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शेख़ हसीना का प्रत्यर्पण करने की बांग्लादेश की मांग का भारत ने दिया ये जवाब

भारत ने बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को प्रत्यर्पित किए जाने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया दी है.

सारांश

लाइव कवरेज

संदीप राय और अश्वनी पासवान

  1. कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर मंत्री दिनेश गुंडू राव ने क्या कहा?

    कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की अटकलों के बीच राज्य के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने प्रतिक्रिया दी है.

    उन्होंने कहा, “जब वो (सिद्धारमैया) मुख्यमंत्री हैं, तो इस पर बात क्यों हो रही है? ये चीज़ें (कैबिनेट में बदलाव) नेतृत्व के ऊपर है, वे ही फ़ैसला लेंगे.”

    उन्होंने कहा, “विधानसभा सत्र आठ दिसंबर को शुरू हो रहा है...बदलाव, विस्तार ये सब प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा है.”

    इन अटकलों को तब और हवा मिली जब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खेमे में हो रही हलचल को लेकर बीजेपी ने तंज करते हुए एक एआई वीडियो साझा किया.

    कर्नाटक बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जेनरेटेड वीडियो शेयर किया जिसमें डीके शिवकुमार ऑनलाइन शॉपिंग में सीएम की कुर्सी खोज रहे हैं और उसमें ‘आउट ऑफ़ स्टॉक’ लिख कर आ रहा है.

    मंगलवार को डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा, “हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए.”

    दो दिन पहले एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक में कुछ ‘विस्फोटक राजनीतिक घटनाक्रम’ की बात कही थी और संकेत दिया था कि डीके शिवकुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में हैं.

    इस पर डीके शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, “मैं कुमारस्वामी को चुनौती देता हूं कि वो साबित करें कि मैं अमित शाह के संपर्क में हूं. अगर वो साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा.”

  2. शेख़ हसीना की अवामी लीग ने पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का किया एलान

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की अवामी लीग पार्टी ने 30 नवंबर तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया है.

    बीते 17 नवंबर को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री 78 साल की शेख़ हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमां ख़ान कमाल को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी.

    अवामी लीग ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल का फ़ैसला मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की एक राजनीतिक ‘साज़िश’ का हिस्सा था, ताकि हसीना और उनकी पार्टी को अगले साल फ़रवरी में होने वाले आम चुनावों से ‘बाहर’ रखा जा सके.

    पार्टी ने ट्रिब्यूनल को 'अवैध' बताते हुए उसके फ़ैसले को ख़ारिज किया है और मोहम्मद यूनुस के इस्तीफ़े की मांग की है.

    अवामी लीग ने यूनुस और उनके सहयोगियों पर ‘मुक्ति विरोधी’ (बांग्लादेश मुक्ति के संदर्भ में) और ‘राष्ट्र विरोध’ में संलिप्त होने का आरोप लगाया है.

    इसमें कहा गया है, "बांग्लादेश में दिखावटी चुनाव की इजाज़त नहीं दी जाएगी. इसका किसी भी क़ीमत पर विरोध किया जाएगा.”

  3. अमेरिका के पीस प्लान पर यूक्रेन ने जताई सहमति, पुतिन और ज़ेलेंस्की से जल्द मिल सकते हैं ट्रंप, लॉरा गोज़ी

    रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ख़त्म करने को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पीस डील पर अमेरिका के साथ ‘सहमति’ बन गई है.

    पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 28 बिंदुओं वाले एक पीस प्लान का प्रस्ताव दिया गया था जिस पर पिछले सप्ताहांत जिनेवा में चर्चा हुई और इसे ‘अपडेट’ किया गया था.

    ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि शुरुआती अमेरिकी प्लान में दोनों पक्षों के सुझाव लिए गए हैं और कुछ ही मुद्दे बचे हैं जिन पर असहमति है.

    उन्होंने लिखा, “इस पीस प्लान को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद में मैंने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का निर्देश दिया है और उसी वक़्त सेक्रेटरी ऑफ़ आर्मी डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेनी प्रतिनिधियों से मिलेंगे.”

    उन्होंने आगे लिखा, “मैं जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलूंगा, लेकिन तभी जब यह पीस डील अंतिम रूप ले लेगी या अंतिम चरण में पहुंचेगी.”

    हालांकि रूस ने पहले कहा था कि नई ड्राफ़्ट डील पर अभी तक रूस से सलाह नहीं ली गई है. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि मॉस्को शुरुआती अमेरिकी फ्रेमवर्क के पक्ष में था, लेकिन अगर इसमें बड़े बदलाव किए गए तो स्थिति ‘पूरी तरह से अलग’ होगी.

    लावरोव ने कहा कि मंगलवार सुबह तक क्रेमलिन को नए प्लान की कॉपी नहीं मिली थी, उन्होंने यूरोप पर अमेरिका की शांति कोशिशों को कमज़ोर करने का आरोप लगाया.

    इससे पहले, सोमवार और मंगलवार को रूसी प्रतिनिधियों से डैन ड्रिस्कॉल की मुलाक़ातों का दौर अबू धाबी में भी चला.

    उधर, ज़ेलेंस्की ने पहले इस पीस प्लान पर नाराज़गी ज़ाहिर की थी लेकिन अब उन्होंने सहमति जताते हुए इस महीने के अंत तक ट्रंप से मुलाक़ात का समय मांगा है.

  4. अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बयान के बाद भारत ने दिया ये जवाब

    अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिए गए चीन के विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है.

    भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को 'मनमाने ढंग से हिरासत में लेने' के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं. उनके पास वैध पासपोर्ट था और वह जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुज़र रहीं थीं.”

    उन्होंने कहा, “अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम और अटूट हिस्सा है और यह बात एकदम साफ़ है. चीनी पक्ष के किसी भी तरह के इनकार से यह पक्की सच्चाई बदलने वाली नहीं है.”

    रणधीर जायसवाल ने कहा, “हिरासत का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने ज़ोरदार तरीके से उठाया गया है. चीनी अधिकारी अभी भी अपनी उस कार्रवाई के बारे में सफाई नहीं दे पाए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है."

    "चीनी अधिकारियों की कार्रवाई उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करती है जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीज़ा फ़्री आने-जाने की इजाज़त देते हैं."

    इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था, "ज़ांगनान चीन का इलाक़ा है. चीन ने अवैध रूप से भारत के बसाए गए तथाकथित "अरुणाचल प्रदेश" को कभी मान्यता नहीं दी है."

    उन्होंने महिला महिला को 'हिरासत में लेने' या 'उत्पीड़न करने' के आरोपों से इनकार किया.

  5. नमस्कार!

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