आशा सेविका : 'आठ दिवस उन्हातान्हात आहोत, एकही मंत्री भेटायला येत नाही, हाच का महिला सन्मान?'

"आज आठ दिवस झाले आम्ही उन्हातान्हात इथे आंदोलन करत आहोत. सरकारचा एकही मंत्री आम्हाला भेटायला आलेला नाही. हे सरकार म्हणतं, आम्ही महिलांचा सन्मान करतो. हा सन्मान आहे का?

"आठ दिवसांपासून महाराष्ट्रातील या सगळ्या महिला थंडीमध्ये उघड्यावर झोपल्या आहेत. तुम्हाला मानधन द्यायचंच नव्हतं तर तुम्ही आधी तसं का बोललात?

राज्यातल्या लोकांच्या आरोग्याची घरोघरी जाऊन आम्ही नीट काळजी घेतो आणि आज आमचंच आरोग्य धोक्यात आलं आहे."

10 फेब्रुवारीपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करणाऱ्या महिलेचं हे गाऱ्हाणं.

महाराष्ट्रातील हजारो आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक मुंबईत धरणे आंदोलन करत आहेत. यापैकी कुणी नाशिकवरून आलंय, कुणी मराठवाड्यातून आलंय तर कुणी सुदूर विदर्भातून.

राज्यभरातून आलेल्या या महिलांची एकच मागणी आहे - 'तीन महिन्यांपूर्वी आम्हाला आमचं आंदोलन संपवण्यासाठी म्हणून दिलेलं लेखी आश्वासन पूर्ण करावं, तसा शासनादेश काढावा.'

रांगेत शेवटच्या स्थानी असणाऱ्या माणसांच्या घरात राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचं नाव आणि मूलभूत आरोग्यविषयक सेवा पुरवण्याचं काम करणाऱ्या या आंदोलक महिला नेमक्या कोण आहेत? आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे बारामतीच्या मंचावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार ज्या महिलांबद्दल बोलताना असं म्हणाले की, "या गुलाबी साडीतल्या महिलांनी आम्हाला नको नको करून सोडलंय."

त्या आंदोलक महिलांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत? हेच जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.

काही वर्षांपूर्वी राज्य आणि देशात होणारे मातामृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करणे या उदात्त हेतूने देशभरात आशा स्वयंसेविकांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती.

त्यानंतर 'जगातला सगळ्यात मोठा सामुदायिक आरोग्य कार्यक्रम' आशा उपक्रमाचं कौतुक केलं गेलं. अशा जगप्रसिद्ध उपक्रमाचा भाग असणाऱ्या हजारो आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांनी 12 जानेवारीपासून राज्यभरात संप पुकारला आहे.

9 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आंदोलक आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांनी ठाणे गाठलं होतं.

मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवशी ठाण्यात आलेल्या आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तकांना मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं की पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेऊ.

पण त्यानुसार कारवाई होत नसल्याने हजारोंच्या संख्येने ठाण्यात आलेल्या या आंदोलक महिलांनी मुंबईचं आझाद मैदान गाठलं आणि 10 फेब्रुवारीपासून तिथेच धरणे आंदोलन सुरु केलं.

'सरकारने आश्वासन दिलं पण अंमलबजावणी केली नाही'

आझाद मैदानावर जमलेल्या एका आंदोलक स्वयंसेविकेने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "याआधी आम्ही18 ऑक्टोबर ते 9नोव्हेंबरपर्यंत 23 दिवसांचा पहिला संप केला.

त्या संपाची दखल घेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांनी आशा स्वयंसेविकांना सात हजार रुपये आणि गटप्रवर्तक म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना दहा हजार रुपये मानधन वाढवून देऊ असं आश्वासन दिलं.

यासोबतच या कर्मचाऱ्यांना दीपावलीनिमित्त भाऊबीजेच्या भेट म्हणून म्हणून दोन हजार रुपये देण्याचं आश्वासनही दिलं. तसेच गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचंही आश्वासन दिलं होतं.

पण, मागच्या तीन महिन्यांपासून त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळेच आम्ही आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहोत. आता जीआर घेतल्याशिवाय आम्ही इथून परत जाणार नाही.

आशा स्वयंससेविकांनी आम्हाला जाईल तिथं नको नको केलंय - अजित पवार

आशा स्वयंसेवक आणि गटप्रवर्तकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाबाबत बारामतीमध्ये बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "या आशा स्वयंसेविकांनी तर जाईल तिथं नकोनको केलंय. जाईल तिथं गुलाबी साडी आणि दादा हे घ्या निवेदन.

"मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सगळ्यांना ते निवेदन देतात. अर्थात संविधानाने त्यांना तसा अधिकार दिलेला आहे. पण मला त्यांना सांगायचं आहे की सरकार चालवत असताना मी सहा लाख कोटींचं बजेट देतो. आज आपला कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च सुमारे पावणेतीन लाख कोटी रुपये एवढा आहे. त्यामुळे आम्ही आशा स्वयंसेविकांना तुमच्या कामावर रक्कम ठरवून दिलेली आहे. मध्ये कुणीतरी परस्परच कुणालाही विश्वासात न घेता काही जाहीर केलं असं माझ्या कानावर आलं.

"आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ करण्याची मागणी केलेली होती. याबद्दल आमची मुख्यमंत्र्यांशी आणि इतर सगळ्यांशी चर्चा झाली.

"आम्हाला सगळं राज्य चालवायचं असतं, आम्ही तुमचा ज्यावेळेस विचार करतो तेंव्हा आम्हाला ग्रामपंचायतीच्या संगणक ऑपरेटर्स, अंगणवाडी मध्ये काम करणारी कार्यकर्ती, मदतनीस, कोतवाल, पोलीस पाटील, बचत गटाच्या क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, सीआरपी ताई या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो. ही यादी खूपच मोठी आहे. हे सगळं करत असताना विकासही झाला पाहिजे. "

अजित पवार पुढे म्हणाले की, "आम्ही मानधनात वाढ करण्याच्या विरोधात आहोत असं अजिबात नाही. मध्ये आम्ही अंगणवाडी ताईंच्यासोबत चर्चा केली त्यांना आम्ही मोबाईल आणि काही पेन्शन देण्याबाबतच्या गोष्टी मान्य केल्या, त्यांनी ऐकलं आणि त्या कामावर परत गेल्या.

"आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक मागे ठाण्याला गेल्या, एकनाथ शिंदेंना भेटल्या. जाईल तिथे त्या भेटतात. बहिणींनो तुम्ही आमच्या बहिणीच आहेत. त्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही.

"पण, कारण नसताना तुम्ही हे तुटेपर्यंत ताणू नका. आम्हीदेखील एक-दोन पावलं मागे सरकतो, तुम्हीसुद्धा दोन पावलं मागे जा आणि त्याच्यामध्ये मार्ग काढा.

"आम्हीसुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्हाला मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलून सहकार्य करायला तयार आहोत. पण हे 'आम्हाला असंच पाहिजे' असं म्हटलं तर नाही चालत.

"अनेकदा काही ठिकाणी मागण्या होतात. ते दहा-बारा मागण्या देतात आणि मग त्याच्यातल्या काही थोड्याशा मान्य केल्या जातात.

"काही मागण्या आम्हाला मान्य करता येणार नाही असं सांगितलं जातं. असं आपल्याला पुढे जावं लागतं. तसा विचार माझ्या आशा स्वयंसेविकांनी केला पाहिजे."

आशा-गटप्रवर्तक संघटनेच्या मागण्या काय आहेत?

आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या महिलांची परिस्थिती कशी आहे?

10 फेब्रुवारीपासून आझाद मैदानात बसलेल्या आंदोलक महिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. दिवसभर कडक उन्हात मैदानात बसून आंदोलन करणाऱ्या या आशा स्वयंसेविकांच्या डोक्यावर कसलीही सावली उभारण्यात आलेली नाही.

प्रत्येक जिल्ह्यातून टप्प्या टप्प्याने आंदोलनासाठी आशा वर्कर्स जात असल्याची माहिती सांगलीवरून आंदोलनासाठी गेलेल्या सारिका यांनी दिली. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आजारी पडल्यामुळे त्यांना सांगलीला परत जावं लागलं आहे.

आंदोलकांच्या परिस्थितीबाबत त्या म्हणतात की, "आम्हाला महिन्याला पाच हजार रुपये मानधन मिळतं आणि काही कामाचे जास्तीचे पैसे मिळतात. एकूण सात ते आठ हजार रुपये आम्ही कमावतो. आता तेवढ्या पैश्यात आमचं काय होणार आहे सांगा?"

कोरोनाकाळात आशांनी केलेल्या कामाचं जगभर कौतुक झालं होतं

कोव्हीड-19च्या काळात केलेल्या कामाची दखल घेत WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवॉर्ड 2022 साठी भारतातल्या आशा वर्कर्सची निवड केली होती. आशा वर्कर म्हणून देशभर काम करणाऱ्या महिलांचा सन्मान म्हणून या पुरस्काराकडे बघितलं गेलं. सध्या भारतात सुमारे 10 लाखांपेक्षा जास्त महिला या उपक्रमात काम करतात.

