योगी आदित्यनाथांना उत्तर प्रदेशात ब्राह्मणांची मतं मिळवताना घाम का फुटतोय?

उत्तर प्रदेशच्या 17व्या विधानसभेच्या 403 जागांपैकी भाजपचे 46, समाजवादी पार्टीचे तीन, बसपचे तीन, काँग्रेस आणि अपना दलचे प्रत्येकी एक ब्राह्मण आमदार आहेत. तर दोन ब्राह्मण आमदार अपक्ष निवडून आले होते.

2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ब्राह्मणांनी भाजपला थेट पाठिंबा दिला होता हे आकड्यांवरून स्पष्ट होतं. मात्र नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांमुळं काहीसं वेगळ चित्र समोर येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं विविध चर्चा झडायला सुरुवात झाली आहे.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, 26 डिसेंबरला उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे निवडणूक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यांनी उत्तर प्रदेशच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या एका बैठकीबाबत ट्विट केलं. "उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, गोरखपूरचे राज्यसभा खासदार शिव प्रताप शुक्ल, बस्तीमधील खासदार आणि भाजपचे राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी, भाजपचे सरचिटणीस सुनील बन्सल, गुजरातचे राज्यसभा खासदार रामभाई मोकारिया यांच्यासह भाजपच्या इतर वरिष्ठ सहकाऱ्यांसह पंतप्रधानांचा 'मन की बात' कार्यक्रम ऐकला."

27 डिसेंबरला भारतीय जनता युवा मोर्चाचे माजी राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्र यांनीही एक फोटो ट्विट केला. त्यात पक्षाचे उत्तर प्रदेशचे ब्राह्मण नेते हे भाजपाध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांना भेटल्याचं दिसत आहे. तसंच त्यांनी भगवान परशूराम यांचा फोटोही त्यांना भेट दिला.

फोटोमध्ये कॅबिनेट मंत्री ब्रिजेश मिश्र आणि श्रीकांत शर्मा यांच्यासह खासदार महेश शर्मा आणि शिवप्रताप शुक्लही दिसत आहेत. "जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीबाबतची बैठक," असं त्यांनी ट्वीटमध्ये पोस्ट केलं.

2022 निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण भाजपच्या पाठिशी राहावेत यासाठी एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात राज्यातील ब्राह्मण नेत्यांना सदस्य बनवलं आहे. तसंच गोरखपूरचे राज्यसभेचे खासदार शिव प्रताप शुक्ल याचं नेतृत्व करतील अशा बातम्याही या बैठकीनंतर समोर आल्या.

या बैठकीशी संबंधित काही व्हाट्सअॅप मॅसेज व्हायरल होऊ लागले. त्यात ब्राह्मण नेत्यांनी सरकार ब्राह्मण समुदायाच्या मुद्द्यांकडं लक्ष देत नसल्याची तक्रार पक्षाच्या वरिष्ठांसमोर मांडली, असा उल्लेख होता.

या सर्वामध्ये जर ब्राह्मण, योगी सरकारच्या पाठिशी असेल तर मग दिल्लीमधील केंद्रीय नेतृत्व राज्यातील ब्राह्मण समाजाच्या मोठ्या नेत्यांबरोबर बैठका घेत असल्याच्या बातम्या का येत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ब्राह्मणांशी संबंधित बैठकीत नेमकं काय घडलं?

सध्या तरी या बैठका आणि त्यात झालेली चर्चा याबाबत पक्षाकडून काहीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. आम्ही खासदार शिव प्रताप शुक्ल यांच्याकडून खरंच अशी समिती तयार केली आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

बीबीसीनं या बैठकीत उपस्थित असलेल्या दोन नेत्यांकडून ब्राह्मण मतदारांबाबत भाजपला नेमक्या काय चिंता आहेत आणि त्यांच्यासमोरची आव्हानं काय आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

या बैठकीत उपस्थित असलेले भारतीय जनता युवा मोर्चाचे माजी राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्र यांनी ही समिती स्थापन केली असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तेही या समितीचे सदस्य आहेत.

समितीबाबत त्यांनी सविस्तर माहितीही दिली. "खासदार शिव प्रताप शुक्ल या समितीचे प्रमुख आहेत. तसंच यात माझ्यासह खासदार महेश शर्मा आणि गुजरातमधील राज्यसभा खासदार राम भाई मोकारिया आहेत. समितीमार्फत आम्ही सर्वांशी चर्चा करू तसंच सर्वांना समजावून पुन्हा पक्षाच्या कामासाठी एकत्र आणू.

