कोरोना महाराष्ट्र: राज्यात अनेक ठिकाणी व्हेटिंलेटर्स धूळ खात पडली आहेत का?

"व्हेंटिलेटर्स आहेत, पण वापरात नाहीत याचा परिणाम गंभीर आहे. म्हणजे विचार करा की ग्रामीण भागातल्या एखाद्या उपजिल्हा रूग्णालयात 25 व्हेंटिलेटर्स आहेत पण त्यातले 23 चालू नाहीत," चांदवडचे स्थानिक पत्रकार हर्षल गांगुर्डे मला फोनवर सांगत होते.

पुढे ते सांगतात, "याचा अर्थ तुम्ही फक्त 2 पेशंटची काळजी घेऊ शकता. आणि इतर 23 गंभीर पेशंटला तुम्हाला दुसरीकडे, बहुतांश वेळा शहरात पाठवावं लागतं. यातून किती आणीबाणीची परिस्थिती ओढावू शकते, एखाद्याचा जीवही जाऊ शकतो."

हर्षल स्वतः कोव्हिड पॉझिटीव्ह होते आणि काही काळ अॅडमिटही होते.

नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यातल्या कोव्हिड सेंटरमध्ये 25 व्हेंटिलेटर्स विनावापराचे पडून आहेत ही बाब समोर आली होती. राज्यातली ही पहिलीच घटना नाहीये. याआधीही व्हेंटिलेटर्स विनावापर पडून राहिल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.

जुलै महिन्यात पुण्यात एका संस्थेने दिलेल्या व्हेंटिलेटर्सचा वापर होत नसल्याचं समोर आलं होतं. यावर स्पष्टीकरण देताना पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलं होतं की, हे व्हेंटिलेटर्स वापरायला तंत्रज्ञ नसल्यामुळे ते पडून आहेत. या व्हेंटिलेटर्सचा वापर व्हावा म्हणून तंत्रज्ञांची भरती करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं.

त्याच सुमारास मुंबईतल्या हॉस्पिटलमध्ये पीएम केअर फंडातून दिलेले 400 व्हेंटिलेटर्स पडून आहेत असा आरोप भाजपने केला होता.

याला उत्तर देताना मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी 'व्हेंटिलेटर्स धुळ खात पडून आहेत' अशा आरोपांचा इन्कार केला होता. हे व्हेंटिलेटर्स चालवायला जे कुशल मनुष्यबळ लागतं त्याची कमतरता आहे आणि त्या जागा आम्ही भरणार आहोत असं स्षष्टीकरण त्यांनी दिलं होतं. "नुसते व्हेंटिलेटर आले आणि झालं असं नाही. त्यासाठी इतर गोष्टींचीही तयारी करावी लागते आणि आम्ही ती करत आहोत. भाजप नेत्यांनी रूग्णालयात येऊन पाहावं," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

यापाठोपाठ नांदेडमध्ये अशीच घटना घडल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

पण यातली सगळ्यांत ताजी घटना म्हणजे या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यातल्या उपजिल्हा रूग्णालयात पीएम केअर फंडातून दिलेले 25 व्हेंटिलेटर्स न वापरता पडून आहेत असा आरोप भाजप आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी केला.

"काही दिवसांपूर्वी मी या रूग्णालयाची पाहाणी केली असता लक्षात आलं की इथले 25 व्हेंटिलेटर्स अक्षरशः धुळ खात पडून आहेत. काही व्हेंटिलेटर्सचा उपयोग टेबलासारखा सामान ठेवायला केला जातोय तर काही अजून खोक्यातून काढलेलेही नाहीत. एकीकडे लोकांना व्हेंटिलेटर्स नाहीत म्हणून त्यांचे जीव जात आहेत, तर दुसरीकडे अशी अवस्था," राहुल आहेर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

अर्थात स्थानिक पातळीवरचे आरोग्य अधिकारी, डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय स्टाफ सतत काम करत असतात पण ही प्रशासकीय चूक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

"व्हेंटिलेटरसाठी जे डि-ह्युमिडीफायर लागतात ते इथे नव्हते, मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे उपकरण असूनही त्याचा पेशंटला फायदा होत नाही, याची दखल वरिष्ठ प्रशासनाने घ्यायला हवी," आहेर सांगतात.

