दिल्ली दंगल: कपिल मिश्रांविरोधात दोन तक्रारी पण FIR एकही नाही, भाषण केल्याचंही नाकारल - बीबीसी विशेष

भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मॉडेल टाऊन मतदारसंघातील उमेदवार कपिल मिश्रा 23 फेब्रुवारीला दुपारी जाफराबाद-मौजपूर हद्दीवर पोहोचतात. त्याआधीच तिथे त्यांचे समर्थक व लोक जमलेले असतात.

'जय श्री राम' अशा घोषणा वातावरणात घुमत असतात. कपिल मिश्रा उपस्थितांना संबोधित करताना म्हणतात, "डीसीपी साहेब आपल्या समोर उभे आहेत, मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना सांगतोय, ट्रंप जाईपर्यंत आम्ही शांततेने वागतोय, पण तोवर रस्ते मोकळे झाले नाहीत, तर ट्रंप गेल्यानंतर आम्ही तुमचंही ऐकणार नाही. ट्रंप जायच्या आत तुम्ही (पोलिसांनी) जाफराबाद आणि चांदबाग मोकळे करवून घ्या, अशी आम्ही आपल्याला विनंती करतो आहोत. नाहीतर त्यानंतर आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागेल."

कपिल मिश्रा तीन दिवसांच्या मुदतीसह निर्वाणीचा इशारा देत होते आणि पोलिसांचंही म्हणणं ऐकून घेणार नाही असं सांगत होते, तेव्हा त्यांच्या शेजारी ईशान्य दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त (डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस: डीसीपी) वेद प्रकाश शौर्य हजर होते. पण कपिल मिश्रा यांनी याला भाषण मानायलाच नकार दिला आहे.

मी कोणतंही भाषण केलेलं नाही- कपिल मिश्रा

दिल्लीतील दंगलींसंदर्भात पोलिसांनी दाखल केलेल्या 'एफआयआर-59' अनुसार, म्हणजे या दंगलींमागे कारस्थान असल्याचं नमूद करणाऱ्या आरोपपत्रानुसार, 28 जुलै रोजी कपिल मिश्रांची चौकशी करण्यात आली आणि आपण कोणतंही भाषण केलेलं नाही असं त्यांनी या चौकशीदरम्यान सांगितलं.

कपिल मिश्रा म्हणाले- "त्या लोकांच्या समस्या पोलिसांपर्यंत पोचवण्यासाठी आणि पोलिसांच्या मदतीने रस्त्यामधील अडथळा दूर करायची विनंती करायला मी तिथे गेलो होतो. मी कोणतंही भाषण केलेलं नाही. फक्त पोलिसांनी तीन दिवसांमध्ये रस्ता मोकळा करावा एवढंच मी म्हणालो, जेणेकरून लोकांच्या समस्या दूर होतील. रस्ता मोकळा झाला नाही तर आम्ही ठिय्या आंदोलन करू, असा माझ्या विधानाचा अर्थ होता."

तक्रारींसंदर्भात एफआयआर का दाखल केला नाही?

कपिल मिश्रा यांनी त्या भागात जाऊन रस्ता मोकळा करण्यासाठी निर्वाणीचा इशारा दिला (याला भाषण मानायलाच ते आता नकार देत आहेत), आणि त्याच दिवशी, म्हणजे 23 फेब्रुवारीला, ईशान्य दिल्लीत दंगलीने पेट घेतला. या संपूर्ण इलाक्यातून हिंसाचाराच्या बातम्या, छायाचित्रं व व्हिडिओ प्रकाशात येऊ लागले. त्याचप्रमाणे समाजमाध्यमांवरून या वादग्रस्त भाषणाची चर्चा सुरू झाली.