ब्राह्मण समुदायातील जे लोक आहेत त्या सर्वांचे कार्यक्रमही ही समितीच निश्चित करेल. राज्यातील ब्राह्मण मंत्री, आमदार, खासदार सर्वांना या कामात सहभागी केलं जाईल.

निवडणुकीच्या तोंडावर ब्राह्मण समुदायाच्या नाराजीबाबत अभिजात मिश्र यांना विचारण्यात आलं. त्यावर "ब्राह्मण समाजातील सर्वांनीही पूर्ण ताकदीनं पक्षाचं सरकार पुन्हा यावं यासाठी प्रयत्न करावं. काही त्रुटी राहिल्या असतील किंवा मतभेद अथवा मनभेद असतील तर ते दूर केले जावे. त्यांचं म्हणणं ऐकलं जावं,'' असं ते म्हणाले.

काही लोक काम होत नसल्यामुळं नाराज होत असतात हे त्यांनी मान्यदेखील केलं.

"समजा 10 कामं असतील आणि त्यापैकी चार शिल्लक असतील तर लोकांची नाराजी तयार होते. समजा आपलंच काम असेल आणि ते झालं नाही, आणि आपण रागावून बसलो तर. अशा स्थितीत पक्षातील कोणी आलं तर ते त्यांचा राग व्यक्त करतात आणि त्यानंतर आम्ही आश्वासन दिलं की पुन्हा पक्षाच्या कामाला लागतात," असं मिश्र म्हणाले.

"अगदी लहान लहान गोष्टींवरुन लोक नाराज होतात. पण हळुहळू त्यात सुधारणा केली जाईल. खूप मोठी पार्टी आहे. खूप मोठं राज्य असेल तर स्वाभाविकच काही तरी राहून जातं."

या बैठकीत उपस्थित असलेल्या आणखी एका नेत्यांनी बीबीसीबरोबर नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर चर्चा केली. "त्यादिवशी बैठकीमध्ये राज्यातील जवळपास 15 ब्राह्मण नेते उपस्थित होते. भाजपची समाजवादी पक्षाबरोबर थेट लढाई आहे. ब्राह्मणही समाजवादी पार्टीबरोबर नाहीत. ब्राह्मणांचं सर्वाधिक शोषण सपाच्या कार्यकाळात होतं," असं ते म्हणाले.

त्यांच्या मते बैठकीमध्ये भाजपचे उत्तर प्रदेशचे ब्राह्मण चेहरा मानले जाणारे आणि सध्या वादात अडकलेले नेते, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनीही उपस्थित होते. पण ते चर्चेदरम्यान काहीही बोलले नाही.

अजय मिश्र टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्र यांच्यावर लखिमपूर खिरीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हत्येचा आरोप आहे. सध्या ते तुरुंगात आहेत.

धोरण किती मजबूत?

शिव प्रताप शुक्ल यांना या समितीचे अध्यक्ष बनवण्याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र यांनी मत मांडलं. 'शिव प्रताप शुक्ल आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यात मतभेद आहेत. भाजप या धोरणानुसार जे निर्णय घेत आहे, त्याचे उलटे परिमाण समोर येऊ शकतात,' असं ते म्हणाले.

"सातत्यानं एकाच भागामध्ये राजकारण करत असल्यामुळं शिव प्रताप शुक्ल आणि आदित्यनाथ यांच्यात वाद निर्माण झाले असं मला वाटतं. शिव प्रताप शुक्ल यांच्या पराभवामागंही योगी आदित्यनाथ यांचा हात होता, असंही म्हटलं जातं. त्यानंतर शिव प्रताप शुक्ल यांना ब्राह्मणांकडूनही पाठबळ मिळालं नाही, तसंच त्यांना समुदायासाठी काही करता येईल अशी जबाबदारीही मिळाली नाही," असं योगेश मिश्र म्हणतात.

योगी आदित्यनाथांची ब्राह्मण विरोधी अशी प्रतिमा तयार केली जात आहे, त्याचं निरसन करणं भाजपसाठी गरजेचं आहे. मात्र शिव प्रताप शुक्ल हा योग्य पर्याय नाही, असं योगेश मिश्र यांना वाटतं.

"ते ब्राह्मण आहेत आणि खासदार आहेत हे सत्य आहे. मात्र, संकटाच्या काळात ब्राह्मण समुदायानं त्यांना नेता मानावं म्हणून तुम्ही त्यांना काय संधी दिली, हे आधी ठरवायला हवं होतं. भाजपनं कुणालाही यासाठी तयार केलं नाही.

