शेतकरी आंदोलन: या महिन्याभरात सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये काय घडलं?

सरकारच्या तीन कृषी बिलांच्या विरोधात पंजाब-हरियाणाचे शेतकरी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये याआधी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत पण त्या निष्फळ ठरल्या आहेत.

शेतकरी आणि सरकार यांच्यातली चर्चेची पुढची फेरी 30 डिसेंबरला होणार आहे.

पण केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बोलताना आधीच स्पष्ट केलंय की, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे सरकार कटीबद्ध असेल पण कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा प्रभाव पंतप्रधान मोदी यांच्यावर परिणाम करणार नाही.

जाणून घेऊया याआधीच्या चर्चांमध्ये काय काय घडलं तसंच शेतकरी आणि सरकार यांच्यातली बोलणी अजूनपर्यंत निष्कर्षांपर्यंत का आली नाहीयेत ते.

एकीकडे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सरकारला नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात 'हो' किंवा 'नाही' असे उत्तर मागितलं आहे. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. यात कोणतीही तडजोड करण्यास ते तयार नाहीत.

दुसरीकडे केंद्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) लेखी आश्वासन देऊन इतर अनेक मागण्या मान्य करण्यास तयार असल्याचं म्हणत आहेत. पण केंद्र सरकार अजूनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही असंच दिसतंय.

'सरकारचं जेवण नको'

या आधी जेव्हा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा झाल्या होत्या तेव्हा शेतकऱ्यांनी आपलं जेवण-खाणं, चहा पाणी आपल्या बरोबर आणलं होतं आणि सरकारने दिलेलं जेवण तसंच अल्पोपहार खायला नकार दिला होता.

याचे व्हीडिओही व्हायरल झाले होते. आम्हाला चांगलचुंगल खायला घालून आपलं आदरातिथ्य दाखवण्याऐवजी सरकारने आमचे प्रश्न सोडवण्यावर भर द्यावा असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं होतं.

भारत बंद

केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या पहिल्या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली.

या बंदला डावे पक्ष, लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष तसंच देशातल्या 10 ट्रेड युनियन्सनी पाठिंबा दिला होता. यावेळी शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे रस्ते बंद केले होते.

एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण

आंदोलक आणि सरकार यांच्यात कोणत्याच मुद्द्यावर सहमती न झाल्यामुळे सिंघू सीमेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांनी 14 डिसेंबरला एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण केलं. यात देशातल्या इतर शेतकरी संघटनाही सहभागी झाल्याचं दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं. सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच या काळात हे उपोषण चाललं.

शेतकरी आंदोलनात फूट

आंदोलन संपावं यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी वैयक्तिक चर्चा करायचा पर्यायही अवलंबला. यातून शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये असलेले मतभेद उघड होऊ लागले. ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या राष्ट्रीय संयोजक पदावरून व्ही एम सिंग बाजूला करण्यात आलं कारण त्यांनी सरकारशी स्वतंत्रपणे बोलणी करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. तसंच कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी एसएमपी संदर्भात नियम तयार करायला प्राधान्य द्यायला हवं असं ते म्हणाले होते.

पंजाबमधील शेतकरी आंदोलकांनी भारतीय किसान युनियन (उगराहा) पासून फारकत घेतली. एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणात ही संघटना सहभागी झाली नव्हती. याआधी अमित शाहांबरोबर झालेल्या अनौपचारिक चर्चेला या संघटनेचे नेते गेले नव्हते. ही पंजाबातली सगळ्यात मोठी शेतकरी संघटना आहे. या अनौपचारिक भेटीसाठी 13 शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना आमंत्रण होतं, यावरून सरकार शेतकरी संघटनांमध्ये फुट पाडण्याचा प्रयत्न करतंय असा आरोपही केला गेला.

अण्णा हजारेंचा आंदोलनाला पाठिंबा

जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर आपण उपोषण करू असा इशारा अण्णा हजारे यांनीही दिला आहे. दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानात आंदोलन करण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी परवानगी मागितली असून जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ते आंदोलन करणार आहेत. यासंदर्भात अण्णांनी एक पत्र लिहिले आहे. शेतकऱ्यांच्या पीकाला योग्य भाव का मिळत नाही? असा प्रश्न त्यांनी आपल्या पत्राद्वारे उपस्थित केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)