अब्दुल लतीफ : दाऊद गँगचा सदस्य, तुरुंगातून एकदाच 5 जागांवर विजय; भाजपला गुजरातमध्ये त्याचा कसा फायदा झाला?

लतीफचा शार्पशूटर शरीफ आणि त्याच्या आणखी एका साथीदाराला अटक केल्यानंतर पोलीस अधिकारी गीता जौहरी तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांसह लतीफच्या घराबाहेर उभ्या होत्या.

त्यांनी अतिरिक्त मदतीसाठी पोलीस कंट्रोल रूमला फोन केला. मदतीसाठी दरियापूरच्या पोपटीयावाडजवळ (या परिसरात लतीफचं घर होतं) एक पोलीस व्हॅन आली.

मात्र, ती आत गेली नाही. पोलीस कर्मचारी आत जाण्यास तयार नव्हते. खरंच आपण लतीफच्या घरी जायचं आहे, यावर त्यांंचा विश्वास बसत नव्हता.

या घटनेचा उल्लेख गुजरातचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल यांनी त्यांच्या 'लतीफ' या पुस्तकात केला आहे. यावरून लतीफची दहशत आणि त्याने पोलिसांमध्ये निर्माण केलेल्या भीतीचा अंदाज येतो.

1980 च्या दशकात अहमदाबादचा 'डॉन' अब्दुल लतीफ आणि त्याच्या साम्राज्याबद्दल माहिती नसलेली व्यक्ती क्वचितच सापडेल.

मात्र, लतीफचा विषय निघाला की बहुतांश लोक त्याच्या गुन्हेगारी, हत्या आणि अवैध दारूच्या व्यवसायाच्या साम्राज्याबद्दल बोलतात.

लतीफ राजकारणातही सक्रिय होता. त्याचे अनेक नेत्यांशी संबंध होते. लतीफ आणि त्याच्या साम्राज्याचा गुजरातच्या समाज आणि राजकारणावर मोठा प्रभाव पडला आहे. या लेखात आपण त्याचाच आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

गुजरातमधील 'ध्रुवीकरणाची पायाभरणी' आणि लतीफ

गुजरातमध्ये भाजप गेल्या 30 वर्षांपासून सत्तेत आहे आणि तिथं हिंदुत्वाचं राजकारण प्रभावी राहिलं आहे.

भारतामध्ये 1950 ते 1995 या काळात झालेल्या हिंदू-मुस्लीम दंगलींवर आधारित एक डेटासेट प्रकाशित करण्यात आलं आहे. याला 'वार्ष्णेय-विल्किन्सन डेटासेट' म्हटलं जातं.

या डेटासेटनुसार, या 45 वर्षांत हिंदू-मुस्लीम दंगलींच्या सर्वाधिक 241 घटना गुजरातमध्ये नोंदवण्यात आल्या. उत्तर प्रदेश 199 घटनांसह दुसऱ्या तर महाराष्ट्र 187 घटनांसह तिसऱ्या क्रमांकावर होता.

या काळात हिंदू-मुस्लीम दंगलींमध्ये गुजरातमधील शहरी लोकसंख्येतील प्रति 10 लाख लोकांमागे 120 मृत्यू नोंदवण्यात आले, हे प्रमाण देशात सर्वात जास्त होतं. बिहारमध्ये 80 मृत्यू नोंदवण्यात आले.

मात्र, गुजरातमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण वाढण्यामागे दंगली हे एकमेव कारण नव्हतं.

प्राध्यापक क्रिस्तोफ जेफरलो यांनी त्यांच्या 'गुजरात अंडर मोदी: द ब्लूप्रिंट ऑफ टुडेज इंडिया' या पुस्तकात लिहिलं आहे, "दारूच्या अवैध विक्रीमध्ये सहभागी असलेल्या मुस्लीम माफियांचाही यात वाटा होता. गुजरातमध्ये दारूबंदीमुळे दारूचा अवैध व्यापार फोफावला. पोलिसांकडून होणाऱ्या खंडणी वसुलीमुळे या व्यापाराला आणखी चालना मिळाली."

