ट्रंप यांच्या प्रवेशबंदीच्या निर्णयामुळे भारतीयांचं अमेरिकन ड्रीम अपूर्ण राहणार?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एका महत्त्वाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आहे. या निर्णयानंतर ग्रीन कार्डसाठीच्या काही अर्जांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.

गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिकेत शाळा, बाजार, उद्योग-धंदे ठप्प असल्याने दोन कोटींहून जास्त लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. यानंतर अमेरिकी काँग्रेसने (संसद) घसघशीत आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमुळे अमेरिकन नागरिकांना थोडा दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.

नव्या निर्णयासंबंधी तपशीलवार माहिती अजून मिळालेली नाही. मात्र, ज्या लोकांनी ग्रीन कार्डसाठी अनेक महिने, अनेक वर्ष खर्ची घातली, पैसे खर्च केले त्यांच्यासाठी हा निर्णय नक्कीच दुःखी करणारा आहे.

भारतीय कंपन्यांदेखील या नव्या निर्णयाच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करत आहेत. या निर्णयाचा भारतीयांवर नेमका काय परिणाम होईल.

मात्र कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेने यापूर्वीच अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामुळे हे पाऊल आरोग्यापेक्षा राजकीय अधिक असल्याचं जाणकारांना वाटतं.

मॅक्सिको आणि कॅनाडाला लागून असलेल्या अमेरिकेच्या सीमा अमेरिकेने यापूर्वीच बंद केल्या आहेत. त्यामुळे सध्यातरी या सीमांमधून होणारं स्थलांतर पूर्णपणे बंद आहे.

दुसरं म्हणजे परदेशी हवाई वाहतूकही बंद आहे. त्यामुळे सध्यातरी परदेशातूनही कुणीच अमेरिकेत जाऊ शकत नाही. अशी सगळी पार्श्वभूमी बघता ट्रंप यांच्या या नव्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष जमिनीवर कुठलाच परिणाम होणार नाही.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी वेळीच लक्ष न दिल्याने अमेरिकेत कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाला आणि अमेरिका कोरोनाचं एपिसेंटर बनली, असे आरोप ट्रंप यांच्यावर होत आहेत. याशिवाय अमेरिकेसमोर मोठं आर्थिक संकटही आ वासून उभं आहे.

लॉकडाऊन उठवावं, अशीही अमेरिकेतल्या एका गटाची मागणी आहे. त्यासाठी निदर्शनंही होत आहेत.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला निर्णय?

आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार हर्ष पंत यांच्या मते अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक येऊ घातली आहे आणि अशावेळी स्थलांतरितांना लक्ष्य करण्याच्या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम आहोत, असा संदेश ट्रंप यांना द्यायचा आहे. त्यामुळे निवडणुकीची पार्श्वभूमी तयार करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं जाणवतं.

अमेरिकेत ही प्रवेशबंदी कायमस्वरुपी नसेल, असं ट्रंप म्हणत असले तरी ती किती काळ असणार आहे आणि कधी उठवण्यात येईल, हे सांगता येत नाही.

अमेरिकेत कोरोनाचं संकट कमी होताना दिसत नाहीय. त्यामुळे ही प्रवेशबंदी निवडणुकीपर्यंत उठेल, याची शक्यता कमीच वाटते.

स्थलांतरितांप्रती राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा दृष्टीकोन त्यांच्या निवडणूक प्रचारातच स्पष्ट झाला होता. सत्तेत आल्यानंतरही वैध स्थलांतरितांचा लोंढा कमी व्हावा, यासाठी ट्रंप सतत प्रयत्नशील होते.

यासाठी त्यांनी अनेक पावलंही उचलली. ट्रंप यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांमुळे बाहेरून येऊन अमेरिकेत स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचं हर्ष पंत सांगतात.

भारतावर काय परिणाम होतील?

आकडेवारी बघितली तर ग्रीन कार्ड घेऊन अमेरिकेत जाणाऱ्यांची संख्या आधीच रोडावली होती. हर्ष पंत सांगतात गेल्यावर्षीपर्यंत अमेरिकेत जाणाऱ्यांची संख्या 7 ते 8 टक्क्यांनी कमी झाली होती.

