Farm Law : कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या वक्तव्यानं संभ्रम, कृषी कायदे परत आणणार?

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या एका वक्तव्यानं नवा वाद निर्माण झाला आहे. शनिवारी (25 डिसेंबर) नागपूरमध्ये कृषी उद्योग प्रदर्शनाच्या उद्घाटन तोमर यांनी हे वक्तव्य केलं केलं.

मोदी सरकार आगामी काळात आणखी काही बदल करून कृषी कायदे परत आणू शकतं, अशी शक्यता तोमर यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून वाटू लागली आहे.

"आम्ही कृषी कायदे आणले होते, पण काही लोकांना ते पटले नाहीत. मात्र, प्रत्यक्षात 70 वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरची ती एक मोठी सुधारणा होती. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात हे सर्व होत होतं. मात्र, सरकार निराश नाही. आम्ही एक पाऊल मागे सरकलो आहोत, मात्र, पुन्हा पुढे जाऊ कारण भारतातील शेतकरी या देशाचा कणा आहे. जेव्हा आपला कणा मजबूत होईल, तेव्हा नक्कीच देश मजबूत होईल," असं कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नागपूरमध्ये म्हणाले.

पण रविवारी (26 डिसेंबर) मात्र कृषी कायदे पुन्हा आणण्याचा सरकारचा कोणाताही विचार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"कृषी कायदे पुन्हा आणण्याचा सरकारचा काहीही विचार नाही. शेतकऱ्यांचा मान ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी सुधारणा कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. काँग्रेस त्यांच्या अपयशांवर पडदा टाकण्यासाठी असे भ्रम पसरवण्याचं नकारात्मक काम करत असतं, शेतकऱ्यांनी यापासून सावध राहायला हवं," असं तोमर यांनी म्हटलं आहे.

इतर क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणूक आली आहे, त्यामुळं रोजगार निर्मिती झाली आणि त्यामुळं जीडीपीमध्ये या उद्योगांचं योगदानही वाढलं आहे. पण कृषी क्षेत्र एवढं मोठं असूनही या क्षेत्राला, अशाप्रकारची संधी मिळालेली नाही.

ग्रामीण भागांमद्ये गोडाऊन आणि कोल्ड स्टोरेज तयार करण्यासाठी कृषी क्षेत्रामध्ये खासगी गुंतवणुकीची गरज आहे, असं नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे.

नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या या वक्तव्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत टीका केली आहे.

"देशाचे कृषिमंत्री यांनी मोदींनी मागितलेल्या माफीचा अपमान केला आहे. हे अत्यंत निंदणीय आहे. पुन्हा जर कृषी विरोधी पावलं उचलली गेली तर पुन्हा अन्नदाता आंदोलन करेल. आधीही अहंकाराला पराभूत केलं होतं, पुन्हा करू," असं राहुल गांधींनी म्हटलं.

काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनीही पत्रकार परिषद घेत नरेंद्र तोमर यांची वक्तव्य शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कारस्थान असल्याचं म्हटलं.

"मोदी सरकारचा कट अखेर समोर आला आहे. मोदी सरकार पाच राज्यांतील निवडणुकांनंतर तिन्ही कृषी कायदे आण्याचा कट करत आहे. हे कारस्थान आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही," असं सुरजेवाला म्हणाले.

आधी राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा आणि भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनी कृषी कायदे परत आणले जातील असं म्हटलं होतं. आता कृषी मंत्र्यांनीच त्याला दुजोरा दिल्याचं सुरजेवाला म्हणाले.

यावरून वाद वाढल्यानंतर नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यावर स्पष्टीकरणही दिलं.

"भारत सरकारनं चांगले कायदे तयार केले होते, पण अपरिहार्य कारणांनी ते मागं घ्यावे लागले. मात्र भारत सरकार शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी काम करत राहील," असं बोलल्याचं तोमर म्हणाले.

तुम्ही म्हटले की, 'एक पाऊल मागे हटलो मात्र पुन्हा पुढे जाऊ,' याचा अर्थ नवीन कायदे येणार असाआहे का? असा प्रश्न एएनआय या वृत्तसंस्थेनं विचारला. त्यावर, तसं काही नसून हा चुकीचा प्रचार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबरला तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)