आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील कारवाईला सुप्रीम कोर्टानं दिली स्थगिती; आणखी काय म्हटलं?

'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि देशभरातील विविध राज्यांमध्ये अलीकडेच झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्यांविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (28 जुलै) दिले.

कायदाविषयक बातम्या आणि विश्लेषणासाठी असलेल्या 'लाईव्ह लॉ' (LiveLaw) या संकेतस्थळाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने विविध राज्यांमध्ये पोलीस कोठडीत असलेल्या अल्पवयीन मुलांना त्वरित मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मात्र, न्यायालयानं हेदेखील स्पष्ट केलंय की, ज्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, त्यांना हा दिलासा मिळणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं असंही नमूद केलंय की, पोलिसांच्या क्रूर वर्तनाचे आरोप पाहता, त्याबाबत निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी होणं आवश्यक आहे.

हिंसेच्या या घटनांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्याचा विचार करत असल्याचं न्यायालयानं सूचित केलं.

केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना देण्यात आली संधी

मात्र, समितीची स्थापना करण्यापूर्वी न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली.

न्यायालयानं असंही नमूद केलं की, ज्या इतर राज्यांमध्ये हिंसाचार झाला होता, ती राज्येही आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडू शकतात.

याअंतर्गत, न्यायालयानं दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना नोटिसा बजावल्या.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, या आंदोलनांशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग्ज, वायरलेस संवाद आणि इतर संबंधित रेकॉर्ड्स जतन करून ठेवण्यात यावेत.

पोलिसांनी गोळा केलेला आंदोलकांचा डिजिटल डेटा सार्वजनिक केला जाणार नाही, असंही न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

न्यायालयानं स्पष्ट आदेश दिले की, "आंदोलकांचे वैयक्तिक तपशील किंवा त्यांची ओळख उघड करणारी माहिती सार्वजनिक केली जाऊ नये."

सर्वोच्च न्यायालयाने पॅलेट गनवरही केलं भाष्य

सर्वोच्च न्यायालयानं पॅलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन, लाठीचार्ज, महिला आंदोलक आणि माध्यम प्रतिनिधींवर झालेले कथित हल्ले, तसेच आंदोलनादरम्यान साध्या वेशातील पोलिसांनी केलेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांचीही दखल घेतली.

"पॅलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन आणि काठ्यांच्या वापरामुळे प्राणघातक इजा पोहोचवल्याचे आरोप गंभीर आहेत. विशेषतः पॅलेट गनच्या अतिवापराच्या आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे," असं न्यायालयानं म्हटलं.

आंदोलनादरम्यान 200 हून अधिक पोलीस जखमी झाल्याच्या आरोपांचीही न्यायालयानं दखल घेतली.

केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, सरकारचा स्वतंत्र चौकशीला कोणताही आक्षेप नाही.

तसंच, आंदोलनादरम्यान साध्या वेशातील पोलीस तैनात करण्यात आले होते, हा आरोपही न्यायालयानं आदेशात नोंदवला.

न्यायालयानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवादही नोंदवून घेतला. गुन्हेगारांनी आंदोलनात प्रवेश करून पोलिसांना जखमी केलं होतं, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

दरम्यान, आंदोलनांसंदर्भात न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांमध्ये घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याची गरज भासू शकते, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.

जेव्हा अशी निदर्शने किंवा अशी परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा ती हाताळण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे, असं मतही खंडपीठानं व्यक्त केलं.

"लोकशाहीत अशी आंदोलनं होतच राहतील," असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.

"अलीकडील आंदोलनांदरम्यान झालेल्या कथित अत्याचारांच्या घटनांची सखोल आणि पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे," असं मत सूर्यकांत यांनी व्यक्त केलं.

त्याचबरोबर न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की, ते स्वतः या आरोपांची चौकशी करू शकत नाही म्हणूनच, या घटनांची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करावी.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीनं काय म्हटलं होतं?

कॉक्रोच जनता पार्टीनं सोमवारी (27 जुलै) आंदोलन संपल्यानंतरची पहिली पत्रकार परिषद घेत पोलीस विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करत असल्याचा दावा केला होता.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास आणि इतर सदस्यांनी वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासह ही पत्रकार परिषद घेतली.

केंद्र सरकार आंदोलकांवर पोलीस कारवाई करणार नाही, या आश्वनासनाचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोप सीजेपीनं केला होता.

दरम्यान, काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना एनएसयूआयनंही पत्रकार परिषद घेतली. दिल्ली आणि बिहारमधील विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर सीजेपीनं शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन पुकारलं होतं.

शनिवारी, सीजेपीनं धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि इतर मागण्या मान्य केल्यानंतर जंतर मंतर येथील आपले आंदोलन संपवले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)