लाल बिहारी मृतक : 'मला आधी मृत ठरवलं आणि 18 वर्षांनंतर पुन्हा जिवंत घोषित केलं'

तुम्ही मृत असाल तर तुमच्याकडं जमिनीची मालकी असू शकत नाही. या एका नियमामुळं भारतात अशी अनेक प्रकरणं घडली आहे, ज्यात लोकांची 'मृत' म्हणून नोंद करण्यात आली आणि त्यांची संपत्ती हडपण्यात आली.

ज्यांच्याबरोबर हे घडलं त्यांनाही याविरोधात फार काही करता आलं नाही, असं बीबीसीच्या क्लोई हॅदीमॅथ्यू यांनी लिहिलं आहे.

पदेसर यादव हे जिवंत आणि सुदृढ आहेत. पण 'कागदोपत्री' त्यांचा मृत्यू झाल्याचं समजल्यानं त्यांना धक्का बसला.

यादव सध्या वयाच्या सत्तरीमध्ये आहेत. मुलगी आणि जावयाचा अचानक मृत्यू झाल्यानं ते नातवांचा सांभाळ करत होते. त्यामुळे त्यांचं शिक्षण आणि उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी त्यांच्या जमिनीचा काही भाग विकला. ही जमीन त्यांना वडिलांकडून वारसा हक्कानं मिळाली होती.

काही दिवसांनी त्यांना एक विचित्र फोन आला.

"मी ज्याला जमीन विकली होती त्यांनी मला फोन केला आणि माझ्याविरोधात गुन्हा दाखल असल्याचं मला सांगितलं. माझा पुतण्या सगळ्यांना मी मेलो असून जमीन विकणारा कुणीतरी भामटा आहे असं सांगतोय, असं ते म्हणाले."

यादव सध्या कोलकात्यात राहतात. तिथून ते लगेचच उत्तर प्रदेशच्या आझमगडमधील त्यांच्या मूळगावी गेले. ते त्याठिकाणी गेले तेव्हा लोकांना त्यांना पाहून धक्का बसला.

"सगळे जणू भूत आलं की काय, अशा प्रकारे माझ्याकडे पाहत होते. ते म्हणाले, तुमचा मृत्यू झाला आहे. तुमचे मृत्यूनंतरचे विधीही आम्ही केले आहेत."

यादव आणि त्यांच्या पुतण्याचे जवळचे संबंध होते. पुतण्या नेहमी त्यांच्या भेटण्यासाठी कोलकात्याला जायचा. पण यादव यांनी जमीन विकण्याचा विचार बोलून दाखवल्यानंतर त्याचं चकरा मारणं थांबलं, असं त्यांनी सांगितलं.

यादव यांना गावात आल्यानंतर समजलं की, त्यांचा पुतण्या वारसा हक्कानुसार जमिनीवर दावा सांगत होता. त्यामुळं त्यांनी याबाबत विचारणा केली.

"त्यावर तो म्हणाला, मी या माणसाला कधीही पाहिलेलं नाही. माझ्या काकांचा मृत्यू झाला आहे. मला हे ऐकूण धक्काच बसला. मी तुझ्यासमोर उभा आहे, जिवंत आहे, तू मला ओळखण्यास कसा नकार देऊ शकतो, असं मी म्हणालो."

यादव म्हणाले, मी काही दिवस रडत बसलो पण त्यानंतर मी असोसिएशन फॉर लिव्हिंग डेड ऑफ इंडियाकडे मदत मागितली.

लाल बिहारी मृतक हे ही संघटना चालवतात. जिवंत असूनही मृत जाहीर केल्यानंतर घडणाऱ्या घटनांबद्दल त्यांना माहिती आहे. विशेष म्हणजे त्यांनीही जिवंतपणीच एक तृतीयांश आयुष्य मृत म्हणून काढलं आहे.

बिहारी हे अत्यंत गरीब कुटुंबातील आहेत. वयाच्या सातव्या वर्षांपासून त्यांना साड्यांच्या एका कारखान्यात कामाला जावं लागलं, त्यामुळं ते कधीही लिहायला किंवा वाचायला शिकले नाही.

अगदी कमी वयात त्यांनी शेजारच्या गावात स्वत:चा कापड कारखाना सुरू केला. पण व्यवसाय सुरळीत चालण्यासाठी त्यांना कर्ज हवं होतं आणि कर्जासाठी बँकेला गहाण म्हणून काही तरी हवं होतं.

त्यामुळं ते खलिदाबादमधल्या त्यांच्या मूळ गावी गेले. त्याठिकाणी वडिलांकडून वारसा हक्कानं मिळणाऱ्या जमिनीची कागदं मिळतील म्हणून ते स्थानिक सरकारी कार्यालयात गेले.

गावातील अधिकाऱ्यानं त्यांच्याकडं पाहिलं आणि त्यांच्या नावाची कागदं शोधली, पण त्यासोबत त्यांच्या नावाचं मृत्यूपत्रही होतं. त्यात लालबिहारी मृत असल्याचा उल्लेख होता.