हे भाषण द्वेषमूलक आणि हिंसेला चिथावणी देणार आहे, असं काहींना वाटलं. त्यानंतर मिश्रा यांच्या अटकेची मागणी मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली. दंगलींना सात महिने होऊन गेले, कपिल मिश्रा यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी करण्यात आल्या, तरीही दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या एकूण 751 एफआयआरपैकी (प्राथमिक माहिती अहवाल: फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट/एफआयआर) एकही एफआयआर कपिल मिश्रा यांच्या विरोधातील नाही.

उलट, आता दंगलींशी निगडित 'एफआयआर ५९'च्या आरोपपत्रात पोलिसांनी कपिल मिश्रा यांच्या निवेदनाच्या आधारे असं म्हटलं आहे की, त्यांनी असं काही भाषण दिलेलंच नाही.

पहिली तक्रार- "यांना धडा शिकवायला हवा, म्हणजे निदर्शनं विसरून जातील- कपिल मिश्रा"

बीबीसीला दोन तक्रारींच्या प्रती उपलब्ध झाल्या असून त्यात तक्रारदारांनी भाजप नेते कपिल मिश्रा यांचं नाव घेतलं असून त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत, पण दंगलींना सात महिने उलटूनही या तक्रारींच्या आधारे एफआयआर नोंदवला गेलेला नाही.

कोणताही गुन्हा दखलपात्र (म्हणजे संबंधित आरोपीला अटक करण्यासाठी पोलिसांना वॉरन्ट गरजेचं राहत नाही असा गंभीर गुन्हा) असेल, तर अशा प्रकरणात एफआयआर दाखल करणं पोलिसांवर बंधनकारक असतं, असं कायदा म्हणतो. पण कपिल मिश्रांविरोधात तक्रार केलेल्या तक्रारदारांनी बीबीसीला सांगितलं की, पोलिसांनी आधी त्यांची तक्रार दाखल करून घ्यायलाच नकार दिला, नंतर तक्रारी तर दाखल झाल्या, पण त्यांची दखल घेऊन अजूनपर्यंत एफआयआर दाखल झालेले नाहीत.

बीबीसीने दिल्ली पोलिसांनाही अशा प्रश्नांची एक यादी पाठवली आहे, परंतु अजून आम्हाला त्यावर काही उत्तर मिळालेलं नाही. पोलिसांनी काही प्रतिसाद दिला, तर या बातमीमध्ये त्या उत्तरांची भर नंतर घातली जाईल.

आयुक्त व गृह मंत्रालय यांना तक्रारींची माहिती आहे

यांपैकी यमुना विहार इथे राहणाऱ्या एक तक्रारदार ज़मी रिझवी यांनी २४ फेब्रुवारीला एक तक्रार लिहिली आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्त, गृह मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय व दिल्लीचे उप-राज्यपाल (लेफ्टनंट गव्हर्नर) यांना त्या तक्रारीच्या प्रती पाठवल्या.

या तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे की, २३ फेब्रुवारी २०२० रोजी हातात बंदुका, त्रिशूळ व काठ्या घेतलेल्या 20-25 लोकांची झुंड पुढील घोषणा देत होती:

कपिल मिश्रा तुम लठ्ठ बजाओं, हम तुम्हारे साथ हैं

लंबे-लंबे लठ्ठ बजाओं, हम तुम्हारे साथ हैं

खींच-खींच कर लठ्ठ बजाओं, हम तुम्हारे साथ हैं

मुल्लों पर भी लठ्ठ बजाओं, हम तुम्हीरे साथ हैं

च....रों पर तुम लठ्ठ बजाओं, हम तुम्हीरे साथ हैं

"यानंतर थोड्या वेळाने कपिल मिश्रा त्यांच्या आणखी काही साथीदारांसह तिथे आले. या लोकांच्या हातातही बंदुका, तलवारी, त्रिशूळ, काठ्या, दगड, बाटल्या, इत्यादी होतं. तिथे उभं राहून मिश्रा यांनी चिथावणीखोर भाषण द्यायला सुरुवात केली. त्यात ते म्हणाले- 'आमच्या घरातले संडास साफ करणाऱ्या या लोकांना आता काय आम्ही आमच्या डोक्यावर बसवू काय'.

