भाजप नेते बृजभूषण सिंह यांच्या विरोधातील 'पॉक्सो' खटला बंद, आता पुढे काय होऊ शकते?

भाजपचे माजी खासदार आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधातील 'पॉक्सो' कायद्याअंतर्गत सुरु असलेला खटला बंद करण्यात आला आहे.

दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयानं सोमवारी (26 मे 2025) हा निर्णय दिला.

न्यायालयानं दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेला खटला बंद करण्याचा अहवाल (केस क्लोजर रिपोर्ट) स्वीकारला आहे.

बृजभूषण शरण सिंह हे कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी काही महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केले होते, असा आरोप महिला कुस्तीपटूंनी केला होता. या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात दोन एफआयआर नोंदवण्यात आले होते.

'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफन्सेस' म्हणजेच 'पॉक्सो' (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) हा कायदा अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांत शिक्षा देणारा कायदा आहे.

2023 मध्ये एका अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूच्या वडिलांनी पोलिसांत एक एफआयआर दाखल केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता.

परंतु, माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार, एफआयआर दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनी अल्पवयीन कुस्तीपटूच्या वडिलांनी आपलं पूर्वीचं विधान बदललं होतं.

बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध दुसरा खटला अजूनही न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणात सरकारी पक्ष आपले साक्षीदार आणि पुरावे सादर करत आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधातील दोन्ही प्रकरणं नेमकी काय आहेत, हे समजून घेऊया. सर्वात आधी कुठल्याही गुन्ह्याची कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

एखाद्या व्यक्तीनं एफआयआर नोंदवणं ही पहिली पायरी आहे. त्यानंतर पोलीस त्या तक्रारीची चौकशी करतात. तपासानंतर पोलीस आपला अहवाल सादर करतात.

याला 'चार्जशीट' (आरोपपत्र) म्हणतात. चार्जशीटमध्ये पोलीस आरोपीविरुद्धचे पुरावे स्पष्ट करतात.

जर पोलिसांना आरोपीविरुद्ध पुरावे मिळाले नाहीत, तर ते खटला रद्द करण्यात यावा, असं अहवालात सांगतात.

ही चार्जशीट नंतर न्यायालयाकडे जाते. न्यायालयासमोर दोन्ही पक्षांचे वकील प्राथमिक युक्तिवाद करतात. जर पोलिसांनी प्रकरण रद्द करण्याचा अहवाल दाखल केला असेल, तर न्यायालयाकडे तीन पर्याय असतात.

एक तर न्यायालय या अहवालाला मंजुरी देऊन प्रकरण बंद करू शकते. किंवा, पोलिसांकडे जे काही पुरावे आहेत त्यात तथ्य आहे, असं न्यायालयाला वाटत असेल, तर ते खटला पुढे चालवण्यास सांगू शकतात.

याशिवाय पोलिसांच्या तपासात काही कमतरता आहे, असं न्यायालयाला वाटलं तर ते पोलिसांना या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्यास सांगू शकतात.

जर पोलिसांना त्यांच्या तपासात आरोपीविरुद्ध काही पुरावे सापडले असतील, तर न्यायालय वकिलांच्या युक्तिवादानंतर हा खटला पुढे चालवते.

पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध सादर केलेले पुरावे भक्कम नाहीत, असं वाटत असेल तर ते आरोपीला 'डिस्चार्ज' करू शकतात, म्हणजेच खटला बंद करू शकतात.

जर न्यायालयाला प्रथमदर्शनी पुरावा योग्य वाटला, तर आरोपीविरुद्ध कोणत्या कलमांतर्गत खटला चालवला जाईल हे न्यायालय ठरवते. कायदेशीर भाषेत याला 'फ्रेमिंग द चार्ज' किंवा 'चार्ज फ्रेम' करणं म्हणतात.

एकदा आरोपीविरुद्ध 'चार्ज फ्रेम' झाला की, खटला सुरू होतो.