तर उपजिल्हा रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधिक्षक डॉ सुशीलकुमार शिंदे यांनी हे घटनेबद्दल बोलताना सांगितलं की, "काही व्हेंटिलेटर्स बंद होते ही गोष्ट खरी आहे. पण वापरात नसलेले 10 व्हेंटिलेटर्स आम्ही आधीच नाशिक जिल्हा रूग्णालयात पाठवले होते. 7-8 लासलगावला पाठवलेले आहेत. आणि आता जे शिल्लक आहेत ते सगळे आमच्याकडे वापरात आहेत."

सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्याचं काय?

याच विषयाकडे हर्षल लक्ष वेधतात. "मी अॅडमिट होतो, मला माहितेय कोव्हिड रूग्णाची मनस्थिती काय असते ते."

तालुका रूग्णालयात अॅडमिट असणाऱ्या कोव्हिड पेशंटचं ऑक्सिजन सॅचुरेशन जर 75-80 च्या खाली गेलं की त्यांना लगेच जिल्हा रूग्णालयात रेफर करतात. म्हणजे त्यांना नाशिकला यावं लागतं.

"या सगळ्यांत पेशंटचा महत्त्वाचा वेळ वाया जातो. म्हणजे जर इथे उपचार होण्यासारखे असतील तर नाशिकला जावं लागणार नाही. आता मी अॅडमिट होतो तेव्हा फक्त दोन व्हेंटिलेटर कार्यरत होते, म्हणजे इतर 23 पेशंटला नाशिकला जावं लागत होतं. ही धोकादायक बाब आहे," हर्षल म्हणतात.

अशा परिस्थितीत पेशंट अनेकदा घाबरून जातात आणि आपण वाचणार नाही असा ग्रह करून घेतात, असंही हर्षल यांचं मत आहे. त्यांनी स्वतः अनुभवलेली एक घटना बीबीसी मराठीला सांगितली.

हर्षल सांगतात, "मी अॅडमिट होतो तेव्हा माझ्या शेजारी एक गृहस्थ होते. जोवर ते चांदवड रूग्णालयात होते तोवर ते सगळ्यांशी नीट बोलत होते. पण त्यांचं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन कमी झालं त्यामुळे त्यांना नाशिकला रेफर करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना मानसिक धक्का बसला असावा. जाताना ते दाखवत असले की आपण स्ट्राँग आहोत तरी त्याच्या मनात खळबळ माजलेली होती.

"आणि नाशिकला नेल्यानंतर त्यांचा दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मृत्यू झाला. त्यांची मेडिकल कंडिशन काय होती, त्यात काय कॉंप्लीकेशन्स होते मला माहीत नाही, पण मला मनापासून वाटतं की त्यांच्या बिघडलेल्या मानसिकतेने त्यांची प्रकृती अधिकच गंभीर केली. त्यांना इथेच वेळेत आणि योग्य उपचार मिळाले असते तर परिस्थिती कदाचित वेगळी असती," ते नमूद करतात.

चांदवड तालुक्याची लोकसंख्या साधारण अडीच लाखाच्या आसपास आहे. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. पंकज ठाकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिथे आजवर 694 पॉझिटीव्ह रूग्ण आढळले आहेत तर 15 मृत्यू झाले आहेत.

आजमितीस तिथे रोज 10-12 पॉझिटीव्ह रूग्ण सापडत आहेत तर रोज एक केस गंभीर म्हणून नाशिक जिल्हा रूग्णालयाला रेफर करावी लागत आहे.