यावर लोकांनी ओरडत उत्तर दिलं- 'अजिबात नाही'. त्यानंतर कपिल मिश्रा म्हणाले- 'हे मुल्ले पहिल्यांदा सीएए-एनआरसी याच्या विरोधात निदर्शनं करत होते आणि आता ते आरक्षणासाठीसुद्धा निदर्शनं करतायंत, आता यांना धडा शिकवायलाच लागेल'," असं रिझवी यांच्या तक्रारीमध्ये पुढे लिहिलेलं आहे.

ज़मी रिझवी यांनी 18 मार्च रोजी कडकडडुमा महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला, आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता 156(3) अनुसार या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली, पण अजूनही या प्रकरणी काहीही झालेलं नाही.

"मिश्रांचं भाषण ऐकल्यावर त्यांच्या सोबतच्या लोकांनी कर्दमपुरीवर दगडफेक केली. पोलिसांच्या उपस्थितीत मुसलमान व दलित यांच्या विरोधात देशद्रोही, मुल्ले असे आणि इतर जातीय शब्दप्रयोग केले गेले. गाड्यांची तोडफोड सुरू झाली. कपिल मिश्रा हातातील बंदूक उंचावून या सर्व लोकांना सांगत होते की- 'आज या साल्यांना सोडू नका, निदर्शनं करायचंच विसरून जातील असा धडा यांना शिकवा'."

विशेष म्हणजे या अर्जावर दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी 24 फेब्रुवारी रोजी 'रिसिव्हिंग'चा शिक्काही मारून दिलेला आहे. म्हणजे 24 फेब्रुवारीला दिल्ली पोलिसांना ही तक्रार मिळालेली होती आणि दिल्ली पोलिसांनाही याबद्दल माहिती होती.

एवढंच नव्हे तर गृह मंत्रालयानेही ही तक्रार स्वीकारली होती, याचा अर्थ गृह मंत्रालयालासुद्धा या प्रकरणाची माहिती आहे.

रिझवी यांच्या तक्रारीत असंही म्हटलं आहे- "निदर्शनं संपवण्याची भाषा कपिल मिश्रा यांनी डीसीपींच्या समोर केली, तेव्हा तर हद्दच झाली. त्यानंतर डीसीपी साहेब प्रत्येक गल्लीत फिरले आणि त्यांनी लोकांना धमकावलं की, दोन दिवसानंतर या भागामध्ये कोणतंही निदर्शन होता कामा नये, तुम्ही निदर्शनं थांबवली नाहीत, तर इथे दंगली होतील आणि त्यात तुम्ही वाचणार नाही नि तुमची निदर्शनंही वाचणार नाहीत."

"कपिल मिश्रा व त्यांच्या साथीदारांनी कर्दमपुरी, जाफराबाद, मौजपूर या इलाक्यांमध्ये अल्पसंख्याकांना व दलितांना शोधून पकडलं आणि मारलं. कृपया, अपराध्यांविरोधात उचित कलमांखाली एफआयआर दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जावी."

कपिल मिश्रा यांनी बीबीसीला काय उत्तर दिलं?

या आरोपांवरील उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आम्ही भाजप नेते कपिल मिश्रा यांना संपर्क साधला. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं- "काही लोकांनी माझ्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे, पण हा एफआयआर नाही, तर निव्वळ तक्रार आहे हे मी स्पष्ट करू इच्छितो. या तक्रारी खोट्या व बिनबुडाच्या आहेत, असं दिल्ली पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानंतर लक्षात आलं. पोलिसांनी न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपलं उत्तर दिलं आहे. या दंगली ज्या लोकांनी घडवल्या, ते दर दिवशी पकडले जात आहेत. ताहीर हुसैन आणि त्यांचे साथी उमर ख़ालिद व खालिद सैफी पोलिसांच्या अटकेत आहेत. आता काही दबावगट या अपराध्यांवरून लक्ष विचलित करण्याच्या उद्देशाने मला लक्ष्य करत आहेत. या तक्रारी त्याचाच भाग आहेत."

