कॉक्रोच जनता पार्टीनं जंतर-मंतरवर 1 दिवस आंदोलन करून काय साध्य केलं?

कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके शनिवारी (6 जून 2026) दिल्लीत आल्यानंतर जंतर-मंतरवर हजारो लोकांनी केलेलं आंदोलन संध्याकाळी संपलं.

आंदोलनात सहभागी झालेले लोक केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते.

शनिवारी (6 जून) सकाळी अभिजीत दिपके अमेरिकेतून दिल्लीत आले. विमानतळावर उतरताच ते म्हणाले की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यायला हवा. कारण नीट परीक्षा देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केली आहे.

याआधी अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितलं होतं की, दिल्ली पोलिसांनी कॉक्रोच जनता पार्टीला जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीची सुरुवात एका ऑनलाइन व्यंगात्मक आंदोलनाच्या रुपात झाली होती.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एक वक्तव्य केल्यानंतर त्याच्या विरोधात ही 'ऑनलाइन चळवळ' सुरू झाली होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्यांच्या त्या वक्तव्यात काही 'फेक डिग्री असणाऱ्या तरुणां'ची तुलना झुरळांबरोबर केली होती.

जवळपास 2 आठवड्यांआधीच सुरू झालेल्या या ऑनलाइन चळवळीला अनेक लोकांचा पाठिंबा मिळताना दिसतो आहे. इन्स्टाग्राम, एक्स आणि फेसबुकवर याचे लाखोंमध्ये फॉलोअर्स झाले आहेत.

जंतर-मंतरवर काय घडलं?

शनिवारी (6 जून) अभिजीत दिपके जंतर-मंतरवर पोहोचण्याआधीच तिथे लोक गोळा होण्यास सुरुवात झाली होती.

दिल्ली विमानतळापासून जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचतानाच जवळपास 2-3 हजार समर्थक जमा झाले.

अभिजीत दिपके जंतर-मंतरवर पोहोचल्यावर म्हणाले, "गेल्या 5-10 दिवसांपासून लोक मला प्रश्न विचारत होते की, सोशल मीडियावर पेज चालवून काय होणार. कॅमेरा फिरवून त्या लोकांना दाखवा की, किती कॉक्रोच घरातून बाहेर पडून जंतर-मंतरवर आले आहेत."

त्यांनी दावा केला, "फक्त 1-2 दिवसातच आमच्यासोबत लाखो विद्यार्थी असतील. कॉक्रोच जनता पार्टी हा काही ठरवून काढलेला पक्ष नाही. सरकारवर नाराज असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा हा आवाज आहे."

"10-12 वर्षांपासून या लोकांनी आम्हाला हिंदू-मुस्लीम राजकारणात अडकवून ठेवलं. यामुळे कोणाचा फायदा झाला? हिंदू-मुस्लीम केल्यामुळे देशातील कोणालाही नोकरी मिळाली आहे का?"

"हे सरकार मला तुरुंगात टाकेल अशी भीती माझ्या आईला वाटत होती. या देशातील प्रत्येक आईला ही भीती वाटते, जेव्हा त्यांचा मुलगा या सरकारच्या विरोधात आवाज उठवतो. आपण किती काळ या सरकारला घाबरून जगणार?" असा प्रश्न अभिजीत दिपके यांनी विचारला.

तरुणांमध्ये दिसला आक्रोश

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनात पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुकदेखील सहभागी झाले होते.

या आंदोलनाचं वृत्तांकन करणारे बीबीसीचे प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा म्हणाले की, अभिजीत दिपके जंतर-मंतरवर पोहोचेपर्यंत हजारो लोक तिथे जमा झाले होते.

ते म्हणाले की, नीट पेपरफुटीवरून तरुणांमध्ये मोठा संताप दिसून आला. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या मागणीला ते पाठिंबा देत होते.

तिथे आलेले अनेक तरुण-तरुणी प्रश्न उपस्थित करत होते की, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणं तर दूरच राहिलं, ज्या परीक्षांवर देशातील लाखो तरुणांचं भवितव्य अवलंबून आहे, त्या परीक्षादेखील सरकार नीट घेऊ शकत नाही.

दिलनवाज पाशा म्हणाले की, आंदोलनाच्या ठिकाणी सहभागी होण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांचे लोकदेखील आले होते, मात्र त्यांची संख्या जास्त नव्हती.

राजकीय पक्ष काय म्हणाले?

विरोधी पक्ष कॉक्रोच जनता पार्टीच्या समर्थनात उघडपणे बोलत आहेत.

समाजवादी पार्टीचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी फेसबुकवर बीबीसी न्यूजचा एक व्हीडिओ शेअर करत लिहिलं, 'गुरूरमंद हुक्मरानों तक पहुंचे ये आवाज़, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इंक़लाब.' म्हणजे अहंकारी सरकारपर्यंत हा आवाज पोहोचला पाहिजे की, आता तरुणदेखील क्रांतीसाठी सरसावले आहेत.

शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एक वक्तव्यं जारी करत म्हटले, "नीट पेपरफुटीमुळे लाखो तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. हे सर्व पीडित तरुण-तरुणी आता 'कॉक्रोच' बनून त्यांचा आवाज बळकट करत आहेत. सरकारला त्यांचं म्हणणं ऐकावंच लागेल. या 'कॉक्रोच'ना कमी लेखू नका. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानं सरकारला हाच इशारा दिला आहे."

शिवसेनेच्या नेत्या आणि राज्यसभेच्या माजी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला परवानगी देऊन दिल्ली पोलिसांनी योग्य काम केलं आहे.

