कोरोना लस : ऑगस्ट महिन्यात भारतात G7 देशांहूनही जास्त लोकांचं लसीकरण

भारतातील कोरोना लसीकरण मोहिमेने सध्या चांगलाच वेग पकडल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

ऑगस्ट महिन्यात भारताकडून तब्बल 18 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्यात आलं आहे. हा आकडा जगभरात विकसित मानल्या जाणाऱ्या G7 देशांपेक्षाही जास्त आहे, हे विशेष.

जगभरात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची चाहूल लागलेली असताना भारतीयांकरिता ही माहिती नक्कीच सुखावह आहे.

भारताने ऑगस्ट महिन्यात कॅनडा, युके, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रान्स आणि जपान या G7 राष्ट्रांच्या एकूण लसीकरणापेक्षाही कितीतरी जास्त लोकांना लशीचे डोस दिले.

भारत सरकारने यावर्षी डिसेंबरअखेर देशातील सर्व नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं उद्दिष्ट निर्धारित केलं आहे.

भारतात 3 लशींना परवानगी मिळाली आहे. त्यांच्या मदतीने आतापर्यंत 68 कोटी 60 लाख नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे. त्यामध्ये 47 कोटी 30 लाख नागरिकांना किमान एक डोस देण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारची आकडेवारी सांगते.

लसीकरणात असमानता?

पण याची एक दुसरी बाजूही आहे. जानेवारी महिन्यात भारतात लसीकरणास सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत केवळ 17 टक्के नागरिकांचंच पूर्ण लसीकरण (दोन्ही डोस) होऊ शकलं.

त्यातही लसीकरणसंदर्भात राज्या-राज्यांतील प्रमाणातही असमानता आढळते. गरीब मानल्या जाणाऱ्या राज्यांमध्ये श्रीमंत राज्यांपेक्षा तुलनेने कमी प्रमाणात लसीकरण झाल्याचं आकडेवारीतून दिसतं.

भारतात आतापर्यंत 3 कोटी 30 लाख नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली. याबाबतीत अमेरिकेनंतर भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

देशात 4 लाख 40 हजार जणांना कोरोनामुळे आपले प्राण गमवावे लागले. याबाबत अमेरिका आणि ब्राझील हे देश भारताच्या पुढे आहेत.

भारतातील लसीकरण मोहिमेची स्थिती

16 जानेवारीपासून आतापर्यंत देशात सुमारे 68 कोटी 60 लाख जणांना कोरोना लस देण्यात आली.

ऑगस्ट महिन्यात प्रतिदिन 60 लाख नागरिकांना लस देण्यात आली. जुलैमध्ये हेच प्रमाण सरासरी 43 लाख इतकं होतं.

तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतात प्रतिदिन 1 कोटी जणांना लस दिली जाणं आवश्यक आहे, तसंच आगामी काळात लशीबाबत उदासीनता, उपलब्धता यावरही काही गोष्टी अवलंबून आहेत.

भारतातील कोरोना रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांपासून घटली आहे. देशात आता प्रतिदिन 40 हजारपेक्षाही कमी नवे रुग्ण आढळून येतात. गेल्या महिन्यात बहुतांश रुग्ण केरळ राज्यातूनच आढळून येत होते.

सध्या देशभरातील बहुतांस ठिकाणं पुन्हा उघडण्यात आल्याने येत्या काही दिवसांत कोरोनाची तिसरी लाट पाहायला मिळू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

सध्या लसीकरण वेगाने होत असलं तरी यामध्ये लैंगिक विषमताही दिसून येते.

देशात महिलांचं पुरुषांच्या तुलनेत 6 टक्क्यांनी कमी लसीकरण झाल्याचं आकडेवारीतून दिसतं.

सध्या ग्रामीण भागातही मोठ्या संख्येने लसीकरण होत असलं तरी शहरी भागाच्या तुलनेत ते कमीच आहे.

ग्रामीण भागात नागरिकांची लसीप्रति कमी जागरुकता आणि उदासीनता असल्यानेच असं चित्र आहे, हे वास्तव आहे.

जगभरातील अनेक विकसित देशांना कोरोना लस मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत असताना भारतात तशी स्थिती पाहायला मिळाली नाही.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश मानला जातो. त्यामुळे भारतात तशी वेळ आली नाही.

पण सुरुवातीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लस उत्पादकांना लशी बनवण्याच्या कामाचं ऑर्डर दिलेलं नव्हतं.

दरम्यान, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे या मोहिमेत किंचित बाधा निर्माण झाली. जून महिन्यात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टासमोर याविषयी आपलं म्हणणं मांडलं.

ऑगस्ट ते डिसेंबर या काळात 135 कोटी लशी उपलब्ध केल्या जातील, असं सरकारने म्हटलं.

देशातील सगळ्या पात्र लोकांचं लसीकरण करण्यासाठी भारताला 108 कोटी लशींची आवश्यकता असेल.

भारतात कोणत्या लशी देण्यात येत आहेत?

देशात सध्या 3 कंपन्यांच्या लशी देण्यात येत आहेत.ऑक्सफोर्ड-अॅस्ट्राझेन्काने संयुक्तपणे बनवलेली कोव्हिशिल्ड, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन तर रशियात बनलेली स्पुटनिक-व्ही या लशींचा त्यात समावेश आहे.

18 वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरणाची सुरुवात केल्यानंतर भारताने या मोहिमेला वेग दिला.

त्याशिवाय झायडस कॅडिलाच्या लशीलाही देशात परवानगी मिळाली, तसंच भारतातील सिप्ला या औषध निर्मात्या कंपनीला मॉडर्नाची लस आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली. पण त्यांच्याकडून नेमके किती डोस उपलब्ध होतील, याची आकडेवारी स्पष्ट नाही.

याव्यतिरिक्त इतर काही लशी मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत.

देशात मोफत तसंच पैशांनी अशा दोन्ही स्वरुपात लशी उपलब्ध आहेत. नागरिकांच्या लसीकरणासाठी 500 कोटी डॉलरचा निधी केंद्र सरकारकडून उभारला जाणार आहे.

लशीचे काही इतर परिणाम जाणवतात का?

लस घेतल्यानंतर नागरिकांना काही इतर लक्षणं जाणवू शकतात. पण याविषयी सर्वांना स्पष्ट माहिती न दिल्यास त्याचा या मोहिमेवर परिणाम होऊ शकतो, असं तज्ज्ञ सांगतात.

भारतात 17 मेपासून लस घेतल्यानंतर त्याचे इतर परिणाम आढळल्याचे 23 हजार प्रकरण समोर आले. त्यामध्ये बहुतांश प्रकरणं ही थकवा, अशक्तपणा, किंचित ताप तसंच पाय दुखणं वगैरे स्वरुपाची होती.

त्याशिवाय 700 जणांना विपरीत लक्षणं दिसून आले तर लस घेऊनसुद्धा मृत्यूचे 488 प्रकरण जून महिन्यापर्यंत आढळून आले.

पण केंद्र सरकारने हे मृत्यू लसीकरणामुळे झाले नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

लस घेतल्यानंतरही मृत्यू होण्याचं प्रमाण नगण्य आहे. त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त धोका कोरोनामुळे मृत्यू होण्याचा आहे, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)