"बरं जिल्ह्याच्या ठिकाणी नेऊनही त्यांना बेड मिळेल याची शाश्वती नाही. अनेकदा ग्रामीण भागातून आलेला पेशंट कित्येक तास ऑक्सिजन लावून बेडची वाट पाहात अॅब्युलन्समध्ये पडून असतो. मग याच लोकांना त्यांच्या जवळ असलेल्या हॉस्पिटल्समध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्यायला नको. इथे तर अशी परिस्थिती आहे की सुविधा उपलब्ध असतील तरी त्यांचं नियोजन नीट नाहीये.

"नाशिक जिल्ह्याला गेल्या काही महिन्यात पीएम केअर्स फंड आणि सीएसआर अॅक्टिव्हीटी याद्वारे जवळपास 200 व्हेंटिलेटर्स मिळाले. त्यातले जवळपास 160 व्हेंटिलेटर्स ग्रामीण भागाला दिलेत, आणि मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो की या 160 व्हेंटिलेटर्सपैकी बोटावर मोजण्याइतके चालू असतील. इथे व्हेंटिलेटर्स नाही चालवू शकत ना, मग जिथे त्यांचा उपयोग होईल अशा हॉस्पिटल्सला द्या. पण त्याचा वापर करा. सध्या परिस्थिती आणिबाणीची आहे," डॉ आहेर पुढे सांगतात.

लोकांच्या गैरसमजुती

गेल्या काही आठवड्यांपासून भारतात कोरोना प्रसाराचा वेग वाढला आहे, त्यातही ग्रामीण भागात रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. पण ग्रामीण भागात प्रसाराचं आणखी एक कारण म्हणजे लोकांच्या गैरसमजूती आहेत असंही डॉ शिंदे स्पष्टपणे नमूद करतात.

"लोकांना वाटतं सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये टेस्ट केली की ती पॉझिटिव्हच येणार आणि त्या चक्रात आपण अडकणार. अनेकांना वाटतं की कोरोनाच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली जातेय. त्यामुळे लोक लक्षणं दिसत असून टेस्ट करायला येत नाहीत. अहो, फसवणूक करायची असती तर आमचे एवढे डॉक्टर कसे मृत्यूमुखी पडले असते. माझा स्वतःचा चुलत भाऊ कोरोनाला बळी पडला. कारण काय तर वेळेत कळलं नाही. ग्रामीण भागात प्रसार थांबवायचा असेल तर नियम पाळणं, आणि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट पाळणं हे दोन नियम पाळायलायच हवेत," शिंदे सांगतात.

पीएम केअर्स फंड

व्हेंटिलेटर्स पडून असल्याचे आरोप करणारे बहुतांश नेते भाजपचे आहेत आणि हे व्हेंटिलेटर्स पीएम केअर्स फंडातून दिले असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. एकीकडे या फंडातून आलेल्या व्हेंटिलेटर्सचा वापर का होत नाही असं विचारत भाजप राज्य सरकारला कोंडीत पकडतंय तर केंद्रात याच फंडावरून विरोधक मोदी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती लावत आहेत.

पीएम केअर्स फंडाबद्दलची माहिती वेबसाईटवर देण्यात यावी. ट्रस्ट डीड सार्वजनिक करण्यात यावं अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी या फंडाचा पैसा कुठे जातो यावरून संसदेत सरकारला धारेवर धरलं.

राज्य सरकारांचे मदत निधी आणि पीएम केअर्स निधी या दोन्ही निधींमध्ये भेदभाव केला जातोय. राज्य सरकारांच्या मदत निधीत देणगी देणाऱ्याला एक न्याय, आणि पीएम केअर्समध्ये देणगी देणाऱ्याला एक न्याय लावला जातोय असा आरोपही त्यांनी केला.

पण तरीही राज्य आणि केंद्र सरकारांचे राजकीय तसंच प्रशासकीय मतभेद यात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात नाहीये ना हा प्रश्न सगळ्यांत महत्त्वाचा आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)