अर्णब गोस्वामीः महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये?

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस का बजावली जाऊ नये असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.

पुढील सुनावणीपर्यंत हक्कभंगाच्या प्रकरणामध्ये अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ नये असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

अर्णब गोस्वामी जेलमध्ये आहेत. त्यांना धमकी देणं, प्रश्न विचारणं असे प्रकार सुरू आहेत. त्यांच्यावर खटल्यांपाठोपाठ खटले सुरू करण्याच येत आहेत. त्यांना या प्रकरणात सूट देणं आवश्यक आहे अशी बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी मांजली.

या प्रकरणी केंद्रालाही सहभागी करुन घ्यावे ही साळवे यांची मागणी कोर्टानं मान्य केली. कोर्टाने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांना अमिकस क्युरी म्हणून नेमले आहे.

काय आहे प्रकरण?

सप्टेंबरला अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला.

अर्णब गोस्वामी यांनी आपल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा एकेरी उल्लेख केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली.

गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती.

संजय राऊत म्हणाले, "हे सर्व पाहिल्यावर श्री.शरद पवार यांनी मला फोन केला. "एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय. हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते तर संस्था असते." 'इन्स्टिट्यूट' असा उल्लेख त्यांनी केला."

शेवटी त्यांनी प्रश्न केला. "मग सरकार काय करते?" पवार यांचे मत एका अनुभव नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही. एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बळ देतात.,'

तर यासंदर्भात अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्या 10 ऑगस्टला प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमात स्पष्टीकरण दिले.

ते म्हणाले, " शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की मी रागात बोललं नाही पहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मला मोठ्या सन्मानानं घेतलं पाहिजे. उद्धव ठाकरेजी, शरद पवारजी, या देशाचं संविधान मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं. तुम्ही देत नाही. जसा या देशाचा प्रत्येक नागरिक समान आहे तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पण सर्वांसमान आहेत."

"कारण भारतात लोकशाही आहे. इथं एकाधिकारशाही नाही आहे. जर महाराष्ट्र पोलीस पुराव्यांना लपवणार असेल तर,संजय राऊतजी, मी प्रश्न विचारणार. मी पत्रकार आहे. प्रश्न विचारणं हे माझं कर्तव्य आहे. मी सगळ्यांना प्रश्न विचारणार."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)