1969 च्या दंगलीनंतर जेएनयूचे माजी प्राध्यापक घनश्याम शाह यांनी लिहिलं होतं की, "गुजरातमध्ये राज्यातील बहुतेक गुंड आणि दरोडेखोर मुस्लीम समुदायातील आहेत, अशी धारणा मोठ्या प्रमाणावर होती. हे गुंड सामान्य नागरिकांना त्रास देत असत, मात्र सरकारनं त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही, कारण त्यांना काही काँग्रेस नेत्यांचं संरक्षण मिळालं होतं आणि हे गुंड त्यांच्यासाठी मतं मिळवून देत होते. या गुंडांचे पोलिसांशीही संबंध असल्यामुळे सामान्य हिंदूंच्या मनात मुस्लीम समुदायातून आलेल्या अशा घटकांविरोधात आपण असहाय्य आहोत, अशी भावना निर्माण झाली होती."

याचं एक उदाहरण म्हणजे अब्दुल लतीफ. लतीफचा जन्म 1951 मध्ये अहमदाबादच्या 'ओल्ड सिटी'मध्ये एका गरीब कुटुंबात झाला होता.

लतीफ हा दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील टोळीचाही सदस्य होता. त्याच्यावर तस्करी, हत्या आणि अपहरण यांसारखे अनेक गुन्हे दाखल होते.

त्याचा मुख्य व्यवसाय अवैध दारूची विक्री आणि पुरवठा हा होता. त्यातून तो भरपूर पैसा कमवत होता. 1980 नंतरच्या काळात लतीफचा प्रभाव आणखी वाढला. त्या वेळी गुजरातमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती.

तुरुंगातूनच 5 जागांवर विजय

1987 मध्ये अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या. तोपर्यंत लतीफचा प्रभाव इतका वाढला होता की, त्यानं दरियापूर, कालूपूर, दाणीलीमडा, जमालपूर आणि रायखड या पाच वॉर्डांतून अपक्ष उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्या वेळी तो तुरुंगात होता.

निकाल जाहीर झाले आणि त्यानं पाचही जागा जिंकल्या. त्यानंतर नियमांनुसार त्यानं त्यातल्या चार जागांचा राजीनामा दिला.

प्रशांत दयाल त्यांच्या 'लतीफ' या पुस्तकात लिहितात, "सार्वजनिकपणे लतीफवर टीका करणाऱ्या भाजप नेत्यांनी त्याच्याशी तडजोडी केल्या आणि भाजपाला फायदा होईल अशा जागा रिकाम्या करुन घेतल्या. कालूपूरमधून भाजपच्या भामिनी पटेल आणि रायखडमधून भाजपचे गुरुप्रसाद नायडू विजयी झाले. अशाप्रकारे महानगरपालिकेत भाजपची संख्या वाढली."

या निवडणुकीत भाजपनं प्रथमच अहमदाबाद महानगरपालिकेची सत्ता मिळवली होती.

प्राध्यापक जेफरलो लिहितात, "लतीफच्या राजकीय सक्रिय असण्याचा वापर भाजपनं गुजरातच्या राजकारणाचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी केला आणि त्याची किंमत काँग्रेसला मोजावी लागली. कारण अनेक मुस्लिमांचाही काँग्रेसवरील विश्वास कमी होत होता. ही रणनीती प्रथम 1987 च्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये वापरण्यात आली."

इतिहासकार हॉवर्ड स्पोडेक यांनी त्यांच्या 'अहमदाबाद : शॉक सिटी ऑफ ट्वेंटीएथ सेंच्युरी' या पुस्तकात लिहितात, "भाजपनं लतीफला आणि पर्यायानं संपूर्ण मुस्लीम समाजाला बदनाम करण्यास सुरुवात केली आणि निवडणुकांमध्ये 'रामराज'च्या विरोधात 'लतीफराज' हे मॉडेल सादर करण्याचा प्रयत्न केला. लतीफनं निवडणूक लढणं अनेक हिंदूंना पसंत नव्हतं आणि हेच 1987 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या विजयाचं एक प्रमुख कारण ठरलं."

