CAA : पाकिस्तान-अफगाणिस्तानात हिंदू आणि शीख निवडणूक लढवू शकत नाहीत?-फॅक्ट चेक

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात निदर्शनं सुरु आहेत. तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा वारंवार कायद्याच्या बाजूने युक्तीवाद मांडत आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा कर्नाटकातील हुबळीमध्ये घेतलेल्या एका रॅलीमध्ये म्हणाले, "अफगाणिस्तानात तोफेने बुद्धमूर्ती उडवण्यात आली. त्यांना (हिंदू-शीख अल्पसंख्याक) तिथे (अफगाणिस्तान-पाकिस्तान) निवडणूक लढवण्याचा अधिकार दिला नाही. आरोग्य सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. शिक्षण व्यवस्था त्यांच्यासाठी नाही. हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, जैन असे सर्व निर्वासित भारतात आले."

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची बाजू मांडताना अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात हिंदू, शीख निर्वासितांचा कसा छळ होतो आणि त्यांना मूलभूत अधिकारही दिले जात नाहीत, हे सांगण्याकडे अमित शहा यांचा रोख होता.

हा नवा कायदा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या बिगर मुस्लीम समाजातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करतो. याच तरतुदीला अनेकांचा विरोध आहे.

मात्र, अमित शहा म्हणतात त्याप्रमाणे या देशांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना खरंच निवडणूक लढवण्याचा किंवा मतदान करण्याचा अधिकार नाही का?

बीबीसीने हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तसंच सद्यपरिस्थितीत तिथल्या अल्पसंख्याकांना निवडणूक प्रक्रियेतील कोणते अधिकार आहेत, हेदेखील बीबीसीने तपासलं.

पाकिस्तान : अल्पसंख्याकांना असलेले निवडणूक अधिकार

पाकिस्तानाच्या राज्यघटनेतील कलम 51(2A) नुसार पाकिस्तानच्या संसदेचं कनिष्ठ सभागृह असलेल्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये 10 जागा अल्पसंख्याकांसाठी राखीव आहेत. तसंच चार प्रांतातील विधानसभेत 23 जागा राखीव आहेत.

पाकिस्तानात नॅशनल असेंब्लीसाठी एकूण 342 जागा आहेत. यातील 272 जागांवर थेट जनता आपला प्रतिनिधी निवडून देते. 10 जागा अल्पसंख्याकांसाठी तर 60 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.

अल्पसंख्याकांना पाकिस्तानच्या संसदेत पोहोचण्याचे दोन मार्ग आहेत.

अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या कुठल्याही उमेदवाराला मत देण्याचं स्वातंत्र्य आहे. म्हणजेच मतदानाचा अधिकार सर्वांसाठी समान आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1956 साली पाकिस्तानची राज्यघटना आकाराला आली. मात्र, पहिली राज्यघटना रद्द करून 1958 साली दुसरी राज्यघटना तयार करण्यात आली. मात्र, दुसरी राज्यघटनाही रद्द करण्यात आली. अखेर 1973 साली तिसरी राज्यघटना अस्तित्वात आली. याच तिसऱ्या राज्यघटनेनुसार पाकिस्तानचा कारभार चालतो. या राज्यघटनेत पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना समान अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

म्हणजेच पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांसाठी जागा राखीव ठेवल्या असल्या तरी ते कुठल्याही मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतात.

2018 च्या निवडणुकीत महेश मलानी, हरीराम किश्वरीलाल आणि ज्ञान चंद असरानी या तिघांनी सिंध प्रांतातून संसद आणि विधानसभेच्या अनारक्षित म्हणजेच राखीव नसलेल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि तिघेही जिंकले होते.

अफगाणिस्तान : हिंदू-शीख यांचे निवडणूक अधिकार

आता अफगाणिस्तानविषयी बघूया.

1988 सालापासून अफगाणिस्तान गृहयुद्ध आणि तालिबानी हिंसेला बळी पडला आहे. दहशतवादी संघटना असलेल्या अल-कायदाचं ठिकाणही अफगाणिस्तानातच होतं.

2002 साली अफगाणिस्तानात हंगामी सरकार स्थापन करण्यात आलं. हमीद करजई या सरकारमध्ये राष्ट्रपती बनले. 2005 साली निवडणुका झाल्या आणि देशाच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सभागृहात प्रतिनिधी निवडून गेले आणि अशाप्रकारे अफगाणिस्तानच्या संसदेला बळकटी मिळाली.

अफगाणिस्तानची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. कारण 70च्या दशकानंतर तिथे जनगणनाच होऊ शकलेली नाही. मात्र, जागतिक बँकेनुसार अफगाणिस्तानची लोकसंख्या 3.7 कोटी इतकी आहे.

तर अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीसने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार अफगाणिस्तानात हिंदू-शीख अल्पसंख्याकांची संख्या केवळ एक हजार ते दिड हजारांच्या घरात आहे.

अफगाणिस्तानच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात लोकप्रतिनिधी थेट निवडून जातात. या सभागृहाची एकूण सदस्यसंख्या आहे 249.

