कोव्हिड-19 : दारू, स्वयंपाकाचं तेल या गोष्टींमुळे लोक लस घेण्यास पुढे येतील?

भारातातील कोव्हिड-19 लसीकरण मोहीम सुरुवातीला मंदगतीनं चालू होती. मात्र, या मोहिमेनं आता बऱ्यापैकी वेग पकडलाय आणि लसीकरण झालेल्यांची आकडेवारीही लक्षणीय झालीय.

असं असलं तरी मोदी सरकारचं ध्येय मात्र पूर्ण होणार नाही. 31 डिसेंबर 2021 च्या आधी लस घेण्यायोग्य सर्व भारतीयांचं लसीकरण पूर्ण करण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं होतं. तरीही आतापर्यंत लस घेण्यास पात्र असलेल्या 85 टक्के लोकांनी एक डोस, तर 55 टक्के लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत.

मात्र, अजूनही लाखोंच्या संख्येत लोक लशीपासून दूर आहेत. यात विशेषत: वयाच्या दृष्टीने संसर्गाचा धोका जास्त आहे, अशांचाही यात समावेश आहे. त्यातही आता ओमिक्रॉनची भीती वाढत चालली आहे.

लोकांना लसीकरण केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी भारतातील काही राज्य अनोखे उपक्रम राबवताना दिसतायेत.

जे लोक लस घ्यायला येतील, त्यांना जेवण बनवण्यासाठी वापरलं जाणारं तेल दिलं जाईल, अशी ऑफर गुजरातमधील एका महापालिकेनं दिलीय. विशेष म्हणजे, गुजरातमधील या महापालिकेची ही युक्ती फायदेशीरही ठरली. कारण या ऑफरला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या स्तरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला.

भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत तर मुलांच्या शाळा प्रवेशाच्या अनुषंगाने ऑफर देण्यात आलीय. जे पालक लवकरात लवकर लस घेतील, त्यांच्या मुलांना प्री-स्कूलमध्ये प्रवेशास प्राधान्यानं संधी देण्यात येईल, अशी ती ऑफर आहे.

खरंतर अशा ऑफर भारतात काही नवीन नाहीत. भारतातील लाखो लोक सरकारी योजनांवर अवलंबून असतात. पण यातली एक योजना सध्या सगळ्यांचंच लक्ष वेधून घेतेय.

23 नोव्हेंबर 2021 रोजी मध्य प्रदेशातील एका स्थानिक प्रशासनानं लसीकरण मोहिमेला वेगवान करण्यासाठी अनोखी ऑफर जाहीर केली. जे लोक लस घ्यायला येतील, त्यांना दारूवर 10 टक्के सवलत दिली जाईल, असं जाहीर करण्यात आलं.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भाजपच्या नेत्यांनी या ऑफरवर टीका केली की, यामुळे दारू पिण्याचं प्रमाण वाढेल. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी ही ऑफर मागे घेण्यात आली.

साथरोगतज्ज्ञ चंद्रकांत लहरिया यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या या कृतीला 'विकृत प्रोत्साहन' म्हटलं. अशा ऑफरमुळे लसीकरणाचं तात्पुरता उद्दिष्ट साध्य होईल खरं, पण दारूमुळे त्या लोकांचं होणाऱ्या नुकसानाचा स्थानिक प्रशासनानं यात विचार केला नसल्याचं लहरिया म्हणाले.

मात्र, या सर्व प्रकारांमधून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, प्रौढांचं लसीकरण करणं भारत सरकारसमोर किती आव्हानात्मक आहे.

लसीकरणास सुरुवात झाली, तेव्हा सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये लशींच्या पुरवठ्यामुळे मोहीम मंदावली होती. मात्र, आता तेही कारण उरलं नाहीय. त्यामुळे आता लसीकरण मोहीम इतकी मंदावण्याचं नेमकं किंवा एकच कुठलं कारणही तज्ज्ञांना सांगता येत नाहीय.

"लशीचा पुरवठा नीट असेल म्हणजे लसीकरण वेगात होईल असंही नाही. याचं कारण लोकांना निम्म्या दिवसाच्या मजुरीवर पाणी टाकून, काही अंतर कापून लस घेण्यास जावं लागतं," असं डॉ. लहरिया सांगतात.

या सर्व बारीक-सारिक गोष्टींचा सरकारनं विचार करणं महत्वाचं असल्याचंही ते सांगतात.

"लोक लस का घेत नाहीत, याची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं कारणांचं नीट विश्लेषण करता येत नाहीय. सरकारनं लो कव्हरेजच्या भागांना ओळखून, लोकसंख्येच्या नकाशाशी तुलना केली पाहिजे," असंही ते सांगतात.

लशीचा एक डोस घेतल्यानंतर किंवा कोव्हि-19 होऊन गेला असल्यास नंतर आपल्याला पुन्हा होणार नाही, अशी भावनाही लशीचे दोन्ही डोस न घेण्यामागे असू शकते.

नोव्हेंबरमध्ये भारताचे आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितलं होतं की, ज्या लोकांनी लशीचा पहिला डोस घेतला, त्यापैकी 12 कोटी लोक अजूनही दुसऱ्या डोससाठी पुढे आले नाहीत.

