ग्रामपंचायत निवडणूक : सरपंचपदाचा लिलाव म्हणजे लोकशाहीची 'विक्री' आहे का?

नाशिक जिल्ह्यातल्या उमराणे गावात सरपंचपदासाठी 2 कोटी 5 लाख रुपयांची बोली लागल्याचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

त्यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यातल्या मुदखेड तालुक्यातील महाटी या गावामध्ये उपसरंचपदासाठी साडेदहा लाख रुपयांची बोली लागल्याचा व्हीडिओ समोर आला.

दरम्यानच्या काळात नंदूरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी येथे सरपंचपदासाठी 42 लाखांची बोली लावण्यात आल्याची बातमी समोर आली.

एकीकडे महाराष्ट्रात 14 हजार 234 इतक्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचं बिगूल वाजलेलं असताना दुसरीकडे राज्यातल्या काही गावांमध्ये सरपंचपदाचा लिलाव झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्याविषयीचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहेत.

त्यामुळे मग सरपंचपदाचा लिलाव लोकशाही प्रक्रियेला धरून आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी सरपंचपदाचा लिलाव ज्या गावात झाल्याचा व्हीडिओ समोर आला, तिथल्या ग्रामस्थांचं काय म्हणणं आहे ते पाहूया.

लिलावाचा व्हीडिओ

उमराणे गावातला एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. या व्हीडिओत गावातील काही लोक एकत्र जमले आहेत आणि त्यांच्यासमोर दोन व्यक्ती हातात माईक घेऊन बोली लावताना दिसत आहे.

यातला एक व्यक्ती 2 कोटी 1 लाख, तर दुसरी व्यक्ती 2 कोटी 5 लाख रुपये अशा किंमतीचा उल्लेख करत आहे.

हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यासंदर्भात अनेक दावे करण्यात आले. त्यामध्ये या व्हीडिओतली बोली ही सरपंचपदासाठी असल्याचं सांगण्यात आलंय.

गावकऱ्यांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावला आहे.

उमराणेचे ग्रामस्थ नंदन देवरे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "गावात जी बोली लागली ती सरपंचपदासाठी नव्हती. आमच्या गावातील मंदिराचा जीर्णोद्धार गेल्या 7 वर्षांपासून सुरू आहे. तो पूर्ण करण्यासंदर्भात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी सुरुवातीला 2 कोटी 5 लाख रुपये लागणार होते. ही रक्कम गावातून वर्गणी म्हणून जमा करून देण्याची जबाबदारी घेण्यासंदर्भात ही बोली होती. याचा आणि सरपंचपदाचा काहीएक संबंध नाही."

पण, निवडणूक काळात होणारा खर्च टाळण्यासाठी तसंच मंदिराचं काम जो करून देईल त्याला 5 वर्षं सत्ता बहाल करण्यासाठी ही बोली लागल्याचा दावा हा व्हीडिओ शेयर करताना करण्यात आला आहे.

याविषयी विचारल्यावर नंदन देवरे यांनी सांगितलं, "इथं पाच वर्षं कुणाला सत्ता द्यायची, हा विषयच येत नाही. याविषयी मीडियानं चुकीची माहिती दिली आहे."

'लोकशाहीची थट्टा'

सरपंचपदाचा लिलाव ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असं घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांचं मत आहे.

ते सांगतात, "सरपंचपदाचा लिलाव राज्यघटनेच्या, निवडणूक प्रक्रियेच्या विरोधी पाऊल आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळतं. राज्य निवडणूक आयोगानं याविरोधात कारवाई करायला हवी. असा प्रकार कुठे झाला असेल तर तिथली निवडणूक रद्द होऊ शकते आणि पदासाठी भ्रष्टाचार केल्यामुळे संबंधितांना शिक्षाही होऊ शकते."

तर ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक डॉ. कैलास बवले यांच्या मते, "सरपंचपदासाठीची बोली ही गावाला एकाधिकारशाहीच्या पद्धतीनं चालवण्यासाठीची तयारी आहे. जेव्हा आपण पद विकायचं म्हणतो तेव्हा लोकशाही प्रक्रिया बाजूला ठेवली जाते. गावाचा कारभार लोकशाही पद्धतीनं चालवा, अशी आपली राज्यघटना सांगते, पण जर गावाच्या प्रमुखपदाचा लिलाव होत असेल तर ही लोकशाहीची विक्री आहे."

भ्रष्टाचाराची सुरुवात

सरपंचपदाचा लिलाव ही भ्रष्टाचाराची सुरुवात असल्याचं डॉ. कैलास बवले पुढे सांगतात.

"सरपंचपदाचा लिलाव ही भ्रष्टाचाराची सुरुवात असते. यातून जो जास्त पैसा देईल, त्यालाच पद दिलं जाईल, असं निश्चित केलं जातं. त्यामुळे मग ज्याच्याकडे पैसा जास्त तो पद विकत घेईल. उद्या तो म्हणेल की मी सत्ता विकत घेतलीय. एकदा का त्यानं ते पद विकत घेतलं की तो पुढची 5 वर्षं पद विकत घेण्यासाठी गुंतवलेले पैसे परत मिळवण्यात घालवणार हे निश्चित आहे."

राजकीय फायद्याचं गणित?

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते, "देवळाला देणगी देणं ही वेगळी गोष्ट आहे आणि देवळाला देणगी देतो म्हणून मला मतं द्या, अशी मागणी करणं ही वेगळी गोष्ट आहे. सरपंचपदाच्या लिलावाचे असे प्रकार म्हणजे राज्यकर्त्यांनी निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टिनं कायद्यातून काढलेली पळवाट आहे."

हाच मुद्दे पुढे नेत ग्रामीण विषयांचे जाणकार दत्ता गुरव सांगतात, आमदार किंवा स्थानक पुढारी आपापली सोय म्हणून निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी असे प्रकार करत आहेत. पैसे वाटून किंवा मंदिर बांधून पद मिळवणं हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे.

चौकशीचे आदेश

यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाची बाजू जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे यांनी सांगितलं, "सरपंचपदाचा लिलाव होत असल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे अशा घटना काही जिल्ह्यांमध्ये घडल्या असेल तर त्यांची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगानं सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत."

"याशिवाय आता जी निवडणूक जाहीर झाली आहे, ती ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांची निवडणूक आहे. ही निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येते. त्यानंतर नवनियुक्त सदस्यांमधून सरपंचपदाची निवड होणार आहे. ही प्रक्रिया मात्र ग्रामविकास विभागाच्या कक्षेत येते," असंही मोरे यांनी सांगितलं.

ग्रामविकास विभागाचं म्हणणं काय?

काही गावांमध्ये सरपंचपदाची बोली लागल्याचं दिसून येत आहे, याविषयी विचारल्यावर राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं, "निवडणूक आयोगानं यासंबंधीची चौकशी सुरू केली आहे."

पण, सरपंचपदाच्या निवडीचा विषय ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारित येतो, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, या सगळ्या गोष्टींची निवडणूक आयोग चौकशी करेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)