कफील खान: हायकोर्टाने जामीन मंजूर केल्यानंतर खान यांची सुटका

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यासंदर्भात (CAA) प्रक्षोभक भाषण दिल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले डॉक्टर कफिल खान यांना काल (सोमवार) जामीन मंजूर केला. त्यानंतर सोमवारी रात्री त्यांची सुटका करण्यात आली.

गेल्या सात महिन्यांपासून ते मथुरेतील तुरुंगात होते. त्यांच्या जामिनाला अलाहाबाद न्यायालयाने मंजुरी दिली होती.

तीन वर्षांपूर्वी गोरखपूरच्या बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेजमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे काही मुलांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी डॉक्टर कफील खान यांचं नाव चर्चेत आलं होतं. कामात निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप डॉक्टर कफील खान यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

प्रक्षोभक वक्तव्य प्रकरणी त्यांना कोर्टाकडून जामीनही मिळाला होता. पण त्यांची सुटका होण्याआधीच त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

त्यांची अटक आणि रासुका कायद्याअंतर्गत कारवाईविरुद्ध डॉ. कफील यांचे भाऊ आदिल अहमद यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याबाबत डॉ. कफील खान यांनी अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात प्रक्षोभक भाषण केल्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत.

याप्रकरणी अलीगढ सिव्हील लाईन्स पोलीस ठाण्यात कफील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 29 जानेवारी रोजी उत्तर प्रदेशच्या विशेष कारवाई पथकाने (STF) त्यांना मुंबईतून अटक केली होती.

अटकेनंतर डॉ. कफील यांची रवानगी मथुरा जेलमध्ये करण्यात आली. त्यानंतर 10 फेब्रुवारीला त्यांना जामीन मिळाला, पण तीन दिवस त्यांची सुटका होऊ शकली नाही. दरम्यान, अलीगढ जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला.

उत्तर प्रदेशच्या STF ने डॉ. कफील यांना आतापर्यंत दोनवेळा अटक केली. UTF चे महानिरीक्षक अमिताभ यश यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली.

ते सांगतात, "कफील यांच्याविरुद्ध अलीगढमध्ये गुन्हा दाखल होता. ते फरार होते. आम्ही त्यांना मुंबईतून अटक केली आणि अलीगढ पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. यापूर्वी गोरखपूरच्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रकरणातसुद्धा त्यांना STF ने अटक केली होती."

पण कोर्टाकडून जामीन मिळूनसुद्धा कफील खान यांच्या सुटकेला तीन दिवस कसे लागले, जामीन मिळूनसुद्धा त्यांच्यावर रासुका का लावण्यात आला, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहेत.

कफील यांचे नातेवाईक सुप्रीम कोर्टाचा उल्लेख करून राज्य सरकारवर आरोप करताना दिसतात. जामीन मिळाल्यानंतर रासुका लावता येत नाही, असा कोर्टाचा आदेश असूनसुद्धा ही कारवाई करण्यात आली, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

रासुकाची मर्यादा तीन महिन्यांनी वाढवली

डॉ. कफील यांचे भाऊ आदिल सांगतात, "10 फेब्रुवारीला संध्याकाळी चार वाजता कोर्टाने कफील खान यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. पण या आदेशानंतरही त्यांची सुटका करण्यात आली नाही. जामीनानंतर रासुका लावता येत नाही. हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होता."

डॉ. कफील यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या सर्व गुन्ह्यांच्या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळालेला आहे. तरीसुद्धा रासुका का लावण्यात आला, हे अनाकलनीय असल्याचं आदिल यांचं म्हणणं आहे.

"या प्रकरणी अलीगढ जिल्हा प्रशासन फक्त प्रक्षोभक भाषण दिल्याच्या गुन्ह्याचा उल्लेख करताना दिसतं. आता हायकोर्टच याबाबत निर्णय देईल."

