देवेंद्र फडणवीस : 'हे सरकार कधी बदलायचे ते माझ्यावर सोडा' #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा:

1. 'सरकार कधी बदलायचे ते माझ्यावर सोडा' - देवेंद्र फडणवीस

"एका मतदारसंघामुळे सरकार बदलणार आहे का? असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. सरकार कधी बदलायचे ते माझ्यावर सोडा. पण या सरकारच्या अन्याय आणि भ्रष्टाचाराला उत्तर देण्याची ही पहिली संधी आहे," असं आवाहन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिलं आहे.

मंगळवेढा पोटनिवडणुकीत भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे यांच्या प्रचारासाठी देवेंद्र फडणवीस पंढरपूर दौऱ्यावर आहेत.

"आपल्याला जिंकण्यासाठी पावसात सभा घ्यावी लागत नाही," असं म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना टोला लगावला.

"महाविकास आघाडीचे सरकार वर्षभरात महाविनाश आघाडी बनले आणि आता ते महावसुली आघाडी सरकार म्हणून ओळखलं जातं," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

त्यांनी म्हटलं, "या सरकारने वीजबिलासाठी जनतेकडून 5 कोटी रुपये वसूल केले. पण लॉकडॉऊनमध्ये नुकसान झालं म्हणून बांधकाम विकासकांना विकास शुल्कातून 5 कोटी रुपयांची सवलत दिली. पूर्वी मुंबई पोलिसांची तुलना स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांशी होत होती. पण आता कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीची माहिती समोर येत आहे."

2. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआयचे समन्स

माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना सीबीआयने 14 एप्रिलला चौकशीसाठी बोलवलं आहे. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला परवानगी दिली.

सीबीआयने आतापर्यंत पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, वकील जयश्री पाटील आणि परमबीर सिंह यांची चौकशी केली आहे.

अनिल देशमुख यांच्या चौकशीआधी सीबीआयने त्यांच्या दोन सचिवांनाही बोलवलं होतं. रविवारी (11 एप्रिल) सीबीआयने अनिल देशमुखांच्या दोन सचिवांची चौकशी केली. यानंतर आता 14 एप्रिलपासून अनिल देशमुख यांच्या चौकशीला सुरुवात होईल.

3. तीन आठवड्यांच्या लॉकडॉऊनची गरज - विजय वडेट्टीवार

राज्य आता कडक लॉकडॉऊनच्या दिशेने वाटचाल करत असून कोरोना विषाणूची संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी तीन आठवड्यांच्या लॉकडॉऊनची आवश्यकता असल्याचं मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. अॅग्रोवनने हे वृत्त दिलं आहे.

"लॉकडॉऊनला व्यापाऱ्यांचा विरोध असला तरीही राज्यात कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे असं सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत आम्ही त्यांना तीन आठवड्यांच्या लॉकडॉऊनची आवश्यकता असल्याचंही सुचवलं आहे," असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

ही साखळी तोडण्यासाठी आपण ठोस निर्णय घेतला पाहिजे असं मुख्यमंत्री म्हणाल्याचंही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

"कडक लॉकडॉऊन लागू केला तर शक्य तिथे घरपोच सामान मागवावे लागेल. बाजारपेठांना केवळ मोकळ्या मैदानातच परवानगी मिळेल. तसंच लोकल सुरू ठेवावी का? याबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे," असंही वडेट्टीवार म्हणाले.

4. 'टाळी-थाळी, उत्सव खूप झाले, आता देशाला लस द्या' - राहुल गांधी

देशात लशींचा तुटवडा भासत असल्याची तक्रार अनेक राज्यांमधून केली जात आहे. कोरोनाची रुग्णसंख्या देशात प्रचंड वाढत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लस महोत्सवाचे आवाहन केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रस नेते राहुल गांधी यांनी 'टाळी-थाळी, उत्सव खूप झाले, आता देशाला लस द्या' अशी टीका केलीय. लोकमतने हे वृत्त दिलं आहे.

'गेल्या 385 दिवसांत कोरोना विरुद्धची लढाई आपल्याला जिंकता आलेली नाही. उत्सव,टाळी-थाळी खूप झाले आता लस द्या,' असे ट्वीट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

ते पुढे म्हणाले, "कोरोना विरोधातली लढाई 18 दिवसात जिंकली जाईल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. जनतेकडून टाळ्या-थळ्या वाजवून घेतल्या. पण देशात आता कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. कोरोनाची लागण झाल्याने लाखो लोकांचा जीव जातोय. तेव्हा इव्हेंटबाजी कमी करून लोकांना लस द्या आणि लशीची निर्यात बंद करा," अशीही मागणी त्यांनी केली.

5. 'निझामुद्दीन मरकजमध्ये प्रवेशासाठी कोणावरही निर्बंध घालता येणार नाहीत'- दिल्ली उच्च न्यायालय

निझामुद्दीन मरकजमध्ये प्रवेशासाठी कोणावरही निर्बंध घालता येणार नाहीत, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. लोकसत्ताने हे वृत्त दिलं आहे.

दिल्लीच्या निझामुद्दीन मरकजमध्ये प्रार्थना करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येवर निर्बंध घालावेत अशी मागणी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. याठिकाणी प्रवेशासाठी 200 लोकांची यादी केली जाईल आणि एकावेळी 20 लोकांनाच परिसरात प्रवेश दिला जाईल अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती. पण ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.

गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात तबलिगींच्या उपस्थितीमुळे निजामुद्दीन मरकज येथे झालेल्या गर्दीवरून देशभरात कोरोना पसरला अशी टीका करण्यात आली होती.

दिल्लीतील इतर धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांवर कोणतंही बंधन नसताना किंवा संख्येची मर्यादा नसताना केवळ निझामुद्दीन मरकजमध्येच असे निर्बंध लावता येणार नाही असंही न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)