परंतु, दिल्ली पोलिसांनी कधी चौकशीसाठी बोलावलं होतं का, या आमच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी होकारार्थी दिलं. पण आम्ही आणखी माहिती मागितली, तेव्हा आम्हाला काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही.

दुसरी तक्रार- "आता जीवनापासूनच आझादी देऊन टाकू"

केवळ रिझवी यांनीच या संदर्भात तक्रार केलेली नाही. चांदबाग परिसरात राहणाऱ्या रुबीना बानो यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या तक्रार दाखल करायला पोलीस स्थानकात गेल्या तेव्हा त्यांची तक्रार दाखल करून घेतली गेली नाही. त्यानंतर १८ मार्च रोजी मुस्तफाबादच्या ईदगाह वेळी उभारण्यात आलेल्या दिल्ली पोलिसांच्या तक्रार केंद्रात जाऊन त्यांनी तक्रार नोंदवली. मुस्तफाबादमध्ये ईदगाहला दंगलपीडितांसाठीच्या एका शिबिराचं रूप देण्यात आलं होतं.

आजतागायत दिल्ली पोलिसांनी या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल केलेला नाही. ही तक्रारी १९ मार्च रोजी दयालपूर पोलीस स्थानकामध्ये स्वीकारण्यात आली. आपल्या तक्रारीत नोंदवलेल्या नावांमुळे आता आपल्याला व आपल्या कुटुंबियांना धमकावले जात असल्याचा आरोप रूबीना करतात. त्याचप्रमाणे या प्रकरणात अडकवलं जाईल, अशीही धमकी त्यांना दिली जाते आहे.

चांदबागमध्ये राहणाऱ्या रूबीना बानो यांनी 18 मार्च रोजी लिहिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, "24 फेब्रुवारी 2020 रोजी, सोमवारी सकाळी 11 वाजता मी ठिय्या आंदोलनाच्या जागी पोचले, तेव्हा तिथे सगळे पोलीसवाले आणि मिलिट्रीवाले, एसीपी अनुज शर्मा, एसएचओ दयालपूर यांच्यासह महिलांशी भांडत होते, अपशब्द उच्चारत होते आणि आता तुम्हाला या जगण्यातूनच आझादी देऊन टाकू असंही म्हणत होते."

"आम्ही तर शांतपणे आंदोलन करत आहोत, मग तुम्ही आम्हाला असं वाकडंतिकडं का बोलत आहात, असं मी एसीपी अनुज कुमार यांना विचारलं, तर ते म्हणाले की, कपिल मिश्रा व त्यांची माणसं तुम्हाला आजच तुमच्या जीवनापासून आझादी देऊन टाकणार आहे. इतक्यात दयालपूरचे एसएचओ (तलकेश्वर) घाईगडबडीत आले आणि कुमार यांना फोन देत म्हणाले की कपिल मिश्रा जी यांचा फोन आहे. त्यांच्याशी बोलताना एसीपी जी-जी असं म्हणत होते आणि फोन ठेवताना म्हणाले, तुम्ही काळजी करू नका, पुढच्या पिढ्या आठवण ठेवतील इतक्या प्रेतांचा खच पाडू. त्यानंतर पोलिसांच्या साथीने हल्लेखोरांनी महिलांवर हल्ला केला."

तक्रार मिळाली, पण एफआयआर दाखल केलेली नाही- पोलीस कर्मचारी

बीबीसीने दयालपूर पोलीस स्थानकात काम करणाऱ्या एका पोलिसाशी संवाद साधला. नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर तो म्हणाला, "या प्रकरणी एफआयआर दाखल झालेली नाही. कलम १४४ लागू झाल्यावर त्या महिलेने बाहेर पडायला नको होतं. तिला इजा झाली असती, तर त्याची जबाबदारी कोणाची राहिली असती. आम्ही त्या महिलेच्या भूमिकेचाही तपास करतो आहोत."

