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अंडर 19 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में भारत, 32 रन पर गंवाए थे चार विकेट उदय-सचिन ने पलटा मैच

भारतीय टीम ने मेजबान दक्षिण अफ़्रीका को दो विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम दूसरे सेमीफ़ाइनल में जीतने वाली टीम से खिताबी मुक़ाबले में भिड़ेगी

लाइव कवरेज

कीर्ति दुबे and प्रियंका झा

  1. केजरीवाल के निजी सचिव के यहां पहुंची ईडी, आतिशी ने कहा- दो साल से परेशान किया जा रहा

    केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर मंगलवार को ईडी की टीम छापेमारी कर रही है.

    इस मामले पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि दो साल से हमारे नेताओं को ऐसे ही परेशान किया जा रहा है.

    आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, “ बीते दो साल से इसी तरह से हमारी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है. तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है और कभी किसी और के घर छापा पड़ता है."

    "कभी किसी को समन आता है और कभी किसी को गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन इस दो साल में ईडी को कुछ नहीं मिला. किसी भी क्रिमिनल केस में तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं- पहली, पैसे की रिकवरी जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है. जब ईडी पीएमएलए के तहत केस दर्ज करता है तो सबसे ज़रूरी है कि उसे पैसे की रिकवरी करनी पड़ेगी. दो सालों में सैकड़ों रेड के बाद भी ईडी एक रूपये की भी रिकवरी नहीं कर पायी. ”

    “दूसरी बात होती है सबूत- ईडी को कोई सबूत नहीं मिला है. कोर्ट भी उनसे बार बार कह रहा है सबूत पेश करिए. तीसरी चीज़ होती है सबूत.”

    दिल्ली में कम से कम 10 जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं. ये साफ़ नहीं है कि ईडी ने ये छापे पहले से जिस केस की जांच चल रही है उसके तहत मारे हैं या फिर ये छापे किसी नए केस में मारे जा रहे हैं.

  2. केजरीवाल के निजी सचिव के आवास पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली में 10 जगहों पर पहुंची ईडी की टीम

    प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के यहां छापेमारी की है.

    समाचार एजेंसी पीटीआई को ईडी के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है.

    दिल्ली में कम से कम 10 जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं. ये साफ़ नहीं है कि ईडी ने ये छापे पहले से जिस केस की जांच चल रही है उसके तहत मारे हैं या फिर ये छापे किसी नए केस में मारे जा रहे हैं.

    ईडी की टीम केजरीवाल के पीएस विभव कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता के कार्यालय पर पहुंची है.

    आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उन्होंने कहा है, “हमारे नेताओं को चुप कराने के लिए ईडी की छापेमारी हो रही है. उन्हें एक रुपया भी नहीं मिलेगा.”

  3. लोकसभा में पीएम मोदी ने ईडी को लेकर दिया ये बयान

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ईडी और जांच एजेंसियों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और इसे जज करने का काम न्यायाधीश का है.

    लोकसभा में सोमवार को सदन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “ कांग्रेस के कार्यकाल में 5 हज़ार करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी, हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ जब्त किए हैं. देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा.”

    “जांच करना एजेंसियों का काम है, वो स्वतंत्र होती हैं और उन्हें संविधान ने स्वतंत्र रखा हुआ है. जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं.”

    ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगते हैं. विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं पर ईडी सहित केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार इन एजेंसियों को राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल कर रही है.

    लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्ष के नेता ईडी की जांच के दायरे में हैं.

  4. आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सदन के बाहर बढ़ायी गई सुरक्षा

    उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा.

    इसे देखते हुए सुबह से ही विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है.

    सुबह कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के अंदर धरने पर भी बैठ गए थे.