दोन्ही बाजू त्यांचे पुरावे व साक्षीदार सादर करतात. या सर्वांचं ऐकून आणि सर्व पुरावे बारकाईने पाहिल्यानंतर न्यायालय आरोपी दोषी की निर्दोष याचा निर्णय घेते.

'पॉक्सो'चं काय प्रकरण होतं?

एप्रिल 2023 मध्ये एका अल्पवयीन कुस्तीपटूच्या वडिलांनी पोलिसांकडे बृजभूषण शरण सिंह यांनी त्यांच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचर केल्याचे आरोप केले होते.

वडिलांचा आरोप होता की, जेव्हा त्यांच्या मुलीने बृजभूषण शरण सिंह यांच्या लैंगिक शोषणापासून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा भारतीय कुस्ती महासंघाने त्यांच्या विरोधात भेदभाव सुरू केला.

यामुळे त्यांच्या कुस्तीच्या करिअरवरही वाईट परिणाम होऊ लागला.

पोलिसांनी या प्रकरणात पॉक्सो कायद्याच्या कलम 10 (गंभीर लैंगिक अत्याचार), भारतीय दंड संहिता कलम 354 (महिलेचा विनयभंग), 354 ए (लैंगिक छळ) आणि 354 डी (एखाद्याचा पाठलाग करणं) या अंतर्गत एफआयआर नोंदवला.

परंतु, बृजभूषण शरण सिंह यांनी हे आरोप फेटाळले होते.

वृत्तपत्रात आलेल्या वृत्तानुसार, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर काही दिवसांनी अल्पवयीन कुस्तीपटूच्या वडिलांनी आपलं म्हणणं बदललं.

वडिलांनी सांगितलं की, त्यांनी आणि त्यांच्या मुलीने बृजभूषण यांच्यावर 'काही चुकीचे आरोप' केले होते.

तपासानंतर दिल्ली पोलिसांनी आपल्या अहवालात हा खटला 'रद्द' किंवा 'निरस्त' केला जावा, असं म्हटलं होतं. हा अहवाल त्यांनी जून 2023 मध्ये न्यायालयात सादर केला होता.

वृत्तांनुसार, पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं की, त्यांनी इतर कुस्तीपटू आणि प्रशिक्षकांचीही चौकशी केली. त्यांना या प्रकरणात आरोपांशी संबंधित कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत.

त्यानंतर ऑगस्ट 2023 मध्ये न्यायालयानं कुस्तीपटू आणि त्यांच्या वडिलांचे जबाब नोंदवले. त्यानंतर वेगवेगळ्या कारणांनी हा खटला पुढे ढकलला गेला, कधी न्यायाधीश रजेवर होते, तर कधी तपास करणारे अधिकारी हजर नव्हते, तर कधी वकील संपावर होते.

त्यानंतर, वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून आणि पुरावे पाहिल्यानंतर 26 मे रोजी न्यायाधीशांनी पोलिसांचा अहवाल स्वीकारून खटला बंद करण्याचा निर्णय दिला.

आता पुढं काय होणार?

तसं पाहिलं तर हा खटला सध्या तरी संपलेला आहे. मात्र, न्यायालय, पोलीस किंवा पीडित यांना वाटलं की, या प्रकरणात अजून न्याय मिळालेला नाही, तर त्यांच्या हातात काही पर्याय शिल्लक राहतात.

हे समजून घेण्यासाठी फौजदारी कायद्यातील काही तत्त्वं जाणून घेणं आवश्यक आहे. एक तत्त्व असं आहे की, जर गुन्हा घडलेला असेल तर तो वेळ गेल्याने संपत नाही. गुन्ह्याची शिक्षा मिळालीच पाहिजे.

म्हणूनच अशी ही तरतूद आहे की, जर न्यायालयानं खटला बंद करण्याचा अहवाल मंजूर केला असेल, तरीही नंतर ही केस पुन्हा उघडता येते आणि नव्याने तपास करता येतो.