तक्रारकर्तीने केलेले आरोप दखलपात्र गुन्ह्याचे आहेत, त्यामुळे दंडसंहितेअऩुसार एफआयआर दाखल करायला हवा होता, अशी विचारणा बीबीसीने केली असता संबंधित पोलीस कर्मचारी म्हणाला, "होय, एफआयआर-60 अशा घटनेसंबंधीचा आहे." परंतु, एफआयआर-60 दिल्ली पोलिसांचे हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल शर्म यांच्या हत्येसंदर्भातील आहे, असं बीबीसीने त्यांना सांगितलं; आणि, तक्रारकर्त्या रूबीना बानो यांनी कपिल मिश्रा व पोलीस उपायुक्तांवर केलेल्या आरोपांचा तपास झाला का, असा प्रश्नही विचारला. या प्रश्नावर संबंधित पोलीस कर्मचारी काही सेकंद गप्प राहिला आणि मग म्हणाला की, 'रतनलाल शर्मांवर झालेल्या हल्ल्याचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलात का? आम्ही त्यासंबंधी एफआयआर केला आहे आणि आरोपपत्रही दाखल केलं आहे.'

बीबीसीने एफआयआर-६० वाचला आहे. त्यात योगेंद्र यादव, शाहीन बागेत लंगर लावलेले डी.एच. बिंद्रा यांच्यासह अनेक विख्यात बुद्धिजीवींची नावं आहेत, पण कुठेही तक्रारकर्त्या रूबीना बानो यांचं किंवा कपिल मिश्रा यांचं किंवा एसीपी अनुज कुमार यांचं नाव नमूद केलेलं नाही.

रूबीना बानो यांच्या तक्रारीवरून काही एफआयआर दाखल झाला का, असं बीबीसीने या पोलीस कर्मचाऱ्याला परत विचारलं, तर या वेळी तो म्हणाला, 'आम्हाला तक्रार मिळाली होती, पण आम्ही एफआयआर दाखल केला नाही.'

मला, माझ्या कुटुंबियांना धमकावलं जातं आहे- रूबीना

'ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार' या खटल्यामध्ये 2013 साली निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, तक्रारीत करण्यात आलेले आरोप सकृत्दर्शनी दखलपात्र गुन्हा (पोलीस विनावॉरन्ट आरोपीला अटक करू शकतील असे गंभीर गुन्हे) ठरणारे असतील, तर पोलीस अधिकाऱ्यांना एफआयआर दाखल करावीच लागेल.

"नाव न देता तक्रार करा, ही अशी तक्रार आम्ही घेणार नाही, असं एसएचओ साहेब म्हणत होते. आता उलटं मलाच या प्रकरणात गुंतवण्याची धमकी दिली जाते आहे," असं रूबीना बानो यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटलं आहे.

या प्रकरणी रूबीना बानो यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये परमादेशाची याचिका दाखल केली आहे. कोणी अधिकारी आपली कर्तव्यं योग्यरित्या पार पाडत नसतील, तर अशा रिट याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालय संबंधित अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आलेलं कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडलं जावं यासाठीचा आदेश देऊ शकतं.

रूबीना यांनी त्यांच्या रिट याचिकेमध्ये लिहिल्यानुसार, मार्च ते जुलै या कालावधीमध्ये स्थानिक पोलिसांनी त्यांना कारवाईची धमकी देऊन घाबरवलं आणि तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणला.

रूबीना यांच्या पतीला 25 जुलै रोजी एका व्यक्तीने पकडलं आणि रूबीनाने तक्रार मागे घेतली नाही तर त्यांच्या कुटुंबाला याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी त्यांना दिली.

