कोरोना: 'एसटीचा प्रवास विनापास, मग खासगी वाहनांना बंधनं का?'#5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1) 'एसटीचा प्रवास विनापास, मग खासगी वाहनांना बंधनं का?'

कोरोना विषाणूचा प्रसार सुरू झाल्यापासून बंद असलेली बससेवा एसटी महामंडळानं पूर्ववत केलीय. एका बसमध्ये कमाल 22 प्रवाशी जाऊ शकतात. या प्रवासासाठी एसटीला कुठल्याही ई-पासची आवश्यकता नाहीय. याच मुद्द्यावरून आता वाद सुरू झालाय.

एसटीला विनापास प्रवासास परवानगी आहे, मग खासगी वाहनांना का नाही? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य लोकांकडून विचारला जातोय.

ई-पास काढताना नागरिकांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय. राज्यात इतर गोष्टी पूर्वपदावर येत असताना, अशा प्रकारे ई-पासची सक्ती करू नये, अशी प्रवाशांची भावना आहे.

शिवाय, ई-पास बंधनकारक केल्यानं त्याचा गैरफायदा घेणारेही वाढले आहेत. अनेक ठिकाणी बोगस ई-पास बनवणाऱ्या टोळ्या कार्यरत झाल्या आहेत. एबीपी माझानं ही बातमी दिलीय.

तसंच, कोल्हापूर जिल्हा भाजपच्या महिला अध्यक्ष शौमिका महाडिक यांनी महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारत याबाबत ट्वीटही केलंय.

"21 अनोळखी लोक एका सार्वजनिक वाहनातून जाऊ शकतात, मात्र एकाच परिवारातील व्यक्ती वैयक्तिक चारचाकी अथवा दुचाकी वापरून परवानगीशिवाय कुठेही जाऊ शकत नाही, #अजब_सरकार_गजब_निर्णय," असं ट्वीट शौमिका महाडिक यांनी केलंय. लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

2) 'त्या' निविदेसाठी माझ्या मुलानं पदाचा गैरवापर केला नाही - मुंबईच्या महापौर

कोव्हिड सेंटरमधील कंत्राट आपल्या मुलाला मिळवून देण्यासाठी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप मनसेने केला होता. हे आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी फेटाळले आहेत. लोकमतनं ही बातमी दिलीय.

वरळी भागातील कोविड सेंटरमधील कंत्राट स्वत:च्या मुलाच्या कंपनीला पदाचा गैरवापर करुन देण्यात आला, असा आरोप करत मनसेनं कागदपत्रे माध्यमांसमोर सादर केली होती.

"फक्त वरळी नव्हे तर मुंबईतील अन्य भागातही अशाप्रकारे महापौराच्या मुलाच्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहेत. महापौराचे चिरंजीव साईप्रसाद पेडणेकर यांच्या कंपनीला नियमबाह्य कंत्राट देण्यात आले," असे आरोप मनसेने केले होते.

त्यावर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं. त्या म्हणाल्या, "किश कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस या कंपनीचे संचालक प्रशांत गवस हे आहेत. माझा मुलगा या कंपनीत सहसंचालक आहे हे मी नाकारत नाही. परंतु कंपनीला महापालिकेच्या कायदा आणि नियमाप्रमाणे काम मिळाले काही लोकांनी जर आक्षेप असेल तर ते मुंबई महापालिकेकडे चौकशी करु शकतात."

"2011 मध्ये किश कंपनीची स्थापना झाली आहे. यापूर्वीही कंपनीने मुंबई महापालिकेची छोटी-मोठी कामे केली आहेत. कोरोनाच्या काळात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने या कंपनीला मनुष्यबळ पुरवण्याचे काम देण्यात आले," असंही पेडणेकर यांनी सांगितलं.

3) गावात नेटवर्क मिळत नाही म्हणून जंगलात झोपडी बांधून शिक्षण

गावात नेटवर्क नसल्यानं ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी जंगलात झोपडी बांधून शिक्षण घेण्याची वेळ सिंधुदुर्गातील तरुणीवर आलीय. स्वप्नाली सुतार असं या तरुणीचं नाव आहे. सकाळनं ही बातमी दिलीय.

स्वप्नाली मूळची सिंधुदुर्गच्या कणकवली तालुक्यातील दारिस्ते गावातील आहे.

दहावीत 98 टक्के आणि बारावीत कॉलेजमध्ये पहिली आलेल्या स्वप्नालीला डॉक्टर व्हायचं होतं. मात्र, घरच्या बिकट आर्थिक स्थितीमुळे तिचं ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही. अखेर तिनं मुंबईत येऊन पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाची निवड केली.

कोरोना काळात लॉकडाऊन लागू झाल्यानं स्वप्नाली गावी गेली आणि तिथेच अडकून पडली. गावात नेटवर्क नसल्यानं कॉलेजच्या ऑनलाईन शिक्षणादरम्यान तिची अडचण झाली. मात्र, गावापासून दूर जिथं नेटवर्क आहे, अशा ठिकाणी जंगलात झोपडी बांधून तिनं अभ्यास सुरू केला आहे.

4) आधार कार्डला न जोडलेले 18 कोटी पॅन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता

पॅन कार्ड-आधार कार्ड जोडणीसाठी आयकर विभागानं आजवर अनेकदा मुदत तारखा वाढवून दिल्या आहेत. मात्र, आता 31 मार्चपर्यंत आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांची जोडणी न केल्यास पॅन कार्ड रद्द केला जाणार आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं ही बातमी दिलीय.

हिंदुस्तान टाइम्सच्या बातमीनुसार, या कारवाईमुळे जवळपास 18 कोटी पॅनकार्ड रद्द होऊ शकतात.

उत्पन्न कमी असूनही जे लोक भरमसाठ खर्च करत आहेत. तसंच, करही भरत नाहीत, अशा लोकांच्या व्यवहाराची चौकशी आयकर विभागाकडून करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

जून 2020 पर्यंत देशात 50.95 कोटी पॅन कार्डधारक होते. त्यापैकी 6.48 कोटी पॅन कार्डधारकांनीच आयटी रिटर्न फाईल केलं असून, त्यातील दीड कोटी जणांची आयकर भरलं आहे.

5) जम्मू-काश्मीरमधून CAPF चे 10 हजार सैनिक माघारी बोलावले

केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधून सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सचे (CAPF) 10 हजार सैनिक तातडीने माघारी बोलावले आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयानं जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षेचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मनी कंट्रोलनं ही बातमी दिलीय.

गेल्यावर्षी म्हणजेच 2019 च्या ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 270 रद्द करण्यात आलं. त्यानंतर केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती हाताळण्यासाठी आणि सुरक्षा कायम ठेवण्यासाठी सैन्याच्या 100 तुकड्या तैनात केल्या होत्या. एका तुकडीत 100 सैनिकांचा समावेश असतो.

या तुकड्यांमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या 40 तुकड्या, तर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सीमा सुरक्षा दल आणि सशस्त्र सीमा बलाच्या प्रत्येकी 20 तुकड्या होत्या. या सर्व तुकड्या आता तातडीने जम्मू-काश्मीर सोडून आपापल्या नियमित स्थानी तैनात होतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)