शेतकरी विधेयकांवर स्थगिती आणण्याचा प्रस्ताव, मोदींची माघार की 'मास्टरस्ट्रोक'?

"कृषी सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला एक ते दीड वर्ष पुढे ढकललं जाऊ शकतं. दरम्यानच्या काळात शेतकरी संघटना आणि सरकारचे प्रतिनिधी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर तपशीलवार विचार-विनिमय करून योग्य तोडगा काढू शकतात."

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनातील अंश. शेतकरी आंदोलकांनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे पण मुळात सरकारवर हा प्रस्ताव देण्याची वेळ का आली आणि त्याचा अर्थ काय याचा आढावा घेण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला आहे.

काही जाणकारांच्या मते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हस्तक्षेपानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर नव्या कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणल्यानंतर सरकारकडे इतर कुठलाच पर्याय नव्हता, असंही काहींचं म्हणणं आहे.

अनेक जाणकार हा मोदींचा 'मास्टरस्ट्रोक' असल्याचं म्हणत आहेत. येत्या काही महिन्यात अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. शेतकरी आंदोलनाचा या निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. सरकार, पक्ष आणि संघाला ही जोखीम घ्यायची नाही.

आतापर्यंत ज्या कायद्यांना पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांचं हित साधणारे असल्याचं म्हणत होते, मन की बात कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचं पत्र वाचावं, असं आवाहन करत होते, एनडीएचा घटकपक्ष असलेल्या अकाली दलाचीही त्यांनी पर्वा केली नाही, ते कायदे 12 ते 18 महिन्यांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिल्याने सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या 10 फेऱ्या पार पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. समितीची स्थापनाही झाली. मात्र, तरीही या प्रश्नावर अजून तोडगा निघालेला नाही.

शेती कायद्यांना स्थगितीचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला

शेती कायद्यांना सशर्त स्थगिती देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी (21 जानेवारी) फेटाळला.

तिन्ही कायदे रद्द करावेत, तसंच किमान आधारभूत मूल्यास कायद्याचं संरक्षण द्यावं, या दोन मागण्यांशिवाय कोणत्याही पर्यायावर तडजोड न करण्याचा निर्णय एकमतानं घेण्यात आल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. टाईम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली.

विज्ञान भवनात बुधवारी (20 जानेवारी) झालेल्या दहाव्या बठकीत केंद्र सरकारनं नमते घेत कृषी कायद्यांना वर्ष-दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला होता.

मात्र, नव्या तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी समिती नेमण्याची अटही केंद्रानं घातली. या प्रस्तावावर सर्वसंमतीने विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असं शेतकरी नेत्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना बठकीत सांगितलं होतं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका

एवढं सगळं घडल्यानंतर मोदी सरकार आपल्याच भूमिकेवरून मागे का हटलं?

बीबीसीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अश्विनी महाजन यांना हाच प्रश्न विचारला.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी किमान हमी भाव निश्चित करणंही गरजेचं असल्याचं स्वदेशी जागरण मंचचं मत आहे. याशिवाय त्यांच्या इतरही काही मागण्या आहेत.

बीबीसीशी बोलताना अश्विनी महाजन म्हणाले, "या निर्णयावरून या कायद्यांविषयी सरकार खुल्या विचारांचं असल्याचं दिसतं. हा निर्णय म्हणजे आपल्या भूमिकेवरून मागे हटणं, अशातला काही भाग असल्याचं मला वाटत नाही. यापूर्वीही सरकारने काही निर्णय घेतले होते आणि त्या निर्णयांवर काही आक्षेप होते. त्यामुळे सरकारने ते मागे घेतले. उदाहरणार्थ जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप असो किंवा भूसंपादन कायदे असो, आरसीईपीमधील नवे करार असो, या सर्वांच्या वेळी सरकारला जेव्हा वाटलं की कायद्यांशी संबंधित लोकांना त्यावर काही आक्षेप आहेत त्यावेळी सरकारने वेळ घेऊन आक्षेप दूर करण्याचे प्रयत्न केले."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हस्तक्षेपाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, "हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अशी कुठलीच भूमिका नाही. तसं तर आमच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समन्वय समितीच्या बैठका होत असतात. अनेक पातळ्यांवर अनौपचारिक चर्चाही होते."

