चौरी चौरा : दलितांचं स्वातंत्र्याच्या लढाईतलं योगदान मिटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत का?

चौरी-चौरा घटनेत मृत्यू पावलेल्या काही लोकांच्या नावात झालेले बदल आणि त्यावेळी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या 14 स्वातंत्र्यसैनिकांपैकी फक्त एका सवर्ण व्यक्तीचा पुतळा उभारण्यावरून आता प्रश्न विचारला जातोय की, स्वातंत्र्य लढ्यात दलित आणि मागसवर्गीयांनी दिलेलं योगदान पुसण्याचा हा प्रयत्न आहे का?

अर्थात स्मारकाशी संबधित लोकांनी हे आरोप फेटाळून लावलेत आणि म्हटलंय की, "चूक दुरुस्त करण्यासाठी अर्ज दिलेला आहे."

या स्मारकावर असलेल्या जुन्या पाटीवर 'श्री लोटू पुत्र शिवनंदन कहार' असं नाव होतं, त्यातून आता 'कहार' हे नाव काढून टाकलंय तर दुसरं नाव 'श्री रामलगन पुत्र शिवटहल लोहार' बदलून 'शहीद रामलगन पुत्र शिवटहल' असं केलेलं आहे.

लाल मोहम्मद यांच्या वडिलांचं 'हकीम फकीर' नाव बदलून आता फक्त 'हकीम' इतकंच ठेवलं गेलंय.

लाल मोहम्मद यांना 3 जुलै 1923 साली रायबरेली जेलमध्ये फाशी दिली होती. अलाहबाद कोर्टाने त्यांना 4 फेब्रुवारी 1922 चौरी-चौरा पोलीस ठाण्यात लावलेली आग आणि त्यात झालेला 23 पोलिसांचा मृत्यू या प्रकरणी दोषी ठरवलं होतं.

चौरी-चौरा घटनेसाठी एकूण 19 लोकांना फाशी तर 14 लोकांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती.

इतिहासकार म्हणतात की या हिंसक घटनेने दुःखी होऊन महात्मा गांधींनी असहकार आंदोलन मागे घेतलं होतं.

पण लेखक आणि इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा यांनी वाटतं की, "ही घटना म्हणजे एक उदाहरण होतं, ज्यातून लक्षात येतं की गांधीवादी राजकारणात जनतेने पुढाकार घेणं मान्य नव्हतं. त्यांनी हिंसक होणं तर नाहीच नाही, आणि जमीनदारांच्या विरोधात जाणं तर बिलकुल नाही."

कुशवाहा यांनी चौरी-चौरावर 'चौरी चौरा : विद्रोह, स्वाधीनता आंदोलन' नावाचं एक पुस्तक लिहिलं आहे, जे सन 2014 मध्ये प्रकाशित झालं होतं.

आता काय घडलं?

चौरी-चौरा घटनेच्या स्मृतीप्रित्यर्थ उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर शहरापासून साधारण 26 किलोमीटर अंतरावर 1993 साली एक स्मारक बांधलं गेलं होतं. गेल्या दोन वर्षांपासून इथे सुशोभिकरणाचं काम सुरू होतं. जानेवारी 2021 मध्ये या स्मारकाचं लोकार्पण झालं.

2021 हे वर्ष चौरी-चौरा घटनेचं जन्मशताब्दी वर्षं म्हणून साजरं करण्यात येतंय.

पण या स्मारकावरून नवा वाद उद्भवला आहे. या स्मारकाच्या जुन्या कोनशिलेच्या जागी नवी कोनशिला लावली आहे. नव्या पाटीत काही नावांमध्ये बदल केलाय हे स्पष्ट दिसून येतं.

तसंच, जन्मठेप झालेल्यापैकी फक्त एका व्यक्तीचा, नेपाल द्वारिका प्रसाद पांडेय यांचा पुतळा उभारला आहे. यावरूनही वाद होतोय.

डुमरी खुर्दला राहणारे विक्रम अहीर यांनाही या घटनेसाठी फाशी दिली होती.

त्यांचे पणतू शरदानंद यादव म्हणतात, "सेशन कोर्टाने ज्या 172 लोकांना फाशीची शिक्षा दिली, त्यांची यादी पाहा आणि सांगा की त्यात उच्च जातीचे किती लोक आहेत. हे शेतकरी आणि मजुरांचं आंदोलन होतं. जमीनदारी प्रथेमुळे नाडले गेलेले लोक होते. सरकार त्या लोकांचं योगदान हळूहळू पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करतंय.

