महिलांनी छोटे कपडे घातल्यास आणि पुरुषांनी शर्ट काढल्यास 6 महिने तुरुंगवास

महिलांनी छोटे कपडे घातल्यास दंड ठोठावला जाईल अशाप्रकारचा कायदा अस्तित्वात आणण्याची प्रक्रिया कंबोडिया सरकारने सुरू केली आहे.

अशा प्रकारच्या कायद्याचा मसुदा तयार होत असल्याचं मोलिक टॅन या 18 वर्षीय तरूणीला कळल्यानंतर ती प्रचंड अस्वस्थ झाली.

याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय तिने घेतला.

प्रस्तावित कायद्यानुसार कंबोडियात महिलांना "खूप छोटे कपडे किंवा भडक कपडे" घालण्यावर आणि पुरुषांनी टॉपलेस होण्यावर बंदी असेल. त्यामुळे पुरुषांनाही शर्टविना उघडं फिरता येणार नाही.

आम्ही सांस्कृतिक परंपरा आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत असे कंबोडिया सरकारचं म्हणणं आहे. पण अनेकांनी या प्रस्तावित कायद्याला विरोध केला आहे.

हा कायदा महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे असं मोलिकाला वाटतं.

ती सांगते, "एक कंबोडियन म्हणून बाहेर पडताना मला सुरक्षित वाटले पाहिजे. मला जे कपडे घालण्याची इच्छा आहे ते कपडे निवडण्याचे स्वातंत्र्य मला असायले हवे. याबाबतीत सरकारने माझ्यावर बंधनं आणावीत असे मला वाटत नाही."

मोलिका पुढे सांगते, "महिलांनी छोटे स्कर्ट घालू नये यासाठी कायदा आणण्या व्यतिरिक्त सांस्कृतिक परंपरा कायम करण्यासाठी इतरही मार्ग आहेत."

गेल्या महिन्यात मोलिकाने या कायद्याविरोधात ऑनलाईन याचिका दाखल केली. आतापर्यंत या याचिकेवर 21 हजारहून अधिक लोकांनी सही केली आहे.

इतर महिलांसुद्धा याबाबत आपलं मत मांडत आहेत आणि सोशल मीडियावर एका प्रश्नासह आपला फोटो पोस्ट करत आहेत.

यामुळे माझ्यावरं दंड आकारण्यात येतोय का? असा प्रश्न विचारत #mybodymychoice हा हॅशटॅग वापरण्यात येत आहे.

त्या सांगतात, "आमच्याकडून नेहमीच पुरुषांच्या अधिपत्याखाली राहण्याची अपेक्षा केली जाते."

परंपरा आणि प्रथेनुसार लोकांची वागणूक ठरवली जाते. महिलांनी दुसऱ्यांचं ऐकावं नम्रतेनं वागावं, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने मादक कपड्यांचा वापर करणाऱ्या अभिनेत्यांसह गायकांवर सुद्धा निर्बंध घातले.

एप्रिल महिन्यात एका महिलेला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सोशल मीडियावर कपडे विकणाऱ्या या महिलेवर पॉर्नोग्राफी आणि मादक कपड्यांच्या वापराप्रकरणी दोष सिद्ध झाला होता.

पंतप्रधान हुन सेने यांनी त्या महिलेचं सोशल मीडिया लाईव्ह स्ट्रीमिंग म्हणजे आपल्या संस्कृती आणि परंपरेचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं.

तसंच याप्रकारे कपडे घालणं लैंगिक अत्याचार आणि महिलांविरुद्धच्या हिंसेचं कारण ठरू शकतं, असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

प्रस्तावित नियमांविरुद्ध आंदोलनांमध्ये सहभागी होणारी 18 वर्षीय आयलिन लिम ही व्हीक्टीम-ब्लेमिंग ची कंबोडियन संस्कृती सर्वांसमोर आणू इच्छिते.

ती सांगते, "जर हा कायदा मंजूर झाला तर लैंगिक अत्याचार करणारे वाचू शकतात. त्यात आपली काहीच चूक नाही, असं त्यांना वाटू शकतं."

कंबोडियामध्ये नेहमी मला रात्री 8 पर्यंत घरी परतणं, शरीर झाकून ठेवणं, हेच लहानपणापसून सांगण्यात आलं आहे.

या प्रस्तावात मानसिक आजारांनी पीडित लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यावर निर्बंध, भीक मागण्यावर प्रतिबंध आणि सार्वजनिक ठिकाणी शांतिपूर्ण पद्धतीने एकत्र येण्यापूर्वी प्रथम प्रशासनाची मंजुरी घेणं अनिवार्य आहे.

कंबोडियन सेंटर फॉर ह्यूमन राईट्सच्या कार्यकारी संचालक सोपे यांच्या मते, हा कायदा मंजूर झाला तर गरीब समाजावर सर्वात वाईट परिणाम होईल.

त्या सांगतात, "या गरीबीमुळे विषमता आणखी वाढेल.

सरकारमधील मंत्रालयं आणि नॅशनल असेंब्लीने याला मंजुरी दिल्यास पुढील वर्षी हा कायदा लागू होईल.

गृह मंत्रालयाचे सचिव ओऊक किमलेख यांनी बीबीसीच्या एका मुलाखतीचा उल्लेख करताना म्हटलं की हा कायद्याचा पहिला मसुदा आहे.

पण लोकांनी दबाव न टाकल्यास हा कायदा कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर होऊ शकतो,

त्या सांगतात, कंबोडियामध्ये नेहमीच घाईघाईने कायदे बनवले जातात. यामध्ये संबंधित लोकांसोबत चर्चा केली जात नाही.

सदर याचिकेच्या माध्यमातून जागरूकता वाढेल आणि सरकार या कायद्यात बदल करण्यास तयार होईल, असं मोलिका यांना वाटतं.

त्या सांगतात, "आम्हाला हा नियम मंजूर नाही, हे आम्हाला दाखवून द्यायचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)