उद्धव ठाकरे सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कर्ज घेईल का?

अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि इतर भागातल्या शेतक-यांचे झालेले नुकसान पाहता राज्य सरकारनं आज 10000 कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतपिकासाठी हेक्टरी 10 हजार रुपये तर फळपीकासाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत जाहीर केली. त्याशिवाय नुकसानग्रस्त भागातल्या पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक मदतही राज्य सरकार करेल.

ही मदत दिवाळीच्या आत शेतकऱ्यांना मिळेल असंही ठाकरे म्हणाले. पण प्रश्न हा आहेच की ज्या आर्थिक चणचणीच्या स्थितीत राज्य सध्या आहेत, त्यात एवढी मोठी रक्कम सरकार कशी उभारणार? शरद पवारांनी सुवचल्याप्रमाणे सरकार कर्ज घेईल का? सरकार ही रक्कम कशी उभी करणार हा प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारला जाताच मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, "हे पैसे उपलब्ध केले जातील. ते कसे करणार याची चिंता तुम्ही करु नका. कर्ज काढायचं असेल तर तेही करु, पण मदत करु. पण केंद्र सरकारनंही त्यांची जबाबदारी उचलली पाहिजे." याचा अर्थ कर्ज काढण्याच्या पर्यायाचा विचारही राज्य सरकार करतं आहे.

अतिवृष्टीमुळे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा इथं शेतीचं झालेलं नुकसान महाराष्ट्र सरकारसमोरचं नवं आव्हान आहे. कोरोना, त्यामुळे लावलागेलेला लॉकडाऊन आणि अपरिहार्य आर्थिक नुकसान, सोबत आलेलं निर्सग चक्रीवादळ, विदर्भातला पूर आणि आता पश्चिम-मध्य महाराष्ट्र-मराठवाडा इथली अतिवृष्टी.

देशाची आणि पर्यायानं राज्याची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक स्थितीतून जात असतांना हे एकामागोमाग धक्के बसले आहेत. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक मदत कशी मिळणार? केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा ठेवून दुसरीकडे राज्य सरकार कर्ज काढून मदत करेल का? अतिवृष्टी झालेल्या परिसराची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी असं म्हटलं की गरज पडल्यास राज्य सरकारनं कर्ज काढावं, पण शेतक-यांना मदत करावी.

'कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही'

पवार या दौऱ्यादरम्यान म्हणाले, "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पाहणी करून गेल्यानंतर त्यांना भेटेन. अतिवृष्टीच्या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज लागेल, तर महाराष्ट्रानं ते कर्ज घ्यावं. काही वर्षांपासून कर्ज रोखे घ्यायला महाराष्ट्रानं सुरुवात केली आणि त्याला बाजारात चांगला प्रतिसाद आहे, अशी बातमी आहे. कर्ज हे डोक्यावरचं ओझं आहे. पण लोकांना बाहेर काढण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही." पण महाराष्ट्र राज्य पवारांनी सुचवलं तसं या मदतीसाठी नव्यानं कर्ज काढेल का? ते राज्याला शक्य आहे का? गेल्या अनेकमहिन्यांपासून, विशेषत: महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून कायम, गेल्या सरकारच्या काळात राज्य कसं कर्जाच्या ओझ्यानं वाकत गेलं याचा उल्लेख सातत्यानं सध्याच्या सत्ताधा-यांकडून होत राहतो.

कोरोना काळातल्या लॉकडाऊनमुळे सरकारचा महसूल यंदा विक्रमी घटणार हे वास्तव आहे. केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा राज्य करतं आहे आणि केंद्र राज्याला कर रुपानं जमा झालेली अनेक देणी आहे असंही सांगतं आहे.

अशा वेळेस राज्य सरकार कशी मदत करेल? अतिवृष्टी झालेल्या परिसरात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवस दौरा केला आणि प्रत्येक वेळेस शेतक-यांशी वा पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी सरकार मदत करेल असं वारंवार सांगितलं. या मदतीसाठी कर्ज हा पर्याय असू शकतो का? महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा, जो आर्थिक वर्ष 2019-20 चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला, त्यात राज्यावर तेव्हा एकूण संचित कर्जं आणि इतर देणी ही 4,71,642 कोटी रुपये आहेत असं सांगितलं गेलं आहे.