कोरोनाचा संसर्ग सुद्धा भारतात आता कमी झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भारतात दिवसाला 10 हजाराच्या आसपास संख्येत रुग्ण सापडत आहेत.

लशीबाबतची शंकाही लोकांना लसीकरणापासून दूर ठेवण्यास कारणीभूत ठरतेय. विषाणूपेक्षा लस घातक असल्याची भावना अनेकांमध्ये दिसून येते.

आरोग्य क्षेत्रातील आर्थिक गोष्टींचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ डॉ. रिजो एम. जॉन हे संसर्ग होण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या लोकांबाबत भीती व्यक्त करतात. कारण जर कोरोना रुग्णांचे आकडे पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली, तर याच लोकांना सर्वाधिक धोका निर्माण होईल.

भारतातील 45 वर्षांवरील 45 टक्के लोकांनी (जवळपास 14 कोटी लोकसंख्या) लशीचे एक किंवा दोन्ही डोस घेतले नाहीत.

"लोक लसीकरणापासून का दूर आहेत, हे सरकारनं शोधलं पाहिजे. आणि गरज लागल्यास लस लोकांच्या दारापर्यंत नेली पाहिजे," असंही ते म्हणतात.

मात्र, या सर्व प्रोत्साहनपर गोष्टी मदतीच्या ठरू शकतात का?

लोकांना लसीकरण केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी अनेक देशांमधील सरकारनी प्रयत्न केले आहेत.

रशियात ज्यांना लशींबाबत शंका आहे, त्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

हाँगकाँगमध्ये लसीकरण केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. मात्र, ही गर्दी इथल्या काही ऑफर्समुळे झाली होती. लस घेतल्यास महागडं आपर्टमेंट, सोनं आणि टेस्लाच्या कार या जिंकण्याच्या या ऑफर हाँगकाँगमध्ये देण्यात आल्या होत्या.

अमेरिकेतील काही स्थानिक सरकारांनी लसीकरण मोहीम वेगवान करण्यासाठी लॉटरी आणि गिफ्ट कार्ड देणं यांसारख्या गोष्टी राबवल्या.

कॅलिफोर्नियातील अभ्यासावर अधारित नॅशनल ब्युरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च वर्किंग पेपरनुसार, अशा प्रोत्साहनपर गोष्टींमुळे लसीकरण वाढत नाही.

"लसीकरणाचा उद्देश गाठण्यासाठी चांगल्या धोरणांची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ, कंपन्यांचे नियम, सरकारी आदेश वगैरे गोष्टींची आवश्यकता आहे," असं या अभ्यासात म्हटलंय.

लस घेणाऱ्यांपैकी निवडलेल्या काहींना 10 लाख डॉलरची लॉटरी लागण्याची ऑफरसुद्धा ओहायो राज्यात फारसं काम करू शकली नसल्याचं संशोधनात स्पष्ट झालंय.

जर्मनीतल्या सर्वेक्षणात एक गोष्ट समोर आली : 'ठराविक रकमेची आर्थिक मदत दिल्यास किंवा स्थानिक डॉक्टरना लसीकरणाची परवानगी दिल्यास लसीकरण मोहीम वेग पकडू शकते.'

मात्र, अशा मर्यादित प्रोत्साहनांमुळे लोकांचं मत बदलण्यास फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. लसीकरणाच्या सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये फारतर असं प्रोत्साहन काम करू शकतं.

डॉ. जॉन म्हणतात की, ज्यांना संसर्गाची शक्यता कमी आहे, अशांना प्रोत्साहनपर काही ऑफर देण्यापेक्षा काही लाभ देणाऱ्या सुविधा उशिरा देणं किंवा खूप वेळ रांगेत उभं करणं या गोष्टी काम करू शकतात.

"एकदा की तुम्ही आर्थिक प्रोत्साहनपर योजना सुरू केली, तर त्यातून भ्रष्टाचारालाही वाटा फुटतील. लोकांना स्वत:हून लस घ्यावी वाटेल, असं वातावरण निर्माण करणं हे कधीही चांगलं," असं ते म्हणतात.

जर्मनी आणि ऑस्ट्रियासारख्या देशांनी लस न घेतलेल्या लोकांबाबत नियम कठोर केलेत. म्हणजे, लस न घेतलेल्यांना बार, रेस्टॉरंट इत्यादी ठिकाणांवर प्रवेशास मनाई केली जातेय.

गेल्या महिन्यात न्यूयॉर्क शहरातील महापालिकेच्या लस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टीचे पैसे दिले गेले नाहीत. खासगी आस्थापनांमध्येही लसीकरणं बंधनकारक करण्याचा विचारही केला जातोय.

डॉ. लहरिया म्हणतात, अशा सर्व प्रोत्साहनपर गोष्टी या मोठ्या कालावधीसाठी उपयोगी ठरत नाही. त्याऐवजी भारतानं पोलिओच्या लसीकरण मोहिमेतून शिकून त्यानुसार कार्यक्रमाची आखणी केली पाहिजे.

2014 साली भारत पोलिओमुक्त घोषित झाला. त्यामागे अनेक वर्षांची मेहनत कारणीभूत होती. लसीकरण मोहीम अत्यंत प्रभावीपणे राबवली गेली होती. डॉ. लहरिया या मोहिमेसारखीच कोव्हिड-19 ची लसीकरण मोहीम राबवण्याचं सुचवतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)