कोरोना महाराष्ट्र : सरकारकडून आदिवासींना मदतीची घोषणा, पण गेल्या वर्षीच्या आर्थिक मदतीचं काय झालं?

13 एप्रिल 2021 ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला संबोधित करताना पुन्हा लॉकडाऊनची घोषणा केली. हा लॉकडाऊन होत असताना हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना सरकारने मदतीचं 5400 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं.

रिक्षाचालक, नोंदणीकृत फेरीवाले, मजूर यांना 1500 रुपये मदत केली जाणार आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गहू आणि तांदूळ मोफत दिले जातील. याचबरोबर 12 लाख आदिवासींना खावटी योजनेअंतर्गत 2000 रुपयांची मदत केली जाणार आहे.

हे पॅकेज म्हणजे सरकारने केलेली धूळफेक असल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली.

आदिवासींना खावटी योजनेअंतर्गत 4000 रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण गेल्यावर्षीची मदत अद्याप मिळाली नसल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. यासाठी सरकारच्या घोषणा, जाहीर केलेल्या योजना आणि सध्याची परिस्थिती मांडणारा हा रिपोर्ट.

'मदत मिळणार असं कानावर आलं, पण...'

"घरात 7-8 माणसं राहतात. आम्ही दोघं नवरा बायको, आमची म्हातारी आई आणि पाच पोरं... सकाळी उठायचं, शेतात मजुरी करायची. काम जास्त असलं तर 300 रुपये नाहीतर 200 - 250 रुपये मिळायचे. गेल्यावर्षी कोरोना आला आणि कित्येक दिवस उपाशी पोटी झोपावं लागलं," वाडा तालुक्यातील सापरूंगा गावातल्या चंदर बालू गवते सांगत होते.

कातकरी समाजातले गवते शेतमजूर आहेत. "शहरातल्या माणसांसारखं महिन्याचे पैसे नाही मिळत. रोजचा दिवस ढकलायचा. मागच्या लॉकडाऊनमध्ये महिन्यातले कित्येक दिवस पाणी पिऊन काढले. घरात अन्नाचा कण नव्हता. आता कुठं सावरत होतो, त्यात आता पुन्हा काम बंद झालय.

रेशनवर गहू आणि तांदूळ मिळतात. पण ते शिजवायला इतर माल मसाला कुठून आणणार? मागच्यावेळी सरकार 4000 रुपये देणार असं कानावर आलं होतं. पण मिळालं काहीच नाही. आता परत काम बंद झालंय. सरकारनं मदत करणार म्हटलंय.आम्हाला काय मदत मिळतं नाही. किती दिवस उपाशी पोटी जगायचं?"

त्याच गावातल्या सुरेखा पवारची परिस्थिती गवते कुटुंबापेक्षाही बिकट आहे. सुरेखा यांना सहा महिन्यांचा मुलगा आहे. बाळंतीण होण्याआधी सुरेखा आणि तिचा पती शेतात मजुरी करायला जायचे. पण आता कामच नसल्यामुळे रोजच्या पोटासाठी त्यांच्या कुटुंबियांचा संघर्ष सुरू आहे.

सुरेखा सांगतात, "पोराला सोडून कधी मासे पकडायला जाते. ते मिळाले तर विकून त्या दिवसापुरते पैसे मिळतात. माझ्या सासूबाईंना धुण्याभांड्याचं एखाद्या दिवशी काम मिळालं. तर 100-150 रूपये मिळातात. मग घरी चूल पेटते. जर काम नाही मिळालं तर उपाशी पोटी झोपावं लागतं.

आमच्याकडे रेशनकार्ड नाही. त्यामुळे धान्य मिळतं नाही. मागच्यावेळी सरकारने सगळं बंद केलं तेव्हा रेशनकार्ड काढून दिलं. पण त्यावर शिक्का मारला नाही. तेवढ्यासाठी तालुक्याला जायला पैसे नाहीत. मागच्या बंद वेळी 4,000 मिळणार असं गावात सांगत होते. पण कुठले चार हजार आजवर दिसले नाहीत. आमच्या सगळं कानावर येतंय. पदरात काही पडतच नाही."

काय आहे खावटी योजना?

