पाकिस्तानात महाआघाडीसारखा प्रयोग, सर्वाधिक जागा तरी इम्रान खान सत्तेत का नाहीत?

नवाझ शरीफ आणि बिलावल भुट्टो एकत्र येऊन पाकिस्तानात सरकार स्थापन करत आहेत. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या समर्थकांना सर्वाधिक मतं मिळूनही सत्तेबाहेर राहावं लागणार आहे.

एक प्रकारे हा प्रयोग काहीसा महाराष्ट्रातल्या गेल्या पाच वर्षांतल्या वेगवेगळ्या सत्तांतराची आठवण करून देणारा आहे, कारण शरीफ आणि भुट्टो हे एकेकाळचे कट्टर प्रतिस्पर्धी होते.

मग ते एकत्र का आले आणि सत्तेच्या या समीकरणाचा भारतावर काय परिणाम होईल? जाणून घेऊयात.

विरोधकांची आघाडी

शरीफ आणि भुट्टो हे पाकिस्तानातल्या राजकारणातले दोन दिग्गज परिवार सत्तेत एकत्र येण्याची ही पहिली वेळ नाही.

एप्रिल 2022 मध्ये नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाझ अर्थात PML-N हा पक्ष आणि भुट्टो यांची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अर्थात PPP या पक्षांनी एकत्र आले होते.

या आघाडीनं इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून खाली खेचलं होतं आणि सरकार स्थापन केलं होतं. भुट्टो यांनी तेव्हा शाहबाझ शरीफना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा दिला होता.

नवाझ शरीफ यांचीही भ्रष्टाचाराच्या सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आणि त्यांच्यावरची निवडणूक लढवण्याची आजीवन बंदीही उठवली.

शरीफ-भुट्टो यांच्या पक्षातली आघाडी पाकिस्तानसाठी नवी सुरुवात असल्याचा दावा दोन्ही पक्षांनी तेव्हा केला होता.

पण 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढले.

त्याआधी वेगवेगळ्या आरोपांखाली इम्रान यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आणि निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली.

तसंच इम्रान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ अर्थात पीटीआय या पक्षावरही बंदी घातल्यामुळे त्यांच्या उमेदवारांनी अपक्ष निवडणूक लढवली, आणि काहीसा अनपेक्षितपणे विजयही मिळवला.

सत्तेचं गणित काहीसं असं होतं :

पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमधल्या 266 जागांसाठी थेट निवडणूक होते.

तर 60 जागा महिलांसाठी आणि 10 जागा बिगरमुस्लीम प्रतिनिधींसाठी राखीव असतात. सभागृहातील संख्याबळानुसार पक्ष या राखीव जागांसाठी प्रतिनिधी नेमू शकतात.

म्हणजे एकूण 336 सदस्य झाले. त्यामुळे बहुमतासाठी 169 जागांचा आकडा गाठणं आवश्यक असतं.

यंदा काय झालं, तर 266 थेट जागांपैकी 93 जागा इम्रान यांच्या PTIचं समर्थन असलेल्या अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्या. पण अपक्ष असल्यामुळे त्यांना राखीव जागी प्रतिनिधी नेमता येणार नाहीत.

शरीफ यांच्या पक्षानं 75 जागा तर भुट्टो यांच्या पक्षानं 54 जागा जिंकल्या.

निकाल आले तेव्हा सुरुवातीला नवाज शरीफ यांनी भाषणाद्वारे विजयोत्सव साजरा केला.

पण मग तुरुंगात असलेले इम्रान खान यांनी एका AI जनरेटेड भाषणातून आपणच निवडणूक जिंकल्याचा दावा केला. शरीफ आणि भुट्टोंनी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून आपली मतं पळवली, असा आरोपही इम्रान यांनी केला.

दरम्यान भुट्टो आणि शरीफ यांच्यातल्या वाटाघाटी सुरू होत्या.

अखेर 13 फेब्रुवारील बिलावल भुट्टो यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि देशाला स्थिर सरकार मिळावं म्हणून नवाज शरीफ यांच्यासोबत जात असल्याचं जाहीर केलं.

पण गेल्या वर्षीपर्यंत सत्तेत असलेल्या शरीफ-भुट्टो आघाडीला पाकिस्तानातला जनतेचा हा कौल नेमकं काय दाखवतो?

जॉर्जटाऊन विद्यापीठाचे राज्यशास्त्राचे तज्ज्ञ उदय चंद्रा यांच्या मते, 'पाकिस्तानात शक्तिशाली असलेल्या लष्कराचं समर्थन शरीफना असल्याचं मानलं जातंय. त्यामुळे त्यांना बहुमत न मिळणं हा एकप्रकारे मतदारांनी आपल्याला लोकशाही हवी असल्याचा संकेत देण्यासारखं आहे.'

