शेतकरी आंदोलन: केंद्राने पुन्हा दिलं चर्चेचं आमंत्रण, पण किमान हमी भावावर व्यक्त केली अनिच्छा

शेतकऱ्यांनी सरकारने दिलेलं चर्चेचं आमंत्रण फेटळल्यानंतर गुरुवारी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना पत्र लिहून चर्चेसाठी बोलावलं आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व मुद्द्यांवर तर्कसंगत तोडगा काढण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचं सांगितलं.

यासंबंधी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना तीन पानी पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात सरकार कायमच खुल्या मनाने आणि प्रामाणिक इराद्याने मुद्द्यांवर चर्चा करत आल्याचं संयुक्त कृषी सचिव विवेक यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या सोयीची तारीख आणि वेळ ठरवून त्या दिवशी चर्चेला यावं, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे.

तसंच ज्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे, त्या मुद्द्यांची माहितीही मागवली आहे. याच्या एक दिवस आधीच संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारशी चर्चेचा सरकारचा याआधीचा प्रस्ताव फेटाळला होता. प्रस्ताव फेटाळत असल्याचं उत्तर त्यांनी केंद्र सरकारला पाठवलं होतं.

शेतकऱ्यांच्या या उत्तरानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने गुरुवारी नव्याने पत्र लिहिलं आहे.तिन्ही कृषी कायद्यांचा किमान हमी भावाशी संबंध नाही आणि या कायद्यांचा किमान हमी भावावर कसलाही परिणाम होणार नाही, असं या चिठ्ठीत लिहिलं आहे.

तसंच आता नव्याने कुठलीही मागणी करणं योग्य ठरणार नाही, असंही पत्रात म्हटलं आहे. संघटनेतर्फे मांडण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करायला सरकार अजूनही तयार असल्याचंही या पत्रात म्हटलं आहे.

दरम्यान, संघटनांनी बुधवारी दिलेल्या उत्तरात यापूर्वीचा प्रस्ताव फेटाळला होता. प्रस्तावात जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणेचा उल्लेख नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं.

मात्र, 3 डिसेंबरच्या बैठकीत ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली केवळ त्यांचाच प्रस्तावात उल्लेख होता, असं केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने गुरुवारी पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तर सरकारने शेतकऱ्यांच्या 'खऱ्या मुद्द्यांवर' चर्चा करायला हवी, असं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचे सरचिटणीस अविक शहा यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "सरकारने स्वतःची चर्चा करणं बंद करून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करावीच लागेल. सरकारला पावलं उचलावी लागतील.

"हुशार आणि चलाक बनण्याची वेळ निघून गेली आहे. समस्या शब्दांनी सोडवण्याची वेळ निघून गेली आहे. ही एक खरी समस्या आहे आणि त्यावर परिणामकारक तोडगा हवा आहे," अविक शहा म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "शेतकऱ्यांनाही शांतता हवी आहे. मात्र, सरकारने एक पत्र लिहून तिन्ही कायदे रद्द केले, असं सांगावं. एकीकडे कायदे रद्द करणार नाही आणि कायदे चांगले आहेत, असं सार्वजनिकरित्या सांगायचं आणि दुसरीकडे पत्र लिहून चर्चा करायची, असं म्हणायचं. असं चालणार नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)