राष्ट्रीय आरोग्य मिशनने दिलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातही 70 हजारांपेक्षा जास्त महिला आशा स्वयंसेविका म्हणून काम करतात.

कोरोनाच्या दीड वर्षात साधारण तीन हजारांहून अधिक आशां स्वयंसेविका आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोनाची लागण झाली होती.

त्याकाळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांना सरकारकडून मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याची तक्रार केली गेली होती.

नेमक्या कोण आहेत आशा स्वयंसेविका?

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत आशा स्वयंसेविका योजना राबवण्यात येते.

आरोग्य हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असून आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावी संस्था ग्रामस्थ आणि समाजातील अन्य घटकांमध्ये आरोग्या संदर्भात जनजागृती करणे, सुसंवाद घडवून समन्वय करणे, प्रोत्साहन देणे, वाटाघाटी निर्माण करणे यादृष्टीने 'आशा स्वयंसेविका' महत्त्वपूर्ण सामाजिक दुवा म्हणून काम करतात.

आशा स्वयंसेवक ही गावातील स्थानिक असते. आशा स्वयंसेवकाकडून गावातील आरोग्य विषयक समस्या समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी नेतृत्व करणे हे योगदान अपेक्षित असतं.

आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये 1 हजार लोकसंख्येमागे 1 आशा स्वयंसेवक नियुक्त आहे तर बिगर आदिवासी जिल्ह्यात 1500 लोकसंख्येमागे 1 आशा स्वयंसेवक नियुक्त आहे.

आदिवासी क्षेत्रात 9523 आशा स्वयंसेवक आरोग्य सेवा देत आहेत. तर बिगर आदिवासी जिल्ह्यात 50 हजारांहून अधिक आशा स्वयंसेवक काम करत आहेत.

आशा स्वयंसेविकांची कामं काय असतात?

साथीच्या रोगाबाबत जनजागृती आणि उपचारासाठी मदत करणे, कुटुंब कल्याण योजनेचा प्रचार करणे, माता आणि बालआरोग्याविषयी प्रबोधन करणे (उदाहरणार्थ, प्रसूतीपूर्व तपासणी, लसीकरण, स्तनपान, लोहयुक्त गोळ्या देणे, योग्य आहार घेणे), जन्म आणि मृत्यू नोंदणीमध्ये मदत करणे, किरकोळ आजारांवर औषधं देणे अश्या जबाबदार्‍या आशा स्वयंसेवकांवर आहेत.

कोरोना साथीत घरोघरी जाऊन कुटुंबातील व्यक्तींना काही त्रास आहे का? वयोवृद्ध लोकं कोणत्या घरात राहतात, त्यांना कोणते आजार आहेत का? याचं घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केलं, होम क्वारंटाईन असलेला कोरोना रूग्णाला कोणती लक्षणं दिसतायेत याबाबत दररोज माहिती घेणं, आरोग्य केंद्रावर लोकांना तपासणीसाठी आणणे, लसीकरणासाठी जनजागृती करणे, लसीकरण केंद्रांवर मदतीचे काम करणे ही कामं आशा स्वयंसेवकांनी कोरोना काळात केली.

आशा स्वयंसेवकाचं शिक्षण आणि प्रशिक्षण काय असतं?

आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांचं शिक्षण हे आठवीपर्यंत पूर्ण झालेलं असावं अशी अट आहे. त्याचबरोबर बिगर आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आशांचे शिक्षण हे दहावी पूर्ण झालेलं असावं असा नियम आहे.

आशा स्वयंसेविका ही विवाहित स्त्री असावी. त्याचबरोबर ती 20 ते 45 वयोगटातील असावी. या वर्गातील ज्या उमेदवारांकडून अर्ज केले जातात त्यातून तीन उमेदवारांची नावं ही ग्रामसभेला सुचित केली जातात आणि ग्रामसभेकडून या तीन उमेदवारांपैकी एका आशा स्वयंसेवकांची निवड केली जाते.

ग्रामसभेद्वारे आशा स्वयंसेवकांची निवड झाल्यानंतर तालुका आरोग्य अधिकारीकडून आशा स्वयंसेविका ला नियुक्ती पत्र देण्यात येते. त्यानंतर आशा स्वयंसेविकांना 23 दिवस प्रशिक्षण दिलं जातं.