मराठा आरक्षण : नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण मिळवून देऊ शकेल का?

    • Author, सिद्धनाथ गानू
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
  • Published
  • वाचन वेळ: 3 मिनिटे

मराठा आरक्षणाच्या कहाणीत एक नवा ट्विस्ट आला आणि मुळात ते देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की केंद्रातल्या मोदी सरकारला हा प्रश्न उभा राहिला. त्यासाठी घटनेतील 102 क्रमांकाची दुरुस्ती कारणीभूत ठरली.

या दुरुस्तीचा तुमच्या-आमच्या जीवनाशी थेट संबंध आहे. हे सगळं किचकट प्रकरण आपण समजून घेऊ या अगदी सोप्या शब्दांत.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करताना 3 गोष्टी सांगितल्या -

  • मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेला आहे हे सिद्ध होत नाही.
  • मराठा आरक्षणामुळे राज्यातलं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांहून पुढे जातंय; तसं करण्यासाठी जी असाधारण परिस्थिती लागते, ती इथे दिसत नाही.
  • घटनेतल्या 102 नंबरच्या दुरुस्तीमुळे यापुढे नव्याने मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय केवळ राष्ट्रपती, म्हणजे केंद्र सरकारकडे आहे.

यातील पहिल्या 2 मुद्द्यांचा आधार घेऊन भाजपने उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली की ते मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात कमी पडले आणि आपल्या अपयश लपवण्यासाठी ते मागचं सरकार (फडणवीस सरकार) किंवा केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत.

पण त्याला उत्तर न देता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी तिसऱ्या मुद्द्यावर बोट ठेवलं आणि मराठा आरक्षणाचा चेंडू मोदी सरकारच्या अंगणात ढकलला. "कलम 370 हटवताना जी हिंमत दाखवली तीच हिंमत आणि संवेदनशीलता दाखवून मराठा आरक्षण द्या," असं आवाहन मुख्यमत्र्यांनी मोदी सरकारला केलं म्हणजे आता यापुढे मराठा समाजाला आरक्षण केवळ मोदी सरकारच देऊ शकतं का?

त्याचं उत्तर समजून घेण्यासाठी आधी त्याच्या मुळाशी असलेली 102 नंबरची घटना दुरुस्ती काय आहे ते समजून घ्यायला हवं.

राज्यघटना दुरुस्ती क्रमांक 102 काय आहे?

National Commission on Backward Classes म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी मोदी सरकारने ही 102 क्रमांकाची घटना दुरुस्ती 2017 मध्ये केली. यानुसार राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार मागासवर्ग घोषित होतील.

5 मे रोजी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बहुमताने ठरवलं की ही घटना दुरुस्ती झाल्यामुळे एखाद्या समाजाला नव्याने आरक्षण देण्याचं काम राज्य सरकार करू शकत नाही.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

राज्य सरकार काय करू शकतं तर त्यासंदर्भातील सर्व माहिती, आकडेवारी ही NCBC कडे देऊन शिफारस करू शकतं. त्यानंतर त्या वर्गाला मागास घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे म्हणजेच केंद्र सरकार आणि संसदेकडे राहील. यापुढे कोणतंही राज्य सरकार नव्या आरक्षणांची स्वतंत्रपणे घोषणा करू शकणार नाही.

"ताबडतोब केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल आणि मागच्या सरकारच्या काळातील सर्व चुका दुरुस्त करून हा अहवाल पाठवला जाईल त्यावर केंद्रीय आयोग आणि मग राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यावा," असं राज्य सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले.

मोदी सरकार काय करू शकतं?

कुणाला आरक्षण द्यायचं आणि कुणाला नाही हे जरी आता राज्याऐवजी केंद्र सरकार ठरवू शकणार असलं तरी त्याला पुन्हा आव्हान दिलं जाईलच. बीबीसी मराठीशी बोलताना मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तसं स्पष्ट केलं.

त्यामुळे मुळात मराठा समाज शैक्षणिक आणि समाजिक दृष्ट्या मागास आहे का आणि 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची का गरज आहे, या दोन्ही गोष्टी पुन्हा सिद्ध कराव्या लागतीलच.

आता हे प्रकरण केंद्राकडे गेल्यामुळे अधिक गुंतागुंतीचं झालंय. कारण जर केंद्राने मराठा समाजासाठी हालचाली केल्या, तर गुजरातमधल्या पटेलांचं काय? हरियाणातल्या जाटांचं काय? एकामागून एक मोठी रांग लागेल. थंड झालेली आंदोलनं पुन्हा पेटू शकतात.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर म्हणतात, "मागासवर्ग कोण आणि त्यांच्यासाठी काय करायचं हे केवळ संसदेत कायदा करून ठरवता येणार नाही त्यासाठी सगळ्या पक्षांचं एकमत व्हावं लागेल आणि त्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा मार्ग असू शकतो. 50% च्या तरतूदीच्या वर जाण्यासाठी सध्या केंद्र सरकार फारतर घटनादुरुस्ती करू शकतं पण त्यात मर्यादा कुठे निश्चित करायची हा प्रश्न आहेच."

सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा एका साधा कायदेशीर मार्गही अजून उपलब्ध आहे. पण अजूनतरी राज्य सरकारकडून तशी सूचना प्राप्त झाली नसल्याचं राज्याचे विद्यमान मुख्य सरकारी वकील ॲड. राहुल चिटणीस यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)