    सोमवार को इसे लेकर देहरादून में विरोध प्रदर्शन हुए. देहरादून में उत्तराखंड सरकार के पूर्व राज्यमंत्री याक़ूब सिद्दीकी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की तरफ़ कूच किया था. प्रदर्शनकारी यूसीसी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

    इस ड्राफ़्ट में बहुविवाह पर रोक लगाने और सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र समान करने जैसे सुझाव दिए गए हैं. हालांकि, जनजातीय समुदायों को इससे बाहर रखा गया है.

    रविवार को धामी सरकार के मंत्रिमंडल ने इसके ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी थी. इसके बाद ही तय हो गया था कि इसे सोमवार से शुरू हुए सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा.

    विधानसभा में दलगत स्थिति देखते हुए इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है. 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19 और चार अन्य विधायक हैं.

    यह विधेयक कानून बनता है तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य हो जाएगा.

  5. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- हम सभी देशों से दोस्ती चाहते हैं लेकिन...

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहती है लेकिन हम भारत की सीमा सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे.

    शाह ने यह भी कहा कि सरकार अपने 10 साल के शासन में आंतरिक सुरक्षा के तीन हॉट स्पॉट - 'जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों' से सफलतापूर्वक निपटी है.

    ‘सिक्योरिटी बियॉन्ड बॉर्डर:फाइटिंग इंडियाज़ रिज़िलिएंट फ्यूचर’ मुद्दे पर लेक्चर देते हुए शाह ने कहा- “ हमारी बाहरी एवं आंतरिक नीति स्पष्ट है. हम अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं लेकिन देश की सीमा सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.”

    “हमने अनुच्छेद 370 और 35ए को ख़त्म दिया,जो सालों से जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था. कश्मीर में लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले और आज 30,000 से अधिक स्थानीय प्रतिनिधि हैं. ”

    उन्होंने ये भी कहा कि ‘ओआरएफ़ फॉरेन पॉलिसी सर्वे-2023’ लॉन्च किया गया है और ये दिखाता है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति जैसे जटिल मुद्दों को भी लोगों के बीच पहुंचाया है. इस सर्वे में 86 फ़ीसदी लोगों ने भारत की विदेश नीति की सराहना की है. भारत में जी20 हुआ और दिल्ली डिक्लेयरेशन जारी किया गया जिसने भारत की राजनयिक दुनिया में एक सकारात्मक छवि पेश की.

  6. राहुल गांधी का चुनावी वादा- सरकार में आए तो 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा हटाएंगे

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश में जाति जनगणना करायी जाएगी और आरक्षण पर 50 फ़ीसदी की सीमा हटा दी जाएगी.

    रांची में अपनी 'भारत जोड़ो न्याय' यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी, ओबीसी और दलित लोगों को उनके अधिकार देने की बात की जा रही थी तो पीएम ने कहा कि "कोई जाति नहीं होती लेकिन जब चुनाव आया तो कहने लगे कि वो ओबीसी हैं."

    उन्होंने कहा- “ देश में कम से कम 50 फ़ीसदी पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, 8 फ़ीसदी आदिवासी और 15 फ़ीसदी दलित लेकिन फिर भी बड़ी कंपनियों में, पदों पर उनकी कोई भागीदारी नहीं है. सबसे पहले तो हम देश में जाति जनगणना कराएंगे”

    राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि वर्तमान नियम-कायदों के तहत 50 फ़ीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते. अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आयी तो हम 50 फ़ीसदी का आरक्षण ‘हटा देंगे’.

    उन्होंने कहा- “ दलितों और आदिवासियों को मिले आरक्षण में कोई कमी नहीं आएगी और मैं गारंटी देता हूं कि समाज के पिछड़े वर्ग को उनका सबसे बड़ा अधिकार- समाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा.”

    राहुल गांधी ने ये भी कहा कि बीजेपी ने झारखंड में जेएमएम-कांग्रेस- आरजेडी की सरकार गिराने की कोशिश की क्योंकि पूर्व सीएम आदिवासी समाज से आते हैं.

  7. नमस्कार!

    आपका दिन शुभ हो.

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