'घरातलं काम करणारी व्यक्ती राष्ट्र निर्मितीचं काम करते'; त्यांच्या कामाचे महिन्याचे 'मूल्य' किती?

"तू नोकरी करत नाहीस, आख्खा दिवस घरी बसून काय करतेस?" घरातलं काम करणाऱ्या व्यक्तीला अनेकवेळा हा प्रश्न विचारला गेलेला असतो.

बहुतेकदा या गृहिणी असतात. पण, घरातलं काम करणारी व्यक्ती 'राष्ट्र निर्मिती'चं काम करते असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदाच त्या कामाचं दरमहा मूल्य ठरवलंय.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

घरातली कामं करण्याचं मूल्य किमान रु. 30,000 धरलं जावं असं एक निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. पहिल्यांदाच अशाप्रकारे होममेकर्सच्या कष्टांसाठीचा दरमहा आर्थिक मोबदला मांडण्यात आलाय. जस्टिस संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

हरियाणातल्या एका महिलेचं 2001 साली रस्ता अपघातात निधन झालं. एखाद्या व्यक्तीचं रस्ते अपघातात निधन झालं तर तिच्या कुटुंबाला 'मोटार व्हेईकल्स ऍक्ट', 1988 नुसार नुकसान भरपाई मिळते. त्यानुसार या महिलेच्या कुटुंबाने नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. डिसेंबर 2003 मध्ये ट्रिब्युनलने त्यांना रु. 2.42 लाखांची नुकसान भरपाई जाहीर केली. यावर या कुटुंबाने वरच्या न्यायालयात दाद मागितली होती.

एखाद्या व्यक्तीचं रस्ते अपघातात निधन झालं तर तिच्या कुटुंबाला मोटार व्हेईकल्स ऍक्ट', 1988 नुसार नुकसान भरपाई मिळते. यासाठीचं गणित ठरलेलं असतं. मरण पावलेल्या व्यक्तीचं उत्पन्न, वजा वैयक्तिक खर्चांचा काही भाग, अधिक भविष्यामध्ये उत्पन्न वाढू शकेल अशी रक्कम आणि वय या गोष्टींवर हे सूत्र आधारित असतं. म्हणजे मरण पावलेल्या व्यक्तीची मिळकत किती आहे - यावर गोष्टी मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात.

अपघातात निधन झालेली व्यक्ती नोकरी करणारी असेल तर त्यांच्या पगाराची स्लिप आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न याआधारे हे गणित केलं जातं.

पण मरण पावलेली व्यक्ती ही स्वतःच्या घरातलं काम करणारी, नोकरी न करणारी असेल तर? तिचं मासिक उत्पन्न किती, हे कधीच - कुणीच ठरवलेलं नव्हतं. सुप्रीम कोर्टालाही हा प्रश्न यापूर्वी अनेकदा पडलेला होता. एक साधारण ढोबळ मूल्य ठरवून हे गणित केलं जात होतं.

'शिशुपाल@ शिशराम विरुद्ध सुरजीत' या केसचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने ही गोष्ट बदलली.

घरातलं काम करणाऱ्या व्यक्तीचं योगदान

अपघाती मृत्यू प्रकरणांमध्ये होममेकरचा मृत्यू झालेला असेल, त्यावेळी ट्रिब्युनल्स आणि कोर्टांनी 'loss of domestic care' या मथळ्याखाली दरमहा रु. 30,000 रुपयांची अधिकची नुकसानभरपाई द्यावी असं कोर्टाने म्हटलंय. ही रक्कम किमान आधारभूत रक्कम असेल, असंही त्यांनी म्हटलंय.

म्हणजे काय - तर 30,000 रुपये हे होममेकरचं मासिक उत्पन्न धरलं जाईल आणि दर तीन वर्षांनी 10% वाढवलं जाईल.

होममेकर अर्थात घरातलं काम करणारी व्यक्ती, मग ती गृहिणी असो वा इतर कुणी हे देखील देशाच्या वर्कफोर्सचा भाग आहेत, हे पहिल्यांदाच स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय. घरातलं काम करणाऱ्या व्यक्ती या 'ह्यूमन कॅपिटल' म्हणजे मानवी भांडवलाचा पाया रचतात आणि यामुळेच मोठे उद्योगपती, यशस्वी राजकारणी, प्रसिद्ध आर्टिस्ट, यशस्वी वकील निर्माण होतात असं सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटलं.

स्वयंपाक करणं, साफसफाई, घरातल्यांची काळजी घेणं ही घरामधली रोजची कामं म्हणजे नोकरी करणाऱ्यांना मदत करणारी असतात आणि त्यामुळे परिणामी आर्थिक उत्पादनक्षमता वाढते. पण तरीही या प्रयत्नांची नोंद GDP सारख्या पारंपरिक आर्थिक इंडिकेटर्समध्ये होत नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

होममेकरचा मृत्यू होतो तेव्हा...

हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने 2019 च्या Time Use Survey चाही उल्लेख केलाय. या पाहणीनुसार 15 - 59 वयोगटातल्या महिला घरातली कामं, घरातल्यांची काळजी घेणं यासाठी रोजचे सरासरी 7 तास देतात आणि यासाठी त्यांना मोबदला मिळत नाही.

एखाद्या होममेकरचा मृत्यू होतो तेव्हा ते घर सांभाळणारी - प्रत्यक्ष चालवणारी व्यक्ती तर जातेच पण मुलांना आईचं प्रेम - मार्गदर्शन मिळत नाही आणि नोकरी करणाऱ्या जोडीदाराला, पालकांना मिळणारा आधार हरवतो असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने अपघाती मृत्यूच्या 2001 सालच्या केसमधली नुकसान भरपाई मूळच्या रु. 2.42 लाखांवरून वाढवून रु. 62.78 लाख केली.

रक्कम कशी ठरवली?

हा महिना 30,000 रु. चा आकडा नेमका कसा काढला हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं नाही. पण कुठल्याही एका विशिष्ट आकडेमोडीवर घरामध्ये अनेक गोष्टी करणाऱ्या व्यक्तीचं मोल ठरवलं जाऊ शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने जजमेंटमध्ये म्हटलंय.

30,000 रु. ही रक्कम योग्य आहे का, पुरेशी आहे का? तर त्याबद्दलं मतमतांतरं आहेत. पण आजवर अदृश्यं असणाऱ्या प्रयत्नांचं आर्थिक मोल मोजण्याची ही सुरुवात आहे. आणि म्हणून हा निकाल - ही रक्कम महत्त्वाची आहे. या केसचा निकाल यापुढच्या प्रकरणांसाठीचा पाया असेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)