यापूर्वीही अनेक कायद्यांवरून सरकारने घेतली होती माघार

एखाद्या कायद्याविषयी केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेत बदल करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

यापूर्वी शेतीशी संबंधित भूसंपादन कायद्यावरूनही सरकारने माघार घेतली होती. त्यावेळी संसदेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भूसंपादन कायद्याचा विरोध करताना केंद्र सरकारची 'सूट-बूट सरकार' अशी संभावना केली होती. याशिवाय राष्ट्रीय नागरिकत्व कायदा (NRC) असो किंवा नवीन श्रम कायदा, यावरही सरकार सध्या फारसं आक्रमक दिसत नाही.

विशेष म्हणजे अश्विनी महाजन यांनी ज्या तीन कायद्यांचा उल्लेख केला त्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांना पूर्वी आक्षेप होता. मग तो भूसंपादन कायदा असो किंवा आरसीईपी करार.

यामुळे कृषी कायद्यांसंबंधीचा नवा निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दबावामुळे घेण्यात आल्याचं बोललं जातंय.

सरकारकडे दुसरा पर्याय नव्हता

माजी भाजप नेते सुधींद्र कुलकर्णी यांनी ट्वीट करत याविषयी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

नव्या कृषी कायद्याविषयी सरकारने मांडलेला नवा प्रस्ताव म्हणजे 'आपल्या भूमिकेवरून माघार घेणं' असल्याचं कुलकर्णी म्हणतात.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "हा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वभावाच्या अगदी विरुद्ध आहे. एकदा निर्णय घेतला की त्यावरून माघार घ्यायची नाही, असं मोदी यांच्याबाबतीत बोललं जातं. मात्र, हा प्रस्ताव त्यांच्या या प्रतिमेच्या विरूद्ध आहे."

इतकंच नाही तर हा प्रस्ताव दबावात घेतल्याचंही सुधींद्र कुलकर्णी यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "सरकारकडे दुसरा कुठलाच पर्याय नव्हता. दोन महिन्यांपासून शेतकरी रस्त्यावर बसले आहेत, हिंसाचार झालेला नाही, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू आहे, जगभरातून प्रतिक्रिया उमटल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करूनही उपयोग झाला नाही, अखेर ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या सर्वांमुळे शेतकरी मागे हटणार नाही, हे आता सरकारच्या लक्षात आलेलं आहे."

सरकारच्या या निर्णयाच्या एक दिवस आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते भैय्याजी जोशी यांनी एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं होतं. शेतकरी आंदोलनाविषयी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत भैय्याजी जोशी म्हणाले होते, "दोन्ही पक्षांनी या मुद्द्याच्या तोडग्यावर विचार करायला हवा. दिर्घकाळ चालणारी आंदोलनं लाभदायक नसतात. आंदोलनाची कुणालाच अडचण होता कामा नये. मात्र, मधला मार्ग नक्कीच काढला पाहिजे."

सरकारच्या या नव्या प्रस्तावावर शेतकरी नेत्यांनी अजून उत्तर दिलेलं नाही.

एक दिवसआधी भैय्याजी जोशी यांचं अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं आणि दुसऱ्याच दिवशी सरकारने भूमिका बदलणं योगायोग असू शकतो.

मात्र, सरकारच्या बदललेल्या भूमिकेकडे त्याच मधल्या मार्गाच्या दृष्टीकोनातून बघितलं जातंय.

26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅली

आउटलूक मॅगेझिनच्या राजकीय संपादक भावना विज अरोरा गेली अनेक वर्ष भाजप बीट सांभाळत आहेत.

त्या म्हणतात, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दबावाव्यतिरिक्त 26 जानेवारी रोजी आयोजित ट्रॅक्टर रॅलीत काहीतरी गडबड होण्याची शक्यता असल्याची सूचना गुप्तचर खात्याकडून मिळते आहे. सरकारला त्याआधीच हे आंदोलन संपवायचं आहे आणि म्हणूनच 22 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांसोबत होणारी बैठक अत्यंत महत्त्वाची असेल, असं सरकारकडून सांगितलं जातंय. शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला तर 26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅली काढू नये, असा प्रस्तावही सरकार शेतकऱ्यांसमोर ठेवू शकतं."

