एकनाथ खडसे म्हणतात देवेंद्र फडणवीस-गिरीश महाजनांनी माझं राजकारण संपविण्याचा डाव आखला : #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1. देवेंद्र फडणवीस-महाजनांनी माझं राजकारण संपविण्याचा डाव आखला - एकनाथ खडसे
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गिरीश महाजन यांनी मला तिकीट मिळू न देऊन जाणीवपूर्वक आपलं राजकारण संपविण्याचा डाव आखल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत खडसेंनी हा आरोप केला.
भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत फडणवीस यांनी आपल्याविषयी नाराजी व्यक्त केल्यामुळेच आपल्याला तिकीट नाकारण्यात आल्याची माहिती कोअर कमिटीमधल्या आपल्या जवळच्या मित्रांनी दिल्याचंही खडसे यांनी म्हटलं आहे.
जेपी नड्डांना मी याबद्दल सविस्तर माहिती दिली असून माझ्यावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं असल्याचंही खडसेंनी या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केलं. अर्थात, या भेटीवर फारसं समाधानी नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, आपण भाजप सोडून कोठे जाणार नसल्याचंही खडसेंनी म्हटलं आहे.
2. शिवसेनेचा आदेश आता दिल्लीच्या 'मातोश्रीं'वर अवलंबून - देवेंद्र फडणवीस
शिवसेनेचा आदेश पूर्वी मातोश्रीवरून यायचा. आता शिवसेनेची भूमिका दिल्लीच्या मातोश्रींवर अवलंबून आहे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका झाली तरी हे सरकार निमूटपणे पाहत राहिलं. या सगळ्यांत शिवसेनेची भूमिका बदलत आहे, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं. लोकसत्तानं हे वृत्त दिलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
पालघर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक प्रचारासाठी फडणवीसांनी डहाणूमध्ये सभा घेतली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करू असे वचन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना दिलं होतं का, असा सवाल फडणवीस यांनी डहाणूतील या सभेत केला.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या सरकारने मदत केली नाही. सरसकट कर्जमाफीचं आश्वासनही पाळलं नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक करत या सरकारने कामाला सुरुवात केल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला.
3. CAA ला विरोध करणाऱ्या राज्यांनी आधी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा- रवीशंकर प्रसाद
संसदेने संमत केलेला कायदा अमलात आणणे राज्यांचं घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी ठोस भूमिका केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मांडली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यापूर्वी संबंधित राज्यांनी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, असंही त्यांनी सुनावलं. द इंडियन एक्स्प्रेसनं हे वृत्त दिलं आहे.
घटनेची शपथ घेऊन सत्तेवर येणाऱ्यांकडूनच घटनाबाह्य विधानं केली जातात हे खेदजनक असल्याचं प्रसाद म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
केरळच्या विधानसभेमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. केरळनं CAA लागू करण्यास विरोध केला आहे. याच विरोधावर रवीशंकर प्रसाद यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे.
मात्र केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सरकारकडून होत असलेली ही टीका अमान्य केली आणि एक प्रकारे या मुद्द्यावर केंद्र-राज्य संघर्ष होणार हे सूचित केलं. राज्य विधानसभांना स्वत:चे असे विशेषाधिकार असल्याचं विजयन यांनी सांगितलं.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिलं असून, हा ठराव करणाऱ्या केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात संसदेच्या हक्कभंगासाठी आणि अवमानाची कार्यवाही सुरू करावी, असं आवाहन या पत्रात केलं आहे.
4. नवीन वर्षात 12 राज्यांमध्ये 'एक देश, एक रेशन कार्ड' योजना सुरू
देशातील 12 राज्यांमध्ये 1 जानेवारी 2020 पासून 'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही योजना सुरू झाली आहे. केंद्रीय अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी यासंबंधी घोषणा केली आहे. लोकमतनं ही बातमी दिलीये.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
जून 2020 पर्यंत ही योजना सर्व राज्यांमध्ये अंमलात आणली जाईल, असंही रामविलास पासवान यांनी सांगितलं.
दरम्यान,'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही योजना बायोमॅट्रिक आधारवर अवलंबून आहे. कामगार आणि दुर्बल घटकातील लोकांना या योजनेचा फायदा होईल, असं पासवान यांनी म्हटलं.
5. मेट्रो प्रकल्पांसाठी 76 हजार 299 कोटींची तरतूद
मुंबई आणि परिसरातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने नव्या वर्षात ७६ हजार २९९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.
हा निधी २०२१पर्यंत पुरेल. प्रकल्पाला ज्या प्रमाणात गती घेईल, त्याप्रमाणे निधीचा विनियोग करण्यात येईल. या निधीतून दहिसर ते डीएननगर मेट्रो-२ अ आणि दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व मेट्रो-७ या दोन मार्गांची कामं पूर्ण होणार आहेत.
दरम्यान, येत्या १५ दिवसांत मेट्रो कारडेपोचाही निर्णय होईल. कारडेपो कोणत्या जागी बांधायचा यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. या समितीला १५ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
