केतन सोनी: कल्याणमध्ये डॉक्टर अनाथाश्रमाच्या नावाखाली मुलांची खरेदी-विक्री करत होता?

कल्याणमध्ये बेकायदेशीरपणे लहान मुलांचं अनाथालय चालवण्याप्रकरणी पोलिसांनी डॉ. केतन सोनीला अटक केली आहे. कोर्टाने डॉ. सोनीची 30 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे.

दुसरीकडे डॉ. सोनींवर 5 दिवसांच्या मुलाची अवैधरित्या खरेदी केल्याचाही आरोप आहे.

दरम्यान, महिला-बालकल्याण विभागाने डॉ. सोनींच्या अनाथालयात गुप्तपणे डांबून ठेवलेल्या 71 अल्पवयीन मुला-मुलींची सुटका केली आहे.

बीबीसीशी बोलताना पोलीस उपायुक्त सचिन गुंजाळ म्हणाले, "डॉक्टर मुलांची खरेदी-विक्री करत होता का? या दिशेनेही तपास करण्यात येतोय."

डॉ. सोनी अटकेत असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.त्यांच्या नंदादीप फाउंडेशनचे सर्व संपर्क क्रमांक बंद येत आहेत.

मूल खरेदीचं प्रकरण काय आहे?

मूल खरेदी केल्याप्रकरणी डॉ. केतन सोनी यांच्याविरोधात 24 नोव्हेंबरला डोंबिवलीत गुन्हा दाखल झाला.

पण, मुलाच्या खरेदी-विक्रीचं हे प्रकरण उघडकीस आलं होतं 23 नोव्हेंबरला. बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांना सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून एका महिलेने 5 दिवसांचं मूल डॉक्टरला विकल्याची माहिती मिळाली होती.

बाल संरक्षण अधिकारी पल्लवी जाधव सांगतात, "आम्ही तात्काळ महिलेची भेट घेतली. पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यामुळे बाळाचा वेळीच ताबा मिळवण्यात यश आलं."

आता ते बाळ बालकल्याण समितीच्या ताब्यात आहे.

मुलांची खरेदी-विक्री बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमानुसार गुन्हा आहे.

डोंबिवलीचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश चव्हाण यांनी महिला बालकल्याण विभागाला या प्रकरणाची माहिती दिली होती.

ते म्हणाले, "ही महिला माझ्याकडे आली तेव्हा खूप घाबललेली होती. तिचं समुपदेशन करण्यात आलं आणि त्यानंतर महिला बालकल्याण विभागासोबत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मूल खरेदी-विक्री प्रकरणी डॉ. सोनी यांच्यासोबत मुलाची आई आणि वडीलांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

तपास अधिकारी शिंगटे सांगतात, "आम्ही डॉक्टरला नोटीस देऊन सोडलं. आई-वडील आणि डॉक्टरने संगनमताने हे केलंय. त्यामुळे पुढील काही दिवसात आरोपपत्र दाखल करणार आहोत."

'डॉक्टर म्हणाले गर्भपात करू नका, मूल दुसऱ्यांना देऊ'

अटकेच्या भीतीपोटी ही महिला प्रचंड घाबरलेली, तर समाज काय म्हणेल या चिंतेने धास्तावलेली आहे.

मी टीबीचा उपचार घेत होते. घरची परिस्थिती हलाखीची. त्यामुळे मुलाला नंदादीप अनाथालयात ठेवलं, तिने सांगण्यास सुरूवात केली.

माझं नाव वर्तमानपत्रात आलंय. तुम्ही छापू नका अशी विनंतीही तिने केली.

त्या पुढे म्हणाल्या "मला मूल नको होतं. त्यामुळे मुलाला भेटण्यासाठी अनाथालयात गेले असता मी डॉक्टरांना गर्भपाताबाबत सल्ला विचारला."

या महिलेच्या प्रत्येक शब्दातून अटकेची भीती स्पष्ट दिसून येत होती.

"गर्भपात करून तुम्हाला काहीच फायदा नाही. त्यापेक्षा मूल जन्माला घाला. ज्यांना मूल होत नाही त्यांना आपण देऊ. याबदल्यात तुम्हाला मोबदला देऊ," असं डॉक्टरांनी सांगितल्याचं त्या पुढे म्हणाल्या.

दोन-तीन वर्षाच्या लहान मुलीला चादरीवर झोपवून त्यांनी पुढे बोलण्यास सुरूवात केली.

त्या पुढे सांगतात, "आमची मूल देण्याची इच्छा नव्हती. टीबीचा इलाज सुरू होता. परिस्थिती वाईट होती. त्यामुळे पैशाची लालूच दाखवून, परिस्थितीचा फायदा उचलून मूल देण्यास भाग पाडलं."