"शिव प्रताप शुक्ल यांचं वजन वाढलं तर ठाकूर तुमच्यावर नाराज होतील हे निश्चित आहे. ब्राह्मणांची मते 12 टक्के तर ठाकुरांची मत 7 टक्के आहेत. मग तुम्ही निवडणुकीत एखाद्या समाजाची मतं मिळवण्यासाठी इतर समाजाला नाराज करू शकता का?" असं योगेश मिश्र म्हणाले.

मात्र भाजप नेते अभिजात मिश्र यांनी योगी आणि शिव प्रताप शुक्ल यांच्यातील तणावाच्या नात्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. "पक्षामध्ये सगळ्यांमध्येच मतभेद असतात मात्र मनभेद नसतात. भाजपची संघटना लोकशाही पद्धतीनं चालणारी आहे. त्यात सर्वांनाच बोलण्याचा तसंच स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार असतो. हा अधिकार लोकशाही असेल तरच असतो," असंही ते म्हणाले.

सरकार ब्राह्मण विरोधी असल्याचा प्रचार

समाजवादी पार्टी सध्या भाजपचं सरकार ब्राह्मण विरोधी असल्याचं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सपा प्रवक्ते आणि माजी मंत्री आयपी सिंह यांनी भाजपवर टीका करत ट्विट केलं आहे. "ठाकूर योगी यांना आता ब्राह्मण समाजाची आठवण येत आहे. मुख्यमंत्री बनताच गोरखपूर पूर्वांचलच नव्हे तर युपीतील सर्वांत मोठे ब्राह्मण नेते, पंडित हरिशंकर तिवारी यांच्या घरी विनाकारण छापा टाकला. त्यांचा अवमान करण्यात आला. मुलगी खुशी दुबेच्या हातावरची मेंदी तशी असताना, चार दिवसांच्या या नवरीला तुरुंगात टाकण्यात आलं."

हरिशंकर तिवारी गोरखपूरचे मोठे ब्राह्मण नेते आहेत. त्यांनी अनेकदा योगी आदित्यनाथ यांना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात आव्हान दिलं आहे. नुकतेच ते बसपामधून सपामध्ये गेले आहेत.

सपानं योगी सरकारवर त्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला आहे.

ट्वीटमध्ये खुशी दुबे यांचाही उल्लेख आहे. कानपूरमध्ये आठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हत्याकांडातील सहआरोपी अमर दुबे यांच्या त्या नवविवाहित पत्नी होत्या. लग्नानंतर लगेचच पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती.

वादग्रस्त विकास दुबे एन्काऊंटरच्या दीड वर्षानंतरही खुशी यांना जामीन मिळालेला नाही. विरोधक थेटपणे ब्राह्मण समाजाच्या एका मुलीला अटक करून तुरुंगात पाठवल्याचा आरोप योगी सरकारवर करत आहे.

हा मुद्दा आम आदमी पार्टीचे नेते आणि खासदार संजय सिंह यांनीही अनेकदा उपस्थित केला आहे.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ब्राह्मण मतांचं महत्त्व

वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता यांच्या मते, प्रश्न हा केवळ ब्राह्मणांच्या संख्येचाच नाही.

"हा एक असा समुदाय आहे, जो समाजात मत तयार करण्याचं काम करतो. भाजपला कदाचित असं वाटत आहे की ब्राह्मणांचा त्यांना यावेळी एकतर्फी पाठिंबा मिळणार नाही. हे वाटण्याचं एक मोठं कारण म्हणजे, राज्याचं नेतृत्व असलेले मुख्यमंत्री ठाकूर समुदायाचे आहेत. त्यामुळं हे ठाकुराचं सरकार असल्याची प्रतिमा तयार होते," असं त्या म्हणाल्या.

यावेळच्या निवडणुकीतील वेगळेपण म्हणजे, गेल्यावेळी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा नव्हता. पण यावेळी योगी यांच्या नावावरच निवडणूक लढवली जात आहे. अशा परिस्थितीत ब्राह्मणांनी हे ठाकुरांचं सरकार आहे, असं समजू नये यासाठी भाजपची नजर ब्राह्मण मतांवर आहे.

तसं पाहता उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ब्राह्मण आहेत. मात्र, "त्यांना ओबीसी आणि ब्राह्मण असं संतुलन राहावं यासाठी उपमुख्यमंत्री बनवलं. मात्र माझ्या मते ते ब्राह्मण नेते नाहीत," असं सुमन गुप्ता म्हणाल्या.

उत्तर प्रदेशमध्ये ब्राह्मणांची लोकसंख्या जवळपास 12 टक्के आहे. राज्याच्या राजकारणात ब्राह्मणांच्या मतांना प्रचंड महत्त्व असल्याचं पत्रकार योगेश मिश्र म्हणाले.