पण सरकारी वकील मनीष गोयल यांनी याबाबत बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, सरकार एकट्याने याबाबत निर्णय करत नाही, तर रासुका वाढवण्याची मागणी सल्लागार समिती करत असते. या समितीमध्ये ज्येष्ठ तज्ज्ञ व्यक्ती असतात. कायदेतज्ज्ञ मंडळी या समितीत असतात. रासुका फक्त तीन महिन्यांसाठी असतो. त्यानंतर तीन-तीन महिन्यांपर्यंत तो वाढवता येऊ शकतो. प्रत्येकवेळी हा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय सल्लागार समितीकडूनच घेतला जातो. कफील खान प्रकरणात रासुकाचा कालावधी एकदा वाढवण्यात आला आहे. म्हणजेच आरोप गंभीर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डॉ. कफील खान यांच्या रासुका कायद्याअंतर्गत अटकेचा कालावधी 13 एप्रिल रोजी संपणार होता. पण 1 एप्रिल रोजी सल्लागार समितीने रासुका कायदा आणखी तीन महिने वाढवण्याला मंजुरी दिली. डॉ. कफील यांची अटक तसंच रासुका कारवाईविरोधात त्यांच्या नातेवाईकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण अलाहाबाद हायकोर्टाकडे पाठवून दिलं.

"आम्ही 22 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. पण इथं कामाचा व्याप जास्त आहे, यावरची सुनावणी हायकोर्टातही होऊ शकते, असं सांगत 18 मार्चला ही याचिका हायकोर्टाकडे पाठवून देण्यात आली. पण इथं कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे सरकारी वकील पुढच्या तारखा घेत आहेत. डॉ. कफील यांच्या सुटकेबाबत सुनावणी होत नाही. 14 मेपासून आतापर्यंत एकूण 11 पुढच्या तारखा देण्यात आल्या."

तुरुंगातून कफील यांचं पत्र

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजेच NSA अंतर्गत सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला तुरुंगात ठेवण्याचे अधिकार आहेत. या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला एका वर्षापर्यंत तुरुंगात ठेवता येऊ शकतं. पण तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात ठेवायचं असेल तर सल्लागार समितीची मंजुरी घेणं आवश्यक आहे.

एखाद्या व्यक्तीकडून देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असेल किंवा कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असेल, तर रासुका कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

तुरुंगात कैद असताना डॉ. कफील यांनी एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी तुरुंगातील मानवी हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या परिस्थितीचा उल्लेख केला होता. डॉ. कफील यांचं हे पत्र सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झालं होतं.

डॉ. कफील यांच्या पत्रानुसार, तुरुंगात 150 कैद्यांसाठी एकच शौचालय आहे. त्यामुळे शौचाला जातानासुद्धा अनेक अडचणी येतात. शिवाय, तुरुंगातील जेवणव्यवस्था, सोशल डिस्टन्सिंगच्या उडालेला बोजवारा या बाबींचा उल्लेख डॉ. कफील यांनी केला होता.

यामुळे आदिल खान यांना कफील यांच्या प्रकृतीची काळजी वाटते. लॉकडाऊन आणि कोरोना संकटाच्या या काळात कफील कशा प्रकारे सामाजिक वातावरण बिघडवू शकतात, असा आदिल यांचा प्रश्न आहे.

"त्यांना फक्त राजकीय हेतूंनी अडकवण्यात आलं आहे. कफील यांना हृदयविकाराची समस्या आहे. अशा स्थितीतही अनेक निवेदनानंतरसुद्धा त्यांच्यावर योग्य उपचार केले जात नाहीत," असंही त्यांनी म्हटलंय.

सुटकेसाठी आंदोलन

डॉ. कफील यांच्या सुटकेसाठी काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर अभियान चालवण्यात आलं. काही तासातच याबाबत एक लाखांहून अधिक ट्वीट करण्यात आले. बुधवारी (22 जुलै) लखनौमध्ये काही वकिलांनी त्यांच्या सुटकेची मागणी करत निदर्शनं केली होती.

काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाने कफील यांच्या सुटकेसाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत 15 दिवस घरोघरी जाऊन स्वाक्षरी अभियान, सोशल मीडिया अभियान, दर्ग्यांमध्ये चादर अर्पण करणं, रक्तदान आणि इतर कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

2017 मध्ये गोरखपूरच्या बीआरडी मेडिकल कॉलेजमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरेमुळे 60 मुलांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणात निष्काळजीपणा दाखवल्याच्या आरोपानंतर डॉ. कफील चर्चेत आले होते.

उत्तर प्रदेश सरकारने डॉ. कफील यांच्यावर निष्काळजीपणा, भ्रष्टाचार यांच्यासारखे आरोप लावून त्यांना निलंबित केलं होतं. शिवाय त्यांना तुरुंगातही पाठवण्यात आलं. याप्रकरणी अनेक प्रकरणांमध्ये डॉ. कफील यांना सरकारकडून क्लीन चिट मिळाली. पण त्यांचं निलंबन रद्द झालं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)