लाडकी बहीण योजना : तुम्हाला किती मिळणार, 2100 की 500? तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सत्तेत येण्यास 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा मोठा हातभार लागल्याचं विश्लेषण करण्यात आलं.

निवडणुकीनंतर मात्र निकषाबाहेर जाऊन लाभ घेतलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना वगळण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं.

या निमित्तानं, या बातमीच्या माध्यमातून आपण लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी कशापद्धतीने केली जाणार आहे? जवळपास किती लाभार्थी अर्जांची पडताळणी होणार आहेत? 2100 रुपयांचा लाभ कधीपासून मिळणार आहे? अशाच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेणार आहोत.

1. लाभार्थ्यांची पडताळणी कशी होणार?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येतो.

या योजनेचे एकूण 2 कोटी 34 लाख महिला लाभार्थी आहेत.

निवडणुकीनंतर मात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं. ही पडताळणी कशा पद्धतीने होणार याविषयी महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली.

आदिती तटकरे म्हणाल्या, "अडीच लाखांपेक्षा ज्यांचं उत्पन्न अधिक आहे, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, ज्या महिला लग्न होऊन इतर राज्यात वास्तव्यास गेल्या आहेत, तसंच ज्यांनी दोन-तीन वेळा अर्ज दाखल केले आहेत, अशा लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. सरकारी चलानच्या माध्यमातून आम्ही ही प्रक्रिया करुन घेत आहोत."

2. कोणत्या महिलांना दरमहा 500 रुपये मिळणार?

महाराष्ट्रात पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

राज्यात नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी महिला शेतकऱ्यांना आता लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 ऐवजी 500 रुपये मिळणार आहेत.

याविषयी बोलताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, "नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेत दरमहा लाडक्या बहिणींना 1000 रुपयांचा लाभ मिळत आहे. यात आता लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून वरच्या 500 रुपयांचा लाभ नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दिला जाणार आहे."

महाराष्ट्रात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या साधारण 19 लाख 20 हजार महिला लाभार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 ऐवजी 500 रुपये मिळणार आहेत.

3. किती अर्जांची पडताळणी होणार?

योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतर साधारणपणे किती महिला लाभार्थी वगळणार, या प्रश्नावरही आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

त्या म्हणाल्या, "संपूर्ण अडीच कोटी लाभार्थ्यांची आम्ही पडताळणी करणार नाही. ज्यांच्याकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड आहे, त्यांचं उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमीच आहे. ती संख्या साधारण दीड कोटीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्यांची पडताळणी करण्याचा प्रश्न नाही."

लाडकी बहीण योजनेचे एकूण लाभार्थी 2 कोटी 34 लाख आहेत.

यातून, पिवळे व केशरी रेशनकार्डधारक दीड कोटी आणि सोबतच नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे 19 लाख लाभार्थी वगळले, तर जवळपास 65 लाख महिला लाभार्थी राहतात. या 65 लाख महिला लाभार्थ्यांची पडताळणी होण्याची शक्यता आहे.

4. जानेवारी महिन्याचा लाभ कधी मिळणार?

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा प्रलंबित हप्ता देण्यासाठी 3,690 कोटी रुपयांच्या निधी उपलब्ध करून देण्यास नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारी महिन्याचा लाभ 26 जानेवारी 2025 पर्यंत देण्यात येणार आहे.

5. 2100 रुपये कधीपासून मिळणार?

विधानसभा निवडणुकीच्या वचननाम्यात महायुतीनं लाडकी बहीण योजनेच्या लाभाच्या रकमेत 1500 हून 2100 रुपये वाढ करू, असं आश्वासन दिलं होतं.

विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात पुन्हा महायुतीचं सरकार सत्तेत आलं. मात्र, राज्य सरकारनं अद्याप 2100 रुपये वाढीव निधी देण्याच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे 2100 रुपये कधीपासून मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

याबाबतचा निर्णय अर्थसंकल्पादरम्यान म्हणजे मार्च महिन्यातच होईल हे स्पष्ट झालं आहे.

याविषयी आदिती तटकरे म्हणाल्या, "अर्थसंकल्प किंवा त्यांच्यापुढच्या काळामध्ये यासंदर्भातला सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल."

याचा अर्थ लाभार्थ्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली की सर्व निकषांत बसलेले जे एकूण पात्र लाभार्थी आहेत, त्यांना सरकारच्या निर्णयानंतर तिथून पुढे दरमहा 2100 रुपये दिले जातील.

6. किती लाभार्थी महिलांची माघार?

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अर्ज पडताळणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तर राज्यातील काही महिलांनी योजनेचा लाभ नको यासाठी अर्ज केला आहे.

आतापर्यंत किती महिलांनी योजनेचा लाभ थांबवण्यासाठी अर्ज केला आहे, याविषयी बोलताना आदिती तटकरे म्हणाल्या, "आता चार-साडेचार हजार लाडक्या बहिणी पुढे आल्या आहेत आणि त्या स्वत:हून पैसे परत करत आहेत. हे पैसे राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा केले जातील."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)