कपिल मिश्रांविरोधात काहीही पुरावा नाही- दिल्ली पोलीस

नेत्यांशी संबंधित एफआयआरसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांबाबत १३ जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांनी एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले, त्यात ते म्हणतात, "नेत्यांनी लोकांना भडकावल्याचं किंवा दिल्लीत दंगली घडवण्यासाठी चिथावल्याचं म्हणता येईल असा काहीही पुरावा अजून मिळालेला नाही."

"कथित आक्षेपार्ह भाषणाच्या गुन्ह्याशी संबंधित काही दुवा समोर आणणारा पुरावा मिळाला, तर त्यानुसार एफआयआर दाखल केला जाईल."

23 फेब्रुवारी व 24 फेब्रुवारी या दिवसांतील घटनांसंदर्भात कपिल मिश्रा यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली असूनही पोलिसांनी त्याबाबत एफआयआर तयार केलेला नाही, ही बाब इथे लक्षात घ्यायला हवी. मिश्रा यांनी 23 फेब्रुवारीला भाषण दिल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी हिंसाचाराची पहिली बातमी बाहेर आली, ही वस्तुस्थिती आहे.

एफआयआरवर तुषार मेहता यांचे युक्तिवाद आणि न्यायमूर्ती मुरलीधर यांचा शेरा

हर्ष मंदेर व फराह नक्वी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये २६ फेब्रुवारीला न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर व न्यायमूर्ती तलवंत सिंह यांच्या समोर सुनावणी सुरू झाली. आक्षेपार्ह भाषण देणारे भाजप नेते कपिल मिश्रा, भाजपचे खासदार परवेश वर्मा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांना तत्काळ अटक करावी, अशी मागणी करणारी ही याचिका होती.

सदर याचिकेमध्ये तत्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली होती, त्यामुळे तिची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्तींसमोर व्हायला हवी होती, पण हे प्रकरण न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या समोर आलं.

दिल्ली पोलिसांचे वकील म्हणून दिल्लीच्या उप-राज्यपालांनी आपली निवड केली आहे, असं महान्यायअभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं. परंतु, दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनी यावर आक्षेप घेतला, कारण नियमांनुसार हा निर्णय मंत्रिमंडळ एकत्रितरित्या घेतं.

त्याचप्रमाणे या प्रकरणात केंद्र सरकार पक्षकार नसतानाही महान्यायअभिकर्त्यांनी त्यात सहभागी होण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं, "कथित द्वेषमूलक भाषणाच्या संदर्भात भाजप नेत्यांना अटक करणं आत्ता गरजेचं नाही. यावर सुनावणीसाठी उद्या मुख्य न्यायमूर्ती येण्याची वाट पाहता येईल."

यावर प्रतिप्रश्न करताना न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी मेहतांना विचारलं, "अपराध्यांविरोधात एफआयआर दाखल होणं, हा तुम्हाला गरजेचा मुद्दा वाटत नाही का? दिल्लीतील परिस्थिती भयंकर आहे. अशा वेळी काय अत्यावश्यक आहे, हे आपल्याला ठरवावं लागेल."

"शेकडो लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे, तरीही हा मुद्दा तुम्हाला अत्यावश्यक गरजेचा वाटत नाही का?"

या प्रश्नावर तुषार मेहता यांनी आपण हा व्हिडिओ पाहिला नसल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी हा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यालाही विचारला, तर त्यानेही कपिल मिश्रांचा व्हिडिओ आपण पाहिला नसल्याचं सांगितलं.

यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, "आपल्या कार्यालयात इतके टीव्ही असूनही हा व्हिडिओ पाहिलेला नाही, असं पोलीस सांगतायंत, ही चिंताजनक गोष्ट आहे. दिल्ली पोलिसांची ही भूमिका अस्वस्थकारक आहे."

यानंतर न्यायमूर्तींच्या निर्देशानंतर कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा व अनुराग ठाकूर यांच्या भाषणांच्या क्लिप न्यायालयात ऐकवण्यात आल्या.

