कोरोना व्हायरस : मुंबईसह महाराष्ट्राच्या लॉकडाऊनला उशीर होतोय का?

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक असतांना अद्यापही मुंबईसह महाराष्ट्रात संपूर्ण लॉकडाऊनची केवळ चर्चाच आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या जगभरातल्या विविध शहरांमध्ये, चीनच्या वुहानपासून इटलीच्या मिलानपर्यंत, अनेक स्थानिक सरकारांना त्यांच्या भागातील सर्व सेवा-सुविधा-कार्यालयं बंद करावी लागली. त्या सर्व शहरांमध्ये मुंबई आणि महाराष्ट्रापेक्षा परिस्थिती अधिक गंभीर होती.

पण हा संसर्ग भारतासारख्या दाट लोकसंख्येच्या प्रांतात नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून वेळीच लॉकडाऊन सारखी पावलं उपाय म्हणून उचलली जावीत अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

पण देशात सर्वाधिक कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडून आणि दोन जणांचा मृत्यू होऊनही महाराष्ट्रानं अद्याप हा निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्रात संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याएवढी स्थिती गंभीर नाही आहेहे म्हणून सरकार हा निर्णय घेत नाही की अन्य काही कारणं आहेत?

राज्यातल्या शाळा आणि महाविद्यालयं यापूर्वीच बंद करण्यात आली आहे. पण खाजगी आणि सरकारी सगळी कार्यालयं अद्याप सुरु आहे. सरकारच्या सल्ल्यावरून आणि स्वत:हून खबरदारी म्हणून अनेक खाजगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम' करायला सांगितलं आहे.

सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द झालेत. तीर्थस्थानं, पर्यटन स्थळं बंद करण्यात आली आहेत. पण रस्त्यांवरची गर्दी कमी झाली असली तरी संपली नाही. सरकार अद्यापही नागरिकांकडून स्वयंशिस्तीची अपेक्षा करतंय. लोकल ट्रेन्स किंवा बसेस बंद करण्यात येणार नसल्याचंही सरकारनं म्हटलं आहे.

"गर्दी जर ओसरली नाही तर नाईलाजानं आम्हाला काही कठीण पावलं उचलावी लागतील. ती कठोर पावलं उचलण्याची आमची इच्छा नाही,"असं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत वारंवार म्हटलं. पण प्रश्न हाच आहे की सरकार अद्याप ती कठोर पावलं का उचलंत नाही? सरकार अद्याप लॉकडाऊनचा पर्याय का स्वीकारत नाहीये?

लॉकडाऊन करावा किंवा न करावा याबद्दल मतं मतांतरं आहे. आम्ही या निर्णय प्रक्रियेत काम केलेल्या अनेक तज्ज्ञांशी बोललो. राज्य सरकार रोज दिवसभरत आढावा बैठका घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण सरकारमध्ये आणि प्रशासनामध्येही लॉकडाऊनवरून विरुद्ध मतं असल्याचं समजतं आहे. त्यामुळेच सरकारी कार्यालयंही सात दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय चर्चेला येऊनही झाला नाही.

"सल्ले देणारे अनेक आहेत, पण राज्य सरकार योग्य वेळेस योग्य निर्णय घेईल," असं राज्य सरकारमधल्या एका वरिष्ठ मंत्र्यानं नाव व छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

"अनेक जणं घरून काम करताहेत, पण हॉटेल्स चालू आहेत, लोक बाहेर जाऊन जेवताहेत. जर त्यांना घरीच डांबलं तर कोण जेवण पुरवणार आहे? ते आपल्याला शक्य आहे का? मुंबई 50 टक्के जनता ही कॉमन टॉयलेट वापरते. त्यांचं काय करणार आहात? बसेस आणि ट्रेन बंद ठेवल्या बळजबरीनं तर हातावर पोट असणाऱ्यांचं काय होईल? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही का," या मंत्र्यानं विचारलं.

"पण मुख्यमंत्री आणि इतर अधिकारी सतत आढावा बैठका घेताहेत, केंद्र सरकारच्या संपर्कात आहेत आणि योग्य वेळेस योग्य निर्णय ते घेतील," ते पुढे म्हणाले.

बऱ्याच बैठकांनंतर अखेरीस शनिवारी (21 मार्च) रेल्वे प्रवासावर निर्बंध घातले आणि फक्त अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्तींनाच रेल्वेने प्रवास करू देण्याचा निर्णय घेतला.

आर्थिक फटका

माजी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयाचं कामकाजही अनेक वर्षं पाहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही आम्ही हा प्रश्न विचारला की संपूर्ण लॉकडाऊन करायला हवं का? उशीर झाला आहे की योग्य वेळ अद्याप यायची आहे?

"मी निर्णय घेणारा असतो तर 18 मार्चला जी स्थिती आहे ती पाहता संपूर्ण लॉकडाऊन केला नसता, पण नजीकच्या काळात केव्हाही करायला लागू शकतो हे समजून प्रत्येक स्टेजनुसार पूर्ण प्लान आजच करून ठेवला असता.