निकालात अहमदाबाद महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपनं 127 पैकी 67 जागा जिंकल्या. काँग्रेसला 30 जागा तर जेएनपीला 26 जागा मिळाल्या.

प्रशांत दयाल लिहितात, "लतीफविरोधात कारवाई करण्यात काँग्रेस नेत्यांनी दाखवलेल्या दिरंगाईबद्दल जनतेचा असंतोष वाढत होता. कारवाई केल्यास मुस्लीम नाराज होतील, असं काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना वाटत होतं. ते राजकीय गणित मांडण्यात अपयशी ठरले आणि त्यामुळे हिंदू मतदार त्यांच्यापासून दूर जात आहेत हे त्यांना समजू शकलं नाही. 1980 मध्ये अस्तित्वात आलेला भाजप याचा फायदा घेईल याची त्यांना अजिबात कल्पना नव्हती."

त्यानंतर 1989 च्या अखेरीस भाजपनं शहरी भागात इतकी मजबूत पकड निर्माण केली की, त्यानं सूरत, राजकोट आणि वडोदरा महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही जिंकल्या.

ते पुढे लिहितात, "अहमदाबादमधील सांप्रदायिक दंगलींच्या काळात भाजपच्या सहयोगी संघटना विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांनी अहमदाबादच्या ओल्ड सिटी भागात (पूर्व अहमदाबाद) आपली पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे भाजपला फायदा होत होता."

"मात्र भाजप कधी सत्तेत येईल यावर भाजपच्या नेत्यांनाही विश्वास नव्हता. पण 1985 च्या दंगली आणि काँग्रेसच्या चुका यामुळे भाजप शक्तिशाली होत होता. आणखी एक बाब म्हणजे अशोक भट्ट यांच्यासह अनेक भाजप नेते याच ओल्ड सिटी भागात राहत होते. त्यांचा जनतेशी रोजचा संपर्क होता. त्या काळात सामान्य मतदारांमध्ये भाजप हा हिंदूंचा पक्ष आणि काँग्रेस हा मुस्लिमांचा पक्ष अशी धारणा निर्माण होत होती."

मात्र काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनीही लतीफला विरोध केला होता. यात कालूपूरमध्ये राहणारे काँग्रेसचे खासदार रऊफ वलीउल्लाह यांनी सर्वात ठाम विरोध केला होता. या खासदारांची नंतर अंडरवर्ल्डमधील लोकांनी हत्या केली होती.

प्रशांत दयाल लिहितात, काँग्रेस नेते आणि माजी गृहमंत्री सी. डी. पटेल हे देखील लतीफवर नाराज होते.

'लतीफला विसरू नका'

1987 मधील यशानंतर भाजपने हा मुद्दा आणखी ठळकपणे मांडण्यास सुरुवात केली. 1990 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही त्याचा वापर करण्यात आला. भाजपने 182 पैकी 67 जागा जिंकल्या, मात्र सत्ता मिळवू शकली नाही.

प्राध्यापक क्रिस्तोफ जेफरलो लिहितात, "1993 मध्ये अहमदाबादच्या एलिसब्रिज मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीतही हीच रणनीती वापरण्यात आली. भाजपचे उमेदवार तेव्हाचे 'रायझिंग स्टार' हरेन पंड्या होते आणि त्यांच्या निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे होती. त्या वेळी मोदी गुजरात भाजपचे संघटन सचिव होते."

हरेन पंड्या यांच्या विरोधात काँग्रेसने उद्योगपती लालचंद देवचंद यांना उमेदवारी दिली.

"चिमणभाई पटेल या निवडणुकीत हरेन पंड्या यांचा पराभव करू इच्छित होते. चिमणभाई हे लतीफचे निकटवर्तीय होते आणि त्यांची ही 'कमजोरी' नरेंद्र मोदींना समजली होती."

ते लिहितात, "घराघरांत जाऊन प्रचार करताना भाजप कार्यकर्ते म्हणत होते, 'मतदानाला जाताना लतीफला विसरू नका.' अशा प्रकारे ते लोकांना त्याच्या अवैध कारवाया, खंडणी वसुली आणि इतर बाबींची आठवण करून देत होते."

