हाथरस: दलित मुलीचा गँगरेप होऊन हत्या झाल्याचं सीबीआयने केलं मान्य, चार्जशीट दाखल

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये दलित मुलीवर झालेला बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सीबीआयने शुक्रवारी (18 डिसेंबर) आरोपपत्र दाखल केलंय.

संदीप, लवकुश, रवी आणि रामू या चार आरोपींवर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या गुन्ह्याच्या कलमांखाली आरोप लावले आहेत.

हाथरसच्या स्थानिक कोर्टाने या प्रकरणाची माहिती घेतली असल्याचं आरोपींच्या वकीलांनी म्हटल्याचं वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलंय.

या प्रकरणी सीबीआय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली तपास करत असून सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपी असणाऱ्या संदीप, लवकुश, रवी आणि रामूच्या या प्रकरणातल्या भूमिकेचा तपास केला.

हे चारही आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या चौघांचीही गुजरातच्या गांधीनगरमधल्या फॉरेन्सिक सायन्स लॅबमध्ये चाचणीही करण्यात आल्याचं सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

याशिवाय सीबीआयच्या तपास पथकाने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टर्सशीही चर्चा केली. याच हॉस्पिटलमध्ये पीडित मुलीवर उपचार करण्यात आले होते.

वादग्रस्त हाथरस प्रकरण

गुन्हेगारांच्या क्रौर्यामुळे हाथरस प्रकरण चर्चेत आलंच, पण सोबतच उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मृत मुलीच्या कुटुंबियांच्या परवानगीशिवाय आणि त्यांच्या गैरहजेरीत तिचे अंत्यसंस्कार आटोपण्यावरूनही वाद झाला होता.

या प्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांसोबतच या राज्यातल्या योगी आदित्यनाथ सरकारवरही टीका झाली होती.

'कायदा - सुव्यवस्थेसाठी धोक्याची परिस्थिती' निर्माण होण्याची भीती असल्याने घाईघाईत या मुलीचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले, असं नंतर उत्तर प्रदेश सरकारने कोर्टात सांगितलं होतं.

19 वर्षांची ही पीडित मुलगी दलित कुटुंबातली आहे तर चारही आरोपी तथाकथितरित्या उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातीचे आहेत.

या प्रकरणामुळे उत्तर प्रदेशातली जातीव्यवस्थेची सद्यस्थिती, त्यातली गुंतागुंत समोर आली तर काही गावांमध्ये आरोपींच्या बाजूने महापंचायत बोलवली होती.

इतकंच नाहीत तर या मुलीवर गँगरेप झाला होता का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. याशिवाय उत्तर प्रदेश सरकारने काही काळासाठी मीडियाला या पीडित मुलीच्या गावामध्ये जायला बंदी केली होती.

या मुलीच्या कुटुंबीयांची नार्को टेस्ट करण्याचंही युपी सरकारने म्हटलं होतं. त्यावरून वादही झाला, कारण नार्को चाचणी ही बहुतेकदा आरोपींची करण्यात येते.

या प्रकरणाबद्दलच्या राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या ढिसाळ भूमिकेबद्दल आरोप झाले आणि त्यानंतर एका विशेष तपास समितीची - SIT ची स्थापना करण्यात आली होती. पण नंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)