म्हणजे जर निर्णय घेतला तर एका तासाच्या काळात तो अंमलात आणता येईल. आता माझ्या मते सरकारनं असंच करायला हवं. प्रत्येक टप्प्यात काय बंद होणार आहे, आपण संसर्ग झालेल्या लोकांना कुठे ठेवणार आहोत, अन्नपुरवठ्याचं काय करणार आहोत या सगळ्याचा प्लान महत्त्वाचा आहे," असं पृथ्वीराज चव्हाण 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

पण चव्हाण यांच्या मते अशा लॉकडाऊनची आर्थिक किंमत मात्र मोठी चुकवावी लागेल.

"अशा काळात बँका, कोर्पोरेट्स यांची सगळी कामं थांबतील. उत्पादन थांबेल. पण मला त्याहीपेक्षा गंभीर प्रश्न हा रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचा वाटतो. त्यांचं होणारं आर्थिक नुकसान कोण भरून देणार? पण हे आर्थिक नुकसान एकीकडे आणि दुसरीकडे जर चीनसारखी परिस्थिती उद्भवली तर होणारी जीवतहानी आहे. ती न होऊ देण्यासाठी आर्थिक नुकसान सहन करावं लागेल," चव्हाण म्हणाले.

महेश झगडे हे भारतीय प्रशासन सेवेत अनेक वरिष्ठ पदांवर काम केलेले निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. पुण्यासह अनेक शहरांचे आयुक्त म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं आहे.

त्यांच्यामते युरोपातल्या शहरांनी जे केलं ते आपल्याला आंधळेपणे करण्याची गरज नाही आणि अद्याप लॉकडाऊनची वेळ आली नाही आहे.

"दुसऱ्या देशांमध्ये जे झालं ते आपल्याला तसंच करायची गरज नाही आहे. तिथे हा विषाणू पसरण्याची कारणं अन्यही असू शकतात. उदाहरणार्थ इटलीमध्ये तो पसरण्याची कारणं काही औषधं असल्याचं काही मेडिकल जर्नल्समध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळे आपल्याकडील परिस्थिती वेगळी आहे. लॉकडाऊन हा आपला एकमेव उपाय नाही. शिवाय त्याचा अर्थव्यवस्थेवरही वाईट परिणाम होईल. कोरोनामुळे तसाही अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहेच. त्यामुळे माझ्या मते लॉकडाऊन हा आवश्यक प्रमाणापेक्षा अधिक पटींनी केलेला उपाय असेल," महेश झगडे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

पण लॉकडाऊन करणं हे प्रशासकीय दृष्ट्या आव्हानात्मक असेल का?

"मला तसं वाटत नाही. आपल्याकडे कर्फ्यू लावण्याची वेळ येतेच की. तो लॉकडाऊनच असतो. पण आता तशी स्थिती नाही. जर अधिक स्थिती गंभीर झाली तर ते करता येईल,"झगडे म्हणाले.

पण डॉ. पराग माणकीकर यांच्या मते तात्काळ लॉकडाऊन भारतात करायला हवा, मात्र त्यासाठी आपण तयार आहोत का हे मात्र सांगता येणार नाही. डॉ माणकीकर हे प्रसिद्ध वैद्यकीय आणि आपत्ती व्यवस्थापन तज्ञ आहेत. विविध देशांसाठी ते आपत्ती व्यवस्थापनाचे सल्लागार आहेत.

"लॉकडाऊन करायला तर पाहिजे पण आपल्याकडे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. जरी आपण लॉकडाऊन केलं आणि सगळं थांबवलं तर सगळ्यांत पहिला प्रश्न येणार आहे तो रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजूरांचा. त्यानंतर आर्थिक पातळीवर खाली असणाऱ्यांचा. समजा ट्रेन्स बंद केल्या तर त्यांचं काम पहिल्यांदा थांबेल.

मग त्या वर्गातून आक्रमक प्रतिक्रिया येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. हा प्रश्न कायदा आणि सुव्यवस्थेचा तर आहेच, पण सोबतच राजकीयही आहे. कारण ज्या वर्गाला पहिल्यांदा फटका बसेल तो मुख्यत्वाने सगळ्याच पक्षांचा मतदार आहे. त्यामुळे सरकारला लॉकडाऊन करणं सहज शक्य नाही आहे,"डॉ माणकीकर म्हणतात.

पण जर लॉकडाऊनचा पर्याय भारतात निवडला गेला तर प्रशासनाचे इतरही प्रश्न उभे राहतील याकडे डॉ माणकीकर लक्ष वेधतात.

"चीनमध्ये जेव्हा सगळ्यांना घरी बसायला सांगितलं तेव्हा घरपोच अन्न पुरवण्याची व्यवस्थाही उभी केली गेली. स्वित्झर्लंडमधला माझ्या मित्रानं मला कळवलं आहे की जिथे सरकारनं व्यवसाय थांबवले आहेत, तिथे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाचा काही भाग सरकार देणार आहे. अशी व्यवस्था भारतात करणं, महाराष्ट्रात करणं शक्य आहे का? तशा व्यवस्था झाल्या नाहीत तर सिव्हिल अनरेस्टकडे समाज जाईल. त्यामुळे उत्तर माहीत असूनही काय करावं हे समजत नाही आहे,"डॉ पराग माणकीकर पुढे म्हणाले.

मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद ही औद्योगिक केंद्र आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनचा आर्थिक परिणाम या सगळ्यांवर होणार हे निश्चित आहे. तो निर्णय घेण्यामधला एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. सरकारला नुकसानही होऊ द्यायचं नाही आहे, उशीरही करायचा नाही आहे आणि नेमकी वेळही साधायची आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)