शेतकरी आंदोलन : भारताबाहेरून पाठिंबा मिळाल्याचा फायदा झाला की नुकसान?

दिल्लीच्या सीमांजवळ गेले दीड दोन महिने सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे जगाचं लक्ष यापूर्वीच गेलं होतं.

जगभरातल्या शीख समाजाने वेगवेगळ्या देशांमध्ये प्रतीकात्मक आंदोलनंही केली होती. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि संयुक्त राष्ट्र संघानेही याविषयी वक्तव्य केलं होतं. त्याही वेळी भारत सरकारनं नाराजी व्यक्त केली होती.

पण पॉपस्टार रिहाना आणि पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गबरोबर इतरही काही आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीजनं 'आपण या आंदोलनाविषयी का बोलत नाही?' अशा आशयाचं ट्वीट केल्यानंतर मात्र गदारोळ उडलाय.

पण भारतातून या ट्वीट्सवर नाराजीच्या प्रतिक्रिया का उमटल्या? भारत सरकारनं या ट्वीट्सना अधिकृतपणे उत्तरं का दिली? आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारताबाहेरून पाठिंबा मिळाल्याने शेतकरी आंदोलनाचा फायदा झाला की नुकसान?

सुरुवात कशी झाली?

पण हे सगळं सुरू कुठून झालं? शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्लीजवळ घडत असलेल्या घटनांबद्दल पॉपस्टार रिहानाने एक ट्वीट केलं. किसान एकता मंचाने या ट्वीटला रिप्लाय देत या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.

रिहानानंतर इतरही काही आंतरराष्ट्रीय मंडळींनी शेतकरी आंदोलन, शेतकऱ्यांचे हक्क याविषयी आपली मतं मांडली. पण यानंतर सोशल मीडियावर रणकंदन माजलं. कारण आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी विरुद्ध भारतीय सेलिब्रिटी असे दोन गट बनले.

अभिनेत्री कंगना राणावतने याविरोधातली पहिली प्रतिक्रिया दिली. आता या पाठोपाठ भारतातले अनेक सेलिब्रिटी एकवटलेत. अगदी लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर यासोबतच अनिल कुंबळे, अजय देवगण, अक्षय कुमार, करण जोहर या सगळ्यांनी सोशल मीडियावरून प्रतिक्रिया दिल्या. या सगळ्यांनी #IndiaTogether आणि #IndiaAgainstPropaganda या हॅशटॅग्सचा वापर केला होता.

पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की या हॅशटॅग्सचा उल्लेख होता तो परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकामध्ये असं म्हटलं आहे की, "काही गट आपला अजेंडा या आंदोलनाच्या माध्यमातून राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे गट आता आंतरराष्ट्रीय समर्थन घेत आहेत."

विविध क्षेत्रांतल्या नामवंतांनी ट्वीट केल्यानंतर सोशल मीडियावर यावरची चर्चा सुरू झाली. एकाचवेळी अनेक सेलिब्रिटींनी समान मजकूर असलेले ट्वीट केल्याने त्याविषयीचीही चर्चा सुरू झाली.

एकूणच काय तर शेतकरी आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या मागण्या असे मूळ मुद्दे बाजूला राहून हे इतर देशातील मंडळी आमच्या देशातील घटनांवर का बोलतायत यावरून चर्चा सुरू झाली.

या अगोदर #ModiPlanningFarmerGenocide असा हॅशटॅग वापर करून ट्वीट करणारे 257 अकाऊंट्स ब्लॉक करावेत अशी विनंती भारत सरकारने ट्विटरला केली होती. ट्विटरने सुरुवातीला हे अकाऊंट काही काळासाठी फ्रीज केले होते पण नंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि 'newsworthy' मजकूर असल्याचं म्हणत हे अकाऊंट्स पुन्हा एकदा अन-ब्लॉक करण्यात आले.

ट्विटरने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून शेतकरी आंदोलनाविषयीचे प्रक्षोभक संदेश काढून टाकावेत नाहीतर दंड आणि तुरूंगवासासाठी तयार रहावं, असा इशारा भारत सरकारने ट्विटरला दिला.

आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचा आंदोलनाला फायदा की नुकसान?

शांततापूर्ण आंदोलन हे चांगल्या लोकशाहीचं लक्षण असतं असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं. तर ही भारताची अंतर्गत बाब असून बाहेरच्या देशातल्या व्यक्तींना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय. पण या पवित्र्यावर विरोधकांनी टीका केलीय.

असं असेल तर ट्रंप समर्थकांनी कॅपिटॉल हिलवर हल्ला केला त्यावेळी भारताच्या पंतप्रधानांनी टीका का केली, किंवा म्यानमारच्या बंडावर वक्तव्य का केलं असा सवाल माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलाय.

तर जगातल्या सगळ्या हुकुमशहांची नावं M वरून सुरू होत असल्याची टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केलीय. पण या सगळ्यामुळे आंदोलनाचा रोख बदलतोय का, आंदोलनावर या परकीय समर्थनाचा काय परिणाम होतोय? हाही मुद्दा आहेच.

याविषयी बोलताना अॅग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण सांगतात, "ग्रेटा थनबर्गसारख्या कार्यकर्त्यांनी ट्रंपना सुनावलं होतं, तेव्हा त्याचं आपण कौतुक केलं होतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे सेलिब्रिटी या आंदोलनाविषयी विचार करतायत. हा देशाचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचं म्हणणं बरोबर आहे.

"पण हे सगळ्याच विषयांना लागू होतं. म्यानमारमध्ये जे सुरू आहे, त्यावर आपण टीका करतो. जगभरातल्या आंदोलनांवर अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया येतात, त्यामुळे या आंदोलनाच्या बाबतीत वेगळं काही घडतंय असं मला वाटत नाही. हे खलिस्तानवाद्यांचं आंदोलन आहे अशी सुरुवातीला सरकारने भूमिका घेतली होती, आणि ती चुकीची होती. सरकारने सुरुवातीपासून सहानुभूतीने आंदोलनाचा विचार केला असता, तर आंदोलन या पातळीवर आलं नसतं."

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या मते, "जगभरातून शेतकरी आंदोलनाला जो पाठिंबा मिळतोय, त्या पाठिंब्यावरून केंद्र सरकारने आता अंतर्मुख होण्याची वेळ आलेली आहे. शेतकऱ्याला पाठिंबा देऊन जगातल्या कोणाही व्यक्तीचा काही फायदा होणार नाही. पण तिथे अडीच महिन्यापासून जे शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत बसलेले आहेत, 172 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालाय हे बघितल्यानंतर जगातल्या कुठल्याही सहृदयी माणसाला वाईट वाटणारच. त्यातूनच या आंदोलनाला सहानुभूती व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होतायत."

"या देशातले तथाकथित, सरकारी सवलतींना सोकावलेले सेलिब्रिटी मात्र भारत सरकारचं कसं बरोबर आहे हे सांगण्यासाठी आज ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त होतायत, याचं मला फार आश्चर्य वाटतंय. कुठे गेली या लोकांची संवेदना? याच भारतातल्या याच भोळ्याभाबड्या लोकांनी यांना डोक्यावर घेतलं होतं, हे ते विसरले. किमान यांचे जे फॉलोअर्स आहेत, ते शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूचे आहेत, याचंतरी भान ठेवायला हवं होतं."

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनापासून आतापर्यंत राजकीय पक्षांना दूर ठेवण्यात आलं होतं. पण हे कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत तर सरकार धोक्यात येईल असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते आणि शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दिलाय. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी गाझीपूर बॉर्डरला जात टिकैत यांची आणि इतर शेतकऱ्यांची भेट घेतली आहे.

नोव्हेंबर 2020 पासून आंदोलक शेतकरी दिल्लीजवळच्या सिंघू, गाजीपूर आणि टिकरी सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. पण या आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्यानंतर हे शेतकरी आता नेमकी काय भूमिका घेतात, हेही बघणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )