'या' देशाच्या पंतप्रधानच संपावर गेल्या, कारण
फोटो स्रोत, Reuters
एखाद्या देशाचे पंतप्रधानच थेट संपावर गेल्याचं जगाच्या इतिहासात क्वचितच घडलं असेल.
आईसलँड या युरोपातल्या छोट्याशा देशात हेच घडलं आहे.
24 ऑक्टोबर 2023च्या दिवशी आईसलँडच्या पंतप्रधान केट्रिन याकोबस्दोत्तिर स्वतः त्यांच्या देशातल्या हजारो महिलांसोबत एक दिवसाच्या संपावर गेल्या होत्या.
संपावर जाणाऱ्या कुठल्याही देशाच्या बहुदा त्या पहिल्याच पंतप्रधान असाव्यात.
या संपाच्या माध्यमातून आईसलँडमधल्या महिलांनी असामनता आणि लैंगिक अत्याचाराविरोधात होणाऱ्या हिंसेचा विरोध केला आहे. देशातल्या सर्व महिलांनी ‘विमेन्स डे ऑफ’ घेत कामावर येण्यास नकार दिला. त्यात त्यांच्या पंतप्रधानांचासुद्धा सामावेश होता.
आईसलँडच्या आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात महिला कामगारांचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे या सेवांवर यावेळी परिणाम झाला होता.
मुख्य म्हणजे गृहीणींनीदेखील या संपात सहभाग घेतला होता.
परिणामी आईसलँडमध्ये मंगळवारी शाळा बंद होत्या, ज्या उघडल्या त्यांना कमी स्टाफचा सामना करावा लागला.
या संपाचा परिणाम वेगवेगळी संग्रहालयं, वाचनालयं आणि प्राणी संग्राहलयांवरही झाला.
मी आज काम करणार नाही – पंतप्रधान
संपात सहभागी होत पंतप्रधान केट्रिन याकोबस्दोत्तिर यांनी म्हटलं, “मी आज काम करणार नाही आणि मला आशा आहे की माझ्या कॅबिनेटमधील इतर महिला सहकारीदेखील याचं अनुकरण करतील.”
आईसलँडमधल्या टीचर्स यूनियननुसार त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रात महिलांचा बोलबाला आहे. बालवाडी विभागात 94 % महिला कर्मचारी आहेत.
नॅशनल युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल हे आईसलँडचं सर्वांत मोठं हॉस्पिटल आहे. तिथं जवळपास 80 टक्के स्टाफ महिला आहे.
या संपाचं आयोजन करणाऱ्या क्रिस्टिन यांनी बीबीसीला सांगितलं, “आईसलँडमध्ये लैंगिक समानता वाढली आहे. पण महिलांवर होणारे अत्याचार ही अजूनही एक मोठी समस्या आहे.”
फोटो स्रोत, WOMEN'S HISTORY ARCHIVES
त्या पुढे सांगतात, “खरंतर लैंगिक समानता वाढत असताना महिलांवर होणारे अत्याचार कमी व्हायला पाहिजे होते. पण तसं प्रत्यक्षात मात्र घडताना दिसत नाहीये.”
बीबीसीच्या कार्यक्रमात क्रिस्टिन म्हणतात, “आमच्या संस्कृतीमध्ये महिलांवर होणारे अत्याचार खोलवर रुजलेले आहेत.”
संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, आईसलँडमध्ये 22 % महिलांना त्यांच्या पार्टनरकडून शारीरिक आणि लैंगिक हिंसा सहन करावी लागले.
अर्थात हे काही ताजे आकडे नाहीत. पण या अहवालानुसा,र या सर्व्हेत सहभागी झालेल्या 18 ते 80 वयोगटातल्या महिलांनी त्यांच्या जीवनात एकदातरी हिंसेचा सामना केला आहे.
आईसलँडचा इतिहास
आईसलँड हा युरोपातला एक छोटा देश आहे. त्याची राजधानी रेक्याविक आहे. इथली लोकसंख्या साधारण 3 लाखांच्या आसपास आहे. या देशातल्या बहुतांश महिला आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करतात.
वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम दरवर्षी लैंगिक समानतेबाबत जगातल्या देशांची एक यादी प्रसिद्ध करत असतं. ज्यात आईसलँडचं नाव गेल्या 14 वर्षांपासून सतत येत आहे. फोरमनुसार लैंगिक समानतेबाबत आईसलँडचा स्कोअर तब्बल 91.2 % आहे.