प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "सीजेपीच्या आंदोलनाला परवानगी देऊन दिल्ली पोलिसांनी कदाचित पहिल्यांदा योग्य काम केलं आहे."

राजकीय कार्यकर्ते आणि विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी एक्सवर आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना पाठिंबा देत विनोद कुमार शुक्ल यांची एक कविता वाचली.

विश्लेषक काय म्हणत आहेत?

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा झाली.

या आंदोलनातून काय संदेश मिळाला? याचं आता विश्लेषण केलं जात आहे. तसंच शक्यतो अशा आंदोलनांबाबत कठोर भूमिका घेणाऱ्या सरकारनं एवढी सहज याला परवानगी कशी दिली, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

त्याचबरोबर या आंदोलनाचा परिणाम आणि त्याच्या 'ऑनलाइन चळवळी'च्या भविष्यावरही चर्चा होत आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक स्मिता गुप्ता याबाबत बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना म्हणाल्या, "सरकारनं बांगलादेश आणि नेपाळमधील जेन झी आंदोलनं पाहिली आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या झुरळासंबंधी वक्तव्यानं आणि त्यानंतरच्या तीव्र प्रतिक्रियेनं सरकारला या आंदोलनांची आठवण करून दिली. त्यामुळं त्यांना स्पेस देण्याचा निर्णय घेतला."

"तसंच या आंदोलनात किती जोर आहे, हे आजमावणं हाही एक उद्देश होता. त्यामुळं दिल्ली पोलिसांनी एवढ्या सहजपणे परवानगी दिली," असंही त्यांनी म्हटलं.

पेपरफुटीचा मुद्दा प्रत्येक कुटुंबाशी संबंधित आहे. त्यामुळं लोकांमध्ये राग आहे. तो राग शांत व्हावा अशी सरकारची इच्छा असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

"याआधी नॉर्वेमध्ये एका तरुण पत्रकारानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारल्याचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. त्यामुळंही सरकार बचावात्मक पवित्र्यात होतं."

"निवडणुका होतात, तेव्हा बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा म्हणून समोर मांडला जातो. पण इथं तरुणांना नोकरी दूरच, परीक्षा देणंही अवघड जात आहे. तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे. भविष्य अंधकारात आहे." असं मत स्मिता गुप्ता यांनी व्यक्त केलं.

पण अशा ऑनलाइन चळवळींतून सुरू होणाऱ्या आंदोलनांचं भवितव्य काय आहे? भविष्यात ते एक राजकीय शक्ती बनतील का?

यावर उत्तर देताना स्मिता गुप्ता म्हणाल्या, "काही वर्षांपूर्वी, जेएनयूमध्ये कन्हैया कुमारच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या मोठ्या मुद्द्यांवर होतं. कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन हे देशातील प्रत्येक घराशी संबंधित मुद्द्यावर आहे. तो मुद्दा म्हणजे निकृष्ट शिक्षण व्यवस्थेचा. त्यामुळंच या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे."

"ही आंदोलनं अशा वेळी झाली, जेव्हा मोदी सरकारचा सुवर्णकाळ संपत आला आहे. जगभरात सुरू असलेल्या युद्धांमुळं भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण येत आहे. आरोग्यासारख्या कल्याणकारी योजनांवरील खर्च कमी होत आहे. या असंतोषामुळं अशी आंदोलनं प्रासंगिक ठरतील," असंही त्यांनी नमूद केलं.

सीजेपी राजकीय शक्ती म्हणून पुढे येईल का?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक शरद गुप्ता यांच्या मते, हे आंदोलन व्यवस्थेबद्दल लोकांच्या संतापाचं आणि असंतोषाचं प्रतीक आहे.

"लोकांमध्ये असंतोष नसता, तर ते शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी कडक उन्हात जमले नसते. निर्भया प्रकरणानंतर दिल्लीत लोकांनी पाण्याचे फवारे झेलून, कडाक्याच्या थंडीत न्यायाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरल्याच्या प्रसंगाची आठवण करून देणारी ही घटना होती," असंही त्यांनी म्हटलं.

"हे आंदोलन सरकारविरोधातलं वाटत असलं तरी ते अशा व्यवस्थेविरोधातील आंदोलन आहे, जी कोणालाही जबाबदारी घेऊ देत नाही. सत्ताधारी पक्षाकडून असं म्हटलं जातं की, या सरकारमध्ये मंत्री राजीनामा देत नाहीत."

सरकारनं आंदोलनाला सहजपणे परवानगी कशी दिली? यावर शरद गुप्ता म्हणाले, "जयप्रकाश आंदोलन, व्ही. पी. सिंग यांचे आंदोलन, ते अण्णा आंदोलनापर्यंत सरकारनं जेव्हा जेव्हा अशी आंदोलनं दडपण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ती अधिकच चिघळली. त्यामुळं सरकारनं आंदोलनाला परवानगी देऊन ती शमवण्याचे धोरण अवलंबलं."

कॉक्रच जनता पार्टीसारख्या संघटनेला काही राजकीय भविष्य आहे का? ती एक प्रमुख राजकीय शक्ती बनेल का?

याचं उत्तर देताना शरद गुप्ता म्हणाले, "कॉक्रच जनता पार्टीशी संबंधित लोक राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे अननुभवी आहेत. त्यांचे तीन प्रवक्ते पत्रकार आहेत."

"भविष्यात ते राजकीय पक्ष बनले तर ते चांगलेच होईल. आम आदमी पक्षासारखा एक पक्ष म्हणून ते पुढं येऊ शकतात. पण सध्या तरी मला त्यांच्या राजकीय भवितव्याचे कोणतेही ठोस चित्र दिसत नाही," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)