ते म्हणाले, "ट्रंप प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच स्थलांतरितांसाठी कठोर नियम-अटी घातल्याने अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या आधीच कमी झाली होती."

ट्रंप यांच्या हातात सत्तेची कमान आल्यापासून अमेरिकेसाठीचा स्पाऊस व्हिजा किंवा डिपेंडंट व्हिजा मिळवणं अवघड बनलं आहे. त्यामुळे कुणाला आपल्या कुटुंबाला अमेरिकेत न्यायचं असेल तर ते सोपं नाही.

इतकंच नाही तर अमेरिकेत जाण्यासाठी केलेल्या अर्जांचीही कसून छाननी केली जाते. यात बराच वेळ लागतो आणि अनेक अर्ज रद्दही होतात.

भारतीय विद्यार्थी आणि H1B व्हिजा मिळवू इच्छिणाऱ्यांवर परिणाम

हर्ष पंत सांगतात, "ट्रंप प्रशासनाचं हे एक महत्त्वाचं धोरण आहे. त्यांनी सर्वात आधी H1B व्हिजाला टार्गेट केलं. टेक्निकल कंपन्यांना लोकांना नोकरीवर ठेवणार नाही, म्हणून सांगितलं. या निर्णयाचा बराच विरोध झाला. भारतानेही आपली बाजू मांडली. त्यानंतर नियमात काही बदल करण्यात आले."

असं असलं तरी ट्रंप यांचं व्यापक धोरण स्थलांतरितांविरोधी आहे. त्यांच्या मते स्थलांतर अमेरिकेच्या हिताचं नाही. अमेरिकेत होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतराला तर त्यांचा कडवा विरोध आहेच.

मात्र, कायदेशीर स्थलांतरही कमी व्हावं, यादृष्टीने त्यांचा प्रयत्न असतो. या सर्व प्रयत्नांमुळे अमेरिकेत जाऊन स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या काही प्रमाणात नक्कीच कमी झाली आहे.

हर्ष पंत यांच्या मते राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या या नव्या निर्णयाचा H1B व्हिजासाठी करण्यात आलेले नवे अर्ज आणि आतंरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्सवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम भारतीयांवर होऊ शकतो.

ते सांगतात, "H1B व्हिजासाठीच्या अर्जाची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे त्यावर परिणाम होऊ शकतो. दुसरं म्हणजे अमेरिकेत विज्ञान किंवा तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर 12 किंवा 36 महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी तिथे राहू शकतात. त्यासाठी त्यांना व्हिजा एक्सटेंशन मिळतं. मात्र, आता या व्हिजा एक्सटेंशनमध्ये अडचणी येऊ शकतात."

स्थलांतरितांची संख्या

अमेरिका दरवर्षी सर्वांत जास्त वैध प्रवाशांना प्रवेश देते. अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2019 साली अमेरिकेबाहेरच्या 10 लाखांहून अधिक लोकांना अमेरिकेत कायदेशीररित्या कायमस्वरुपी स्थायिक होण्याची परवानगी मिळाली. यातले बहुतांश लोक भारत, चीन, मॅक्सिको, फिलिपिन्स आणि क्युबाचे होते.

मात्र, जाणकारांच्या मते यात भारतीयांचं प्रमाण 10-12 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.

या 10 लाखांपैकी बरेच जण आधीच अमेरिकेत राहत होते आणि 4 लाख 59 हजार लोकच अमेरिकेबाहेरून गेले होते.

यात भारतीयांचं संख्या जास्त नाही. कारण भारतीय तिथे हाय-एंड टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातच अधिक जातात.

बहुतांश भारतीय हे H1B व्हिजाधारक असतात. किंवा मग त्यांच्यावर आश्रित म्हणजेच डिपेंडंट असतात.

हे सर्व कायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत जातात. म्हणजेच ते वैध स्थलांतरित आहेत. मात्र, ट्रंप यांना वैध स्थलांतरितांची संख्याही कमी करायची आहे.

जाणकारांच्या मते कोरोना संकटामुळे ट्रंप यांना संधी मिळाली आहे आणि ते या संधीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचा फायदा निवडणुकीत मिळेल, अशी आशा त्यांना आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)