मी मृत असतो तर इथं कसा उभा असतो, हा बिहारी यांचा युक्तीवाद तिथं काहीही कामी आला नाही.

"इथं कागदावर स्पष्टपणे लिहिलं आहे की, तुमचा मृत्यू झाला आहे," असं सांगितल्याची आठवण बिहारी यांनी सांगितली.

स्थानिक कार्यालयात बिहारी यांच्या मृत्यूची नोंद झाली त्यानंतर त्यांच्या नावे असलेली वारसा हक्काची जमीन आणि संपत्ती त्यांच्या काकाच्या कुटुंबाला मिळाली.

ही कर्मचाऱ्यांकडून झालेली चूक होती की, काकानं केलेला घोटाळा हे अद्याप स्पष्ट नसल्याचं बिहारी म्हणतात.

मात्र या प्रकरणामुळं बिहारी यांचं जीवन पूर्णपणे उध्वस्त झालं. त्यांना कारखाना बंद करावा लागला आणि त्यांचं कुटुंब निराधार झालं. पण हे सर्व बिहारी अगदी सहजपणे स्वीकारणारे नव्हते.

लवकरच त्यांच्या लक्षात आलं की, असे असलेले ते एकटे नाहीत. देशभरात मृत जाहीर करून जमीन हडपण्यासाठी नातेवाईकांनी फसवणूक केलेले असे अनेक जण आहेत.

त्यामुळं बिहारी यांनी अशा सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी जिवंतपणी मृत झालेल्यांची (लिव्हिंग डेड) एक संघटना सुरू केली.

एका आकडेवारीनुसार फक्त उत्तर प्रदेशामध्ये 40,000 असे लोक आहेत. त्यापैकी बहुतांश अत्यंत गरीब, अशिक्षित आणि खालच्या जातीतील आहेत. या विषयाकडं लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी मोहीम सुरू केली आहे.

त्यांनी नावासमोर मृतक म्हणजे मृत्यू झालेले असं जोडलं आणि लाल बिहारी मृतक बनले. या प्रकरणाकडं माध्यमांचं लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी इतरांसह आंदोलन सुरू केलं. पण परिस्थितीत बदल आणण्यासाठी ते पुरेसं नव्हतं.

त्यानंतर त्यांनी निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे एका मृत व्यक्तीचं नाव मतपत्रिकेवर छापून आणण्यात त्यांना यशही आलं. तेही प्रशासनाला पुरावा म्हणून पुरेसं ठरलं नाही तेव्हा त्यांनी जिवंत असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी तीन वेळा उपोषण करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

शेवटी राग येऊन त्यांनी कायदा हातात घेत काकाच्या मुलाचं अपहरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना असं वाटलं होतं की, पोलीस त्यांना अटक करतील आणि त्यासाठी त्यांना ते जिवंत असल्याचं मान्य करावं लागेल, कारण तुम्ही मृत माणसाला तर अटक करू शकत नाही. पण त्यांचा उद्देश पोलिसांना समजला आणि त्यांनी यात सहभाग घेणं टाळलं.

अखेर सर्वकाही केल्यानंतर ज्या प्रशासनानं लाल बिहारी यांचं जीवन उध्वस्त केलं होतं, त्याच प्रशासनानं त्यांचं जीवन पुन्हा पालटून टाकलं.

आझमगडमध्ये आलेल्या नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर नव्यानं कारवाई सुरू केली. अखेर मृत ठरवल्याच्या 18 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा त्यांना जिवंत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं.

अशाच प्रकारच्या अडचणींचा सामना करणाऱ्या देशभरातील हजारो लोकांना संघटनेच्या माध्यमातून मदत केल्याचं बिहारी सांगतात.

या लोकांपैकी अनेकजण त्यांच्यासारखे नशिबवान नसतात असं ते म्हणतात. अनेक वर्षे लढा दिल्यानंतर काही जणांनी निराश होऊन आत्महत्या केल्या. तर अनेकांचा खटला संपण्यापूर्वी नैसर्गिक मृत्यू झाला.

बिहारी यांच्या संघर्षाच्या काळात सुरुवातीपासून त्यांच्याबरोबर असलेले तिलकचंद धाकड यांच्याबरोबरही असंच काही घडलं.

वयाच्या सत्तरीत पोहोचलेले धाकड त्यांच्या शेतात फेरफटका मारण्यासाठी गेले. त्याचठिकाणी ते लहानाचे मोठे झाले होते. आजारी असल्यामुळं पुन्हा आपल्याला शेतात फिरता येईल की नाही, असं त्यांना वाटत होतं.

धाकड यांनी तरुणपणी त्यांचं शेत एका दाम्पत्याला भाड्यानं देऊन चांगल्या उत्पन्नाच्या आशेनं ते शहरात निघून गेले होते.