ही महिला 10 नोव्हेंबरला रुग्णालयात प्रसूत झाली. बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 15 नोव्हेंबरला मूल डॉक्टरांना 1 लाख रूपयांना विकण्यात आलं होतं.

दोन दिवसांनी या महिलेने डॉक्टरांकडे मूल परत द्या अशी मागणी केली. त्या पुढे म्हणाल्या, "डॉक्टरांना फोन केले. पण त्यांनी मूल मिळणार नाही. आता तो विषय संपलाय असं सांगितलं."

पोलिसांमध्ये गेलो तर आमच्यावरच गुन्हा दाखल होईल म्हणून डॉक्टरांविरोधात तक्रार केली नाही, त्या सांगतात. पण, सामाजिक कार्यकर्ते आणि बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांनी समुपदेशन केल्यानंतर त्यांनी पुढील कारवाई केली.

नंदादीप संस्थेबाबत विचारल्यानंतर त्या सांगतात, "संस्था अवैध असल्याची माहिती नव्हती. मुलगा संस्थेत रहायचं नाही असं अनेकवेळा म्हणायचा. त्याला त्वचेचा आजारही झाला होता. पण, परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने आम्ही त्याला संस्थेत ठेवलं."

डॉ. मुलं विकत होता असा पोलिसांना संशय का आहे?

डॉ. सोनी यांच्यावर मूल खरेदी केल्याप्रकरणी बाल न्याय अधिनियम कलम 80, 81 नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. तर, अनाथालयात मुलांना गुप्तपणे डांबून ठेवणं आणि निर्दयतेने वागणूक दिल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

कोर्टाने डॉ. सोनी यांची चार दिवस पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे.

डॉ. सोनी यांनी मूल खरेदी का केलं? या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही. अनाथालयाची माहिती मिळाल्यानंतर मुलांना का लपवलं? याचं गुढही उकललेलं नाही.

डॉ. सोनी मुलांची खरेदी-विक्री करायचे का? हा प्रश्न आम्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारला.

पोलीस उपायुक्त सचिन गुंजाळ म्हणाले, "डॉक्टर मुलं खरेदी-विक्री करत होते का, या दिशेनेही तपास केला जाईल. सर्व दिशांनी तपास करावा लागेल."

बाल संरक्षण अधिकारी पल्लवी जाधव यांनीदेखील मुलांची खरेदी-विक्री होत असल्याची शंका व्यक्त केलीये. "अनाथालय बेकायदेशीर होतं. त्यामुळे आढळून आलेल्या परिस्थितीवरून अवैधरित्या मुलांची खरेदी-विक्री होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही," त्या म्हणाल्या.

अवैधरित्या मुलांना दत्तक देण्याबाबतही प्रकार घडत असतील याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

त्या पुढे सांगतात, "संस्थेच्या तपासात एका गर्भवती महिलेची कागदपत्र मिळाली आहेत. कोऱ्या कागदांवर या महिलेचं नाव आणि अंगठ्याचे ठसे आहेत." यामागे नक्की काय गौडबंगाल आहे याची पोलिसांना चौकशी करण्याची मागणी करणार आहोत."

डॉ. सोनींच्या बेकायदेशीर अनाथालयाचा खुलासा

डॉ. सोनींवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नंदादीप अनाथालयाची माहिती मिळाली. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी बाळकृष्ण रेड्डी सांगतात, "डॉ. सोनी बेकायदेशीर अनाथालय चालवत होते."

बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्याच दिवशी डॉ. सोनींच्या नंदादीप अनाथालयात छापा टाकला.

पल्लवी जाधव ठाण्याच्या बाल संरक्षण अधिकारी आहेत. त्या म्हणाल्या, "छाप्यात संस्थेत 29 मुलं उपस्थित होती. पण, तपासणीत मुलींचे कपडे, सॅनेटरी नॅपकिन्स आणि बॅगा आढळून आल्या. पण, मुली सापडल्या नव्हत्या."

सुटका करण्यात आलेल्या मुलांकडून अनाथालयात मुली होत्या याची खात्री पटल्यानंतर पोलिसांना बेपत्ता मुलींबाबत माहिती देण्यात आली.

त्या पुढे सांगतात, "पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं. रात्री 11.30 च्या सुमारास मुला-मुलींना उठवून बाहेर घेऊन जाताना आढळून आलं."

चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली. अनाथालयातून या मुलींना जवळच्याच एका इमारतीत लहान खोलीत डांबून ठेवण्यात आलं होतं.

