इस्रोचे इतके शास्त्रज्ञ राजीनामे का देत आहेत? सरकारने कोणते नियम बदलले?

देशामधील वाढत्या अंतराळ (स्पेस) स्टार्टअप्सचा परिणाम आता भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेवर म्हणजेच इस्रोवरही होऊ लागला आहे.

स्टार्टअप क्षेत्राने देशातील अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडवून आणले आहेत, नवीन मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. आता त्याचा प्रभाव देशाची प्रतिष्ठित अंतराळ संस्था इस्रोवरही पडू लागला आहे.

अंतराळ विभागाने आता इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे नियम बदलले आहेत. मागील एका वर्षात सुमारे 100 ते 120 शास्त्रज्ञांनी इस्रोचा राजीनामा देऊन खासगी स्पेस स्टार्टअप्समध्ये प्रवेश केल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

केंद्र सरकारच्या या विभागाने एका कार्यालयीन निवेदनात म्हटलं की, गगनयान आणि इतर महत्त्वाच्या मोहिमा किंवा प्रकल्पांवर काम करणारे ग्रुप 'अ'चे शास्त्रज्ञ आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) किंवा राजीनाम्याचे अर्ज आता नेहमीच्या म्हणजेच सामान्य पद्धतीने स्वीकारले जाणार नाहीत.

याचाच अर्थ, इस्रोच्या विविध केंद्रांचे संचालक किंवा प्रमुख यांना आता शास्त्रज्ञांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे अधिकार राहणार नाहीत.

विभागानं सांगितलं, "'शास्त्रज्ञ (सायंटिस्ट)/इंजिनिअर-एसजी' पदापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांबाबतही संबंधित केंद्राचे संचालक किंवा विभागप्रमुख शिफारस करून प्रस्ताव विभागाकडे पाठवतील आणि अंतिम निर्णय विभागच घेईल."

स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांमध्ये विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्र (व्हीएसएससी) येथील लाँच व्हेईकल मार्क-3 (एलव्हीएम-3) प्रकल्पाचे संचालक व्हिक्टर जोसेफ यांचाही समावेश आहे.

इस्रोच्या सर्व केंद्रांमध्ये यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटरमधून सर्वाधिक शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडली आहे. या केंद्रात सुमारे 14 हजार 600 शास्त्रज्ञ आणि तांत्रिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, असं सांगितलं जातं.

इस्रोच्या या निर्णयामुळे अंतराळ क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांमध्ये नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. स्पेस स्टार्टअप्समुळे अंतराळ क्षेत्र अधिक मजबूत होईल का आणि इस्रोतील प्रतिभावान शास्त्रज्ञांना इतर संस्थांनी आपल्या संस्थेत घेणं योग्य आहे का, या मुद्द्यांचा या चर्चेत समावेश आहे.

सरकारचं धोरण बदललं का?

इस्रोचे माजी अध्यक्ष जी. माधवन नायर यांनी यावर भाष्य केलं आहे. त्यांच्या मते, अशीच परिस्थिती माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात क्रांती झाली तेव्हाही निर्माण झाली होती. आता त्याचीच पुनरावृत्ती होत आहे.

"असंच सुरू राहिलं तर इस्रोच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो," अशी चिंता त्यांनी बीबीसी न्यूज हिंदीशी बोलताना व्यक्त केली.

ते म्हणाले, "माझ्या मते, इस्रोतील हुशार शास्त्रज्ञांनी अशा पद्धतीने इतर संस्थांमध्ये जाऊ नये. स्पेस उद्योगाला वाढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, त्यासाठी त्यांनी स्वतःचे कर्मचारी भरती करून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. इस्रोसारख्या संस्थांमधील अनुभवी तज्ज्ञांना थेट आपल्या संस्थेत घेऊ नये."

परंतु, इस्रोचे माजी वैज्ञानिक सचिव पी. जी. दिवाकर यांना इस्रो सोडून जाणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या संख्येचं आश्चर्य वाटत नाही.

त्यांच्या मते, पूर्वी इस्रोकडून मोठ्या प्रमाणात पृथ्वी निरीक्षण (अर्थ ऑब्झर्व्हेशन) आणि दळणवळण (कम्युनिकेशन) उपग्रह प्रक्षेपित केले जात होते. पण "आता पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहांच्या मोहिमा कमी झाल्या आहेत."

दिवाकर म्हणतात, "सरकारचं संपूर्ण धोरणच आता बदललं आहे. पूर्वी रिसोर्ससॅट, कार्टोसॅट आणि ओशनसॅटसारख्या उपग्रह प्रकल्पांसाठी सरकार इस्रोला निधी देत असत."

"इस्रो हे उपग्रह समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करत असे. पण आता सरकारने विविध मंत्रालयांना त्यांच्या गरजेनुसार स्वतःचे उपग्रह तयार करून प्रक्षेपित करण्यास सांगितले आहे."

