लखीमपूर खिरी : सुप्रीम कोर्टानं जामीन रद्द केल्यानंतर आशिष मिश्रंचं आत्मसर्पण

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणात सोमवारी (18 एप्रिल) सुप्रीम कोर्टाने आरोपी आशिष मिश्र यांचा जामीन रद्द केला. त्यानंतर आशिष मिश्र यांनी आत्मसमर्पण केलंय.

आशिष मिश्र यांनी लखीमपूर तुरुंगाच्या मागील बाजूच्या गेटनं दाखल होत आत्मसमर्पण केलं.

मिश्रा यांना इलाहाबाद हायकोर्टातून या प्रकरणात 10 फेब्रुवारी रोजी जामीन मिळाला होता.

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचे चिरंजीव असलेल्या आशिष मिश्रा यांना सुप्रीम कोर्टाने आत्मसमर्पणासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली होती.

मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाने आशिष मिश्रा यांच्या जामिनाचं प्रकरण पुन्हा इलाहाबाद हायकोर्टात पाठवून दिलं. हायकोर्टाने या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली.

इलाहाबाद हायकोर्टाने मिश्रा यांना जामीन देण्याचा निर्णय घेताना घाई केल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

पीडित कुटुंबांनी दिलं होतं आव्हान

लखीमपूर हिंसाचारात पीडित कुटुंबाने इलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी मिश्रा यांना जामीन मिळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं.

पीडित कुटुंबांनी मिश्रा यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करताना म्हटलं की उत्तर प्रदेश सरकारने आरोपी आशिष मिश्रा यांना जामीन मिळण्याला विरोध केला नव्हता.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात सर्व युक्तिवाद 4 एप्रिलपर्यंत ऐकून घेतले. यानंतर याप्रकरणी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. तो आज जाहीर करण्यात आला आहे.

पीडित कुटुंबाच्या वतीने कोर्टात ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी काम पाहिलं. त्यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर युक्तिवाद करताना म्हटलं होतं, "या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. पण याबाबत सुनावणी घेताना हायकोर्टाने मोठी चूक केली. तसंच आंदोलकांना गाडीने उडवण्याबाबत विचार करण्याऐवजी गोळीबार, शस्त्रांचा वापर यांवर जोर दिला."

ज्येष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारकडून बाजू मांडत होते.

आरोपी कुणासाठीही धोकादायक नाही. पीडीत आणि साक्षीदार यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. त्यामुळे पुराव्यांसोबत छेडछाड होण्याची शक्यता नाही, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला.

आंदोलक शेतकऱ्यांनीवर जेव्हा कारने चिरडलं

गेल्या वर्षी 3 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलन सुरू होतं. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या लखीमपूर खिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू झालं.

या आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांवर SUV गाडी घालून त्यांना चिरडण्यात आलं होतं. यामध्ये एकूण 4 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर भडकलेल्या हिंसाचारात भाजपचे 3 कार्यकर्ते मारले गेले. या घटनेत एकूण 8 जणांचा मृत्यू झाला.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश राकेश कुमार जैन यांची नियुक्ती केली.

उत्तर प्रदेश सरकारने नुकतेच सुप्रीम कोर्टाला म्हटलं की राज्य सरकारने साक्षीदार आणि पीडित यांच्या कुटुंबांना सुरक्षा देण्याचे सर्व प्रयत्न केले आहेत. याशिवाय उत्तर प्रदेश सरकारने यासंदर्भात एक प्रतिज्ञापत्रही दाखल केलं असून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पोलीस सातत्याने त्यांच्या संपर्कात आहेत, असं सरकारने सांगितलं.

मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी आशिष मिश्रा यांना जामीन देण्यात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

राज्य सरकारने जामिनाचा योग्य रित्या विरोध केला नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले. राज्य सरकारने हायकोर्टात मिश्रा यांच्या जामीन अर्जाचा विरोध केला होता, असा दावाही उत्तर प्रदेश सरकारने केला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)