पल्लवी जाधव म्हणतात, "दरवाजा उघडल्यानंतर 38 मुलं-मुली एकमेकांवर रेलून झोपलेली आढळली. या अनाथालयातून एकूण 71 मुलांची आम्ही सुटका केली."

2 ते 13 वर्ष वयोगटातील मुला-मुलींना कोंडून ठेवण्यात आलं होतं. संस्थेच्या तपासणीत बाल कल्याण अधिकाऱ्यांना मुलांच्या फाईल्स, रजिस्टर आणि मुलांशी संबंधित कागदपत्र आढळून आले नाहीत.

अनाथालयातील परिस्थिती काय होती?

कल्याण पश्चिमेला हवेली मंदिर परिसरात हे अनाथालय आहे. या चार मजली इमारतीवर नंदादीप फाउंडेशनचं अनाथालय आणि वृद्धाश्रम असे फलक दिसतात.

अनाथालयातील नक्की परिस्थिती कशी आहे हे पाहण्यासाठी आम्ही आत शिरलो. पहिल्या मजल्यावरील रूम बंद असल्याचं आढळून आलं.

दुसऱ्या मजल्यावर काही ज्येष्ठ नागरिक होते. चौकशी केल्यानंतर समजलं की हे वृद्धाश्रम आहे. पण, त्यांच्याकडे लक्ष देणारा केअरटेकर आढळून आला नाही.

तेवढ्यात एक महिला तिथे आली. तिने स्वत:ची ओळख स्वयंपाकीण म्हणून करून दिली.

तिसऱ्या मजल्यावर पोहोचताच ही महिला सांगू लागली, "पहिल्या खोलीत डॉ. सोनी आणि मॅनेजर बसतात. डॉ. सोनींचं क्लिनिकही याच ठिकाणी आहे."

दुसऱ्या खोलीत नंनादीप फाउंडेशला आलेलं डोनेशनचं सामान ठेवण्यात आलं होतं. मुलांसाठी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य आल्याचं दिसून आलं.

तिसरी खोली रिकामीच होती. ती पुढे म्हणाली, "या खोलीत मुलं अभ्यास करतात आणि झोपतात." पण, मुलांच्या अभ्यासाची पुस्तकं, वह्या तिथे नव्हत्या. एवढंच नाही, मुलांना झोपण्याची योग्य सोयही दिसून आली नाही.

महिला-बालकल्याण विभागाची टीमही अनाथालयात आली होती. त्यांच्यासोबत चौथ्या मजल्यावर पोहोचलो. पहिल्या खोलीत स्वयंपाघर होतं. पण, बाजूच्या खोलीत मुला-मुलींचे कपडे, बॅगा, झोपण्यासाठी वापरण्यात येणारी चटई सर्व सामान अत्याव्यस्त पसरलेलं होतं.

आश्यर्याची गोष्ट म्हणजे या खोलीत मुलींना ठेवण्यात येत होतं. पण खिडकीला ग्रील किंवा काचा नव्हत्या. खिडकी पूर्ण उघडी होती.

लहान मुलांना झोपण्यासाठी योग्य सोयी-सुविधा दिसून आल्या नाहीत. त्यामुळे मुलं-मुली कसे झोपत असतील? त्यांच्या सुरक्षेचं काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणं सहाजिक होतं.

याच अनाथालयात आमची किसन गडगीळे यांची भेट झाली. त्यांची सात वर्षांची मुलगी स्वप्नाली याच अनाथालयात आहे.

कचरा गाडीवर चालक म्हणून काम करणारे किसन गडगीळे मुलीला भेटण्यसाठी आले होते. आम्ही त्यांना विचारलं, अनाथालाय अवैध आहे याची माहिती होती? ते म्हणाले, "मला काहीच माहिती नव्हती. परिस्थिती नाही म्हणून ठेवलं. दवाखान्याची सर्व सोय होती असं सांगण्यात आलं होतं."

अनाथालयावर महिला बाल-कल्याण विभागाने केलेल्या कारवाईची त्यांना माहितीदेखील नव्हती.

नंदादीप फाउंडेशनच्या सर्व उपलब्ध संपर्क क्रमांकावर बीबीसीने फोनकरून प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्व क्रमांक बंद येत आहेत.

बाल न्याय अधिनियम कायदा काय सांगतो?

बाल न्याय अधिनियम कलम 80 अंतर्गत मूल दत्तक घेण्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांचं पालन केलं नाहीत, तर तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 1 लाख रूपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

तर, कलम 81 नुसार, मुलांची खरेदी-विक्री केल्यास ही शिक्षा 5 पर्षांपर्यंत आणि 1 लाख रूपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)