या सर्व जागांवर अल्पसंख्याकांना निवडणूक लढवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र, अफगाणिस्तानातील नियमानुसार निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना आपल्याला किमान 5000 लोकांचं समर्थन असल्याचं पत्र दाखवावं लागतं.

हा नियम सर्वांसाठी समान आहे. मात्र, या नियमानुसार अल्पसंख्याक समाजाला आपला प्रतिनिधी संसदेत पाठवणं, अशक्य होतं. 2014 साली अश्रफ गणी सत्तेत आले. त्यांनी हिंदू-शीख अल्पसंख्याकांचं समिकरण बघता एक जागा अल्पसंख्याकांसाठी राखीव केली आहे.

सध्या या जागेवरून नरिंदर सिंह पाल खासदार आहेत. तसंच अफगाणिस्तानच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात एक जागा धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव आहे. सध्या अनारकली कौर होनयार या जागी खासदार आहेत. अल्पसंख्याक समाज हे नाव ठरवतो आणि ते नाव राष्ट्रपतींमार्फत थेट संसदेत पाठवलं जातं.

याशिवाय कुणीही अल्पसंख्याक आपल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला मत देऊ शकतो. अल्पसंख्याक समाजातील कुणीही कुठल्याही मतदारसंघातून निवडणूकही लढवू शकतो. मात्र, त्याला 5000 लोकांच्या पाठिंब्याचं पत्र सादर करणं, बंधनकारक आहे.

बीबीसीने अफगाणिस्तानात खासदार असलेले नरिंदर सिंह पाल यांच्याशी बातचीत केली आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू-शीख अल्पसंख्याकांना कोणते निवडणूक अधिकार आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

ते म्हणाले, "अल्पसंख्याकांना निवडणूक लढवण्याचं स्वातंत्र्य आहे आणि मतदानाचंही स्वातंत्र्य आहे. त्यावर बंदी कधीच नव्हती. मात्र, गेल्या तीस वर्षांत तालिबान्यांमुळे वेगाने पलायन झालं आणि आमची संख्या कमी होत गेली. चार वर्षांपूर्वी आम्हाला राखीव जागा मिळाली कारण आम्ही पाच हजाराचं समर्थन जुळवू शकत नव्हतो. आमचं म्हणणं ऐकण्यात आलं. आम्हाला सरकारचा नाही, तालिबानचा त्रास आहे. आजही कुठलाही हिंदू-शीख मला मत देवो किंवा इतर कुणाला, त्याच्यावर कुठलंच बंधन नाही. आवश्यक असलेलं समर्थन जुळवता आलं तर आम्ही एकाहून जास्त जागेवर निवडणूक लढवूही शकतो."

लंडनमध्ये असलेले बीबीसी पश्तोचे पत्राकार एमाल पशर्ली सांगतात, "2005 सालापासून देशात स्थिर सरकार आहे. मात्र, अल्पसंख्याकांना कधीच मतदान करण्यापासून किंवा निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवण्यात आलं नाही. गेल्या तीन दशकात हिंदू-शीखच नव्हे तर अन्य धर्मियांनीही मोठ्या प्रमाणावर पलायन केलं आहे. याचं कारण गृहयुद्ध होतं."

बांगलादेश : अल्पसंख्याकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार

बांगलादेशात संसदीय निवडणुकीत कुठल्याच अल्पसंख्याक समाजासाठी राखीव जागा नाहीत. तिथे महिलांसाठी 50 जागा राखीव आहेत.

बांगलादेशच्या संसदेत 350 जागा आहेत. यातील 50 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. 2018 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 79 अल्पसंख्याक उमेदवारांपैकी 18 उमेदवार निवडून आले होते.

यापूर्वी बांगलादेशच्या दहाव्या संसदेत इतकेच अल्पसंख्याक लोकप्रतिनिधी होते. स्थानिक वर्तमानपत्र असलेल्या ढाका ट्रिब्यूनने दिलेल्या वृत्तानुसार बांगलादेशच्या नवव्या संसदेत 14 अल्पसंख्याक लोकप्रतिनिधी होते. तर आठव्या संसदेत 8 लोकप्रतिनिधी अल्पसंख्याक समाजातून होते.

याचाच अर्थ बांगलादेशच्या राजकारणात अल्पसंख्याकांना समान निवडणूक अधिकार देण्यात आले आहेत.

भारतीय संसदेतील आरक्षण पाकिस्तानपेक्षा वेगळे कसे?

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 334 (क)मध्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये केवळ एवढंच आरक्षण आहे.

लोकसभेच्या 543 पैकी 79 जागा अनुसूचित जाती आणि 41 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. तर विधानसभांच्या एकूण 3,961 पैकी 543 जागा अनुसूचित जातींसाठी तर 527 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असतात. या जागांसाठी मतदान सगळेच करतात. मात्र उमेदवार एससी किंवा एसटी समाजाचाच असतो.

याचाच अर्थ भारतात राखीव जागेचा अर्थ या जागेवरून उमेदवार निश्चित केलेल्या वर्गातलाच असेल. सर्वच राजकीय पक्ष अशाच उमेदवाराला तिकीट देतात. मात्र, जनताच यापैकी एकाची निवड करते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)