"ब्राह्मण हे एक तर शिक्षक आहेत किंवा कथावाचक (प्रवचनकार, धार्मिक कथाकार) आहेत. ते प्रत्येक गावात आणि समुदायाशी संपर्क असलेले आहेत. म्हणजे तुमच्याकडे कोणतीही पूजा, कार्यक्रम असेल, जीवन-मृत्यू, वाढदिवस असला तरी तुम्ही ब्राह्मण बोलावता. त्यामुळं त्यांचा लोकांशी चांगला संपर्क असतो. तो वातावरण निर्मितीमध्ये महत्त्वाचा ठरतो," असं ते म्हणाले.

ब्राह्मण मतांवर सपा-बसपाचे दावे

अखिलेश सरकारमधील माजी मंत्री आणि आमदार मनोज कुमार पांडेय समाजवादी पार्टीतील ब्राह्मणांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपच्या ब्राह्मण समुदायाबाबतचं धोरण त्यांनी सांगितलं.

"भाजपनं ब्राह्माणांसाठी एक समिती तयार केली आहे. यावरून हे स्पष्ट आहे की, त्यांना चिंता असून ब्राह्मण भाजपपासून दूर जात असल्याची जाणीव त्यांना होत आहे. ब्राह्मण परिस्थितीचा विचार करून मतं देतात. त्यांना सन्मान कुठं मिळेल, हे ते पाहत असतात.

2007 आणि 2012 मध्ये त्यांनी परिस्थितीनुसार मत दिलं होतं. त्यावरून ब्राह्मण समुदायासाठी भाजप हा पक्ष एकमेव पर्याय नाही हे सिद्ध होतं. 2022 मध्येही काहीशी तशीच परिस्थिती आहे.

ब्राह्मण समुदाय सुशिक्षित आणि विचार कऱणारा असून उत्तर प्रदेशात बेरोजगारी आणि महागाई प्रचंड वेगानं वाढल्याची जाणीव त्यांना आहे. ब्राह्मण गर्दीच्या मागे धावत मतदान करत नाही. तर ते कामांचा विचार करून त्याआधारे मतदान करतात. त्यामुळं ते सपाच्या जवळ जात असून, भाजपसाठी ही नक्कीच चिंता वाढवणारी बाब आहे."

2007 मध्ये बसपानंही ब्राह्मण आणि दलितांच्या सोशल इंजिनीअरिंगचा फॉर्म्युला शोधला होता. त्यावेळी त्यांनी बहुमताचं सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' चा नारा देणाऱ्या मायावती 2007 मधील ऐतिहासिक विजयासारखा इतिहात घडवण्यापासून फार दूर आहेत.

पक्षाचा ब्राह्मण चेहरा असलेले सतीश चंद्र मिश्र सभा घेत आहेत. मात्र, मायावती प्रचारात आणि इतर समुदायांना जोडण्यात पिछाडीवर आहेत, असं म्हटलं जात आहे.

"मायावती प्रचारात मागे आहेत असं म्हणाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की, 9 ऑक्टोबरला लखनऊमध्ये मायावतींची विशाल सभा झाली होती. बहुजन समाज पार्टीने 300 उमेदवार निश्चित केले आहेत," असं पक्षाचे प्रवक्ते धर्मवीर चौधरी म्हणाले.

"2007 मध्ये बसपानं 86 ब्राह्मणांना तिकिट दिलं होतं. त्यात 57 ब्राह्मण निवडणुकीत जिंकले होते. आम्ही 15 जणांना विधान परिषदेत पाठवलं. कदाचित दुसऱ्या कोणत्याही सरकारनं त्यांच्या काळात ब्राह्माणांसाठी एवढं केलं नाही. आमच्या पक्षामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते ब्राह्मण आहेत. आम्ही 'जाती तोडो समाज जोडो' या विचारावर चालतो. ब्राह्मणांनी शंख वाजवला आणि हत्ती पुढं जात राहिला. मात्र, आज ब्राह्मण सर्वाधिक शोषित आहेत. या राज्यात 70 टक्के एकाच समुदायाचं वर्चस्व आणि चलती आहे. तो म्हणजे योगी आदित्यनाथ यांचा राजपूत समुदाय," असंही चौधरी म्हणाले.

दरम्यान, भाजपच्या या नव्या ब्राह्मण समितीला उत्तर प्रदेशच्या सर्व 403 जागांवर ब्राह्मण समुदायाला भाजपशी जोडून ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

पण निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सुरू झालेली ही मोहीम वेळमध्ये पूर्ण होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)