कोव्हिड-19: राज्यात रुग्णालयांकडून ऑक्सिजनचा गैरवापर होत आहे?

मुंबईसारख्या शहरामध्ये नियंत्रणात येत असलेला कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढू लागला आहे. रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने ऑक्सिजनची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. अचानक रुग्णसंख्या वाढल्याने राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

डॉक्टर आणि रुग्णांना ऑक्सिजनसाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. आरोग्य सचिवांनी आरोग्य अधिकारी आणि सनदी अधिकाऱ्यांना ऑक्सिजनचा गैरवापर होत असण्याची शंका उपस्थित करून एक पत्र पाठवलं आहे. परंतु डॉक्टरांनी मात्र यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. डॉक्टरांना मेंदू नाही , असं सरकारचं म्हणणं आहे का? असा प्रश्न डॉक्टरांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना विचारला आहे.

रुग्णालयांकडून गैरवापरामुळे ऑक्सिजन तुटवडा?

राज्यात निर्माण झालेल्या या परिस्थितीला रुग्णालयं जबाबदार आहेत? ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामागे रुग्णालयांकडून होणारा ऑक्सिजनचा गैरवापर, ऑक्सिजन वाया जाणं ही कारण आहेत?

हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने 18 सप्टेंबरला महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना पाठवलेल्या पत्रामुळे.

आरोग्य सचिवांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, राज्यात दररोज 600 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर होत आहे. यावर लक्ष ठेवलं जात असून, ऑक्सिजनचा वापर मोठ्या वेगाने वाढत आहे. आरोग्य सचिवांनी या पत्रात, व्यवसायिक फायद्यासाठी खासगी रुग्णालयांकडून ऑक्सिजनचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास पत्रात म्हणतात, "रुग्णांना गरजेपेक्षा जास्त दिवस ऑक्सिजनवर ठेवणं ही खासगी रुग्णालयांची प्रवृत्ती असण्याची शक्यता आहे. पैशासाठी खासगी रुग्णालयं असं करत असण्याची शक्यता आहे. आपल्याला या गोष्टींवर कटाक्षाने लक्ष ठेवलं पाहिजे."

आरोग्य सचिवांनी उपस्थित केलेले प्रश्न

जिल्हा आणि महापालिका क्षेत्रात ऑक्सिजनची गरज असलेले रुग्ण आणि ऑक्सिजनचा वापर यात सुसंगती नाही

खासगी रुग्णालयं आणि मुंबई महापालिका रुग्णालयात ऑक्सिजनची गरज असलेले रुग्ण आणि त्यांच्यासाठी (मेट्रिक टन) वापरला जाणारा ऑक्सिजन याचा आजिबात ताळमेळ जुळत नाही

सद्य स्थितीत राज्यात पुरेसा ऑक्सिजनचा साठा उपलब्ध आहे. पण, ज्या संख्येने ऑक्सिजनचा वापर होतोय. तो पाहाता येत्या काही दिवसात हा साठा अपुरा पडेल.

देशभरात 5-6 टक्के रुग्ण ऑक्सिजनवर असताना. राज्यात मात्र हे प्रमाण 10 टक्के इतकं आहे.

रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येशी तुलना केली तर ही संख्या 15 टक्क्यांपर्यंत जाईल. म्हणजे देशभरातील सरासरीपेक्षा 3 पट जास्त

केंद्राने राज्यात ऑक्सिजनवर असणाऱ्या रुग्णांच्या तुलनेत ऑक्सिजनच्या वापरावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास म्हणाले, "राज्यात रुग्णालयांकडून ऑक्सिजनचा किती वापर केला जातोय.

ऑक्सिजन वापरताना पाईपलाईन किंवा व्हॉल्व्हमुळे वाया जात नाही ना? हे जाणून घेण्यासाठी ऑक्सिजनचा प्रत्यक्षात होणारा वापर आणि तज्ज्ञांनी दिलेल्या गाइडलाइन्स यांची तुलना करण्यात येत आहे."