लाल मोहम्मद यांना 3 जुलै 1923 साली फाशी झाली होते. त्यांचे नातू मैनुद्दीन यांनी आजोबा आणि पणजोबा यांची नावं 'सुधारावीत' म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.

मैनुद्दीन म्हणतात, "स्मारकात लावलेल्या मूर्तींमध्ये आमची ओळख दडवली आहे. आम्ही फकीर समुदायाचे आहोत पण आता ते बदललं आहे."

ते सांगतात, "ज्यांनी हिंदुस्थानसाठी इतकं मोठं काम केलं, तुम्ही त्यांचं नाव मोठं करू शकत नसाल, तर कमीत कमी त्यांची ओळख लपवू तरी नका."

सवर्णांची आडनावं का नाही काढली?

या कुटुंबांची तक्रार घेऊन आम्ही जेव्हा अधिकाऱ्यांना भेटायला गेलो, तेव्हा आम्हाला एकीकडून दुसरीकडे, दुसरीकडून तिसरीकडे फिरावं लागलं.

जिल्हा स्वातंत्र्य संग्राम शहीद स्मारक समितीचे संयोजक रामनारायण त्रिपाठी म्हणतात की, "काही लोक आहेत जे चौरी-चौरा आंदोलनाला दलितांचं आंदोलन ठरवण्यासाठी कासाविस होत आहेत."

रामनारायण त्रिपाठी माहिती देतात की त्यांनीच 'शहिदांची यादी' संबधित विभागाला पाठवली होती. ते फाशीची शिक्षा मिळालेल्या मेघू तिवारींचे नातू आहेत.

त्यांच्या मते, "नावं उलट-सुलटं लिहिली गेली आहेत. ते नीट लिहावी म्हणून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्जही दिलाय, पण काही प्रशासकीय कारणांमुळे उशीर होतोय."

शहिदांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबांच्या नावांमधून जातीचा उल्लेख असणारं आडनाव काढून टाकलं तरी काही फरक पडत नाही, अशी पुस्तीही त्रिपाठी जोडतात. पण जेव्हा त्यांना विचारलं की सवर्णांची आडनाव का काढली गेली नाहीत तेव्हा त्यांच्याकडे ठोस उत्तर नव्हतं.

गोरखपूर जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष युधिष्ठर सिंह 'जातीय द्वेषाचे' आरोप फेटाळून लावतात आणि म्हणतात, "सरकारला असं करण्यात काहीही रस नाही. आमचं सरकार कोणत्याही जातीच्या आधारावर चालत नाही तर 'सबका साथ सबका विकास' या हेतूने चालतं."

पण इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा यांचं म्हणणं आहे की, "चौरी-चौरा उद्रेकाने पहिल्यांदा जमीनदार, सामंतशाही आणि वसाहतवादी सत्तांची नाळ कशी जोडली गेलीये हे समोर आणलं. स्थानिक जमीनदार जास्त क्रूर होते हे सिद्ध केलं. हे आंदोलन म्हणजे जनतेने स्वातंत्र्याकडे ठेवलेलं पहिलं पाऊल होतं."

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात समाजशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे आनंद कुमार सरल म्हणतात की, "स्मारकावर कोणी सरकारी अधिकारी किंवा मत मिळवून पाच वर्षांसाठी निवडल्या गेलेल्या 'राजा-राणी' च्या तुलनेत शहिदांच्या वंशजांचा जास्त अधिकार आहे. आणि जर त्या वंशजांना वाटत असेल की स्मारकावरची त्यांनी जातीय ओळख पुसली जायला नको तर ती पुसली जायला नको. शहिदांच्या आठवणी जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी समाजाची आहे. पण त्यांना कोणत्या स्वरूपात आठवलं जावं हे ठरवणं कुटुंबाच्या हातात आहे."

चौरी-चौरा घटना

या प्रकरणी पोलिसांनी 228 लोकांच्या विरोधात गोरखपुर सेशन कोर्टात आरोपपत्र दाखलं केलं होतं. यापैकी दोघांचा मृत्यू तुरुंगातच झाला आणि एक व्यक्ती माफीचा साक्षीदार बनला. 225 लोकांवर खटला चालला.

सेशन कोर्टाचे न्यायाधीश एच ई होत्स्म यांनी 172 लोकांना फाशीची शिक्षा सुनवली. या शिक्षेच्या विरोदात अलाहबाद हायकोर्टात अपील केलं गेलं. यानंतर 14 लोकांना जन्मठेप तर 19 जणांना फाशीची शिक्षा दिली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)