हा मतदारसंघ जनता पार्टीकडे होता. मात्र, पोटनिवडणुकीत अनपेक्षित निकाल लागला आणि हरेन पंड्या यांनी 48 हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवला.

या विजयानंतर भाजपला गुजरातमध्ये विजय मिळवण्यासाठी जणू एखादं नवीन राजकीय मॉडेल सापडलं आणि त्यानंतरही त्याचे प्रयोग सुरू राहिले.

1995 च्या विधानसभा निवडणुकीतील मोठा प्रयोग

लतीफ पाकिस्तानला पळून गेल्यानंतर काँग्रेसचे छबीलदास मेहता मुख्यमंत्री झाले. 1995 च्या विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या होत्या.

प्रशांत दयाल लिहितात, "काँग्रेसमधील काही नेते लतीफविरोधात कठोर भूमिका घेत होते, मात्र हे सर्व बंद दाराआड होत होतं. काँग्रेसमुळे अहमदाबाद आणि गुजरातमधील हिंदूंना त्रास सहन करावा लागत आहे, अशी सामान्य लोकांमध्ये भावना निर्माण झाली होती. मुस्लीम समाजातील मोठा वर्गही काँग्रेसपासून दूर जात होता."

प्राध्यापक जेफरलो लिहितात, "एलिसब्रिज पोटनिवडणुकीनं 1995 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी एक आराखडा तयार करून दिला."

1995 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपने काँग्रेस नेते आणि लतीफ यांच्यातील संबंधांवर भर दिला.

ते लिहितात, "उदाहरणार्थ, काँग्रेसचे मुस्लीम आमदार मोहम्मद हुसेन बारेज आणि लतीफ यांच्यातील संबंधांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती. त्यांना काँग्रेसच्या चिमणभाई गटातले मानलं जात होतं."

प्रशांत दयाल लिहितात, "विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान अशोक भट्ट यांच्यासह भाजपचे नेते लतीफच्या उदयासाठी काँग्रेसला जबाबदार ठरवत होते. मुद्दा लतीफचा होता, मात्र थेट न बोलता संपूर्ण मुस्लीम समाजालाच दोषी ठरवलं जात होतं. या संपूर्ण परिस्थितीत त्यांचा तारणहार जर कोणी असेल तर तो भाजपच आहे, असं हिंदूंना वाटू लागलं होतं. भाजपनं जनतेच्या मनात रुजवलेल्या धारणांची खरी परीक्षा होईल अशी ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक होती."

ते पुढे लिहितात, "1995 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपकडे कोणताही ठोस निवडणूक मुद्दा नव्हता, मात्र त्यांच्याकडे लतीफ होता. त्यांनी काँग्रेसला लतीफचा पक्ष, म्हणजेच मुस्लिमांचा पक्ष म्हणून सादर केलं."

1995 च्या निवडणुकांच्या काळात लतीफ भारतात नव्हता. तो पाकिस्तानला पळून गेला होता.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका वृत्तानुसार, लतीफ, दाऊद इब्राहिम आणि काँग्रेस यांच्यातील कथित संबंधांचा उल्लेख केल्याशिवाय त्या काळातील भाजप नेत्यांची निवडणूक भाषणं पूर्ण होत नसत.

गुजरातमधील एका निवृत्त डीजीपींनी असंही म्हटलं होतं, "अब्दुल लतीफनं गुजरातमध्ये भाजपच्या सत्तेची पायाभरणी केली, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही."

निवृत्त आयपीएस अधिकारी आर. बी. श्रीकुमार यांनी 'पर्दे के पीछे गुजरात' हे पुस्तक लिहिलंय.

त्यात ते म्हणतात, "1984 पासून गुजरातमध्ये संघ परिवारासाठी परिस्थिती अधिक अनुकूल होत गेली. आरक्षणविरोधी आंदोलनांचं रूपांतर मुस्लिमविरोधी हिंसाचारात झालं. काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार भाजपकडे आकर्षित होत गेले. 1995 मध्ये भाजपच्या विजयांनंतर संघ परिवाराने सांप्रदायिकीकरण आणि भगवीकरणाच्या कार्यक्रमांना आणखी गती दिली. परिणामी, पाटीदारांसारखे लोकसंख्येतील मोठे गट भाजपकडे आकर्षित झाले."