राज्यात ऑक्सिजनचा वापर योग्य परिस्थितीत व्हावा यासाठी आरोग्य सचिवांनी आपल्या पत्रात महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना ऑक्सिजनच्या वापरावर योग्य नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

ऑक्सिजनच्या वापराबाबत सरकारचे आदेश

रुग्णालयात ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णसंख्येचं पुनरावलोकन करा. ऑक्सिजनचा वापर प्रोटोकॉलनुसार योग्य पद्धतीनेच होईल यावर कटाक्षाने लक्ष द्या

सेंट्रल कंट्रोल रूमकडे ऑक्सिजनची मागणी नोंदवताना ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णांची योग्य संख्या पाहा.

काही रुग्णालयांना कोव्हिड-19 सेंटरची मान्यता नाही. तरी देखील ही रुग्णालयं अॅंटिजेन टेस्ट रिपोर्टनुसार रुग्णांना दाखल करून उपचार करत आहेत. या रुग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन वापरण्यात येत आहे. यावर तात्काळ निर्बंध आणणं गरजेचं आहे.

राज्यात ऑक्सिजन रिफिल करणारे 65 युनिट्स आहेत. ऑक्सिजन वाया जाऊ नये यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक फिलिंग सेंटरवर तहसिलदाराची नियुक्ती करावी अशी सूचना आहे. यामुळे ऑक्सिजन निर्मिती आणि वाटप यावर नियंत्रण ठेवता येईल.

खासगी रुग्णालयांची भूमिका

ऑक्सिजन वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत राज्य सरकारच्या या पत्रावर खासगी रुग्णालयांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या हॉस्पिटल बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. मंगेश पाटे म्हणाले, "व्यवसायिक फायद्यासाठी रुग्णालयं रुग्णांना जास्त दिवस ऑक्सिजनवर ठेवतात असं म्हणून सरकारने डॉक्टरांचा अपमान केलाय.

डॉक्टरांना मेंदू नाही असं सरकारचं म्हणणं आहे का? तसं असेल, तर मग राज्य सरकारने सर्व रुग्णालयं ताब्यात घ्यावीत. ऑक्सिजनचं ऑडिट करण्यासाठी IAS अधिकाऱ्यांना ICU मध्ये बसवावं. राज्य सरकारचा हा आदेश अत्यंत दुर्दैवी आहे."

"कोरोनाग्रस्तांचे प्राण वाचवण्यासाठी डॉक्टर दिवसरात्र मेहनत करत आहेत. डॉक्टर आपल्या बुद्धिनेच रुग्णांना ऑक्सिजन देतात. यावर सरकार बंधन कसं घालू शकतं? ही सूचना अत्यंत भयंकर आहे," असं डॉ. पाटे म्हणाले.

मुंबई महापालिका रुग्णालयात ऑक्सिजन वापराचा ताळमेळ नाही?

आरोग्य सचिवांनी आपल्या पत्रात मुंबई महापालिका रुग्णालयांकडून केल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजनच्या वापरावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

महापालिका रुग्णालयात ऑक्सिजची गरज असलेले रुग्ण आणि त्यांच्यासाठी (मेट्रीक टन) वापरला जाणारा ऑक्सिजन याचा अजिबात ताळमेळ जुळत नाही अशा शब्दात सरकारने प्रश्न उपस्थित केलाय.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले, "मुंबई महापालिका रुग्णालयात ऑक्सिजनची गरज असलेले रुग्ण आणि ऑक्सिजनचा वापर यात विसंगती अजिबात नाही. ऑक्सिजनची गरज असलेले शहरातील 80 टक्के रुग्ण मुंबई महापालिका किंवा जंबो सेंटरमध्ये उपचार घेत आहेत.

फार कमी रुग्ण खासगी रुग्णालयात आहेत. उपलब्ध ऑक्सिजन क्षमतेपैकी 15-20 टक्के ऑक्सिजन वापरला जातोय. यात ऑडिटची गरज अजिबात नाही. पुरेसा साठा पालिकेकडे उपलब्ध आहे."

"ऑक्सिजनचं लिकेज होऊ नये किंवा वाया जाऊ नये यावर आमचं नियंत्रण आहे. रुग्णाला गरजेनुसारच ऑक्सिजन दिला जात आहे. खासगी रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन वापरावरही पालिका लक्ष ठेवून आहे. पालिका अधिकारी वेळोवेळी ऑक्सिजनवर असणारे रुग्ण आणि ऑक्सिजनचा वापर यावर लक्ष देत आहेत," असं सुरेश काकाणी पुढे म्हणाले.