भारतावर परिणाम

नवाझ शरीफ याआधी सत्तेत होते, तेव्हा किमान दोनदा त्यांनी भारतासोबत संवाद साधण्याचा, संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता.

25 डिसोंबर 2015 रोजी तर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही अचानक नवाझ शरीफ यांना भेटण्यासाठी लाहोरला गेले होते.

मात्र आता त्यांचे सत्तेतले मित्र बिलावल भुट्टो यांनी अलीकडेच भारताविषयी काही वादग्रस्त विधानं केली होती, जी दिल्लीला अजिबात आवडलेली नाहीत.

म्हणजे दोघांच्या आपल्या मुख्य शेजाऱ्याविषयी काहीशा वेगळ्या वाटणाऱ्या भूमिका आहेत.

ही कमकुवत वाटणारी आघाडी सत्तेत येणं, ही जगासाठीही चिंतेची बाब ठरू शकते, असं आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं, “या युती सरकारला जनमताचा आधार नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाकिस्तानातली इतर तीन सत्ताकेंद्र म्हणजे दहशतवादी संघटना, पाकिस्तानातले धार्मिक मूलतत्त्ववादी गट आणि पाकिस्तानमधलं लष्कर ही येत्या काळात अधिक प्रभावी बनतील. त्यामुळे निश्चित जगाची चिंता वाढेल कारण, पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रं आहेत आणि जेव्हा जेव्हा तिथे सक्षम सरकार नसतं, तेव्हा तिथल्या अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर बनलेला दिसतो.”

भारताच्या दृष्टिकोनातून विचार करता, पाकिस्तानातल्या या घडामोडींचा काय अर्थ लावला जातो आहे? याविषयी डॉ. देवळाणकर सांगतात,

“पाकिस्तानात जेव्हा जनतेचा पाठिंबा नसलेलं कमकुवत सरकार येतं आणि लष्कराचा प्रभाव वाढतो, तेव्हा तेव्हा भारत-पाक सीमेवर अतिरेकी कारवायांमध्ये वाढ होते, असं दिसून आलं आहे. तसंच दोन्ही देशांमधली चर्चा पुन्हा सुरु होण्यासाठी सकारात्मक परिस्थिती तयार होताना दिसत नाही.

“इम्रान यांच्या काळात एक सक्षम सरकार असतानाही अशी चर्चा पुढे सरकू शकली नाही, कारण तिथेही मूळ सत्ताकेंद्र लष्करच आहे आणि लष्कराला दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरळीत राहावी असं वाटत नाही,” देवळाणकर सांगतात.

या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसीम मुनीर यांनी अलीकडेच केलेलं एक विधान महत्त्वाचं ठरतं. द एक्सप्रेस ट्रिब्युन या पाकिस्तानी वृत्तपत्राला जानेवारी 2023मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत मुनीर म्हणाले होते की, "भारतानं पाकिस्तानच्या अस्तित्वाची कल्पनाच स्वीकारली नसेल तर मग आम्ही त्यांच्याशी समेट कसा घडवायचा?”

"एकीकडे भारतात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाला यंदाही बहुमत मिळेल अशी शक्यता आहे; त्यामुळे भारतात कणखर सरकार आणि पाकिस्तानात कमकुवत सरकार अशी स्थिती उद्धवू शकते," असं चॅटहॅम हाऊसचे दक्षिण आशिया तज्ज्ञ छितीज बाजपेई लिहितात.

नवं सरकार, जुनी आव्हानं

एक मात्र नक्की. वाढती महागाई आणि आर्थिक विवंचनांमधून पाकिस्तानला बाहेर काढायचं आव्हान नव्या सरकारसमोर असणार आहे.

पाकिस्तानात महागाई दर गेल्या जून महिन्यात 38 टक्क्यांवर पोहोचला होता. डिसेंबरमध्ये तो 29 टक्क्यांपर्यंत खाली आला, पण फेब्रुवारीत परिस्थिती फारशी बदललेली नाही.

1958 ते 2023 या 65 वर्षांत 23 वेळा पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून बेलआऊट म्हणजे आर्थिक मदत मिळवावी लागली आहे.

पण IMF सारख्या संस्थांकडून निधी सुरू ठेवायचा, तर पाकिस्तानात देशात लोकशाही आहे आणि शेजाऱ्यांसोबत आपलं सौहार्दाचं नातं उत्तम आहे, हे सरकारला जगाला पटवून द्यावं लागेल.