ते पुढे लिहितात, "राम जन्मभूमी आंदोलन, आडवाणींची रथयात्रा, काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न, बाबरी मशिदीचा पाडाव आणि त्यानंतर झालेल्या दंगली, तसेच अहमदाबादसारख्या शहरांमध्ये अब्दुल लतीफसारख्या मुस्लीम गुन्हेगारांचा उदय या घटनांनी पारंपरिकरीत्या धर्मनिरपेक्ष असलेल्या मोठ्या लोकसमूहाला हिंदू बहुसंख्याकवादाच्या दिशेने ढकललं. त्याचा राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाला."

1995 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपनं 121 जागा जिंकत प्रचंड बहुमत मिळवलं, तर काँग्रेस 45 जागांवर आटोपला.

प्रशांत दयाल लिहितात, "या विजयानंतरही जनतेचं लक्ष भाजपचे रणनीतीकार नरेंद्र मोदी यांच्याकडे गेलं नव्हतं. त्यांनी हिंदू-मुस्लीम मतांचं ध्रुवीकरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अवघ्या 5 वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी राम जन्मभूमीचा मुद्दा आणि लतीफविरोधी मोहीम यांच्या साहाय्याने काँग्रेसचं सपशेल उच्चाटन केलं होतं. हा त्यांचा पहिला मोठा प्रयोग होता आणि तो यशस्वी ठरला."

लतीफची अटक, मृत्यू आणि त्यानंतरचं राजकारण

1996 मध्ये केशुभाई पटेल यांनी लतीफला अटक केल्यानंतर भाजपनं अनेक जिल्ह्यांमध्ये केशुभाईंना 'हिंदू हृदयसम्राट' म्हणून गौरवलं होतं.

मात्र लतीफच्या नावावर मतं मागून स्थापन झालेलं सरकार फार काळ टिकू शकलं नाही. भाजपमधील अंतर्गत बंडामुळे शंकरसिंह वाघेला सत्तेत आले.

शंकरसिंह यांच्या राष्ट्रीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नोव्हेंबर 1997 मध्ये कथित पोलीस चकमकीत लतीफचा मृत्यू झाला.

प्रशांत दयाल लिहितात, "लतीफच्या मृत्यूनंतर अहमदाबादमध्ये दंगे उसळतील, ही पोलिसांची भीती खोटी ठरली. त्याचं एक कारण म्हणजे सांप्रदायिक नेता म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या लतीफनं अनेक मुस्लिमांकडूनही खंडणी वसूल केली होती. त्याच्या मृत्यूनंतर हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही भागांमध्ये शांततेची भावना होती."

"मात्र लतीफ नावाच्या एका व्यक्तीमुळे अहमदाबादमधील हिंदू आणि मुस्लीम समाजामध्ये अशी एक दरी निर्माण झाली, जी कदाचित शंभर वर्षांतही भरून निघणार नाही. ती दरी आणखी रुंद करण्यामध्ये राजकीय पक्षांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली."

प्राध्यापक जेफरलो लिहितात, "लतीफचा मृत्यू 1997 मध्ये झाला, मात्र त्याची टोळी सक्रिय असेपर्यंत भाजपने गुजराती समाजाचं धार्मिक आधारावर विभाजन सुरूच ठेवलं आणि भीतीचं राजकारण कायम ठेवलं."

त्यांच्या मते, 1990 च्या दशकात भाजपने विधानसभा निवडणुका जिंकण्यामागील अनेक कारणांपैकी गुजरातमधील धार्मिक ध्रुवीकरण हे एक महत्त्वाचं कारण होतं.

लतीफ नसता तर गुजरातमध्ये भाजप मजबूत झाला नसता का?