1978 साली आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींसाठी राज्य सरकारने ही कर्ज योजना सुरू केली होती. या योजनेतून आदिवासींना राज्य सरकारकडून मदत दिली जात असे.

मात्र 2013-14 मध्ये ही खावटी योजना बंद करण्यात होती. गेल्यावर्षी कोरोना काळात शेतमजुरी करणाऱ्या आदिवासींचे रोजगार बंद झाले. त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.

9 सप्टेंबर 2020 ला यासंदर्भातला शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयानुसार आदिवासींना खावटी योजनेअंतर्गत दोन हजार रुपये रोख आणि दोन हजार रुपयांची मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगतेल, मीठ, चहापत्ती, मसाला असं किराणा सामान देण्याचं सरकारने कबूल केलं.

'आधी मागचं द्या, मग आताचं बोला'

मागच्या लॉकडाऊनमध्ये आदिवासी, कातकरी कुटुंबांना मदत मिळावी या मागणीसाठी अनेक संघटनांनी आंदोलनं केली.

समर्थन श्रमजीवी संघटना हायकोर्टात गेली. समर्थन श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष आणि आदिवासी नेते विवेक पंडित सांगतात, "15 मे 2020 ला हायकोर्टात सरकारने अन्नधान्य आणि इतर साहित्य देण्याचं कबूल केलं होतं. त्याप्रमाणे त्यांनी ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयही घेतला.

2000 रुपये रोख आणि 2000 रुपयांचं साहित्य देण्याचं त्यांनी निर्णय केला. सप्टेंबरमध्ये शासन निर्णय काढला. पण ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत डिसेंबर उजाडणार होता. तेव्हा अनेक कुटुंबांचं स्थलांतर होत होतं. मग साहित्य पोहचवणार कसं? म्हणून आम्ही 4000 रुपये रोख त्यांच्या खात्यात जमा करा ही मागणी केली. पण त्यानंतर सरकारने काहीच पावलं उचलली नाहीत. त्यामुळे आता नवीन घोषणा करण्यापेक्षा आधी द्या आणि मग नव्या घोषणा करा."

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही माध्यमांशी बोलताना 'सरकारचं पॅकेज हे धूळफेक करणारं' असल्याचं म्हटलं. ते म्हणाले, "खावटी योजनेत जाहीर केलेलं 2 हजार रुपयांचं अनुदान हे आदिवासींच्या तोंडाला पानं पुसणारं आहे. गेल्यावर्षी अर्थ विभागाच्या सचिवांनी देण्याचं सांगितलं होतं. पण मंत्र्यांना साहित्याची खरेदी करायची होती म्हणून ते दिले नाही. मागच्यावर्षीचं 4 हजार अनुदान अजून मिळालं नाही."

गेल्या वर्षीचे 482 कोटी दोन दिवसात वितरित करणार

विरोधी पक्षाच्या या आरोपांबाबत आम्ही सरकारची प्रतिक्रीया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मागच्या वर्षीचे पैसे अजून का दिले गेले नाहीत? तेच पैसे वितरित केले जाणार की नव्या पॅकेजप्रमाणे आदिवासींना पैसे दिले जाणार? याबाबत आम्ही राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांना विचारलं.

याबाबत बीबीसी मराठीशी ते म्हणाले, "गेल्यावर्षी बराच काळ हा या योजनेत बसणाऱ्या आदिवासींचा 'सर्व्हे' करण्यात गेला. त्यात काही तांत्रिक अडचणी होत्या. त्यासंदर्भातल्या आम्ही मागच्या दोन दिवसांत आढावा बैठका घेतल्या. आता जवळपास तांत्रिक अडचणी दूर झालेल्या आहेत.

त्यामुळे येत्या दोन-तीन दिवसांत 7 लाख आदिवासी कुटुंबियांच्या खात्यावर मागच्या वर्षीचे 2 हजार रुपये रोख आणि 2 हजार रुपयाचं खावटी अनुदान दिलं जाईल. 482 कोटींचं हे अनुदान सरकार वितरीत करेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्या 2 हजार रुपयांची घोषणा केली. त्या पैश्यांचीही तरतूद आहे. ते ही गरजेनुसार वर्ग केले जातील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)