अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेत केंद्राचे कृषी विधेयक फाडले

केजरीवाल

फोटो स्रोत, Arvind kejriwal

Published
वाचन वेळ: 1 मिनिटे

नव्या कृषी कायद्याविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

गुरुवारी (17 डिसेंबर) दिल्ली विधानसभेत त्यांनी कृषी कायद्याला विरोध दर्शवत त्याच्या प्रतीही फाडल्या.

दिल्ली सरकारमधील मंत्र्यांनीही आपण शेतकऱ्यांसोबत असल्याचं सभागृहात सांगितलं. यावेळी दिल्ली विधानसभेच्या सभागृहात जय जवान जय किसानच्या घोषणाही देण्यात आल्या.

आंदोलनादरम्यान जीव गमावणारे शेतकरी हे 'शहीद' असल्याचं सांगत केंद्र सरकार त्यांचं गाऱ्हाणं कधी ऐकणार, असा सवाल केजरीवाल यांनी केला आहे.

विधानसभेतील आपल्या भाषणात केजरीवाल म्हणाले, "आतापर्यंत 20 शेतकरी शहीद झाले आहेत. रोज एक शेतकरी शहीद होत आहे. केंद्राला आणखी किती जणांना शहीद झालेलं पाहायचं आहे? तुम्ही आणखी किती शेतकऱ्यांचा जीव घेणार आहात?"

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त

केजरीवाल यांनी सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाची तुलना 1907 मध्ये पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या पगडी संभाल जट्टा आंदोलनाशी केली.

ते पुढे म्हणतात, "1907 चं आंदोलनसुद्धा इंग्रजांच्या तीन कायद्यांविरुद्धच झालं होतं. इंग्रजांनी नऊ महिन्यांत पंजाबच्या शेतकऱ्यांसमोर हार मानली होती."

"शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असं केंद्र सरकार म्हणतं. पण शेतकरी नव्हे तर भाजप कार्यकर्त्यांचीच दिशाभूल केली जात आहे, असं मी म्हणतो. भाजप कार्यकर्त्यांना अफूची गोळी देण्यात आली आहे. कृषि कायद्यावर रेटून बोला, असं त्यांना सांगितलं जात आहे," असंही केजरीवाल म्हणाले.

दिल्लीच्या सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने आधीपासूनच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येत होते, तेव्हापासूनच त्यांनी या आंदोलनाला समर्थन दिलं होतं.

दिल्लीतील स्टेडियमना अस्थायी स्वरूपाचे तरुंग म्हणून तयार करण्यात यावेत, ही केंद्र सरकारची मागणीही दिल्ली सरकारने आधीच फेटाळून लावली होती.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)