त्यांच्या मते, समाजाच्या हितासाठी उपग्रहांमध्ये गुंतवणूक करण्याचं महत्त्व मंत्रालयांना समजायला आणखी काही काळ लागेल. पण, भारतातील स्पेस स्टार्टअप्स वेगाने पुढे जातील, अशीही त्यांना आशा आहे.

ते म्हणाले, "सध्या तरी शास्त्रज्ञांना हा एक आकर्षक पर्याय वाटत आहे."

खासगी क्षेत्रात शास्त्रज्ञ इस्रोसारखं काम करू शकतील का?

परंतु, प्रश्न असा आहे की, इस्रोसारख्या संस्थेत मिळणाऱ्या वैज्ञानिक संधी आणि अनुभव स्टार्टअप्समध्येही शास्त्रज्ञांना मिळतील का?

दिवाकर म्हणतात की, सुरुवातीला कदाचित अशा संधी मिळणार नाहीत. पण स्पेस "स्टार्टअप्स यशस्वी झाले, तर शास्त्रज्ञांनाही त्याचा फायदा होईल. हा फायदा केवळ कमाईपुरता मर्यादित राहणार नाही."

पण, माधवन नायर यांचं याबाबत वेगळं मत आहे.

ते म्हणतात, "खासगी क्षेत्रात जास्त वेतन मिळू शकेल, पण इस्रोसारखी आव्हानात्मक वैज्ञानिक कामं तिथे नसतील."

इस्रोमधील काही अंतर्गत (व्यवस्थेतील) समस्यांमुळे शास्त्रज्ञ खासगी क्षेत्राकडे वळत आहेत का, या प्रश्नावर त्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला. मात्र, खासगी क्षेत्र आणि सरकारी नोकरीतील वेतनात मोठा फरक असल्याचं त्यांनी मान्य केलं.

ते म्हणाले, "हे एक अत्यंत विशेष असं क्षेत्र आहे. येथे असामान्य क्षमता असलेल्या लोकांची गरज असते. अशा प्रतिभावान व्यक्तींना टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. इस्रोच्या शास्त्रज्ञांसाठी असलेल्या विशेष प्रोत्साहन योजना आता बंद झाल्या आहेत."

माधवन नायर म्हणाले, "डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आम्ही सरकारला हे पटवून देण्यात यशस्वी झालो होतो की, अंतराळ आणि अणुऊर्जा ही क्षेत्रं इतर सरकारी नोकऱ्यांपेक्षा वेगळी आहेत आणि त्यांच्याकडे विशेष दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे."

यानंतर कामगिरीवर आधारावर प्रोत्साहन देणारी योजना, रोख बक्षीस योजना आणि विशेष वेतनवाढ अशा अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या.

ते म्हणाले, "परंतु, कालांतराने यापैकी अनेक योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आल्या."

नायर म्हणाले, "हे निर्णय घेणाऱ्यांपैकी काही लोकांना अंतराळ तंत्रज्ञान किती गुंतागुंतीचं आहे आणि त्यासाठी काय गरजा असतात, याची पूर्ण माहिती नसावी."

स्पेस स्टार्टअप्सचा वाढता विस्तार

एक काळ असा होता की, इस्रो दळणवळण आणि पृथ्वी निरीक्षणासाठी उपग्रह तयार करत होता. त्याचबरोबर चांद्रयान आणि मंगळयानसारख्या महत्त्वाच्या मोहिमाही राबवत होता.

दिवाकर म्हणतात, "आता परिस्थिती बदलली आहे. आज पिक्सेल, स्कायरूट, अग्निकुल, गॅलेक्सआयसारख्या अनेक स्पेस कंपन्या आहेत. अशा 10 ते 15 उत्कृष्ट स्पेस स्टार्टअप्सची नावं मी सांगू शकतो. या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूकही आकर्षित करत आहे."

जानेवारीमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि अंतराळ मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितलं होतं की, भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था (स्पेस इकॉनॉमी) सुमारे 8.4 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.

देशात सध्या 399 स्पेस स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. हे स्टार्टअप्स रॉकेट व्हेईकल, उपग्रह, प्रोपल्शन सिस्टिम्स आणि अंतराळासाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करत आहेत.

2019 मध्ये सरकारने 'इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर'ची (इन-स्पेस) स्थापना करून अंतराळ क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले. ही संस्था खासगी कंपन्या आणि इस्रोसारख्या सरकारी संस्थांमधील समन्वय साधणारी एकाच ठिकाणी सेवा देणारी यंत्रणा (सिंगल-विंडो) म्हणून काम करते.

इस्रोच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर त्याचा या बातमीत समावेश केला जाईल.

माध्यमांशी बोलण्याची परवानगी नसलेल्या इस्रोतील एका अधिकाऱ्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन सध्या दिल्लीत आहेत आणि त्यांनाच माध्यमांशी बोलण्याचा अधिकार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)