जेएनयूचे माजी प्राध्यापक घनश्याम शाह यांचं मत आहे की, 'लतीफ नसता तर गुजरातमध्ये भाजप इतकी मजबूत झाली नसती' असं म्हणणं योग्य नाही. मात्र गुजरातच्या या राजकीय वातावरणात लतीफने उत्प्रेरकाची (कॅटॅलिस्ट) भूमिका बजावली, असं नक्की म्हणता येईल. (कॅटलिस्ट म्हणजे बदल किंवा क्रांती घडवून आणण्याचं साधन किंवा व्यक्ती)

ते म्हणतात, "1985 नंतर सुरू असलेल्या आरक्षणविरोधी आंदोलनाला भाजपनं अतिशय चातुर्यानं आपल्या बाजूनं वळवलं. लतीफसारख्या व्यक्तींमुळे गुजरातमध्ये दंगेही झाले, मात्र त्याचं नुकसान दोन्ही बाजूंना झालं. 1969 च्या भीषण दंगलींच्या वेळी किंवा 2002 च्या दंगलींच्या वेळी लतीफ अस्तित्वात नव्हता, हेही लक्षात आपल्याला ठेवायला हवं."

ज्येष्ठ पत्रकार उर्वीश कोठारी म्हणतात, "एकेकाळी लतीफ हा भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांसाठी उपयुक्त होता आणि दोन्ही पक्षांनी वेळोवेळी त्याचा वापर केला."

"मात्र गुजरातमध्ये हिंदू बहुसंख्य असूनही हिंदू भय आणि धोक्यात आहेत, असं वातावरण तयार करणं हे उद्दिष्ट होतं. त्यासाठी लतीफ आवश्यक होता. लतीफमुळे काँग्रेसला फायदा झाला असेल, पण भाजपला त्यापेक्षा कितीतरी जास्त फायदा झाला."

उर्वीश कोठारी म्हणतात, "त्या काळात भाजपला जनतेशी थेट जोडली जातील अशा प्रतीकांची गरज होती. त्या वेळी अहमदाबादमध्ये सतत दंगे होत होते. आजही जर तुम्ही अहमदाबादमधील कोणत्याही मध्यमवयीन व्यक्तीला भेटलात, तर त्याने मुस्लिमांच्या कथित दादागिरीची एखादी कथा नक्की ऐकलेली असेल. भाजपनं लतीफचा प्रभावीपणे वापर करून असं वातावरण, अशी चर्चा आणि अशी मानसिकता तयार केली."

" विचार करा, 79 टक्के हिंदू लोकसंख्येच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणं किती मोठी गोष्ट आहे. भाजपनं गुजरातमध्ये हे अशक्य वाटणारं काम करून दाखवलं."

मात्र त्यांचं स्पष्ट मत आहे की लतीफ असो वा नसो, भाजपवर त्याचा मूलभूत परिणाम झाला नसता.

ते म्हणतात, "भाजपच्या राजकारणाकडे पाहिलं तर आज स्पष्ट दिसतं की लतीफ नसता, तर कदाचित भाजपने दुसरा एखादा लतीफ निर्माण केला असता. प्रत्यक्षात लतीफमुळे मिळालेलं यश हे भाजपच्या प्रचारनीतीच्या यशाचंच फलित होतं."

सत्तेची 30 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही भाजप 'लतीफ'ची आठवण करून देते

गुजरातमधील जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत आजही लतीफचं नाव ऐकायला मिळतं. यावर्षी झालेल्या अहमदाबाद महानगरपालिका निवडणुकांमध्येही त्याचा उल्लेख पुन्हा करण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी 21 एप्रिल 2026 रोजी अहमदाबादमधील दरियापूर येथे आयोजित एका सभेत लोकांना लतीफची आठवण करून दिली.

ते म्हणाले, "या भागातील लोकांना काँग्रेसच्या कुशासनाची आठवण करून देण्याची मला गरज नाही. आठवतं ना? आपल्या स्वतःच्या भूमीवर जगणं आपल्यासाठी किती कठीण झालं होतं? काँग्रेसच्या राजवटीत आपल्या शहराची ओळख लतीफच्या शहर म्हणून झाली होती. भाजपच्या राजवटीत लतीफ असो किंवा त्याचा आजोबा... सगळ्यांना घरी पाठवण्यात आलं."