आईसलँडला ‘फेमिनिस्ट हेवन’ म्हणजेच महिलांसाठी स्वर्ग मानलं जातं. कारण आईसलँडनं लैंगिक असामानतेची दरी 90 % भरून काढली आहे.
या संपात सहभागी झालेल्या एका महिलेनं सांगितल की, “आम्हाला जगात समानतेचा स्वर्ग म्हणून ओळखलं जातं, पण आम्ही जगाचं याकडे लक्ष वेधू इच्छितो की आमच्या देशात अजूनही लैंगिक असमानता आहे आणि त्याविरोधात तात्काळ पावलं उचलण्याची गरज आहे.”
लैंगिक असमानतेविरोधात आईसलँडमध्ये आवाज उठवला जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. त्याला मोठा इसिहात आहे.
1975 मध्ये इथल्या सर्व महिला एका दिवसासाठी संपावर गेल्या होत्या.
24 ऑक्टोबर 1975 च्या या संपात 90 % महिलांनी सहभाग घेऊन त्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं होतं.
या दिवशी महिलांनी ऑफिस, घरकाम आणि मुलांना संभाळण्याऐवजी रस्त्यावर उतरणं पसंत केलं होतं.
हातात बॅनर घेऊन हजारोंच्या संख्येनं एकजूट झालेल्या महिलांनी त्यावेळी पुरुषांच्या बरोबरीत अधिकार मिळण्याची मागणी केली होती.
या दिवसाला आता आईसलँडमध्ये ‘विमेन डे ऑफ’ म्हणूनही ओळखलं जातं.
फोटो स्रोत, WOMEN'S HISTORY ARCHIVES
आईसलँडमध्ये 1915 मध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. 1975 पर्यंत या देशाच्या संसदेत केवळ 3 महिला खासदार होत्या. आताच्या घडीला आईसलँडच्या संसदेत 30 महिला खासदार आहेत.
1970 मध्ये स्थापन झालेल्या रेड स्टॉकिंग्स नावाच्या संस्थेनं पहिल्यांदा आईसलँडमध्ये महिलांच्या संपाचं आयोजन केलं होतं. पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाल नाही.
जेव्हा या संपाचं नाव बदलून ‘विमेन्स डे ऑफ’ करण्यात आलं तेव्हा मात्र सर्वच स्तरातल्या महिलांचा प्रतिसाद मिळाला.
संपाच्या पहिल्या सभेत एक गृहीणी, 2 महिला खासदार, आंदोलनातली एक महिला प्रतिनिधी आणि एका महिला कामगारानं भाषण केलं होतं.
त्यानंतर रेडिओ, टीव्ही आणि वृत्तपत्रात त्याच्या बातम्या छापून आल्या होत्या. त्यात महिलांचं कमी वेतन आणि लैंगिक असामनतेच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती.
त्यावेळी बीबीसीच्या प्रतिनिधी क्रिस्टी ब्रुवर यांनी आईसलँडचे तत्कालिन पंतप्रधान विग्डिस फिन्बोगाडोटिर यांना या आंदोलनाबाबत विचारलं होतं. पुरुषांनी या आंदोलनाकडे कसं पाहिलं असा सावल त्यांनी विचारला होता.
त्याचं उत्तर देताना ते म्हणाले होते, “आधीतर त्यांनी हे सर्व हसण्यावारी नेलं होतं. पण मला आठवत नाही की कुणी त्याविरोधात राग व्यक्त केला होता. त्यांना वाटलं होतं की जर त्यांनी सुट्टी घ्यायला विरोध केला तर त्यांची लोकप्रियता कमी होईल.”
1975 ला झालेल्या या आंदोलनचं फलित हे ठरलं की, संसदेला समान वेतनाचा कायदा पारीत करावा लागला.
माजी पंतप्रधान विग्डिस फिन्बोगाडोटिर यांनी 2015 मध्ये म्हटलं होतं की, “1975 मध्ये झालेला महिलांचा संप त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने उचलेलं पहिलं पाऊल होतं. ज्यातूनच पुढे जाऊन देशात 1980 मध्ये पहिली महिला पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.”
हेही नक्की वाचा
हा व्हीडिओ पाहिलात का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