त्यांच्या माहितीनुसार, गोरेगावच्या नेस्को जंबो सेंटरमध्ये दररोज 26,000 लीटर ऑक्सिजन क्षमता असताना वापर फक्त 15-20 टक्केच आहे. तर, दहिसरच्या जंबो सेंटरमध्ये 13,000 लीटर क्षमता असताना फक्त 1200 लीटर वापर होत आहे.

ऑक्सिजनचं ऑडिट होणार

राज्य सरकारने आपल्या आदेशात खासगी रुग्णालयांच्या वॉर्डमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णाला दर मिनिटाला 7 लीटर आणि ICU मध्ये असलेल्या रुग्णाला दर मिनिटाला 12 लीटर ऑक्सिजन अशा पद्धतीने ऑडिट करण्यासाठी सांगितलं आहे. सरकारच्या या आदेशावर खासगी रुग्णालयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मात्र, याबाबत खुलासा करताना राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास म्हणाले, "राज्य सरकारने ऑक्सिजनच्या वापरावर नियंत्रण आणलेलं नाही. ही माहिती संपूर्णत: चुकीची आहे.

राज्यात राज्य, केंद्र, खासगी अशी विविध कोव्हिड-19 रुग्णालयं आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये 50 टक्के सरकारी रुग्णालयांमध्ये 50 टक्के रुग्ण आहेत. मात्र, खासगी रुग्णालयात होणारा ऑक्सिजनचा वापर एकूण संख्येच्या जवळपास 66 टक्के आहे."

"7 आणि 12 लीटर ऑक्सिजन हे तज्ज्ञांकडून सूचना करण्यात आलेले आकडे आहेत. राज्यात कुठेही ऑक्सिजनचा अयोग्य आणि चुकीच्या पद्धतीने गरज नसताना वापर होईल यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे आकडे देण्यात आलेले आहेत. साहजिकच, ऑक्सिजनचा वापर रुग्णाच्या परिस्थितीनुसारच ठरवण्यात येईल," असं आरोग्य सचिव पुढे म्हणाले.

काय म्हणतात खासगी डॉक्टर?

याबाबत बीबीसीशी बोलताना इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर म्हणतात, "ऑक्सिजनबाबतचा आदेश म्हणजे खूप मोठा जोक म्हणावा लागेल.

सरकारने योग्य पद्धतीने ऑक्सिजनचा पुरवठा केला नाही. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी हा आदेश देण्यात आलाय. डॉक्टरांच्या कार्यक्षमतेवर सरकारने प्रश्न उपस्थित केला आहे."

"रुग्णाच्या उपचारांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार डॉक्टरांना असतो. रुग्णाच्या गरजेनुसार डॉक्टर निर्णय घेतात. त्यामुळे हा आदेश भयंकर म्हणावा लागेल. सरकारला लोकांच्या आरोग्यामध्ये काही रस नाही. त्यामुळे असे निर्णय घेतले जात आहेत," असं ते पुढे म्हणाले.

डॉ पाटे म्हणतात, "हाय फ्लो नेझल ऑक्सिजन देताना रुग्णाला 15-30 लीटर प्रति मिनीट ऑक्सिजन लागतो. 7 आणि 12 लीटर सांगत, सरकार ऑक्सिजनच्या वापराबाबत आम्हाला गाइडलाइन देतंय का? असं असेल तर हा नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न आहे."

याबाबत बीबीसीशी बोलताना माजी खासदार किरिट सोमय्या म्हणाले, "काही प्रमाणात रुग्णालयात ऑक्सिजनचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत काही तक्रारी आल्या आहेत. मात्र, याची शहानिशा होणं बाकी आहे."

"सरकारने राज्यातील वाढत्या रुग्णसंख्येनुसार ऑक्सिजनबाबत लक्ष दिलं नाही. ऑक्सिजनची निर्मिती, उपलब्धता आणि वाहतूक यावर नियंत्रण नाही. रुग्णसंख्या आणि मागणी याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. राज्यात अशीच परिस्थिती राहिली तर येणाऱ्या दिवसात ऑक्सिजन न मिळाल्याने रुग्णालयाबाहेर रुग्णांचा मृत्यू होताना दिसून येईल. त्यामुळे सरकारने याकडे लक्ष द्यावं," असं सोमय्या पुढे म्हणाले.

राज्यात ऑक्सिजनची निर्मिती

FDA अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार,

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)