परंतु, कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासाच्या नावाखाली पोलीस कोणत्याही व्यक्तीला विनाकारण त्रास देऊ नयेत, याचीही काळजी घेतली जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमध्ये म्हटलं आहे की, कायदेशीर प्रक्रियेचा उद्देश सत्यापर्यंत पोहोचणे हाच असतो.

या तत्त्वांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जर पोलिसांनी केस रद्द करण्यासाठी रिपोर्ट दाखल केला आणि तो रिपोर्ट कोर्टाने स्वीकारला.

नंतर जर पोलिसांना काही नवीन पुरावा मिळाल्यास, तर ते स्वत: या प्रकरणाचा पुढील तपास करू शकतात.

याशिवाय नवा पुरावा समोर आल्यास पोलिसांना अधिक तपास करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकारही न्यायालयाकडे आहे.

जर एखाद्या पीडितेला पोलिसांनी खटला रद्द करण्यासाठी दिलेल्या अहवालावर आक्षेप असेल, तर ते देखील कोर्टासमोर एक याचिका दाखल करू शकतात. याला कायद्याच्या भाषेत 'प्रोटेस्ट पिटीशन' असं म्हणतात.

ब्रिजभूषण शरण सिंहांविरोधात दुसरा खटला

बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात आणखी एक खटला सध्या सुरू आहे. यामध्ये सहा महिला कुस्तीपटूंनी त्यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले आहेत.

या संदर्भात एप्रिल 2023 मध्ये महिला कुस्तीपटूंनी बृजभूषण शरण सिंह आणि विनोद तोमर यांच्या विरोधात एक एफआयआर दाखल केला होता. विनोद तोमर भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी सचिव होते.

त्यांच्या एफआयआरमध्ये त्यांनी लैंगिक छळाच्या अनेक घटनांचे वर्णन केले आहे. या घटनांमध्ये भारत आणि भारताबाहेर 10 वर्षांच्या कालावधीत घडलेल्या घटनांचा समावेश आहे.

मे 2024 मध्ये न्यायालयानं बृजभूषण शरण सिंह आणि विनोद तोमर यांच्याविरुद्ध 'चार्ज फ्रेम' केले. विविध वृत्तांनुसार, बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम 354 (महिलेचा विनयभंग करणे) आणि 354 ए (लैंगिक छळ) अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.

सहापैकी पाच महिला कुस्तीपटूंच्या तक्रारीवरून हा आरोप करण्यात आला आहे. एका महिला कुस्तीपटूच्या तक्रारीवरून न्यायालयाने ब्रृजभूषण सिंह यांना 'डिस्चार्ज' केलं आहे.

तसेच, विनोद तोमर यांच्याविरुद्ध 'क्रिमिनल इंटिमिडेशन' (गुन्हेगारी धमकी) या कलमानुसार देखील आरोप लावले गेले आहेत.

परंतु, बृजभूषण शरण सिंह यांनी या प्रकरणात त्यांच्यावर लावलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे आणि आपण निर्दोष असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे.

या प्रकरणात त्यांना ऑगस्ट 2023 पासून जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने त्यांना अटक केली नाही. तसेच, त्यांच्या जामीन अर्जाला न्यायालयात विरोधही केला नव्हता.

त्यांना जामीन देताना न्यायालयाने पुरेशा अटी घातल्या पाहिजेत, एवढंच सांगण्यात आलं होतं.

सध्या या प्रकरणी फिर्यादी पक्ष आपले साक्षीदार व पुरावे सादर करत आहे.

जेव्हा कुस्तीपटू रस्त्यावर उतरल्या होत्या...

जेव्हा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया यांनी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन (जानेवारी 2023) केले, तेव्हा पहिल्यांदाच बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात लैंगिक छळाचे आरोप समोर आले.

महिला कुस्तीपटूंनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. या आंदोलनाच्या काही महिन्यांनंतर, त्यांनी दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेस पोलीस स्टेशनमध्ये बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु, पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

यानंतर, विनेश फोगाटसह इतर अनेक महिला कुस्तीपटूंनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती.

यानंतर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी एफआयआर नोंदवत असल्याचे सांगितले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)