You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
उद्धव ठाकरेः स्टॅम्प ड्युटी बिल्डरला भरावी लागणार-राज्य सरकारचा निर्णय #5मोठ्या बातम्या
विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा.
1) स्टॅम्प ड्युटी बिल्डरला भरावी लागणार
घर खरेदी करण्यासाठी इच्छुक लाखो सामान्यांना महाविकास आघाडी सरकारने दिलासा दिला आहे. घर खरेदी करताना ग्राहकांना स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही. मुद्रांक शुल्क बिल्डरला भरावं लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची बातमी लोकमतने दिली आहे.
राज्यातील बांधकामांवर प्रिमियम सवलतींचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. घर खरेदी करताना ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क भरावं लागत होतं. मात्र, आता ग्राहकांना यातून सवलत मिळाली आहे.
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबद्दल माहिती दिली.
2) भाजपकडून आत्मनिर्भर चहा
महाराष्ट्र भाजपकडून मुंबईत आत्मनिर्भर चहा स्टॉल योजना सुरू करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारतच्या प्रेरणेतून ही योजना आखण्यात आली आहे. बेरोजगार तरूणांना आत्मनिर्भर चहाचा स्टॉल देण्यात येणार आहे. यासाठी मुद्रा योजनेतून कर्ज मिळवून देण्यात येणार आहे. हा बातमी एबीपी माझाने दिली आहे.
मुंबईत या स्टॉलचं उद्धाटन माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
3) काळूबाईची जत्रा रद्द
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यातील प्रसिद्ध मांढरदेवी गडावरील काळुबाईची जत्रा रद्द करण्यात आली आहे. काळुबाईचं मंदीर 13 जानेवारीपासून 13 फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. एबीपी माझाने ही बातमी दिली आहे.
सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
यात्रेदरम्यान देवस्थानचे ट्रस्टी, मंदिर पुजारी आणि ग्रामस्थांनीच पूजा करण्याची सूचना प्रशासनाने दिली आहे.
वाई तालुक्यातील मांढरदेवी गडावरील काळुबाईची जत्रा खूप प्रसिद्ध आहे. या यात्रेला महाराष्ट्रासह इतर राज्यातून लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात.
4) पुढील सुनावणीपर्यंत गोस्वामींवर कठोर कारवाई नाही- राज्य सरकार
कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही. राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात बुधवारी ही माहिती दिली आहे. एबीपी माझाने ही बातमी दिलीये.
या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींविरोधात सबळ पुरावे मिळाले आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणीनंतर कारवाई न करण्याबाबत कोणतीही ग्वाही देण्याच्या विचारात मुंबई पोलीस नाही. बुधवारी वकील नसल्याने पुढील सुनावणीपर्यंत आम्ही वेळ देऊ शकतो असं राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितलं.
टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावं अशी मागणी करणारी याचिका अर्णब गोस्वामी यांनी हायकोर्टात केली आहे.
या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 15 जानेवारीला होणार आहे
5) पोलीस भरतीमधूनही सामाजिक, शैक्षणिक मागास आरक्षण रद्द
राज्य सेवा आयोगापाठोपाठ पोलीस भरतीमधूनही सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. लोकमत न्यूज18 ने ही बातमी दिली आहे.
2019 च्या पोलीस भरतीसाठी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास कोट्यातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना खुल्या वर्गात धरलं जाणार आहे.
पोलीस भरतीसंदर्भात राज्य सरकारने नवीन आदेश जारी केलाय. पोलीस भरती तीन हजार पदांसाठी होणार होती. मात्र कोरोना संसर्गामुळे भरती प्रक्रिया करण्यात आली नाही.
सप्टेंबर महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मेगे पोलीस भरतीची घोषणा केली होती. पण, मराठा संघटनांच्या विरोधामुळे पोलीस भरतीची जाहिरात निघालेली नाही.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)