दिल्ली दंगल : जामिया मिलिया इस्लामियाच्या विद्यार्थिनी सफूरा जरगरला जामीन

राजधानी दिल्लीत झालेल्या दंगलीचा कट रचल्याच्या आरोपांप्रकरणी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाची विद्यार्थिनी सफूरा जरगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे.

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून जामीन द्यायला विरोध केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सफूरा यांना जामीन दिला.

सफूरा जरगर सहा महिन्यांच्या गरोदर आहेत.

दिल्लीच्या उत्तर पूर्वेत फेब्रुवारी महिन्यात हिंसाचार उसळला होता. या दंगलीत 53 जणांचा मृत्यू झाला होता. मृतांमध्ये बहुतांश मुस्लीमधर्मीय नागरिक होते.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला.

यादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी अनेक विद्यार्थ्यांना अटक करायला सुरुवात केली. यापैकी बहुतेकजण मुसलमान होते. डिसेंबर-जानेवारीत दिल्लीत झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या CAAविरोधी आंदोलनांमध्ये हे विद्यार्थी सक्रिय होते.

दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार या विद्यार्थ्यांवर शहरात झालेल्या दंगलीचा कट रचण्याचा आरोप आहे.

कोरोना संकटाच्या काळात लॉकडाऊनचा वापर सरकारने विरोधी विचारांना दाबून टाकण्यासाठी केला आहे, असा सरकारवर आरोप आहे.

जामियात झालेल्या आंदोलनासाठी निर्माण झालेल्या जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटीच्या सफूरा सदस्य होत्या.

सफूरा यांच्याव्यतिरिक्त जामियाच्या मीरान हैदर यांच्यासह जामियाचे माजी विद्यार्थी शिफा यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

सफूरा यांना दिल्ली पोलिसांनी 10 एप्रिलला अटक केली होती.

10 एप्रिल, शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता सफूरा यांना चौकशी करण्यासाठी लोधी कॉलनी पोलीस स्टेशनात नेण्यात आलं. रात्री उशिरा त्यांना अटक करण्यात आली. पुढचे दोन दिवस सुट्टीच्या कारणास्तव न्यायालय बंद होतं. त्यामुळे सफूरा यांना न्यायालयात सादर करता आलं नाही.

24 फेब्रुवारीला जाफराबाद पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरनुसार सफूरा यांना अटक करण्यात आली होती. दक्षिण दिल्लीतील जामिया कॅम्पसपासून हे पोलीस स्टेशन 20 किलोमीटर दूर आहे.

या केससंदर्भात 13 एप्रिलला न्यायाधीशांनी सफूरा यांना जामीन दिला. मात्र सुटका झाल्यानंतर दुसऱ्या एका एफआयआरअंतर्गत त्यांना 6 मार्चला अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर युएपीए लागू करण्यात आलं.

यासंदर्भात 21 एप्रिल रोजी सफूराचा जामिनासाठीचा अर्ज मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने फेटाळून लावली. त्यानंतरही त्यांना जामीन नाकारण्यात आला.

त्यांच्या अटकेसंदर्भात अमेन्स्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकारासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्थेने म्हटलं की, भारत सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी सूर जराही सहन करू शकत नाही. मात्र तीन ते चार महिन्यांच्या गरोदर असणाऱ्या सफूरा यांना अटक करणं आणि लॉकडाऊन काळात गर्दीने भरलेल्या तुरुंगात ठेवणं किती निर्दयतेने विरोधी विचारांच्या लोकांचा आवाज दडपून टाकला जात आहे.

गरोदर असल्याच्या मुद्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयात निवेदन दिलं होतं. न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यास सांगितलं. पोलिसांनी सफूरा यांना जामीन देण्यास विरोध दर्शवला. तिहार तुरुंगात असताना अनेक महिला प्रसूत झाल्या आहेत असा दावा पोलिसांनी केला. त्यामुळे सफूरा यांना जामीन द्यायची आवश्यकता नाही असं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं.

मंगळवारी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सफूरा यांना जामीन देण्यास कोणतीही आडकाठी केली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने सफूरा यांना सशर्त जामीन दिला.

सफूरा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नित्या रामाकृष्णन यांनी बाजू मांडली.

तपास प्रक्रियेत सफूरा यांनी बाधा आणू नये, खटल्याशी संबंधित घडामोडींमध्ये त्या सामील होऊ शकत नाहीत. त्यांना दिल्लीबाहेर जाता येणार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)