा हेतू कायम नेतान्याहू यांचं शासन संपवनं हाच राहिलेला आहे.

बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आघाडी सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना "शतकातील सर्वांत मोठं कारस्थान "असं संबोधत यामुळं इस्रायलची सुरक्षा आणि भविष्याला धोका निर्माण होईल," असा इशारा दिला होता.

त्यांनी यामिना पक्षाचे नेते नेफ्टाली बेनेट यांच्यावर 'लोकांची दिशाभूल' केल्याचा आरोप केला होता. बेनेट यांनी नागरिकांना लेपिड यांच्याशी संलग्न असलेल्या शक्तींशी हातमिळवणी करणार नाही, असं वचन दिलं होतं. त्याकडं नेतान्याहू यांचे संकेत होते.

नेतान्याहू यांच्यावरील आरोप आणि दोन वर्षांत चार निवडणुका

71 वर्षीय नेतान्याहू इस्रायलमध्ये सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेले नेते असून इस्रायलच्या राजाकारणात त्यांचा दबदबा असलेला एक संपूर्ण कालखंड पाहायला मिळाला आहे.

पण लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळू शकलं नाही. तसंच निवडणुकीनंतरही त्यांना इतर पक्षांचा राजकीय पाठिंबा मिळवता आला नाही.

इस्रायलमध्ये सलग गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली असून याठिकाणी दोन वर्षांत चार वेळा निवडणुका झाल्या आहेत.

तरीही याठिकाणी स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकलं नाही तसंच नेतान्याहू यांनाही बहुमत सिद्ध करता आलं नाही.

नेतन्याहू यांना बहुमत सिद्ध करता आलं नाही, त्यानंतर येर लेपिड यांना सत्ता स्थापन करण्यासाठी 28 दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. पण गाझाबरोबरच्या संघर्षाचा यावर परिणाम झाला.

त्यानंतर त्यांना आघाडीत पाठिंबा देण्याची शक्यता असलेल्या अरब इस्लामिस्ट राम पक्षानं आघाडीच्या चर्चेमधून स्वतःला बाजूला केलं.

पॅलेस्टिन समर्थक कट्टरतावादी गट हमास आणि इस्रायल यांच्या 11 दिवस चाललेल्या युद्धादरम्यान इस्रायलमध्येही यहुदी आणि स्थानिक अरबी नागरिक यांच्यात संघर्ष झाला होता.

'किंगमेकर' नेफ्टाली बेनेट यांची भूमिका

इस्रायलमध्ये पक्षाला निवडणुकीत मिळालेल्या जागा आणि मते यांच्यावर आधारित निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यामुळं एका पक्षाला निवडणुकीत बहुमत मिळणं नेहमी कठीण असतं.

त्यामुळं छोट्या पक्षांचं महत्त्व याठिकाणी वाढतं. त्यांच्या बळावरच मोठ्या पक्षांना सत्ता स्थापन करण्यासाठीचा आकडा मिळवता येतो.

सध्या 120 सदस्य असलेल्या इस्रायलच्या संसदेमध्ये नेफ्टाली बेनेट यांच्या पक्षाचे केवळ सहा सदस्य आहेत. पण विरोधी पक्षाला बहुमत मिळवून देण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती.

बीबीसीचे मध्य-पूर्व विभागाचे संपादक जेरेमी बोवेन म्हणतात की, "नेतान्याहू यांचा पराभव त्यांच्या डाव्या विचारसरणीच्या विरोधकांमुळं नव्हे तर दाक्षिणात्य विचारसरणी असलेल्या सहकाऱ्यांमुळं झाला. नेतान्याहू यांच्या कठोर भूमिकेमुळं ते त्यांचे शत्रू बनले."

बोवेन म्हणतात की, "नव्या आघाडीकडून कोणत्याही मोठ्या निर्णयाची अपेक्षा ठेवायला नको. तसंच, आघाडीच्या सर्व नेत्यांचं लक्ष नेतान्याहू यांना मात दिल्यानंतर सरकार कसं वाचवायचं यावरच असेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)