सरकारचा मास्टर स्ट्रोक

मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार अदिती फडणीस यांच्या मते हा सरकारचा मास्टर स्ट्रोक आहे. त्यांना या निर्णयात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका आहे, असंही वाटत नाही. संघाने फार पूर्वीच ही मागणी केली होती. मग सरकारने इतक्या उशिरा प्रतिसाद का दिला, असा त्यांचा सवाल आहे.

याविषयी बोलताना अदिती फडणीस म्हणतात, "सरकारने आपल्या भूमिकेवरून अजिबात माघार घेतलेली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांची कुठलीच मागणी मान्य केलेली नाही. ते फक्त 18 महिन्यांसाठी हे कायदे स्थगित करत आहेत. 18 महिन्यात अनेक राज्यांमधल्या महत्त्वाच्या निवडणुका पार पडतील. कायदे पूर्णपणे रद्द करावे आणि किमान हमी भावाची खात्री मिळावी, या शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत. सरकार कायदे मागेही घेत नाहीय किंवा किमान हमी भावाची गॅरंटीही देत नाहीय."

त्या पुढे सांगतात, "शेतकऱ्यांच्या मूळ मागण्या मान्य न करताही सरकारने आंदोलन संपवलं तर हा सरकारचा मास्टर स्ट्रोक असेल. आंदोलन संपवायला शेतकरी तयार नव्हते आणि ते 'पॉलिटिकल इन्फेक्शन'प्रमाणे देशभर पसरत होतं, ही सरकारसमोरची अडचण होती."

मात्र, सरकारला हे यापूर्वीही करता आलं असतं आणि आता सरकारने या आंदोलनामुळे बरंच काही गमावलं आहे, असंही अदिती फडणीस यांचं मत आहे.

'सरकारने माघार घेतलेली नाही?'

दरम्यान, सरकारची भूमिका म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचं भाजपचे राज्यासभा खासदार राकेश सिन्हा सांगतात.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "संपूर्ण आंदोलन संपवण्याचे दोनच पर्याय होते. शांततेच्या मार्गाने चर्चेच्या माध्यमातून किंवा मग इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात आपण बघितलं तसा बळाचा वापर करून. आमच्या सरकारने कायमच चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आजही तेच करतंय. चर्चेत अडथळा आल्यावर सरकारने नव्या पर्यायाचा विचार केला. दीड वर्ष कायदे स्थगित करण्याचा. आम्ही आजही कायदे माघारी घेतलेले नाही."

ते पुढे म्हणतात, "आम्ही शेतकऱ्यांचा दुराग्रह लोकशाही पद्धतीने जिंकण्याचा प्रयत्न केला. हे शेतकऱ्यांचं आंदोलन नव्हतं. रशियन क्रांतीच्यावेळी सत्ता अस्थिर करण्यासाठीच्या 'कुलक' आंदोलनाप्रमाणे हे आंदोलन होतं. कुलक आंदोलनात साध्याभोळ्या शेतकऱ्यांना संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तेच याही आंदोलनाात घडताना दिसतंय. आम्हीदेखील दीड वर्षात त्यांना योग्य काय, ते समजावून सांगू."

मात्र, काही जाणकारांच्या मते या दीड वर्षात सरकार ईडी आणि इतर सरकारी संस्थांचा वापर करून पुन्हा आंदोलनाची वेळच येऊ देणार नाही.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना राकेश सिन्हा म्हणतात, "देशातील 11 कोटी शेतकरी आमच्यासोबत आहेत. केवळ कुलक आमच्यासोबत नाहीत. या कुलकांमागे अशा शक्ती आहेत ज्यांची लिंक बाहेरील शक्तींपर्यंत आहे आणि ते भारतातील वातावरण अस्थिर करू पाहत आहेत."

या नवीन कायद्यांच्या आधारावर आम्ही जिथे-जिथे निवडणुका लढवू तिथे जिंकूच, असंही राकेश सिन्हा यांचं म्हणणं आहे.

आता सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकऱ्यांचं काय म्हणणं आहे, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. सरकारच्या प्रस्तावानंतर शेतकरी आंदोलन मागे घेणार का?, हेही बघावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)