अजित डोभाल यांची हिंसाग्रस्त भागाला भेट ही भाजपची रणनीती की अपरिहार्यता?

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत हिंसाचारग्रस्त भागाची पाहणी केली. पण, लोकांना न भेटल्यामुळे आणि कॅमेऱ्यासमोर न आल्यामुळे त्यांची ही भेट चर्चेत आली नाही. असं असलं तरी या भेटीचा परिणाम दिसायला लागला होता.

पण, बुधवारी संध्याकाळी जेव्हा ते घोंडा, मौजपूर आणि चौहान बांगर या भागात पोहोचले, तेव्हा त्याच्यासोबत फक्त सुरक्षारक्षकच नव्हतेच तर कॅमेऱ्यांचा घेराही होता. ज्या तऱ्हेनं ते लोकांना विश्वासात घेत होते, हिंदी-, इंग्रजी, ऊर्दू जसं जमेल तसं बोलून त्यांना समजावत होते, ते बिगर राजकीयच नव्हतं तर विचित्रही होतं. ते असे आश्वासन देत होते, जसं की त्यांना काहीच माहिती नव्हतं आणि त्यांना माहिती असतं तर त्यांनी हे होऊ दिलं नसतं.

CAA, NRC, NPR, शाहीनबागमधील आंदोलन आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची एंट्री नाट्यपूर्ण होती. यापूर्वी कोणताही सुरक्षा सल्लागार या भूमिकेत पाहण्यात आला नाही.

2002च्या गुजरात दंगलींच्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र यांनी याविषयी एक शब्दही काढला नव्हता. असं असलं तरी वाजपेयी यांनी स्वत:हून राजधर्माचं पालन करण्याची सूचना केली होती.

अजित डोभाल हे पाचव्या क्रमांकाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. त्यांच्या अगोदरचे चार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कमी प्रमाणात सक्रिय होते की अपात्र होते?

ब्रजेश मिश्र, जे. एन. दीक्षित, एम. के नारायण आणि शिवशंकर मेनन यांना अशाप्रकारे तणावग्रस्त भागात फिरताना पाहिलं नाही, कारण यामागे काही कारणं होती. सध्या अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची नवीन परिभाषा तयार करत आहेत.

राजकीय मुद्द्यावर डोभाल हे उपाय?

CAAपासून NPR पर्यंतच्या प्रक्रियेत भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोठे तसेच स्थानिक नेतेही सहभागी आहेत. त्यांनी शाहीन बागमधील लोकशाही पद्धतीने करण्यात आलेल्या प्रदर्शनालाही जातीयवादी रंग देण्याचा प्रयत्न केला.

आणि यामुळे जेव्हा दिल्लीत दंगल झाली आणि लोकांना ठार करण्यात आलं, तेव्हा मात्र सरकारकडून जबाबदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना सोपवण्यात आली.

जेव्हा संपूर्ण कॅबिनेट दिल्लीत असते, भाजपचे सगळे प्रमुख लोक दिल्लीत असतात, पंतप्रधानापांसून नगरसेवकापर्यंत सगळे दिल्लीत असतात, तेव्हा सामान्य जनतेपर्यंत जाण्याची जबाबदारी अशा व्यक्तीला देण्यात यावी, ज्याचा जनता, मतदान आणि लोकशाही व्यवस्थेशी काहीएक देणं-घेणं नसतं.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचं काम गुप्तचर विभागांमध्ये समन्वय ठेवणं आणि पंतप्रधानांना संवेदनशील बाबींविषयी सूचना देणं आहे. हिंसाचारग्रस्त भागाची पाहणी करून लोकांना दिलासा देणं, हे नव्हे.

गृहमंत्री समोर का आले नाही?

खरं तर प्रश्न गृहमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही आहे. शाहीनबागेपर्यंत करंट पोहोचला पाहिजे, असं विधान त्यांनी केलं होतं. ते नाही तर त्यांच्या विभागाच्या दोन्ही उपअधिकाऱ्यानांही जनतेपासून दूर ठेवण्यात आलं. यामुळे नक्कीच आश्चर्य वाटतं.

हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलीस कर्मचारी रतन लाल यांना सलामी द्यायला गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय उपस्थित होते. पण, जी. कृष्ण रेड्डी शेवटपर्यंत राजकीय वक्तव्य करण्यात गुंतले होते. त्यांनी कोणतं प्रशासकीय पाऊल उचललेलं दिसून आलं नाही.

डोभाल एकदा गृहमंत्र्यांना भेटले, पण त्यांची रिपोर्टिंग डायरेक्ट पंतप्रधानांना आहे. दिल्ली पोलिसांची जबाबादारी अमित शाह यांच्याकडे आहे, त्यामुळे त्यांना भेटणं आवश्यक आहे. पण, डोभाल यांनाही कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा आहे आणि ते डायरेक्ट पंतप्रधानांना भेटू शकतात.

गुप्तहेर विभागात नोकरी करताना डोभाल यांनी भाजप आणि संघाला झुकतं माप दिल्याचं दिसलं आहे. अशात डोभाल यांनी प्रशासकीय सूत्रं हाती घेतल्यामुळे दिल्लीतील दंगलींचं नियंत्रण अवघड होईल की, प्रशासकीय निर्णयामध्ये भेदभाव होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. पण, त्यांना समोर आणणं म्हणजे राजकीय प्रशासनाला नाकर्ते म्हणून सिद्ध करणं आहे.

अजित डोभाल का?

पण, हे प्रकरण इथंच थांबत नाही. काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर सामान्य लोकांना भेटण्यासाठी अजित डोभाल यांनाच पाठवण्यात आलं होतं आणि तिथं ते टीव्ही कॅमेऱ्या समोर बिर्याणी खाताना दिसून आले.

6 महिन्यांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरही काश्मीरमधील लोक परिस्थिती सुरळीत होण्याची वाट पाहत आहेत आणि डोभाल यांना त्यांचं आश्वासन लक्षात आहे की नाही, ही वेगळी गोष्ट आहे.

खरं तर डोभालच नाही तर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला या बाबी लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. याची गरज नेत्यांना असते, ज्यांना जनतेकडे जाऊन मतं मागायचे असतात, सत्ता मिळवायची असते आणि केलेल्या कामांचा हिशेब द्यायचा असतो, तसंच चुकांची माफीसुद्धा मागायची असते.

इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रश्नावर भाजपचे महासचिव अनिल जैन यांनी म्हटलं, गृहमंत्र्यांनी दिल्लीच्या गल्लीबोळ्यात फिरून दौरा केला, तर त्यानं चांगला मेसेज जाणार नाही. खरं तर हे कारण पटणारं नाहीये.

कृत्य करणार कुणी आणि सांभाळायला जाईल दुसरं कुणी, असा प्रकार आहे हा. उत्तरदायित्वाची वेळ आल्यास दुसऱ्याच कुणालातरी समोर करणं असा हा प्रकार आहे.

सरकारची नवीन शैली?

खरं तर ही मोदी सरकारची नवीन शैली आहे, असं वाटतं. सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांच्या मृत्यूनंतर नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंह यांच्यासारखे नेते राहिले आहेत, ज्यांना काही स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व नाहीये. इतर सगळे फक्त प्यादे आहेत, ज्यांचा वापर मोदी हवा तसा करून घेतात.

मोठी संधी मिळाल्यास अशा लोकांना समोर करणं एक मोठा बदल असतो. राजकीय व्यक्ती समोर आला, तर संपूर्ण कॅबिनेटवर जबाबदारी येईल आणि अमित शाह समोर आले, तर CAA-NRC हा सगळा वाद समोर येईल.

NRC विषयी सरकाराचा काही एक बेत नसल्याचं पंतप्रधानांनी रामलीला मैदानात म्हटलं असलं, तरी स्वत: अमित शाह यांनी संसदेत ही घोषणा केली आहे. ही गोष्ट ध्यानात घेतली, तरी दुसऱ्या एका मोठ्या नेत्याला हे काम सोपवण्यात आलं असतं.

अमित शाह यांना नेहमीनेहमी समोर करणं हे यापुढचही प्रकरण आहे आणि एखाद्या लोकशाही देशासाठी घटनेला धरून नाही. लष्कर आणि गुप्तचर विभागाशी संबंधित लोकांना जनतेत पाठवणं लोकशाहीसाठी चांगलं लक्षण नाहीये. कोणत्याच प्रकारे नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)