अमेरिकेच्या येमेनवरील हल्ल्यात 68 जणांचा मृत्यू; हूतींकडून माहिती

हूतींच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वायव्य येमेनमधील एका छावणीवर अमेरिकेनं केलेल्या हवाई हल्ल्यात किमान 68 आफ्रिकन स्थलांतरित मारले गेले असल्याचं हूतींच्या एका वृत्तवाहिनीनं म्हटलं आहे.

अल मसिराहनं बातमी दिली आहे की, सादा प्रांतातील अटक केंद्रावर बॉम्बहल्ला झाला त्यात आणखी 47 स्थलांतरित जखमी झाले आहेत. त्यातील बहुतांश जणांची प्रकृती गंभीर आहे.

त्यांनी एक ग्राफिक फुटेजदेखील पोस्ट केलं आहे. त्यात एका उद्ध्वस्त झालेल्या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक मृतदेह अडकल्याचं दाखवण्यात आलं.

अमेरिकेच्या सैन्यानं यासंदर्भात लगेचच कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

15 मार्चला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हूतींविरुद्धचे हवाई हल्ले तीव्र करण्याचा आदेश दिल्यानंतर अमेरिकन सैन्यानं 800 हून अधिक लक्ष्यांवर हल्ला केल्याचं अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनं जाहीर केलं. त्यानंतर काही तासांतच हे घडलं.

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनं म्हटलं आहे की, हूती बंडखोरांच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन मोहिमांवर देखरेख करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह "शेकडो हूती बंडखोर आणि अनेक हूती नेते या हल्ल्यांमध्ये मारले गेले आहेत."

हूती अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या हल्ल्यामुळे डझनावारी नागरिक मारले गेले आहेत. मात्र त्यांनी हूती बंडखोरांची फार थोडी जीवितहानी झाल्याचं म्हटलं.

सादामधील स्थलांतरित छावणीवर (अटक केंद्रावर) 27 एप्रिलला रात्री हल्ला झाला, तेव्हा तिथे 115 आफ्रिकन लोक होते.

येमेनमधील मानवीय संकट

येमेनमध्ये गेल्या 11 वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे मानवीय संकट निर्माण झालं आहे. मात्र तरीदेखील स्थलांतरीत बोटींनी हॉर्न ऑफ आफ्रिका म्हणवल्या जाणाऱ्या सोमाली द्वीपकल्पातून किंवा पूर्व आफ्रिकेतून येमेनमध्ये येतच आहेत. त्यातील बहुतांश जणांचा कामाच्या शोधात शेजारील सौदी अरेबियात जाण्याचा हेतू असतो.

मात्र काम मिळण्याऐवजी या स्थलांतरित आफ्रिकन लोकांना शोषण आणि हिसांचाराला तोंड द्यावं लागतं. त्यांना लढाई सुरू असलेल्या भागांमधून धोकादायक प्रवास करावा लागतो, अशी माहिती इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ मायग्रेशननं (आयओएम) दिली आहे.

फक्त 2024 मध्येच, येमेनमध्ये जवळपास 60,900 स्थलांतरित आले. बहुतांशवेळा त्यांच्याकडे जगण्याचं कोणतंही साधन नव्हतं.

हूतींबाबत अमेरिकेची आक्रमक भूमिका आणि हल्ले

या महिन्याच्या सुरुवातीला हूतींच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं सांगितलं की, लाल समुद्राच्या किनाऱ्यावरील रास इसा ऑईल टर्मिनलवर अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये किमान 74 जणांचा मृत्यू झाला, तर 171 जण जखमी झाले.

त्यांनी म्हटलं आहे की, ते टर्मिनल म्हणजे एक नागरी सुविधा होती आणि अमेरिकेनं केलेले हल्ले 'युद्ध गुन्हे' होते.

सेंटकॉमनं म्हटलं आहे की, या हल्ल्यामुळे इंधन स्वीकारण्याची रास इसाची क्षमता नष्ट झाली आहे. "त्यामुळे हूतींवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यांना फक्त त्यांच्या कारवाया करणंच कठीण होणार नसून त्यांच्या दहशतवादी कारवायांसाठी लाखो डॉलरचा महसूल मिळवण्यावरही परिणाम होणार आहे."

गेल्या महिन्यात, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हूतींच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी धमकी दिली होती की हूतींना "पूर्णपणे नष्ट केलं जाईल."

त्याचबरोबर ट्रम्प यांनी इराणलाही इशारा देत त्यांनी हूतींना शस्त्रास्त्र देऊ नयेत, असं म्हटलं होतं. इराणनं मात्र वारंवार हे आरोप फेटाळले आहेत.

27 एप्रिलला सेंटकॉमनं म्हटलं, "उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत ते हूतींवरील दबाव वाढतच राहणार आहेत. ते उद्दिष्ट म्हणजे या प्रदेशातील जहाज आणि विमानांच्या वाहतुकीचं स्वातंत्र्य पुन्हा मिळवणं आणि या भागातील अमेरिकेचा प्रभाव किंवा दबदबा कायम करणं."

लाल समुद्रात आणि एडनच्या आखात जहाजांवर करत असलेल्या हल्ल्यांबद्दल हूतींनी म्हटलं आहे की, ही सर्व कारवाई ते गाझामधील इस्रायल आणि हमास युद्धात पॅलेस्टिनी लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी करत आहेत. त्यांनी दावा केला आहे की (अनेकदा खोटा) ते फक्त इस्रायल, अमेरिका किंवा युकेशी संबंधित जहाजांवरच हल्ले करत आहेत.

लाल समुद्रात आणि एडनच्या आखातात व्यापारी जहाजांचं संरक्षण करण्यासाठी गेल्या वर्षी पाश्चिमात्य देशांनी युद्धनौका तैनात केल्यामुळे किंवा अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जो बायडन यांनी आदेश दिलेल्या लष्करी लक्ष्यांवर अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यांमुळे हूतींच्या कारवाया थांबलेल्या नाहीत.

जानेवारी महिन्यात पदभार स्वीकारल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हूतींना "परकी दहशतवादी संघटना" म्हणून जाहीर केलं. जो बायडन सरकारनं मात्र येमेनमधील मानवीय संकट कमी करण्यासाठी हूतींना दिलेला हा दर्जा काढून टाकला होता.

गेल्या दशकभरात, येमेन यादवी युद्धात होरपळून निघाला आहे.

हूती बंडखोरांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेल्या सरकारकडून येमेनचा वायव्य भाग ताब्यात घेतल्यानंतर आणि अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं येमेनमधील सरकारचं नियंत्रण पुन्हा आणण्यासाठी हस्तक्षेप केल्यानंतर हा संघर्ष आणखी तीव्र झाला.

या यादवी युद्धात आतापर्यंत 1,50,000 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. त्यातून मोठं मानवीय संकट निर्माण झालं आहे.

या यादवी युद्धामुळे येमेनमधील 48 लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. तर 1.95 कोटी लोकांना म्हणजे येमेनच्या निम्म्या लोकसंख्येला कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात मदतीची आवश्यकता आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)