परंतु, एफआयआर दाखल करण्यासाठी ही वेळ उचित नाही, असं महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितलं.

"उचित वेळ कोणती असेल? हे शहर जळतंय," असं न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी विचारलं.

यावर उत्तर देताना महान्यायअभिकर्ता म्हणाल, "परिस्थिती अनुकूल झाल्यावर एफआयआर दाखल करावा."

त्यानंतर न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी न्यायालयात सांगितलं, "एफआयआर दाखल करण्याबाबत दिल्ली पोलिसांनी जाणीवपूर्वक निर्णय घ्यावा."

यानंतर रात्री उशिरा केंद्र सरकारने एक आदेश काढला आणि न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची बदली पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयात केली. दुसऱ्या दिवशी या याचिकेवरील सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल यांच्या न्यायालयामध्ये झाली. या प्रकरणाकडे अत्यावश्यक म्हणून पाहिलं जाऊ नये, असं महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांचं म्हणणं होतं, त्याच बाजूने न्यायालयानेही या वेळी म्हणणं मांडलं.

दिल्ली पोलिसांची आकडेवारी आणि निःपक्षपातीपणाच्या दावे यांमधील विरोधाभास

माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ फ्रान्सिस रिबेरो यांनी पत्र लिहून दिल्ली पोलिसांच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणतात, "आपला तपास तथ्यं व पुरावे यांच्या आधारावर होत असतो. तपासाच्या कक्षेत आलेली व्यक्ती किती ख्यातनाम आहे किंवा तिचं व्यक्तिमत्व किती मोठं आहे, याचा प्रभाव तपासावर पडू नये."

दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी रिबेरो यांच्या पत्राचं उत्तर देताना थोडी आकडेवारी सादर केली. यानुसार, दिल्लीतील दंगलींसंदर्भात ४१० एफआयआर मुस्लिमांच्या तक्रारींच्या आधारे दाखल करण्यात आले आणि 190 एफआयआर हिंदू तक्रारदारांच्या सांगण्यानुसार दाखल झाले.

तत्पूर्वी, 13 सप्टेंबरला दिल्ली पोलिसांनी एक निवेदन प्रसिद्धीला दिलं होतं आणि त्यातही काही आकडेवारी दिली होती. त्यानुसार, एकूण 751 एफआयआरपैकी 250 एफआयआरमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे आणि 1153 लोक आरोपी ठरले आहेत, त्यापैकी 571 हिंदू आहेत आणि 582 मुस्लीम आहेत.

हिंदूंच्या एफआयआरची संख्या 190 आहे, आणि हे सांप्रदायिक 190 एफआयआरच्या आधारावर 582 मुस्लिमांना आरोपी करण्यात आलं, तर मुस्लीम समुदायाच्या 410 एफआयआरच्या आधारावर 571 हिंदूंना आरोपी ठरवण्यात आलं.

दिल्ली पोलिसांनी 13 जुलै रोजी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांपैकी 40 मुसलमान होते, तर 13 हिंदू होते.

म्हणजे, मृत्युमुखी पडणाऱ्यांमध्ये मुसलमानांची संख्या जास्त होती, आणि विरोधी एफआयआर कमी असूनही आरोपींमध्ये मुसलमानांची संख्या जास्त आहे, असं दिल्ली पोलिसांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. ही सर्व आकडेवारी व तथ्यं खरी मानली, तर दिल्लीतील दंगलींमध्ये मुस्लिमांनी त्यांच्या धर्माच्या लोकांविरोधात हिंसाचार करून त्यांना मारलं, असं समजायचं का?

हा प्रश्न मी दिल्ली पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याला विचारला, तर त्यावर ते म्हणाले, "तुम्ही न्यायालयात जा, मग कायद्याच्या चौकटीमध्ये आम्ही उत्तर देऊ."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)