राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सेवा योजना काय आहे? यामधून तुम्हाला महिन्याला 5 हजार रुपये कसे मिळतील? वाचा

केंद्र सरकार एक नॅशनल युथ व्हॉलेंटिअर म्हणजेच राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सेवा योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत समाजसेवा करू पाहाणाऱ्या तरुण मुलामुलींना संधी देण्यात येते.

या योजनेत सहभागी होऊन समाजकार्य करणाऱ्या तरुणांना सरकारकडून महिना पाच हजार रूपयांचं मानधनही दिलं जातं.

नॅशनल युथ व्हॉलेंटिअर या योजनेला नॅशनल युथ कॉप्स असंही म्हटलं जातं.

केंद्रीय युवक आणि खेळ मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही योजना नेहरू युवा केंद्राकडून चालवली जाते. 2011 पासून ही योजना चालवली जाते.

नॅशनल युथ व्हॉलेंटिअर या योजनेला नॅशनल युथ कॉप्स असंही म्हटलं जातं. केंद्रीय युवक आणि खेळ मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही योजना नेहरू युवा केंद्राकडून चालवली जाते. 2011 पासून ही योजना चालवली जाते.

यात निवड झालेल्या उमेदवारांना जास्तीत जास्त दोन वर्षं स्वयंसेवक म्हणून काम करता येतं. या काळात त्यांना महिना पाच हजार मानधनं दिलं जातं.

दरवर्षी केंद्र सरकार 12 हजार स्वयंसेवकांची निवड करतं. मग त्यांना त्यांच्याच राज्यांमधल्या ग्रामीण भागात समाजसेवेसाठी पाठवलं जातं.

पात्रता निकष

18-29 या वयोगटातले तरूण-तरूणी या योजनेसाठी पात्र असतात. निवड झालेल्या स्वयंसेवकांना सुरुवातीला चार आठवड्यांचं प्रशिक्षण दिलं जातं.

या योजनेत सहभागी होऊ पाहाणाऱ्या उमेदवारांचं कमीत कमी शिक्षण दहावी झालेलं असावं. पण ज्यांनी पदवी घेतली आहे की तांत्रिक शिक्षण घेतलं आहे त्यांना प्राधान्य दिलं जातं.

तसंच आता अँड्रॉईड फोन चालवता येणाऱ्यांना तसंच वेगवेगळे अॅप्स वापरता येणाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जातं.

नियमित कॉलेजात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतात का?

नियमित कॉलेजात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी त्यांच्या कॉलेजमधल्या NSS किंवा NCC या योजनांमध्ये सहभागी होण्याचा पर्याय आहे.

या योजनेत अर्धवेळ काम करता येत नाही. तुमचा पूर्ण वेळ द्यावा लागतो.

ही योजना कशी काम करते?

या योजनेत निवड झालेल्या स्वयंसेवकांना ब्लॉक (गट) पातळीवर काम करण्यासाठी नेलं जातं. एक, दोन किंवा अधिक गावांचा मिळून एक ब्लॉक तयार होतो.

तिथे असणाऱ्या सामाजिक समस्यांबद्दल या स्वयंसेवकांना सजग केलं जातं. तिथल्या गावांमध्ये जाऊन त्यांनी कामं करणं अपेक्षित असतं.

यानंतर त्यांच्या कामाचा रिपोर्ट त्यांनी सादर करायचा असतो.

महिला स्वयंसेवकांनी त्या भागातल्या महिलांमध्ये जनजागृती करणं तसंच महिलांच्या प्रश्नांवर त्यांना एकत्रित करत प्रशासनाकडे जायला सांगणं अपेक्षित असतं.

तसंच सरकारच्या जनहित योजनांबदद्ल लोकांना माहिती देण्याचं कामही या स्वयंसेवकांना करावं लागतं.

स्किल इंडिया, तंदुरुस्त भारत, स्वच्छ भारत, स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ असे कार्यक्रमही या स्वयंसेवकांना घ्यावे लागतात.

प्लास्टिकमुक्त ग्रामपंचायत सारखे कार्यक्रम राबवावे लागतात.

गावपातळीवर जनजागृती तसंच गावकऱ्यांच्या मदतीसाठी हे स्वयंसेवक मोठी भूमिका बजावतात.

अर्ज कसा करायचा?

या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरता येतो. त्या त्या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी या योजनेच्या भरतीसाठी नोटिफिकेशन काढतात. तसंच मोठ्या वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरातीही दिल्या जातात. त्यानुसार ऑनलाईन अर्ज केला जाऊ शकतो. यासाठी कोणतंही शुल्क आकारलं जात नाही.

कोणती कागदपत्रं लागतात?

या योजनेत अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराचा फोटो, आधार कार्ड, 10 वीचं मार्कशीट, जात प्रमाणपत्र (SC, OBC, ST प्रवर्गांसाठी), तसंच असल्यास उच्च शिक्षणाची प्रमाणपत्रं लागतात. त्याच बरोबर रहिवासी दाखला (आधार कार्ड, व्होटर आयडी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड) लागतो.

यानंतर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा युवक अधिकारी तसंच दोन अनुभवी व्यक्तींची एक समिती स्थापन केली जाते. ही समिती उमेदवारांची निवड करते.

तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशमध्ये या योजनेचे संचालक असणारे एआर विजया राव यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की “या योजनेत सहभागी होणाऱ्या स्वयंसेवकांना नेतृत्वगुणांची ओळख होते. त्यामुळे त्यांना पुढच्या आयुष्यात फायदा होतो.”

त्या पुढे म्हणतात, “नेहरू युवा केंद्र रोजगार मेळावाही घेतं. या योजनेत काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांना समाजातले प्रश्न माहीत असतात त्यामुळे ते इतर उमेदवारांपेक्षा वेगळे ठरतात.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)