पण जेव्हा ते काही सह्या करण्यासाठी गावी परतले तेव्हा, मृत्यू झालेला असल्यानं ते आता या शेताचे मालकच नसल्याचं त्यांना समजलं.

"स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं की, माझा मृत्यू झाला आहे. मला वाटलं हे कसं काय घडलं? मी प्रचंड घाबरलो,' असं ते म्हणाले.

धाकड यांना नंतर समजलं की, त्यांनी ज्या जोडप्याला जमीन भाड्यानं दिली होती, त्यांनीच धाकड यांचा मृत्यू झाल्याचं नोंदवलं होतं. त्यानंतर त्या दाम्पत्यातील पत्नी त्यांची विधवा म्हणून कोर्टासमोर हजर झाली आणि त्यांनी जमीन नावावर करून द्यायला तयार असल्याचं सांगितलं.

बीबीसीनं धाकड यांनी आरोप केलेल्या दाम्पत्याशी संपर्क करून विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा, त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला.

अशा काही प्रकरणांत खटला चालवलेले वकील अनिल कुमार यांच्या मते लाल बिहारी राहत असलेल्या आझमगड परिसरात अशा प्रकारे केवळ संपत्तीसाठी लोकांना मृत ठरवल्याची जवळपास 100 प्रकरणं आहेत.

प्रत्येक प्रकरण हे अधिक गुंतागुंतीचं आहे, असं ते म्हणाले. काही प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या चुका असतात आणि इतर प्रकरणांत अधिकारी लाच घेऊन खोटे मृत्यू प्रमाणपत्र तयार करतात.

भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकार प्रचंड परिश्रम करत आहे, असं भाजपच्या प्रवक्त्या शायना एन सी म्हणाल्या.

"भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या आणि वैविध्य असलेल्या देशात अशा प्रकारची काही प्रकरणं समोर येतच असतात. पण बहुतांश भागात पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात प्रशासन चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे," असं त्या म्हणाल्या.

"जर भ्रष्टाचार होत असेल, तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा व्हावी यासाठी संसदेत कठोर कायदे तयार करण्यात आले आहेत."

मात्र जेव्हा अशी प्रकरणं भ्रष्टाचारामुळं झाल्याचं समोर येतं तेव्हा न्याय हा अत्यंत कठीण ठरतो, असं अनिल कुमार म्हणाले. एका प्रकरणात माझे अशिल जीवंत असल्याचं सिद्ध करायला पाच वर्षे लागली. तर ज्यानं त्यांना मृत ठरवलं होतं, त्यांना 25 वर्षांनंतर अजूनही शिक्षा होऊ शकली नसल्याचं, अनिल यांनी सांगितलं.

"जर अशा प्रकारची प्रकरणं जलदगतीनं चालवून आरोपींनी शिक्षा देण्यात आली, तर लोकांमध्ये भीती निर्माण होऊन, असे गुन्हे कमी होऊ शकतात," असं कुमार म्हणाले.

लाल बिहारी मृतक यांना मृत जाहीर करायला आता 45 वर्षे लोटली आहेत. तर ते जीवंत असल्याचं सिद्ध व्हायलाही 20 वर्ष झाली आहेत. पण ते अजूनही दरवर्षी पुनर्जन्माचा सोहळा साजरा करतात. लोकांसमोर मोठा केक कापतात. पण जेव्हा चाकूनं क्रीम कापलं जातं तेव्हा आत केवळ बॉक्स असल्याचं सर्वांच्या लक्षात येतं.

"आतून हा पूर्ण पोकळ असतो. काही सरकारी अधिकारीही असेच अन्यायकारक असतात," असं ते म्हणाले.

"त्यामुळं मी हा केक आनंद साजरा करण्यासाठी म्हणून कापत नाही. आपण राहत असलेल्या समाजाचं हा केक प्रतिक आहे."

देशभरातून स्वतःला जिवंत सिद्ध करण्यासाठी लढताना सल्ला मागणारे फोन येतात असं बिहारी सांगतात. पण 66 वर्षांचे बिहारी आता थकले असून या सर्वापासून त्यांना दूर जायचं आहे.

"ही संघटना चालवण्यासाठी माझ्याकडं आता पुरेसा पैसा किंवा ऊर्जाही शिल्लक नाही," असं ते म्हणतात. आता ही संघटना चालवायला दुसरं कुणी समोरही आलेलं नाही.

त्यांना नेहमी असं वाटायचं की माध्यमं अशी प्रकरणं उचलून धरतील आणि त्यामुळं सरकारवर कारवाईचा दबाव येईल, पण तसं घडलं नाही.

ज्या माणसाला स्वतः जिवंत असल्याचं सिद्ध करायला 18 वर्षे लागली, एके दिवशी त्यांचा खरंच मृत्यू होईल तरीही त्यांनी ज्यासाठी लढा दिला तेच त्यांना साध्य करता येणार नाही.

(ग्राऊंड रिपोर्टिंग पियूष नागपाल, अजित सारथी आणि प्रवीण मुधोळकर.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)