जे राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या 16.4 टक्के आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांच्या अन्य कामांसाठी घेण्यात आलेल्या अनेक अर्थसहाय्यांना राज्य सरकारनं हमी दिलेली आहे, हा आकडाही काही हजार कोटी रुपयांमध्ये आहे.

राज्य सरकार विविध बॅंकांकडून, वित्तीय संस्थांकडून आणि खुल्या बाजारातूनही कर्ज घेऊन भांडवल उभारू शकतं. पण यंदा कोरोना लॉकडाऊन, त्यापूर्वीच असलेलं अनेक क्षेत्रांतलं आर्थिक मंदीचं वातावरण यामुळे महसुली उत्पन्नात घट होणार हे निश्चित मानलं जात आहे.

अशा स्थितीत शरद पवारांनी सुचवलं आहे तसं सरकार कर्ज काढून बाधितांना मदत करेल का, तसं शक्य आहे का आणि तसं करावं का हा प्रश्न आहे. गेल्या सरकारच्या काळात पाच वर्षं राज्याचे अर्थमंत्री राहिलेल्या सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या मते सरकारनं सगळ्या आर्थिक पर्यायांचा वापर करणं अनिवार्य आहे, पण हे सरकार ज्याप्रकारे आर्थिक निर्णय घेत आहे हे शंकास्पद आहे.

"कर्ज घेणं हे चुकीचं नाही आणि त्यात अयोग्य काही नाही. सरकारनं जनतेच्या मदतीसाठी जे आर्थिक उपाय करावे लागतील ते करावेच लागतात. मनमोहन सिंग यांनीच सांगितल्याप्रमाणे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या 22 ते 25 टक्क्यांपर्यंत कर्ज असावं. आम्ही सत्ता सोडली तेव्हा ते 15.5 टक्के होतं. पण प्रश्न हा आहे की आर्थिक स्थितीविषयी आपल्याला योग्य सांगितलं जातं आहे का? 'जीएसटी'च्या परताव्याबद्दलहे सरकार सतत तक्रार करत असतं. पण कायद्यानुसार या उत्पन्न आणि त्याच्या परताव्यात 14 टक्के चक्रवाढ निश्चित धरली आहे. उत्पन्न नाही मिळालं तरी ती कायद्यानुसार राज्याला द्यावीच लागणार आहे.

"दुसरं म्हणजे, कोरोनाकाळात राज्याला 26 हजार कोटी उत्पन्न कमी मिळालं असं सांगितलं जातं आणि ते खरंही असेल. पण जो महसूल मिळाला, म्हणजे पेट्रोल-डिझेल, मद्य आणि मुद्रांकशुल्क, त्याबद्दल तुम्ही काय केलं? मुद्रांक शुल्क कमी करुन बिल्डर्सचा फायदा झाला, राज्याचा महसूल गेला. आणि दुसरीकडे तुम्ही शेतक-यांना तोंडावर सांगता की तुमच्यासाठी कर्ज घ्यावं लागतं आहे. हे ठीक नाही," असं मुनगुंटीवार म्हणाले.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मते सरकार कर्ज काढू शकतं मात्र मनाला वाटेल तेवढं आणि तसं काढू शकत नाही.

"राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर्जाचा असलेला जो आकडा आहे तो जुन्या सुरु असलेल्या कर्जांसहित असतो. तुम्ही नव्यानं या वर्षात किती कर्ज काढू शकता यावर केंद्र सरकार आणि 'रिझर्व्ह बॅंक ओफ इंडिया'ची बंधनं असतात. प्रत्येक राज्याच्या उत्पन्नानुसार नव्यानं काढता येणा-या कर्जाची टक्केवारी बदलते. महाराष्ट्राचा तो तीन-साडेतीन टक्के असावा.

"शिवाय आता कोविडकाळात केंद्रीय अर्थमंत्रालयानंही राज्यांच्या काही कर्जावर काही नव्या अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे कर्ज काढून आवश्यक आर्थिक व्यवहार करणे हा राज्य सरकारला अधिकार असला तरीही त्याला काही बंधनं आहेत. तुम्ही वाटेल तसं कर्ज काढू शकत नाही. शिवायकेंद्र सरकारला बाजारात कर्जावर मिळणारा व्याजाचा दर आणि राज्य सरकारला मिळणारा व्याजदर यात फरक असतो. केंद्र सरकारलाकमी व्याजदर मिळतो. याचाही विचार कर्ज काढतांना व्हायला हवा," असं चव्हाण म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)