याचप्रमाणे भाजपचे माजी आमदार भूषण भट्ट यांनी 15 एप्रिल 2026 रोजीच्या त्यांच्या प्रचारसभेत लतीफचा उल्लेख केला.

खाडिया येथील एका सभेत ते म्हणाले, "त्या काळात शाहपूर, जमालपूर आणि खाडिया सोडून लोकांना का जावं लागलं होतं? तुम्हाला आठवतंय ना? अहमदाबादची पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासन लतीफच्या ताब्यात होतं. ही गोष्ट 1980 आणि 1990 च्या दशकात संपूर्ण गुजरातमध्ये प्रसिद्ध होती. आम्ही खाडियाला पाकिस्तान होऊ देणार नाही."

मात्र यावेळी भाजपचा चार दशकांपासूनचा बालेकिल्ला असलेल्या खाडियामध्ये पराभव झाला.

याआधी 2017 मध्ये रईस हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट लतीफच्या जीवनावर आधारित असल्याची चर्चा होती आणि त्याच वर्षी गुजरात विधानसभा निवडणुकाही झाल्या होत्या.

या संदर्भात आम्ही गुजरात भाजपच्या माध्यम प्रभारींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला आणि पक्षाला या प्रकरणावर टिप्पणी करायची नसल्याचं सांगितलं.

अहमदाबादमधील जमालपूर-खाडिया मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि भाजप नेते भूषण भट्ट यांनी लतीफच्या वर्चस्वाचा काळ जवळून पाहिला आहे. त्यांच्या मते, त्या काळात अहमदाबादमध्ये लतीफची पोहोच अकल्पनीय होती.

एक उदाहरण देत ते म्हणतात, "माझे वडील आणि आमदार अशोक भट्ट तसेच पोलीस आयुक्त यांच्यात फोनवर एका कॉन्स्टेबलच्या बदलीसंदर्भात झालेल्या संभाषणाची माहितीही लतीफला तात्काळ मिळाली होती. यावरून त्याच्या साम्राज्याची व्याप्ती लक्षात येते. हत्या, गोळीबार आणि इतर घटनांबद्दल तर बोलायलाच नको."

ते म्हणतात, "लतीफमुळे गुजरातचं राजकारण उत्तर प्रदेश आणि बिहारप्रमाणे एन्काउंटर राजच्या दिशेनं जात होतं. लतीफचा अंत झाल्यानंतर हे सगळं थांबलं. सरकार, माध्यमं आणि व्यवस्था त्याच्या इशाऱ्यावर चालते, असं वातावरण होतं ते संपुष्टात आलं."

मात्र लतीफमुळेच भाजपला गुजरातमध्ये राजकीय फायदा झाला, असं म्हणणं योग्य नसल्याचंही ते सांगतात.

भूषण भट्ट म्हणतात, "केशुभाईंच्या सरकारनं कठोर भूमिका घेतली नसती तर आज गुजरात वेगळ्या मार्गावर असता. गुजरातमधील शांतता आणि सुरक्षितता ही केवळ भाजप सरकारने उचललेल्या पावलांमुळेच आहे."

प्राध्यापक घनश्याम शाह म्हणतात, "गरज भासेल तेव्हा भाजप लतीफचा वापर करत राहिली आहे."

उर्वीश कोठारी म्हणतात, "लतीफच्या मृत्यूनंतर त्याचा प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला आणि नंतर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर अशा प्रकारच्या निवडणूक प्रचारात त्यांनी लतीफचं नाव घेणं बंद केलं आणि 'मियाँ मुशर्रफ' तसेच 'पाकिस्तान'चा उल्लेख करू लागले. लतीफ त्यांच्यासाठी लहान विषय ठरत चालला होता. आता लतीफ हा भूतकाळाचा भाग झाला आहे. भाजपला त्याची गरजही उरलेली नाही, कारण त्यांच्या हातात इतर अनेक मुद्दे आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)