कोरोना लशीच्या प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधानांचा फोटो हटवा ही मागणी खोडसाळ, याचिकाकर्त्याला दंड

कोरोना लशीच्या प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं छायाचित्र काढावं अशी मागणी करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने खोडसाळ ठरवत फेटाळली.

याचिका करण्यामागचा विचार उथळ आणि खोडसाळ असल्याचं नमूद करताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना 1 लाखाचा दंडही ठोठावला.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने 62वर्षीय माहिती अधिकार कार्यकर्ते तसंच नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट्स टू इन्फॉर्मेशन संघटनेचे राज्य समन्वयक पीटर म्यालीपरमपील यांची याचिका फेटाळली.

देशाच्या नागरिकांनी घेतलेल्या लशीच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचं छायाचित्र असणं हे मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन असल्याचं पीटर यांनी म्हटलं होतं.

सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं छायाचित्र नसलेलं लस प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. आवश्यकता असेल तेव्हा पंतप्रधानांच्या फोटोव्यतिरिक्त लसीचं प्रमाणपत्र कोव्हिन अॅपवर उपलब्ध करून देण्यात यावं असंही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

"अशा उथळ विचारांच्या हेतूने याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे. याचे परिणाम काय असू शकतात याची कल्पना याचिकाकर्त्यांना यायला हवी.

"समाजालाही कळायला हवं की खोडसाळपणातून केलेल्या याचिका न्यायालय स्वीकारणार नाही. तुरुंगात हजारो जण आपल्या खटल्याची सुनावणी व्हावी यासाठी हजारो जण प्रतीक्षेत आहेत.

"आपल्या लग्नासंदर्भात न्यायनिवाडा व्हावा यासाठी हजारो जण रांगेत आहेत. हजारो माणसं आपल्या मालमत्तेसंदर्भात खटल्याचा निकाल लागावा यासाठी वाट बघत आहेत.

अशा असंख्य प्रलंबित खटल्यांवर तातडीने सुनावणी करणं हे न्यायालयासमोरचं काम आहे. न्यायालय दररोज अशा असंख्य खटल्यांसंदर्भात निकाल देतं," असं न्यायालयाने सांगितलं.

"हजारो लोकांचे खटले प्रलंबित असताना त्याचा न्यायनिवाडा लवकरात लवकर व्हावा हे गरजेचं असताना कुणी खोडसाळपणातून अशा याचिका दाखल करत असेल तर अशा लोकांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल," असं न्यायालयाने सांगितलं.

"सदरहू याचिकाकर्त्याने सहा आठवड्यांच्या आत एक लाख रुपये केरळ स्टेट लीगल सर्व्हिसेस ऑथॅरिटीला जमा करावेत. ही संस्था गरीब लोकांना न्याय मिळवून देण्याचं चांगलं काम करते आहे. याचिकाकर्त्यांनी निर्धारित वेळेत दंड भरला नाही तर केरळ लीगल सर्व्हिसेस ऑथॅरिटीने दंडाची रक्कम योग्य कार्यवाहीच्या माध्यमातून याचिकाकर्त्यांकडून वसूल करावी," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

कोव्हिडविरुद्धची लढाई ही पंतप्रधानांची माध्यम मोहीम झाली असंही पीटर यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.

"कोरोना लशीच्या प्रमामपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो, रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, पोस्ट कचेरी, बँका अशा सार्वजनिक ठिकाणी, वेबसाईट्सवर, सरकारच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सवर सगळीकडे पंतप्रधानांचा फोटो आहे. आरोग्य अभियानाऐवजी ते पंतप्रधानांची माध्यम मोहीमच वाटते," असं पीटर यांनी म्हटलं होतं.

हे अभियान म्हणजे सरकारच्या खर्चाने केलेला एका व्यक्तीचा प्रसार असं पीटर यांनी म्हटलं होतं.

'नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट्स टू इन्फॉर्मेशन' या संघटनेचा राज्य समन्वयक असल्याचा दावा पीटर यांनी केला होता. 'केरळ इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल अडमिनिस्ट्रेशन'चे अतिरिक्त प्राध्यापक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

दिल्लीस्थित 'जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इन्स्टिट्यूट'चे राज्यस्तरीय प्रशिक्षक असल्याचा दावाही पीटर यांनी याचिकेत केला होता.

कोरोना लस घ्यायची नाही असं ठरवलं होतं असं पीटर यांनी नमूद केलं मात्र लशीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी जाता येणार नाही असा नियम केरळ सरकारने लागू केल्याने लस घेतली असंही पीटर यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)